मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ (NHRC/SHRC) आणि अनु. जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ (Atrocities Act) PDF

Human Rights & Social Justice MPSC State Services • Group B & C • Talathi • Police Bharti • TCS-IBPS

🎯 मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ (NHRC/SHRC) आणि अनु. जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ (Atrocities Act)

मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ ची पार्श्वभूमी, राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोग (NHRC व MSHRC ची रचना, निवड समिती, २०१९ दुरुस्तीनुसार ३ वर्षे कार्यकाळ व अधिकार), आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ (ॲट्रॉसिटी कायदा - लागू: ३० जानेवारी १९९०, कलम ३ मधील अत्याचार, कलम १४ विशेष न्यायालये, कलम १८ पूर्वजामीन बंदी व २०१८ ची कलम १८A दुरुस्ती) यांचा परिपूर्ण अभ्यास.

अभ्यासघटक अनुक्रमणिका (Quick Navigation)

• मानवी हक्क कायदा १९९३ पार्श्वभूमी • NHRC व MSHRC रचना व २०१९ सुधारणा • NHRC निवड समिती रचना (६ सदस्य) • SC/ST ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ पार्श्वभूमी • कलम ३ मधील अत्याचारांचे वर्गीकरण • कलम १८ व १८A (पूर्वजामीन बंदी व दुरुस्ती) • पोलीस भरती विशेष वन-लाइनर • MPSC PYQ विश्लेषणात्मक प्रश्न

१ मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३: NHRC व MSHRC ची रचना

NHRC शिफारसी व कृती अहवाल मुदत (कलम १८ वि. कलम १९):

• सामान्य प्रकरणे (कलम १८ - Section 18): चौकशीनंतर आयोगाने केलेल्या शिफारशींवर संबंधित सरकारने/प्राधिकरणाने १ महिन्याच्या आत (within 1 month / एका महिन्याच्या आत) आपला कारवाई अहवाल (Action Taken Report - ATR) सादर करणे आवश्यक असते.

• सशस्त्र दल प्रकरणे (कलम १९ - Section 19 Armed Forces): लष्कर/सशस्त्र दलांच्या संदर्भात केंद्र सरकारकडे अहवाल मागवला जातो व केंद्र सरकारला ३ महिन्यांची मुदत असते.

पॅरिस तत्त्वांवर (Paris Principles, 1991) आधारित भारतात २८ सप्टेंबर १९९३ रोजी अध्यादेशाद्वारे आणि ८ जानेवारी १९९४ रोजी संसदेच्या कायद्याने मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ लागू झाला (२८ सप्टेंबर १९९३ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू).

घटक / निकष	राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC - केंद्र)	महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग (MSHRC - राज्य)
अध्यक्ष (Chairperson) पात्रता	भारताचे माजी सरन्यायाधीश (CJI) किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश (२०१९ दुरुस्तीनुसार).	उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश (२०१९ दुरुस्तीनुसार).
पूर्णवेळ सदस्य रचना	१ सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश + १ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश + ३ मानवी हक्क तज्ज्ञ (ज्यात किमान १ महिला अनिवार्य).	१ उच्च न्यायालय न्यायाधीश/जिल्हा न्यायाधीश (७ वर्षे अनुभव) + १ मानवी हक्क तज्ज्ञ (एकूण अध्यक्ष + २ सदस्य).
पदसिद्ध सदस्य (Ex-officio)	७ राष्ट्रीय आयोगांचे अध्यक्ष: SC, ST, OBC, अल्पसंख्याक, महिला, बालहक्क आणि दिव्यांग आयुक्त.	-
पदावधी (Tenure)	३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे (२०१९ पूर्वी ५ वर्षे होते, पुनर्नियुक्तीस पात्र).	३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे (२०१९ पूर्वी ५ वर्षे होते).
नियुक्ती समिती (Selection Committee)	६ सदस्यीय समिती (राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती): १. पंतप्रधान (अध्यक्ष) २. लोकसभा अध्यक्ष ३. केंद्रीय गृहमंत्री ४. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता ५. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता ६. राज्यसभेचे उपसभापती.	४ सदस्यीय समिती (राज्यपालांद्वारे नियुक्ती): १. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष) २. विधानसभा अध्यक्ष ३. राज्याचे गृहमंत्री ४. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेता. (विधानपरिषद असल्यास सभापती व विरोधी पक्षनेताही सदस्य).
अधिकार व कालमर्यादा	दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार (Civil Court Powers). घटना घडल्यापासून १ वर्षाच्या आतीलच (Within 1 Year) प्रकरणांची दखल घेऊ शकतात (कलम ३६(२)). आयोगाचे स्वरूप केवळ शिफारशीय (Advisory) असते.

२ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ (Atrocities Act)

अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) या घटकांवर बिगर-SC/ST व्यक्तींकडून होणारे अमानुष अत्याचार, सामाजिक बहिष्कार आणि शोषण रोखून त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यासाठी संसदेने ११ सप्टेंबर १९८९ (11 September 1989 - Act 33 of 1989) रोजी हा कायदा मंजूर केला. हा कायदा ३० जानेवारी १९९० (हुतात्मा दिन) पासून संपूर्ण भारतात लागू झाला.

कलम ३: अत्याचाराचे गुन्हे व शिक्षेचे उपकलमांनुसार वर्गीकरण (Section 3(1) vs Section 3(2)):

• कलम ३(१) मधील गुन्हे (Section 3(1) - सामाजिक व मानवी अत्याचार):

बिगर-SC/ST व्यक्तीने SC/ST व्यक्तीवर अपमान, छळ, विष्ठा खाण्यास लावणे, नग्न धिंड काढणे, जमिनीवरून बेदखल करणे, वेठबिगारी, पाण्याचा स्रोत दूषित करणे, मतदानात अडथळा आणणे किंवा महिलेचा विनयभंग करणे: किमान ६ महिने ते कमाल ५ वर्षे कारावास आणि दंड.

• कलम ३(२) मधील गंभीर गुन्हे व कडक शिक्षा (Section 3(2) Offences):

कलम ३(२)(i) - खोटे पुरावे देणे: SC/ST व्यक्तीला फाशीच्या गुन्ह्यात गोवून शिक्षा व्हावी या हेतूने खोटे पुरावे तयार केल्यास किंवा दिल्यास: आजीवन कारावास (जन्मठेप) आणि दंड. (परंतु जर अशा खोट्या पुराव्यांमुळे निष्पाप SC/ST व्यक्तीला प्रत्यक्षात फाशीची शिक्षा झाली व ती अमलात आल्यास [innocent executed], तर खोटा पुरावा देणाऱ्या आरोपीला फाशीची (Death Penalty) तरतूद आहे).
कलम ३(२)(ii): ७ वर्षे किंवा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यात खोटे पुरावे दिल्यास: ६ महिने ते ७ वर्षे कारावास + दंड.
कलम ३(२)(iii): आगीने किंवा स्फोटक पदार्थाने SC/ST व्यक्तीच्या मालमत्तेचे नुकसान केल्यास: ६ महिने ते ७ वर्षे कारावास + दंड.
कलम ३(२)(iv): घर, प्रार्थनास्थळ किंवा निवासाची इमारत आगीने नष्ट केल्यास: जन्मठेप (आजीवन कारावास) + दंड.
कलम ३(२)(v): SC/ST व्यक्ती किंवा मालमत्तेविरुद्ध १० वर्षे किंवा अधिक शिक्षेचा गुन्हा जाणीवपूर्वक केल्यास: जन्मठेप (आजीवन कारावास) + दंड.
कलम ३(२)(vii): लोकसेवकाने (Public Servant) कलम ३(२) अंतर्गत गुन्हा केल्यास: किमान १ वर्ष ते त्या गुन्ह्यासाठी विहित केलेली कमाल शिक्षा.

