माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act 2005): संपूर्ण कलमे, अर्ज प्रक्रिया, माहिती पुरवण्याच्या मुदती, अपील व दंड तरतुदी
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act 2005): संपूर्ण कलमे, अर्ज प्रक्रिया, माहिती पुरवण्याच्या मुदती, अपील व दंड तरतुदी या घटकामध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act 2005), अत्यंत महत्त्वाच्या कलमांचे विश्लेषण, कलम ७ या मुद्द्यांचा सविस्तर समावेश आहे.
🎯 माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ (RTI Act 2005): संपूर्ण कलमे, अर्ज प्रक्रिया, माहिती पुरवण्याच्या मुदती, अपील व दंड तरतुदी
माहितीच्या अधिकाराची घटनात्मक पार्श्वभूमी (कलम १९(१)(अ)), अरुणा रॉय यांचे MKSS आंदोलन, कायद्याची ६ प्रकरणे व ३१ कलमे, कलम ४ (माहितीचे स्वतःहून प्रकटीकरण), कलम ७ मधील माहिती पुरवण्याच्या कालमर्यादा (३० दिवस, ४८ तास, ४० दिवस), कलम ८ मधील अपवाद, कलम १९ मधील द्विस्तरीय अपील यंत्रणा, कलम २० मधील दंड तरतुदी (₹२५०/दिवस, कमाल ₹२५,०००) आणि २०१९ ची महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती यांचा परिपूर्ण अभ्यास.
अभ्यासघटक अनुक्रमणिका (Quick Navigation)
१ माहिती अधिकाराचा इतिहास, घटनात्मक अधिष्ठान व महत्त्वाच्या तारखा
प्रशासनात पारदर्शकता (Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability) आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राण मानला जातो. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(अ) मधील 'भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या'मध्येच नागरिकांचा 'जाणून घेण्याचा अधिकार' (Right to Know) अंतर्भूत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने 'उत्तर प्रदेश राज्य वि. राज नारायण (१९७५)' आणि 'एस. पी. गुप्ता वि. युनियन ऑफ इंडिया (१९८२)' या खटल्यांत स्पष्ट केले.
ऐतिहासिक चळवळ व कायदेशीर वाटचाल:
- MKSS चळवळ: राजस्थानमध्ये अरुणा रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील 'मजदूर किसान शक्ती संघटना' (MKSS) ने "हमारा पैसा, हमारा हिसाब" या घोषणेसह माहिती अधिकाराची ऐतिहासिक जनआंदोलन उभारले.
- महाराष्ट्र पुढाकार: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्र शासनाने २००२ मध्ये 'महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार कायदा २००२' लागू केला होता.
- केंद्रीय कायदा: संसदेत मे २००५ मध्ये विधेयक मंजूर झाले. १५ जून २००५ रोजी राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली.
- अंमलबजावणी: हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी (स्वाक्षरीनंतरच्या १२० व्या दिवशी) संपूर्ण भारतात लागू झाला.
कायद्याची प्राथमिक रचना व व्याप्ती:
या कायद्यात एकूण ६ प्रकरणे (Chapters), ३१ कलमे (Sections) आणि २ अनुसूची (Schedules) आहेत.
- तत्काळ लागू झालेली कलमे (१५ जून २००५): कलम ४(१), ५(१), ५(२), १२, १३, १५, १६, २४, २७ आणि २८ ही कलमे स्वाक्षरीच्या दिवशीच तत्काळ लागू झाली; उर्वरित सर्व कलमे १२ ऑक्टोबर २००५ पासून लागू झाली.
- सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority - कलम २(एच)): संविधानाद्वारे, संसदेच्या/विधानमंडळाच्या कायद्याने स्थापन झालेल्या सर्व संस्था, आणि शासनाकडून प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भरीव अर्थसहाय्य (Substantially financed) मिळणाऱ्या अशासकीय संस्था (NGOs) या कायद्याच्या कक्षेत येतात.
