📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament) ⏱️ 35 मिनिटे वाचन 👁️ 210 views
पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कलम ७४, ७५, ७७, ७८): वास्तव कार्यकारी प्रमुख, कॅबिनेट समित्या व महान्यायवादी
भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र कार्यकारी प्रमुख (De Jure Head / Nominal Head) असतात, तर भारताचे पंतप्रधान हे...
लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६
🎯 पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (Part V: Articles 74, 75, 77, 78 & 76)
भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र कार्यकारी प्रमुख (De Jure Head / Nominal Head) असतात, तर भारताचे पंतप्रधान हे वास्तव कार्यकारी प्रमुख (De Facto Head / Real Executive) आणि शासनप्रमुख (Head of Government) असतात. राज्यघटनेच्या कलम ७४ व ७५ मध्ये पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या रचनेची व जबाबदारीची पायाभूत चौकट स्पष्ट करण्यात आली आहे. लॉर्ड मोर्ले यांनी पंतप्रधानांचे वर्णन "Primus Inter Pares" (समान दर्जाच्या सहकाऱ्यांमध्ये प्रथम) आणि सर विल्यम व्हर्नोर हारकोर्ट यांनी "Inter Stellas Luna Minores" (लहान ताऱ्यांमधील पूर्ण चंद्र) असे केले आहे.
१. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळासंबंधी मूलभूत घटनात्मक कलमे (Articles 74 to 78)
| कलम | विषय / तरतूद | सविस्तर विश्लेषण, न्यायालयीन खटले व घटनादुरुस्त्या |
|---|---|---|
| कलम ७४(१) | सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ | राष्ट्रपतींना त्यांच्या कामकाजात सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी एक मंत्रिमंडळ असेल, ज्याचे प्रमुख पंतप्रधान असतील. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला. ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) राष्ट्रपतींना हा सल्ला एकदा पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा अधिकार दिला; मात्र पुनर्विचारानंतर दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. |
| कलम ७४(२) | न्यायालयीन चौकशीपासून संरक्षण | मंत्र्यांनी राष्ट्रपतींना कोणता सल्ला दिला होता का आणि दिला असल्यास कोणता दिला, याची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येत नाही. |
| कलम ७५(१) | पंतप्रधान व मंत्र्यांची नेमणूक | पंतप्रधानांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील आणि इतर मंत्र्यांची नेमणूक राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार करतील. (संकेतानुसार लोकसभेतील बहुमतप्राप्त पक्षाच्या नेत्याची निवड होते; स्पष्ट बहुमत नसल्यास राष्ट्रपती स्वेच्छाधीन अधिकार वापरतात). |
| कलम ७५(१A) | मंत्रिमंडळाची कमाल संख्या मर्यादा | ९१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २००३ (कलम ७५(१A)): केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असणार नाही. सध्याच्या ५४३ निर्वाचित सदस्यांनुसार: ५४३ × १५% = ८१.४५. ८२ संख्या ही १५% ची मर्यादा ओलांडणारी ठरते, म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळात पंतप्रधानांसह कमाल ८१ मंत्री (Maximum 81 Ministers) च असू शकतात. |
| कलम ७५(१B) | पक्षांतरामुळे अपात्रता | १० व्या परिशिष्टानुसार पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरलेला संसदेचा कोणताही सदस्य मंत्री होण्यासही अपात्र ठरतो (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३). |
| कलम ७५(२) | वैयक्तिक जबाबदारी (Individual Responsibility) | मंत्री हे राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करतील. राष्ट्रपती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार कोणत्याही मंत्र्याला कधीही पदावरून हटवू शकतात किंवा राजीनामा मागू शकतात. |
| कलम ७५(३) | सामूहिक जबाबदारी (Collective Responsibility) | मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरीत्या लोकसभेला जबाबदार असते (संसदेला नाही, केवळ लोकसभेला!). लोकसभेत अविश्वास ठराव संमत झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. याला "Swim together, Sink together" तत्त्व म्हणतात. |
| कलम ७५(४) | पदाची व गोपनीयतेची शपथ | राष्ट्रपती मंत्र्यांना ३ ऱ्या परिशिष्टातील नमुन्यानुसार पदाची आणि गोपनीयतेची (Oath of Secrecy) शपथ देतात. |
| कलम ७५(५) | गैर-सदस्याची मंत्री म्हणून नेमणूक | संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेली व्यक्ती मंत्री होऊ शकते; मात्र तिला सलग ६ महिन्यांच्या आत संसदेच्या कोणत्याही एका सभागृहाचे (लोकसभा वा राज्यसभा) सदस्यत्व मिळवणे अनिवार्य असते; अन्यथा तिचे मंत्रिपद समाप्त होते. |
| कलम ७७ | भारत सरकारच्या कामकाजाचे संचालन | भारत सरकारची सर्व कार्यकारी कारवाई राष्ट्रपतींच्या नावाने केली जाते. राष्ट्रपती कामकाजाच्या सुलभतेसाठी नियम (Allocation of Business Rules) तयार करतात. |
| कलम ७८ | पंतप्रधानांची कर्तव्ये | राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यामधील संवादाचा मुख्य दुवा (Channel of Communication) म्हणून काम करणे. संघाच्या प्रशासनाबाबतचे मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय राष्ट्रपतींना कळवणे पंतप्रधानांचे कर्तव्य असते. |
२. पंतप्रधानांचे अधिकार, कार्ये व विविध संस्थांचे अध्यक्षपद
१) मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात
- मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यासाठी राष्ट्रपतींना नावांची शिफारस करणे.
