🎯 MPSC Group B / Rajyaseva✕ 📚 महत्त्वाचे प्रशासकीय कायदे व हक्क (Administrative Acts & Citizen Rights)📑 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)✕ ✕ सर्व फिल्टर्स रिसेट करा
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015) प्रश्न उत्तरे - महत्त्वाचे प्रशासकीय कायदे व हक्क (Administrative Acts & Citizen Rights) (MPSC Group B / Rajyaseva)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015) या प्रकरणातील मागील वर्षांचे महत्त्वाचे प्रश्न (PYQs), अचूक उत्तरतालिका आणि सविस्तर मराठी स्पष्टीकरण. MPSC Group B / Rajyaseva साठी उपयुक्त.
📊 उपलब्ध प्रश्न: 8•🌐 भाषा: मराठी / इंग्रजी•✓ अधिकृत उत्तरतालिका व सविस्तर स्पष्टीकरण
📚 महत्त्वाचे सराव प्रश्न|टॉप 8 प्रश्न (Top 20 PYQs)
सर्व उत्तरे व मराठी स्पष्टीकरणासह
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2018महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔खालीलपैकी कोणते विधाने चुकीचे आहेत ?
(1) राज्यातील मुख्य सचिवा समान असे पद संघ सरकारमध्ये नाही.
(2) मुख्य सचिव हा राज्य सचिवालयाचा प्रमुख आहे तर केन्द्रीय स्तरावरील मंत्रिमंडळ सचिव (Cabinet Secretary) हा केन्द्रीय सचिवालयाचा प्रमुख आहे.
(3) मुख्य सचिव हा राज्य सचिवालयाचा प्रशासकीय प्रमुख आहे तर केन्द्रीय स्तरावरील मंत्रिमंडळ सचिव हा केन्द्रीय सचिवालयाचा प्रशासकीय प्रमुख नसतो.
(4) वरीलपैकी एकही नाही.
Which one of the following statements is incorrect?
(1) There is no office in the Union Government which can be equated to that of Chief Secretary in the state.
(2) The Chief Secretary is the Chief of State Secretaries, while the Cabinet Secretary at the central level is the Cheif of Central Secretaries.
(3) The Chief Secretary is the administrative head of the State Secretariat while the Cabinet Secretary at the central level is not the administrative head of the central Secretariat.
(4) None of the above.
a
राज्यातील मुख्य सचिवा समान असे पद संघ सरकारमध्ये नाही.
There is no office in the Union Government which can be equated to that of Chief Secretary in the state.
b
मुख्य सचिव हा राज्य सचिवालयाचा प्रमुख आहे तर केन्द्रीय स्तरावरील मंत्रिमंडळ सचिव हा केन्द्रीय सचिवालयाचा प्रमुख आहे.
The Chief Secretary is the Chief of State Secretaries, while the Cabinet Secretary at the central level is the Cheif of Central Secretaries.
c
मुख्य सचिव हा राज्य सचिवालयाचा प्रशासकीय प्रमुख आहे तर केन्द्रीय स्तरावरील मंत्रिमंडळ सचिव हा केन्द्रीय सचिवालयाचा प्रशासकीय प्रमुख नसतो.
The Chief Secretary is the administrative head of the State Secretariat while the Cabinet Secretary at the central level is not the administrative head of the central Secretariat.
d
वरीलपैकी एकही नाही.
None of the above.
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2018महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही ?
Which one of the following statements is not correct?
a
1955 मध्ये राज्य पुर्रचना आयोगाने भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय वन सेवा आणि भारतीय वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवा गठीत करण्याची शिफारस केली होती.
In 1955, the States Reorganisation Commission recommended that the Indian Service of Engineers, Indian Forest Service and Indian Medical and Health Service should be constituted.
b
राज्यसभेने 6 डिसेंबर 1964 रोजी अखिल भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय वन सेवा आणि भारतीय वैद्यकीय व आरोग्य सेवा निर्मितीसाठी ठराव मंजूर केला होता.
A Resolution was adopted by the Rajya Sabha on December 6, 1964 for creation of All Indian Service of Engineers, Indian Forest Service and the Indian Medical and Health Service.
c
भारतीय वन सेवेची निर्मिती 1966 मध्ये झाली.