२ माहिती अधिकार कायद्याची प्रकरणनिहाय रचना व महत्त्वपूर्ण कलमे
| प्रकरण व नाव | कलम व्याप्ती | अति-महत्त्वाच्या कलमांचा तपशील |
|---|---|---|
| प्रकरण १: प्रारंभिक (Preliminary) |
कलम १ ते २ | कलम २: व्याख्या - २(f) माहिती (Information), २(h) सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority), २(j) माहितीचा अधिकार, २(n) परकीय व्यक्ती/तृतीय पक्ष (Third Party). |
| प्रकरण २: माहितीचा अधिकार व प्राधिकरणांची कर्तव्ये | कलम ३ ते ११ |
• कलम ३: सर्व नागरिकांना माहितीचा मूलभूत अधिकार. • कलम ४: प्राधिकरणाने १२० दिवसांत स्वतःहून (Suo-motu) १७ बाबींची माहिती प्रसिद्ध करणे. • कलम ५: जन माहिती अधिकारी (PIO) व सहायक जन माहिती अधिकारी (APIO) नियुक्त करणे. • कलम ६: माहिती मिळवण्यासाठी लेखी किंवा ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया. • कलम ७: माहिती देण्याची किंवा अर्ज नाकारण्याची कालमर्यादा व कार्यपद्धती. • कलम ८: माहिती उघड करण्यापासून सूट (अपवाद सूची). • कलम १०: माहितीचे पृथक्करण (Severability - सूट असलेला भाग वगळून उर्वरित देणे). • कलम ११: तृतीय पक्षाची माहिती (Third Party Information) हाताळण्याची कार्यपद्धती. |
| प्रकरण ३: केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission) |
कलम १२ ते १४ |
• कलम १२: केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना (१ मुख्य माहिती आयुक्त + कमाल १० माहिती आयुक्त). • कलम १३: पदावधी व सेवाशर्ती. • कलम १४: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपतींद्वारे पदावरून दूर करणे. |
| प्रकरण ४: राज्य माहिती आयोग (State Information Commission) |
कलम १५ ते १७ |
• कलम १५: राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (१ राज्य मुख्य माहिती आयुक्त + कमाल १० राज्य माहिती आयुक्त). • कलम १६: पदावधी व सेवाशर्ती. • कलम १७: राज्यपालांद्वारे पदावरून दूर करण्याची कार्यपद्धती. |
| प्रकरण ५: अधिकार, अपिले व शास्ती (Appeals & Penalties) |
कलम १८ ते २० |
• कलम १८: आयोगाचे चौकशीचे अधिकार (दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार - Civil Court Powers). • कलम १९: अपील यंत्रणा (प्रथम अपील ३० दिवस, द्वितीय अपील ९० दिवस). • कलम २०: शास्ती (दंडाची तरतूद - ₹२५० प्रति दिवस, कमाल ₹२५,००० पर्यंत दंड). |
| प्रकरण ६: संकीर्ण (Miscellaneous) |
कलम २१ ते ३१ |
• कलम २२: या कायद्याचे शासकीय गुपिते कायदा १९२३ (Official Secrets Act) वर अधिभावी प्रभाव (Overriding effect). • कलम २३: न्यायालयांच्या अधिकारितेस प्रतिबंध (Bar of jurisdiction of courts). • कलम २४: गुप्तवार्ता व सुरक्षा संस्थांना कायद्यातून सूट (दुसऱ्या अनुसूचीतील IB, RAW इ.). |
३ माहिती पुरवण्याच्या कालमर्यादा व शुल्क रचना (Timelines & Fees Master Table)
| परिस्थिती / अर्जाचे स्वरूप | माहिती देण्याची विहित कालमर्यादा | संबंधित कलम | नियम व विशेष तरतूद |
|---|---|---|---|
| सामान्य माहितीचा अर्ज | ३० दिवस (30 Days) | कलम ७(१) | अर्ज PIO कडे पोहोचल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांत माहिती देणे किंवा कारणांसह नाकारणे बंधनकारक. |
| व्यक्तीचे जीवित किंवा स्वातंत्र्य (Life or Liberty) | ४८ तास (48 Hours) | कलम ७(१) परंतुक | नागरिकाचे जीवन किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य धोक्यात असल्यास केवळ ४८ तासांत माहिती देणे अनिवार्य. |