- मंत्र्यांना खात्यांचे वाटप (Portfolio Allocation) करणे व त्यात बदल करणे.
- मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे आणि निर्णयांवर प्रभाव टाकणे.
- पंतप्रधानांचा राजीनामा किंवा मृत्यू झाल्यास संपूर्ण मंत्रिमंडळ आपोआप विसर्जित (Dissolved) होते.
२) राष्ट्रपती व संसदेच्या संदर्भात
- राष्ट्रपतींना संसदेचे अधिवेशन बोलावणे व स्थगित करण्याचा सल्ला देणे.
- राष्ट्रपतींना कधीही लोकसभा विसर्जित करण्याची शिफारस करणे.
- CAG, महान्यायवादी, वित्त आयोग अध्यक्ष, निवडणूक आयुक्त यांच्या नेमणुकीचा सल्ला देणे.
- संसदेत सरकारी धोरणांची अधिकृत घोषणा करणे.
३) पदसिद्ध अध्यक्षपद असणाऱ्या संस्था
- नीती आयोग (NITI Aayog) चे पदसिद्ध अध्यक्ष.
- राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) चे अध्यक्ष.
- आंतरराज्य परिषद (Inter-State Council - कलम २६३) चे अध्यक्ष.
- राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद चे अध्यक्ष.
- राष्ट्रीय एकात्मता परिषद (NIC) व राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) चे अध्यक्ष.
३. मंत्री परिषद vs मंत्रिमंडळ (Council of Ministers vs Cabinet) व कॅबिनेट समित्या
👥 मंत्री परिषद (Council of Ministers)
- विस्तृत संस्था: यात सर्व श्रेणींचे मंत्री (६० ते ७०+) समाविष्ट असतात: १) कॅबिनेट मंत्री, २) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ३) राज्यमंत्री आणि ४) उपमंत्री.
- घटनात्मक उल्लेख: मूळ संविधानात कलम ७४ व ७५ मध्ये उल्लेख आहे.
- सामूहिक बैठक: ही संपूर्ण परिषद क्वचितच एकत्र बसून निर्णय घेते.
- अधिकार: धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाकडे असतात; ही परिषद त्यांचे पालन करते.
🏛️ कॅबिनेट / मंत्रिमंडळ (Cabinet)
- लहान व शक्तिशाली गट: यात केवळ वरिष्ठ दर्जाचे कॅबिनेट मंत्री (१५ ते २०) समाविष्ट असतात. हे महत्त्वाच्या खात्यांचे प्रमुख असतात (गृह, संरक्षण, वित्त, परराष्ट्र इ.).
- घटनात्मक दुरुस्ती: 'कॅबिनेट' हा शब्द मूळ राज्यघटनेत नव्हता; ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) कलम ३५२ मध्ये पहिल्यांदा अंतर्भूत करण्यात आला.
- नियमित बैठका: पंतप्रधान व कॅबिनेट मंत्री आठवड्यातून किमान एकदा एकत्र येऊन देशाची सर्व सर्वोच्च धोरणे निश्चित करतात.
📋 महत्त्वाच्या कॅबिनेट समित्या (Cabinet Committees)
कॅबिनेट समित्या या संविधानेतर (Extra-Constitutional) संस्था आहेत ज्या Transaction of Business Rules नुसार स्थापन केल्या जातात. या तात्पुरत्या (Ad-hoc) किंवा स्थायी (Standing) स्वरूपाच्या असतात. सध्या कार्यरत प्रमुख स्थायी कॅबिनेट समित्या:
१) राजकीय व्यवहार समिती (Political Affairs Committee): देशातील सर्व महत्त्वाचे राजकीय प्रश्न हाताळते. हिला "सुपर कॅबिनेट (Super Cabinet)" म्हणतात. अध्यक्ष: पंतप्रधान.