महत्त्वपूर्ण वैधानिक तरतुदी व न्यायालये:

कलम ४: लोकसेवकाने (उदा. पोलीस अधिकारी) कायद्याचे पालन करण्यात हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केल्यास ६ महिने ते १ वर्ष कारावासाची शिक्षा.
कलम १४ (विशेष न्यायालये): जलद सुनावणीसाठी सत्र न्यायालयाला 'विशेष न्यायालय' घोषित करणे. आरोपपत्र दाखल झाल्यापासून २ महिन्यांत खटला पूर्ण करणे बंधनकारक.
कलम १५ (विशेष सरकारी वकील): किमान ७ वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेला विशेष अभियोक्ता नेमणे.
कलम १८ (पूर्वजामीन बंदी): CrPC चे कलम ४३८ (अगोदर जामीन मिळवणे) या कायद्याखालील गुन्ह्यांना लागू होत नाही (No Anticipatory Bail).

३ कलम १८A दुरुस्ती (२०१८) व ऐतिहासिक न्यायालयीन निकाल

सुभाष काशीनाथ महाजन खटला (२०१८) वि. संसदेची दुरुस्ती:

• २० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'सुभाष काशीनाथ महाजन वि. महाराष्ट्र राज्य' खटल्यात निकाल देताना अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी (Preliminary Enquiry) आणि वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य केली होती.

• या निर्णयाविरुद्ध देशभरात दलित संघटनांची प्रचंड आंदोलने झाली. त्यामुळे संसदेने अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा, २०१८ संमत करून कलम १८A (Section 18A) नव्याने समाविष्ट केले.

कलम १८A मधील ३ सुवर्ण तरतुदी:

१. FIR साठी चौकशीची गरज नाही: या कायद्याखाली तक्रार आल्यास कोणतीही प्राथमिक चौकशी न करता थेट तात्काळ FIR नोंदवणे बंधनकारक आहे.
२. अटकेसाठी पूर्वपरवानगीची गरज नाही: आरोपीला अटक करण्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची किंवा नियुक्ती प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.
३. पूर्वजामीन बंदी कायम: न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशाला न जुमानता कलम १८ मधील पूर्वजामीन बंदीची तरतूद पूर्ववत लागू राहील.
• २०२० मध्ये 'पृथ्वीराज चौहान वि. युनियन ऑफ इंडिया' खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कलम १८A ची घटनात्मक वैधता कायम (Upheld) ठेवली.

४ सविस्तर सोडवलेली मार्गदर्शक उदाहरणे (Solved Conceptual Questions)

उदा. १ (NHRC कालमर्यादा - MPSC राज्यसेवा पॅटर्न) Limitation Period of Human Rights Complaints

मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ च्या कलम ३६(२) नुसार, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग घटना घडल्याच्या दिनांकापासून किती कालावधी उलटून गेलेल्या प्रकरणांची चौकशी करू शकत नाही?

विश्लेषण: कायद्याच्या कलम ३६(२) मध्ये स्पष्ट तरतूद आहे की, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी घटना घडल्याच्या तारखेपासून १ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर (After expiry of 1 year) आयोगाला त्या प्रकरणाची चौकशी करता येत नाही. म्हणजेच तक्रार एका वर्षाच्या आतच दाखल करावी लागते.

उत्तर: १ वर्षापेक्षा जास्त जुनी प्रकरणे (१ वर्ष कालमर्यादा).

उदा. २ (ॲट्रॉसिटी कायदा पूर्वजामीन - पोलीस उपनिरीक्षक पॅटर्न) Section 18 & Anticipatory Bail

अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ च्या कोणत्या कलमान्वये आरोपीला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ४३८ [नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ - BNSS कलम ४८२ / Section 482] अन्वये अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) मिळण्यास मनाई आहे?

