माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005) प्रश्न उत्तरे - महत्त्वाचे प्रशासकीय कायदे व हक्क (Administrative Acts & Citizen Rights) (MPSC Group B / Rajyaseva)
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005) या प्रकरणातील मागील वर्षांचे महत्त्वाचे प्रश्न (PYQs), अचूक उत्तरतालिका आणि सविस्तर मराठी स्पष्टीकरण. MPSC Group B / Rajyaseva साठी उपयुक्त.
भारतात माहितीचा अधिकार आवश्यक आहे कारण : (a) त्यामुळे प्रशासन आणि जनतेमधील दुरावा कमी होतो. (b) त्यामुळे प्रशासन अधिक नवकल्पना अंगीकारते. (c) त्यामुळे प्रशासन लोक प्रतिनिधींना अधिक उत्तरदायी बनते. (d) त्यामुळे प्रशासन जनतेच्या गरजेपोटी अधिक प्रतिक्रियाशील बनेल. (e) त्यामुळे लोकांना प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेसंबंधी माहिती होते. यापैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत ?
Right to information is necessary in India because : (a) It reduces the gap between administration and people. (b) It makes administration more innovative. (c) It makes administration more accountable to people's representatives. (d) It makes administration more responsive to the requirements of people. (e) It makes people aware of administrative decision making. Which of these are correct statements?
a
(a), (b) आणि (e)
(a), (b) and (e)
b
(c), (d) आणि (e)
(c), (d) and (e)
c
(a), (d) आणि (e)
(a), (d) and (e)
d
वरील सर्व
All above
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
योग्य जोड्या जुळवा : क ख अ. माहितीचा अधिकार-व्याख्या I. कलम 7 ब. माहिती देण्यापासून अपवाद II. कलम 12 क. विनंती अर्ज निकाली काढणे III. कलम 8 ड. केंद्रीय माहिती आयोग IV. कलम 2 पर्यायी उत्तरे : अ ब क ड
Match the following: A B a. Right to Information definition I. Section 7 b. Exemptions from disclosure II. Section 12 c. Disposal of Request III. Section 8 d. Central Information Commission IV. Section 2 Answer options: a b c d
a
I II III IV
I II III IV
b
II IV I III
II IV I III
c
IV III I II
IV III I II
d
IV II I III
IV II I III
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2016माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अन्वये अधिनियम अधिनियमित झाल्यापासून एकशेवीस दिवसाच्या आंत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने प्रकाशित करणे अनिवार्य आहे. अ. आपली रचना, कार्य व कर्तव्ये ब. आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका क. आपल्या अधिकाऱ्यांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे संपत्ती विश्लेषण ड. जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनामे आणि इतर तपशील वरीलपैकी कोणते विधाने बरोबर आहेत ?
Every public authority under the RTI Act, 2005, shall publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act, a. the particulars of its organisation, functions and duties. b. a directory of its officers and employees. c. the property particulars of its officers and employees. d. the names and designation and other particulars of the Public Information Officers. Which of the statements given above are correct?
a
फक्त अ आणि ड
a and d only
b
फक्त अ, ब आणि ड
a, b and d only
c
वरील सर्व
All of the above
d
फक्त ब आणि ड
b and d only
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2016माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या तरतूदींप्रमाणे प्रत्येक विभागात नेमलेल्या जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे माहिती मागण्याकरीता कोण अर्ज करू शकतो ?
Who is entitled to apply to the Public Information Officer designated as such in every department as per the provisions of the Right to Information Act, 2005 ?
a
प्रत्येक नागरिक
Every citizen
b
परदेशी
Foreigner
c
सामुदायिक मंडळ
Corporate Body
d
वरील सर्वच
All of the above
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2016माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
राज्य माहिती आयोग पुढील व्यक्तींचा बनलेला असतो अ. उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती. ब. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त. क. आवश्यक असतील त्याप्रमाणे पाचपेक्षा अधिक नसतील इतके राज्य माहिती आयुक्त. ड. आवश्यक असतील त्याप्रमाणे दहापेक्षा अधिक नसतील इतके राज्य माहिती आयुक्त. वरीलपैकी कोणते विधाने बरोबर आहेत ?
The State Information Commission shall consist of a. The High Court Judge. b. The State Chief Information Commissioner. c. Such number of State Information Commissioners, not exceeding five as may be deemed necessary. d. Such number of State Information Commissioners, not exceeding ten as may be deemed necessary. Which of the statements given above are correct?
a
फक्त अ आणि ब
a and b only
b
फक्त ब आणि क
b and c only
c
फक्त ब आणि ड
b and d only
d
फक्त अ आणि ड
a and d only
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
माहिती अधिकार अधिनियमाविषयीचे खालील कोणते विधान असत्य आहे ?
Which one of the following statements about the Right to Information Act is false ?
a
हा अधिनियम कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम, 1923 पेक्षा श्रेष्ठ आहे.