२) आर्थिक व्यवहार समिती (Economic Affairs Committee - CCEA): देशातील आर्थिक धोरणे, MSP, निर्गुंतवणूक व प्रकल्पांना मंजुरी. अध्यक्ष: पंतप्रधान.
३) नियुक्ती समिती (Appointments Committee of Cabinet - ACC): उच्च पदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका. अध्यक्ष: पंतप्रधान.
४) संसदीय कामकाज समिती (Parliamentary Affairs Committee): संसदेतील सरकारी कामकाजाची प्रगती पाहते. अध्यक्ष: संरक्षणमंत्री / गृहमंत्री (पंतप्रधान याचे अध्यक्ष नसतात - MPSC Trap!).
५) सुरक्षा विषयक समिती (Cabinet Committee on Security - CCS): देशाची सुरक्षा, संरक्षण खर्च व युद्धविषयक धोरणे (PM, गृह, संरक्षण, परराष्ट्र, वित्त मंत्री). अध्यक्ष: पंतप्रधान.
६) किचन कॅबिनेट (Kitchen Cabinet / Inner Cabinet): पंतप्रधानांचा अत्यंत विश्वासू २-४ सहकाऱ्यांचा अनौपचारिक सल्लागार गट.
४. भारताचे महान्यायवादी (Attorney General of India - कलम ७६ व ८८)
महान्यायवादी हे भारतातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी (Highest Law Officer of India) आणि केंद्र सरकारचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार असतात.
- नेमणूक व पात्रता (कलम ७६): राष्ट्रपतींद्वारे नेमणूक केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश (SC Judge) म्हणून नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता त्यांच्याकडे असावी लागते (५ वर्षे HC न्यायाधीश किंवा १० वर्षे HC मध्ये वकिली किंवा राष्ट्रपतींच्या मते निष्णात कायदेपंडित).
- पदावधी व वेतन: संविधानात महान्यायवादींचा पदावधी निश्चित केलेला नाही. ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत (Pleasure of the President) पद धारण करतात. त्यांचे वेतन राष्ट्रपती निश्चित करतात (एकत्रित निधीवर भारित). परंपरेनुसार मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास तेही राजीनामा देतात.
- अधिकार व विशेषाधिकार (कलम ८८): महान्यायवादींना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा व राज्यसभा) आणि संसदेच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत अथवा ज्या समितीचे ते सदस्य असतील तेथे बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा पूर्ण अधिकार असतो; परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो (No Right to Vote).
- न्यायालयीन अधिकार: त्यांना भारतातील कोणत्याही न्यायालयामध्ये सरकारतर्फे सुनावणीचा अधिकार (Right of Audience) असतो.
- मर्यादा: ते पूर्णवेळ सरकारी नोकर नसतात; त्यांना खाजगी वकिली करण्यास बंदी नाही, परंतु ते भारत सरकारविरुद्ध खटला चालवू शकत नाहीत किंवा सरकारच्या परवानगीशिवाय फौजदारी खटल्यातील आरोपीचे वकीलपत्र घेऊ शकत नाहीत. त्यांना मदत करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल असतात (या पदांचा राज्यघटनेत उल्लेख नाही - ती केवळ वैधानिक पदे आहेत).
💡 पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ: MPSC PYQs व ऐतिहासिक तथ्ये
• सर्वात प्रदीर्घ काळ पंतप्रधान: पंडित जवाहरलाल नेहरू (१६ वर्षे २८६ दिवस).
• सर्वात कमी काळ पंतप्रधान: अटल बिहारी वाजपेयी (१९९६ मध्ये १३ दिवस).
• पदावर असताना निधन झालेले पंतप्रधान: पंडित नेहरू (१९६४), लाल बहादूर शास्त्री (१९६६, ताश्कंद) व इंदिरा गांधी (१९८४).
• संसदेला कधीही सामोरे न गेलेले पंतप्रधान: चौधरी चरण सिंग.
• राज्यसभेचे सदस्य असताना पंतप्रधान झालेले: इंदिरा गांधी (१९६६), एच. डी. देवेगौडा (१९९६), आय. के. गुजराल (१९९७) व डॉ. मनमोहन सिंग (२००४ व २००९).