| सहायक जन माहिती अधिकाऱ्याकडे (APIO) अर्ज दिला असल्यास | ३५ दिवस (३० + ५ दिवस) | कलम ५(२) परंतुक | APIO कडून प्रत्यक्ष PIO कडे अर्ज पाठवण्यासाठी ५ अतिरिक्त दिवस मिळतात. |
| दुसऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे अर्ज वर्ग केल्यास | ५ दिवसांत वर्ग + ३० दिवस | कलम ६(३) | विषय दुसऱ्या खात्याशी संबंधित असल्यास ५ दिवसांत हस्तांतरित करून अर्जदारास तात्काळ कळवावे लागते. |
| तृतीय पक्षाशी संबंधित माहिती (Third Party Info) | ४० दिवस (40 Days) | कलम ११(३) | तृतीय पक्षाला ५ दिवसांत नोटीस पाठवून त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी १० दिवस दिले जातात. |
| मुदतीत माहिती न दिल्यास परिणाम (Deemed Refusal) | माहिती विनामूल्य (Free of Cost) | कलम ७(६) | विहित मुदतीत माहिती देण्यास अपयशी ठरल्यास अर्जदाराला सर्व माहिती विनामूल्य पुरवणे बंधनकारक आहे. |
अर्ज शुल्क व दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) अर्जदारांना सवलत:
• केंद्रात व महाराष्ट्रात सामान्य अर्जासाठी ₹१०/- शुल्क आहे.
शुल्क भरण्याची माध्यमे (Payment Modes - केंद्र वि. महाराष्ट्र फरक):
• केंद्रीय नियम (Central RTI Rules): रोख (Cash), डिमांड ड्राफ्ट (DD), बँकर्स चेक (Banker's Cheque), भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO) किंवा अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे (उदा. RTI Online). (टीप: Court Fee Stamp हा केंद्रीय नियमांतर्गत मान्य नसतो).
• महाराष्ट्र नियम (Maharashtra RTI Rules): रोख, डिमांड ड्राफ्ट, बँकर्स पे-ऑर्डर, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर किंवा कोर्ट फी स्टॅम्प (Court Fee Stamp - केवळ महाराष्ट्र नियमांतर्गत वैध) द्वारे.
• महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ (Maharashtra RTI Rules, 2026 - जुलै २०२६ पासून लागू): महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०२६ मध्ये नवीन नियम अधिसूचित करून ₹१०/- अर्ज शुल्क कायम ठेवले असून, अर्ज शक्यतो एकाच विषयापुरता (single subject) आणि १५० शब्दांपर्यंत संक्षिप्त असणे आवश्यक आहे.
• दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना अर्जाचे शुल्क आणि माहितीच्या प्रतींचे सर्व शुल्क पूर्णतः माफ (विनामूल्य) आहे (कलम ७(५) परंतुक).
४ कलम ८: माहिती देण्यापासून सूट (अपवाद) आणि द्विस्तरीय अपील यंत्रणा (कलम १९)
कलम ८(१) मधील माहिती देण्यापासूनचे १० अपवाद:
- ८(१)(a): भारताचे सार्वभौमत्व, एकता, सुरक्षा, वैज्ञानिक/आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आणणारी माहिती.
- ८(१)(b): न्यायालयाने किंवा लवादाने प्रसिद्ध करण्यास स्पष्ट मनाई केलेली माहिती (न्यायालयाचा अवमान).
- ८(१)(c): संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या विशेषाधिकाराचा भंग करणारी माहिती.
- ८(१)(d): व्यावसायिक गोपनीयता, व्यापारी गुपिते किंवा बौद्धिक संपदा (Intellectual Property).
- ८(१)(e): वैश्वासिक नातेसंबंधात (Fiduciary Relationship) मिळालेली माहिती.
- ८(१)(f): परदेशी सरकारकडून विश्वासाने प्राप्त झालेली माहिती.
- ८(१)(g): ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे जीवन किंवा शारीरिक सुरक्षितता धोक्यात येईल अशी माहिती.