विश्लेषण: ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १८ अन्वये आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळण्यास वैधानिक बंदी आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court - Prathvi Raj Chauhan व Shajan Skaria v. State of Kerala, 2024) स्पष्ट केले आहे की जर तक्रारीवरून प्रथमदर्शनी (prima facie) SC/ST कायद्याखालील गुन्हा निष्पन्न होत नसेल, तर अटकपूर्व जामीन देण्यास कलम १८ चा अडथळा येत नाही. साक्षीदारांवर दबाव आणू नये. २०१८ च्या दुरुस्तीने कलम १८A जोडून ही तरतूद अधिक कठोर करण्यात आली आहे.

उत्तर: कलम १८ (Section 18).

उदा. ३ (NHRC २०१९ दुरुस्ती पदावधी - MPSC गट-ब पॅटर्न) PHRA Amendment 2019

२०१९ मधील मानवी हक्क संरक्षण सुधारणा कायद्यानुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ किती करण्यात आला आहे?

विश्लेषण: २०१९ पूर्वी अध्यक्षांचा कार्यकाळ ५ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे होता. परंतु २०१९ च्या दुरुस्तीने हा कार्यकाळ कमी करून ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे (3 Years or 70 Years of Age) असा करण्यात आला आहे. तसेच अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठीही पात्र ठरवण्यात आले आहेत.

उत्तर: ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे.

★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) स्पेशल वन-लाइनर तथ्ये व वारंवार विचारलेले प्रश्न

क्र.	वारंवार विचारलेला प्रश्न / घटक	परीक्षालक्षी अचूक उत्तर व संदर्भ
१	जागतिक मानवी हक्क दिन दरवर्षी कधी साजरा केला जातो?	१० डिसेंबर (१० डिसेंबर १९४८ च्या UDHR जाहीरनाम्याच्या स्मरणार्थ).
२	भारतात मानवी हक्क संरक्षण कायदा कधी लागू झाला?	२८ सप्टेंबर १९९३ रोजी (पूर्वलक्षी प्रभावाने).
३	NHRC च्या अध्यक्षांची नियुक्ती कोण करतात?	भारताचे राष्ट्रपती (पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील ६ सदस्यीय समितीच्या शिफारशीने).
४	भारताचे पहिले राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग अध्यक्ष कोण होते?	न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा (Justice Ranganath Misra).
५	NHRC मध्ये किमान किती महिला सदस्य असणे बंधनकारक आहे?	किमान १ महिला सदस्य (२०१९ च्या दुरुस्तीनुसार).
६	SC/ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा कधी लागू झाला?	३० जानेवारी १९९० रोजी (हुतात्मा दिन).
७	ॲट्रॉसिटी कायद्यातील पूर्वजामीन बंदी कोणत्या कलमात आहे?	कलम १८ (Section 18).
८	प्राथमिक चौकशीशिवाय FIR नोंदवण्याची तरतूद कोणत्या कलमात जोडली?	कलम १८A (२०१८ ची संसदेची दुरुस्ती).
९	ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली विशेष न्यायालयात खटला किती दिवसांत पूर्ण करावा?	२ महिन्यांच्या आत शक्य तितक्या प्रमाणात (as far as possible - कलम १४(३)).
१०	कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या लोकसेवकाला कोणत्या कलमाखाली शिक्षा होते?	कलम ४ (६ महिने ते १ वर्ष कारावास).
११	अस्पृश्यता निवारणासाठीचा मूळ नागरी हक्क संरक्षण कायदा कोणता?	नागरी हक्क संरक्षण कायदा, १९५५ (घटनेचे कलम १७).
१२	महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे मुख्यालय कोठे आहे?	मुंबई (स्थापना: ६ मार्च २००१).
१३	NHRC ला कोणत्या न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहेत?	दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court Powers - कलम १३).
१४	किती वर्षांपेक्षा जुन्या मानवी हक्क उल्लंघनाची दखल आयोग घेत नाही?	१ वर्षापेक्षा जुनी प्रकरणे (कलम ३६(२)).
१५	ॲट्रॉसिटी खटल्यांसाठी विशेष सरकारी वकिलाचा अनुभव किती असावा?	किमान ७ वर्षे वकिलीचा अनुभव (कलम १५).
१६	ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार खोटी साक्ष देऊन SC/ST व्यक्तीला फाशी झाल्यास आरोपीला काय शिक्षा?	मृत्युदंडाची (फाशीची) शिक्षा (कलम ३(२)(i)).