• पहिल्यांदा अविश्वास ठरावाद्वारे पदच्युत झालेले पंतप्रधान: व्ही. पी. सिंग (१९९०).
• भारताचे पहिले उपपंतप्रधान: सरदार वल्लभभाई पटेल (उपपंतप्रधान हे असंवैधानिक पद असून त्याला केवळ कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो).
• दक्षिण भारतातून झालेले पहिले पंतप्रधान: पी. व्ही. नरसिंह राव (१९९१).
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | भारताचे वास्तव कार्यकारी प्रमुख (De Facto Executive) कोण असतात? | भारताचे पंतप्रधान (Prime Minister) |
| २ | पंतप्रधानांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात हे कोणत्या कलमात आहे? | कलम ७५(१) (इतर मंत्र्यांची नेमणूक पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात) |
| ३ | केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या किती टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही? | १५% पेक्षा जास्त नसावी (९१ वी घटनादुरुस्ती २००३) |
| ४ | केंद्रीय मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या (Collectively) कोणाला जबाबदार असते? | केवळ लोकसभेला (कलम ७५(३)) |
| ५ | केंद्रीय मंत्री वैयक्तिकरीत्या (Individually) कोणाला जबाबदार असतात? | भारताच्या राष्ट्रपतींना (मर्जीचे तत्त्व - कलम ७५(२)) |
| ६ | संसदेचा सदस्य नसलेली व्यक्ती जास्तीत जास्त किती काळ मंत्रीपदी राहू शकते? | ६ महिने (६ महिन्यांत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे अनिवार्य) |
| ७ | राष्ट्रपती आणि मंत्रिमंडळ यांच्यातील संवादाचा मुख्य दुवा कोण असतात? | पंतप्रधान (कलम ७८ मधील कर्तव्य) |
| ८ | निती आयोग (NITI Aayog) चे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात? | पंतप्रधान |
| ९ | राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) व आंतरराज्य परिषद (Inter-State Council) चे अध्यक्ष कोण? | पंतप्रधान |
| १० | भारताचे सर्वाधिक काळ पद भूषवणारे पंतप्रधान कोण? | पंडित जवाहरलाल नेहरू (१६ वर्षे ९ महिने) |
| ११ | भारताचे पहिले बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान कोण होते? | मोरारजी देसाई (१९७७ - जनता पक्ष सरकार) |
| १२ | अविश्वास ठरावाद्वारे (No-Confidence Motion) पद गमवावे लागलेले पहिले पंतप्रधान कोण? | विश्वनाथ प्रताप सिंग (व्ही. पी. सिंग - १९९०) |
| १३ | एकाही संसदीय अधिवेशनाला सामोरे न गेलेले पंतप्रधान कोण? | चौधरी चरण सिंग |
| १४ | राज्यसभेचे सदस्य असताना पंतप्रधान झालेल्या पहिल्या व्यक्ती कोण? | श्रीमती इंदिरा गांधी (१९६६) |
| १५ | भारताचे महान्यायवादी (Attorney General) यांचे कलम कोणते? | कलम ७६ (भारताचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी) |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. ९१ व्या घटनादुरुस्ती कायदा २००३ नुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आकाराबाबत कोणती मर्यादा घालण्यात आली आहे? [MPSC Combine Group C]
(A) संसदेच्या एकूण सदस्यांच्या १०% पेक्षा जास्त नसावी.
(B) लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी (पंतप्रधानांसह).
(C) राज्यसभेच्या एकूण सदस्यांच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी.
(D) जास्तीत जास्त ५० मंत्री असावेत.
उत्तर: (B) लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी (पंतप्रधानांसह).
स्पष्टीकरण: कलम ७५(१A) नुसार पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा अधिक असणार नाही, अशी मर्यादा ९१ व्या दुरुस्तीने घालण्यात आली.
स्पष्टीकरण: कलम ७५(१A) नुसार पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १५% पेक्षा अधिक असणार नाही, अशी मर्यादा ९१ व्या दुरुस्तीने घालण्यात आली.
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.
📝
5 टेस्ट्स या घटकावर आधारित मोफत सराव टेस्ट्स (Free Practice Tests)
1
केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१
⏱️ 10 मि.•🏆 10 गुण मोफत
3
भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत
4
पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत
5
सामान्य ज्ञान - Topic 08: राष्ट्रपती, राज्यपाल, संसद व विधानमंडळ
⏱️ 25 मि.•🏆 25 गुण