The Indian Forest Service was established in 1966.
d
पाचव्या केन्द्रीय वेतन आयोगाने देखील भारतीय वैद्यकीय व आरोग्य सेवा आणि भारतीय अभियंता सेवा या दोन अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती करण्यासंबंधी शिफारस केली होती.
The Fifth Central Pay Commission also recommended for the creation of two All Indian Services - namely - Indian Medical and Health Service and Indian Engineering Service.
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2018महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔भारतीय राज्यघटना कलम 360 नुसार आर्थिक आणीबाणीचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी कोणत्या विभागाची असते ?
Which department is responsible for the management of financial emergencies under Article 360 of the Constitution of India?
a
खर्च विभाग
Department of Expenditure
b
महसूल विभाग
Department of Revenue
c
आर्थिक व्यवहार विभाग
Department of Economic Affairs
d
संरक्षण विभाग
Department of Defence
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, च्या कलम 44 नुसार, "राज्य आयोग" म्हणजे _____ अंतर्गत स्थापन राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग.
According to Section 44 of Consumer Protection Act, 2019, "State Commission" means a State Consumer Disputes Redressal Commission established under
a
कलम 42 चे उपकलम (1)
Sub Section (1) of Section 42
b
कलम 40 चे उपकलम (1)
Sub Section (1) of Section 40
c
कलम 42 चे उपकलम (2)
Sub Section (2) of Section 42
d
कलम 40 चे उपकलम (2)
Sub Section (2) of Section 40
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 च्या कलम 20 आणि 21 अंतर्गत केंद्रीय प्राधिकरणाने दिलेल्या कोणत्याही आदेशामुळे व्यथीत झालेली व्यक्ती, आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून _____ कालावधीच्या आत राष्ट्रीय आयोगाकडे अपील दाखल करू शकते.
A person aggrieved by an order passed by the central authority under Sections 20 and 21 of Consumer Protection Act, 2019 may file an appeal to the National Commission within a period of _____ from the date of receipt of such order.
a
30 दिवस
30 days
b
45 दिवस
45 days
c
90 दिवस
90 days
d
60 दिवस
60 days
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या खालील कलमामध्ये ग्राहक हक्कांच्या उल्लंघना संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत समावेश करण्यात आला आहे
In the following Section of the Consumer Protection Act, 2019, power of a District Collector to investigate the cases relating to the violation of consumer rights are given
a
कलम 16
Section 16
b
कलम 19
Section 19
c
कलम 34
Section 34
d
कलम 36
Section 36
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 नुसार खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी काय शिक्षा आहे ?
What is the punishment for false or misleading advertisement as per Consumer Protection Act, 2019?
a
एक वर्षापर्यंत कारावास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड
Imprisonment up to one year and with fine up to two lakh rupees
b
दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड
Imprisonment up to two years and with fine up to five lakh rupees
c
तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड
Imprisonment up to three years and with fine up to ten lakh rupees
d
दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड
Imprisonment up to two years and with fine up to ten lakh rupees
प्रश्न #NaNMPSC Group B / Rajyaseva2024महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा, २०१५ (Maharashtra RTS Act 2015)
प्रश्न पहा ➔ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2019 नुसार राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदांची बैठक आवश्यक असेल तेव्हा होईल, परंतु परिषदेच्या किमान _____ बैठक/बैठका दरवर्षी होतील.
As per Consumer Protection Act, 2019 the State Consumer Protection Councils shall meet as and when necessary but at least _____ meetings shall be held every year.
a
एक
One
b
दोन
Two
c
तीन
Three
d
चार
Four
🎯
या घटकावरील सर्व प्रश्न व संपूर्ण मॉक टेस्ट्स सोडवा!
महासराव पोर्टलवर महत्त्वाचे प्रशासकीय कायदे व हक्क (Administrative Acts & Citizen Rights) विषयातील सर्व मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका, टाइमर मॉक टेस्ट्स आणि निकाल विश्लेषणासह उपलब्ध आहेत.