? MPSC PYQ संदर्भ प्रश्न व विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरणे

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा (मानव संसाधन व मानवी हक्क) | PYQ संदर्भ प्रश्न १ NHRC Selection Committee Details

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड करणाऱ्या उच्चाधिकार समितीमध्ये खालीलपैकी कोणाचा समावेश असतो?
(अ) भारताचे पंतप्रधान (समितीचे अध्यक्ष)
(ब) लोकसभेचे अध्यक्ष व राज्यसभेचे उपसभापती
(क) केंद्रीय गृहमंत्री
(ड) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील विरोधी पक्षनेते
योग्य पर्याय निवडा:

पर्याय: (१) फक्त अ, ब आणि क (२) फक्त अ, क आणि ड (३) वरील सर्व (४) फक्त अ आणि ड

सविस्तर विश्लेषण: मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ च्या कलम ४(१) नुसार अध्यक्षांची निवड करणाऱ्या समितीत एकूण ६ सदस्य असतात: (१) पंतप्रधान (अध्यक्ष), (२) लोकसभा अध्यक्ष, (३) राज्यसभेचे उपसभापती, (४) केंद्रीय गृहमंत्री, (५) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, आणि (६) राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता. त्यामुळे वरील सर्व घटक समितीत समाविष्ट आहेत.

योग्य उत्तर: पर्याय (३) वरील सर्व समाविष्ट आहेत.

MPSC गट-ब (PSI) मुख्य परीक्षा | PYQ संदर्भ प्रश्न २ Atrocities Act Section 18A Provisions

संसदेने २०१८ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यात समाविष्ट केलेल्या 'कलम १८A' बाबत कोणते विधान सत्य आहे?

पर्याय:
(१) गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
(२) या कायद्याखालील गुन्ह्यांसाठी FIR नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीची कोणतीही आवश्यकता नाही.
(३) आरोपीला कलम ४३८ अन्वये अटकपूर्व जामीन देण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आले आहेत.
(४) हे कलम केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होते.

सविस्तर विश्लेषण: कलम १८A(१)(a) मधील स्पष्ट तरतुदीनुसार, या कायद्याखाली गुन्हा घडल्याची माहिती मिळाल्यास एफआयआर (FIR) नोंदवण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी (Preliminary Enquiry) करण्याची आवश्यकता असणार नाही. तसेच अटकेसाठी मंजुरीची गरज रद्द करण्यात आली आहे.

योग्य उत्तर: पर्याय (२).

MPSC दुय्यम निबंधक / गट-ब पूर्व | PYQ संदर्भ प्रश्न ३ Nature of NHRC Powers

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (NHRC) चौकशीअंती केलेल्या शिफारशींचे स्वरूप खालीलपैकी कोणते असते?

पर्याय:
(१) सरकारवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक असतात.
(२) त्या केवळ सल्लागार (Advisory) स्वरूपाच्या असतात.
(३) आयोग स्वतः दोषी अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठवू शकतो.
(४) आयोगाच्या शिफारशींना थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दर्जा असतो.

सविस्तर विश्लेषण: राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग हा एक दंतहीन वाघ (Toothless Tiger) मानला जातो, कारण त्याच्याकडे स्वतः शिक्षा ठोठावण्याचे अधिकार नसतात. आयोग केवळ संबंधित सरकारला पीडितास भरपाई देण्याची किंवा दोषींवर खटला भरण्याची सल्लागार शिफारस (Advisory Recommendation) करू शकतो. संबंधित सरकारला ३ महिन्यांत कारवाईचा अहवाल (Action Taken Report) आयोगास सादर करावा लागतो.

योग्य उत्तर: पर्याय (२) केवळ सल्लागार (Advisory) स्वरूपाच्या असतात.

मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३ (NHRC/SHRC) आणि अनु. जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ (Atrocities Act)