The Act overrides the Official Secrets Act, 1923.
b
या कायद्यानुसार दिलेल्या आदेशा संदर्भात न्यायालय कुठलाही दावा, अर्ज किंवा कामकाज चालवू शकत नाही.
No Court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act.
c
राज्य वगळून इतर व्यक्तीच्या कॉपीराइट वर अतिक्रमण होत असेल तर, सार्वजनिक माहिती अधिकारी माहितीसाठीची विनंती फेटाळू शकतो.
A public information officer may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state.
d
संरक्षित व्यक्तिंना होणाऱ्या हानीपेक्षा जर सार्वजनिक हित जास्त महत्त्वाचे असले, तरीही माहिती आयोग माहिती प्रकट करण्यास परवानगी देवू शकत नाही.
The Information commission cannot allow access to the information even if public interest outweighs harm to protected persons.
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2022माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
केन्द्रीय माहिती आयोगाला माहितीचा अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अंतर्गत चौकशी करताना अ. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे, व्यक्तिला शपथेवर लेखी साक्षीपुरावा देण्यास भाग पाडता येणार नाही. ब. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे, व्यक्तिला शपथेवर लेखी साक्षीपुरावा देण्यास भाग पाडता येईल. क. दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे, व्यक्तीस हजर राहण्यास भाग पाडता येईल.
The Central Information Commission while enquiring into any matter under Section 18 of RTI Act a. Cannot compel a person to give written evidence on oath like a civil court. b. Can compel a person to give written evidence on oath like a civil court. c. Can enforce the attendance of a person like a civil court.
a
फक्त अ
a only
b
फक्त क
c only
c
फक्त ब व क
b and c only
d
फक्त अ व क
a and c only
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
सरकारीया आयोगाबाबत चुकीचे/ची विधान/ने ओळखा. अ. अनुच्छेद 263 नुसार कायम स्वरूपी आंतर-राज्य परिषदेची स्थापना करण्याची शिफारस आयोगाने केली. ब. रेडीओ व दूरदर्शन यांना स्वायत्तता असावी अशी शिफारस आयोगाने केली. क. बी. शिवरामन व एस. आर. सेन हे सरकारीया आयोगाचे इतर दोन सदस्य होते.
Select the incorrect statement/s about Sarkaria Commission. A. Commission recommended that a permanent Inter-state Council should be setup under Article 263. B. Commission recommended autonomy for radio and television. C. B. Sivaraman and S. R. Sen were two other members of the Sarkaria Commission.
a
फक्त क
Only C
b
फक्त ब
Only B
c
फक्त अ
Only A
d
फक्त अ आणि क
Only A and C
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2022माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 5 च्या अनुषंगाने खालील विधानांचे अवलोकन करा : (a) नियुक्त अधिकारी यांनी अर्ज प्राप्त झाल्याची पावती देणे आवश्यक आहे. (b) अर्जदाराला अद्वितीय अर्जक्रमांकाची माहिती देणे आवश्यक आहे. (c) अर्ज पूर्ण आहे किंवा नाही याची पर्वा न करता अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासूनच निर्धारित कालमर्यादा मोजली जाते. खालीलपैकी कोणती/ते विधान/ने बरोबर आहेत?
Consider the following statements in view of Section 5 of Right to Information Act, 2005: (a) The designated officer must acknowledge the receipt of application. (b) The applicant must be informed of the unique application number. (c) The stipulated time limit is counted from the date of filing the application irrespective of completeness. Which of the above statement/s is/are correct?
a
(a) फक्त
(a) only
b
(b) आणि (c) फक्त
(b) and (c) only
c
(a) आणि (b) फक्त
(a) and (b) only
d
(c) फक्त
(c) only
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2025माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (Right to Information Act - RTI 2005)
माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या कलम 6 (3) नुसार, जेथे माहितीसाठी विनंती करणारा अर्ज सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे केला, जी दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आहे अशा वेळी, ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असा अर्ज केला आहे ते खालीलपैकी या कमाल कालावधीमध्ये तो अर्ज त्या दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करेल
As per S. 6(3) of the Right to Information Act, 2005 where an application is made to public authority requesting for an information which is held by another public authority, the public authority to which such application is made shall transfer the application to that other public authority within the maximum period of
a
अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत
Seven days from the date of receipt of application
b
अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून पाच दिवसांच्या आत
Five days from the date of receipt of application
c
अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत
Three working days from the date of receipt of application
d
वरीलपैकी नाही
None of the above
🎯
या घटकावरील सर्व प्रश्न व संपूर्ण मॉक टेस्ट्स सोडवा!
महासराव पोर्टलवर महत्त्वाचे प्रशासकीय कायदे व हक्क (Administrative Acts & Citizen Rights) विषयातील सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका, टाइमर मॉक टेस्ट्स आणि निकाल विश्लेषणासह उपलब्ध आहेत.