- ८(१)(h): गुन्हेगारांच्या तपासात किंवा अटकेत अडथळा निर्माण करणारी माहिती.
- ८(१)(i): मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे (Cabinet Papers) - मंत्रिमंडळ, सचिव व इतर अधिकाऱ्यांच्या विचारार्थ असलेले विचारविमर्श जोपर्यंत चालू आहेत तोपर्यंत सूट असते; मात्र मंत्रीमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर आणि संबंधित विषय/प्रकरण पूर्ण किंवा समाप्त झाल्यानंतर (after the decision has been taken and the matter is complete or over), घेतलेला निर्णय, त्याची कारणे व ज्या सामग्रीवर निर्णय आधारलेला आहे ती सामग्री उघड केली जाईल (इतर कोणत्याही अपवादाखाली ती संरक्षित नसेल तर).
- ८(१)(j): वैयक्तिक माहिती (Personal Information) - [महत्त्वाची कायदेशीर दुरुस्ती: डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDP Act, 2023 - Section 44(3)) द्वारे १३ नोव्हेंबर २०२५ (13 November 2025) पासून कलम ८(१)(j) मध्ये सुधारणा करून नवीन मजकूर लागू करण्यात आला आहे: "information which relates to personal information;" (वैयक्तिक माहितीशी संबंधित असलेली कोणतीही माहिती). पूर्वीच्या (१३/११/२०२५ आधीच्या) जुन्या कायद्यातील सार्वजनिक हिताचा अपवाद आता वगळण्यात आला आहे].
द्विस्तरीय अपील यंत्रणा (Two-Tier Appeals - कलम १९):
- प्रथम अपील (First Appeal - कलम १९(१)):
• कोणाकडे: त्याच सार्वजनिक प्राधिकरणातील PIO पेक्षा वरिष्ठ पदावरील प्रथम अपीलीय अधिकारी (FAA) कडे.
• मुदत: निर्णय मिळाल्यापासून किंवा ३० दिवसांची मुदत संपल्यापासून ३० दिवसांच्या आत.
• अपिलाचा निकाल: ३० दिवसांत (विशेष कारणास्तव कमाल ४५ दिवसांत). - द्वितीय अपील (Second Appeal - कलम १९(३)):
• कोणाकडे: केंद्रीय किंवा राज्य माहिती आयोगाकडे (CIC / SIC).
• मुदत: प्रथम अपील अधिकाऱ्याच्या निर्णयानंतर ९० दिवसांच्या आत.
• आयोगाचा निर्णय हा अंतिम आणि सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असतो. - कलम २० (दंडाची तरतूद): माहिती देण्यास विनाकारण नकार दिल्यास, मुदतीत न दिल्यास किंवा खोटी/नष्ट माहिती दिल्यास जन माहिती अधिकाऱ्याला ₹२५० प्रति दिवस या दराने कमाल ₹२५,०००/- पर्यंत वैयक्तिक दंड आयोग ठोठावू शकतो. तसेच विभागीय शिस्तभंगाची शिफारस करू शकतो.
माहितीचा अधिकार (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ चे प्रमुख बदल:
• पदावधी: पूर्वी मुख्य माहिती आयुक्त व इतर आयुक्तांचा कार्यकाळ ५ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे निश्चित होता; २०१९ च्या दुरुस्तीने त्यांचा पदावधी केंद्र सरकार ठरवेल तितका (सध्या नियमांनुसार ३ वर्षे) करण्यात आला.
• वेतन व भत्ते: पूर्वी केंद्रीय मुख्य आयुक्तांचे वेतन मुख्य निवडणूक आयुक्तांइतके निश्चित होते; दुरुस्तीनुसार वेतन आणि सेवाशर्ती ठरवण्याचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले.
५ सविस्तर सोडवलेली मार्गदर्शक उदाहरणे (Solved Conceptual Questions)
एका नागरिकाने पोलीस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीच्या जीवाशी आणि शारीरिक स्वातंत्र्याशी संबंधित माहितीचा अर्ज जन माहिती अधिकाऱ्याकडे दाखल केला. कायद्यानुसार ही माहिती किती वेळेत मिळणे बंधनकारक आहे?
