#34📅 MPSC Group C Mains 2024 - Paper 2 (सामान्य क्षमता चाचणी)(2024) +1 गुण

माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या कलम 6 (3) नुसार, जेथे माहितीसाठी विनंती करणारा अर्ज सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे केला, जी दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे आहे अशा वेळी, ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असा अर्ज केला आहे ते खालीलपैकी या कमाल कालावधीमध्ये तो अर्ज त्या दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरीत करेल

As per S. 6(3) of the Right to Information Act, 2005 where an application is made to public authority requesting for an information which is held by another public authority, the public authority to which such application is made shall transfer the application to that other public authority within the maximum period of

पर्याय (Options):

अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत

Seven days from the date of receipt of application

अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून पाच दिवसांच्या आत

Five days from the date of receipt of application

✓ योग्य उत्तर

अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत

Three working days from the date of receipt of application

वरीलपैकी नाही

None of the above

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय b

📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय २ (B) (अर्ज प्राप्त झाल्या तारखेपासून पाच दिवसांच्या आत) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• कलम ६(३) नुसार, जर माहितीसाठी आलेला अर्ज दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाशी किंवा त्याच्या कामकाजाशी संबंधित असेल, तर ज्या प्राधिकरणाकडे असा अर्ज आला आहे ते प्राधिकरण तो अर्ज संबंधित दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करेल.
• असे हस्तांतरण लवकरात लवकर आणि कोणत्याही परिस्थितीत 'अर्ज प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून पाच दिवसांच्या आत' (within 5 days from the date of receipt) करणे बंधनकारक आहे.
• अर्ज हस्तांतरित केल्याची माहिती अर्जदाराला तातडीने कळवणे आवश्यक असते.
• महत्त्वाची टीप: माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(३) अन्वये दुसऱ्या प्राधिकरणाशी संबंधित अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ५ दिवसांच्या आत हस्तांतरित करावा लागतो.

The correct answer is Option B (Five days from the date of receipt of application).

Key Points:
• Legal provision under Section 6(3) of the Right to Information Act, 2005:
• Section 6(3) states that where an application for information is made to a public authority requesting information which is held by another public authority, or the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority, the public authority shall transfer the application or relevant part of it to that other public authority.
• The transfer shall be made as soon as practicable, but in no case later than five days from the date of receipt of the application.
• The applicant must also be informed immediately about such transfer.
• Therefore, the maximum period allowed is five days from the date of receipt of the application (Option 2).
• Key Takeaway: Under Section 6(3) of the RTI Act, an application must be transferred to another public authority within 5 days of receipt.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स राज्यघटनेची निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे (Constitutional Framework & Features)

सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'राज्यघटनेची निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे (Constitutional Framework & Features)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

संविधान सभेची निर्मिती, कामकाज, मसुदा समिती व राज्यघटना स्वीकृती

भारतीय संविधान हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि लोकशाहीचे सर्वोच्च प्रतीक आहे. स्वतंत्र भारतासाठी स्वतःची एक स्वतंत्र घटन...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय राज्यघटनेचे आंतरराष्ट्रीय स्रोत व भारत सरकार कायदा १९३५

भारतीय राज्यघटना ही केवळ उसनवारी नसून जगातील सर्वोत्कृष्ट लोकशाही मूल्यांचे भारतीय परिस्थितीनुसार केलेले सुंदर 'तुलनात्म...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble): तत्त्वे, उद्दिष्टे, ४२ वी घटनादुरुस्ती व सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक खटले

भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble / प्रास्ताविका / उद्देशिका) म्हणजे राज्यघटनेचे ओळखपत्र (Identity Card of the Constitu...

वाचा➔

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय राज्यघटनेतील सर्व १२ परिशिष्टे (Schedules १ ते १२): संपूर्ण विश्लेषण व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या

२६ जानेवारी १९५० रोजी मूळ राज्यघटनेत ८ परिशिष्टे (Schedules) होती. त्यानंतर विविध घटनादुरुस्त्यांद्वारे आणखी ४ परिशिष्टे...

वाचा➔

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📲 ॲपमध्ये उघडा / डाऊनलोड टेस्ट सिरीज➔

←

मागील प्रश्न #33

महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम, 2015च्या खालीलपैकी कोणत्या...

पुढील प्रश्न #35

माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील शिक्षेबद्दल कोणत्या कलमात स...

→

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Mains 2024 - Paper 2 (सामान्य क्षमता चाचणी) इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔

घरगुती उपभोगाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकरात घट करणे हे _______ याचे उदाहरण आहे.

उत्तर पहा ➔ 2

महाराष्ट्र मानवी विकास अहवाल 2012 अनुसार मानवी विकासाच्या खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत राज्यभर असमानता कायम आहे?
(a) उत्पन्न (b) अर्भक जीवन शक्यता (c) एकूण साक्षरता (d) स्थूल पटनोंदणी प्रमाण

उत्तर पहा ➔ 3

लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यू दर कमी आणि _______ दिसून येतो.

उत्तर पहा ➔ 4

व्यापार चक्रातील आकुंचन या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत खालीलपैकी कोणते बदल होतात?
(a) वस्तू व सेवांच्या किंमतीत वाढ
(b) वास्तविक GDP मधील घट
(c) रोजगारात घट
(d) गुंतवणुकीत घट

उत्तर पहा ➔ 5

शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) या निर्देशांकाद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) संदर्भातील प्रगती 113 निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, जी राष्ट्रीय निर्देशक ढाचा (NIF) शी सुसंगत आहे.
(b) प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी सर्व 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर (SDGs) उद्दिष्टनिहाय गुण गणना केली जाते.
(c) एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एकत्रित गुण क्रमांक (composite score) हा निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या SDGs वरील उद्दिष्टनिहाय गुणांचे एकत्रीकरण करून निश्चित केला जातो.
(d) या निर्देशांकात 0 गुण मिळणे म्हणजे त्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने मूल्यमापनातील SDG उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य केली आहेत असे दर्शविते.

उत्तर पहा ➔ 6

सहकारी विकास निधी (CDF) बद्दल योग्य विधान/ने कोणती आहेत?
(a) त्याची स्थापना नाबार्डने केली आहे.
(b) त्याची स्थापना 1993 मध्ये केली गेली.
(c) सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण हे या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)