विश्लेषण: माहितीचा अधिकार कायदा २००५ च्या कलम ७(१) च्या परंतुकानुसार (Proviso), जर मागितलेली माहिती कोणत्याही व्यक्तीच्या 'जीविताशी किंवा स्वातंत्र्याशी' (Life or Liberty) संबंधित असेल, तर असा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून केवळ ४८ तासांच्या आत (Within 48 Hours) माहिती देणे अनिवार्य आहे.
उत्तर: ४८ तासांच्या आत (48 Hours).
एका जन माहिती अधिकाऱ्याने वाजवी कारणाशिवाय अर्जदारास माहिती देण्यास १२० दिवस उशीर केला. माहिती आयोग त्याच्यावर कमाल किती रुपये दंड आकारू शकेल?
विश्लेषण: कलम २०(१) नुसार माहिती देईपर्यंत दररोज ₹२५०/- या दराने दंड आकारला जातो. १२० दिवसांचे २५० × १२० = ₹३०,००० होतात. परंतु, याच कलमात स्पष्ट तरतूद आहे की अशा दंडाची एकूण रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत ₹२५,०००/- पेक्षा जास्त असणार नाही.
उत्तर: कमाल ₹२५,०००/- (पंचवीस हजार रुपये).
राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांची (SCIC) नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष कोण असतात?
विश्लेषण: कलम १५(३) नुसार राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल खालील त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार करतात:
१. मुख्यमंत्री (समितीचे अध्यक्ष)
२. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता (सदस्य)
३. मुख्यमंत्र्यांनी नामनिर्देशित केलेला एक राज्य कॅबिनेट मंत्री (सदस्य).
उत्तर: राज्याचे मुख्यमंत्री (Chief Minister).
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) स्पेशल वन-लाइनर तथ्ये व वारंवार विचारलेले प्रश्न
| क्र. | वारंवार विचारलेला प्रश्न / घटक | परीक्षालक्षी अचूक उत्तर व संदर्भ |
|---|---|---|
| १ | माहितीचा अधिकार कायदा राष्ट्रपतींनी कधी मंजूर केला? | १५ जून २००५ रोजी. |
| २ | RTI कायदा भारतात पूर्णतः कधी लागू झाला? | १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी (१२० दिवसांनंतर). |
| ३ | RTI कायद्यात एकूण किती प्रकरणे व कलमे आहेत? | ६ प्रकरणे, ३१ कलमे आणि २ अनुसूची. |
| ४ | माहिती मिळवण्याचा सामान्य कालावधी किती दिवस असतो? | ३० दिवस (कलम ७(१)). |
| ५ | जीविताशी संबंधित माहिती किती तासांत देणे बंधनकारक आहे? | ४८ तासांच्या आत (Within 48 Hours). |
| ६ | सहायक जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज दिल्यास किती मुदत मिळते? | ३५ दिवस (५ दिवस अतिरिक्त). |
| ७ | तृतीय पक्षाशी संबंधित माहिती देण्याची मुदत किती? | ४० दिवस (कलम ११). |
| ८ | माहिती वेळेत न दिल्यास प्रतिदिन किती दंड आकारला जातो? | ₹२५० प्रति दिवस (कलम २०). |
| ९ | माहिती आयुक्तांना कमाल किती रुपये दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे? | कमाल ₹२५,०००/- (पंचवीस हजार रुपये). |
| १० | प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची मुदत किती? | निर्णय मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत. |
| ११ | माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करण्याची मुदत किती दिवस असते? | ९० दिवसांच्या आत (कलम १९(३)). |
| १२ | माहिती देण्यापासून सूट देणारे अपवादात्मक कलम कोणते? | कलम ८ (Section 8 - १० अपवाद). |
| १३ | केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्तांची नियुक्ती कोण करतात? | राष्ट्रपती (पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीने). |
| १४ | भारताचे पहिले केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त कोण होते? | वजाहत हबीबुल्ला (Wajahat Habibullah). |
| १५ | मुदतीत माहिती न दिल्यास ती कशी दिली जाते? | विनामूल्य (Free of Cost - कलम ७(६)). |
| १६ | भारतात माहिती अधिकारासाठी जनआंदोलन उभारणाऱ्या प्रमुख नेत्या कोण? | अरुणा रॉय (MKSS, राजस्थान). |
? MPSC PYQ संदर्भ प्रश्न व विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरणे
माहितीचा अधिकार कायदा २००५ च्या कलम ४ च्या संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
(अ) या कायद्याच्या प्रारंभापासून १२० दिवसांच्या आत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
(ब) यामध्ये प्राधिकरणाची रचना, कार्ये, अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान यांसह १७ बाबींचा समावेश आहे.
(क) कलम ४ च्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकाने लेखी अर्ज करणे व १० रुपये फी भरणे आवश्यक असते.
सत्य विधाने कोणती आहेत?
पर्याय: (१) फक्त अ आणि ब (२) फक्त ब आणि क (३) फक्त अ आणि क (४) सर्व विधाने सत्य
सविस्तर विश्लेषण:
- विधान (अ) सत्य आहे: कायद्याच्या प्रारंभापासून १२० दिवसांच्या आत स्वतःहून (Suo motu) माहिती जाहीर करणे अनिवार्य आहे.
- विधान (ब) सत्य आहे: कलम ४(१)(b) मध्ये १७ मुद्यांची सूची दिली आहे.
- विधान (क) असत्य आहे: कलम ४ हे 'स्वतःहून माहिती प्रकटीकरणाशी' (Proactive Disclosure) संबंधित आहे; यासाठी नागरिकाला कोणताही अर्ज किंवा फी देण्याची गरज नसते, तर प्राधिकरणाने ती स्वतःच्या वेबसाईटवर व नोटीस बोर्डवर खुली ठेवायची असते.
योग्य उत्तर: पर्याय (१) फक्त अ आणि ब सत्य.
माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मधील अपील प्रक्रियेच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
पर्याय:
(१) प्रथम अपीलीय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध द्वितीय अपील केवळ उच्च न्यायालयातच करता येते.
(२) माहिती नाकारण्याचे समर्थन करण्याचा पुरावा देण्याचा भार (Burden of Proof) हा अर्जदारावर असतो.
(३) माहिती नाकारण्याचे समर्थन करण्याचा पुरावा देण्याचा भार जन माहिती अधिकाऱ्यावर (PIO) असतो.
(४) द्वितीय अपील दाखल करण्यासाठी कमाल ३० दिवसांची मुदत असते.
सविस्तर विश्लेषण: कलम १९(५) नुसार, माहितीची विनंती नाकारणे समर्थनीय होते हे सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी (Burden of Proof) ही संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यावर (PIO) असते, अर्जदारावर नाही. द्वितीय अपील हे उच्च न्यायालयात नसून माहिती आयोगाकडे ९० दिवसांत होते. त्यामुळे विधान (३) बरोबर आहे.
योग्य उत्तर: पर्याय (३).
शासकीय गुपिते कायदा, १९२३ (Official Secrets Act, 1923) आणि माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ यांच्यात विसंगती निर्माण झाल्यास कोणती तरतूद लागू होते?
पर्याय:
(१) शासकीय गुपिते कायदा १९२३ प्रभावी ठरतो.
(२) माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मधील तरतुदी अधिभावी (Overriding Effect) ठरतात.
(३) दोन्ही कायदे रद्दबातल मानले जातात.
(४) राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीनेच निर्णय घेतला जातो.
सविस्तर विश्लेषण: माहितीचा अधिकार कायदा २००५ च्या कलम २२ नुसार, शासकीय गुपिते कायदा १९२३ किंवा त्याकाळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात किंवा करारामध्ये काहीही विपरित नमूद असले तरीही या कायद्यातील तरतुदीच अधिभावी (Overriding Effect) ठरतील. त्यामुळे कलम २२ नुसार RTI कायदाच प्रभावी ठरतो.
योग्य उत्तर: पर्याय (२).
माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.