संसदीय समित्यांची सखोल रचना व कार्यपद्धती: लोकलेखा (PAC), अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय स्थायी समित्या
भारतीय संसदेच्या सर्व प्रमुख समित्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकलेखा समिती (PAC), अंदाज समिती (Estimates Committee), सार्वजनिक उपक्रम समिती (COPU), २४ विभागीय स्थायी समित्या (DRSCs), कामकाज सल्लागार समिती व विशेषाधिकार समिती.
🎯 संसदेची समिती प्रणाली (Parliamentary Committees System: Articles 105 & 118)
संसदेकडे कामाचा प्रचंड व्याप आणि मर्यादित वेळ असल्यामुळे संसदेच्या वतीने विधेयकांची सखोल छाननी करणे, प्रशासकीय कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे आणि सार्वजनिक खर्चाची तपासणी करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्य 'संसदीय समित्या' (Parliamentary Committees) पार पाडतात. संविधानात कलम १०५ (संसदीय विशेषाधिकार) आणि कलम ११८ (कामकाजाचे नियम) अन्वये या समित्यांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. ब्रिटिश संसदेप्रमाणेच भारतानेही एक समृद्ध समिती व्यवस्था विकसित केली आहे.
१. संसदेच्या तीन प्रमुख वित्तीय समित्यांचा मास्टर तुलनात्मक तक्ता
| वैशिष्ट्य / घटक | १. लोकलेखा समिती (PAC) | २. अंदाज समिती (Estimates) | ३. सार्वजनिक उपक्रम समिती (COPU) |
|---|---|---|---|
| स्थापना वर्ष व शिफारस | १९२१ (भारत सरकार कायदा १९१९ मधील मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनुसार). भारतातील सर्वात जुनी वित्तीय समिती. | १९५० (स्वातंत्र्योत्तर काळात तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने स्थापना; मूळ ब्रिटिश काळात १९२१). | १९६४ (कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या तपासणीसाठी स्थापना). |
| एकूण सदस्य संख्या | २२ सदस्य (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा). |
३० सदस्य (सर्व ३० सदस्य केवळ लोकसभेचे असतात; यात राज्यसभेला कोणतेही प्रतिनिधित्व नसते!). संसदेची सर्वात मोठी समिती. |
२२ सदस्य (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा). (१९७४ पूर्वी १५ सदस्य होते). |
| निवडणूक पद्धत व कार्यकाळ | एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (PR by STV). कार्यकाळ: १ वर्ष. | एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (PR by STV). कार्यकाळ: १ वर्ष. | एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (PR by STV). कार्यकाळ: १ वर्ष. |
| मंत्र्यांची नियुक्ती | कोणताही मंत्री या समितीचा सदस्य होऊ शकत नाही. | कोणताही मंत्री या समितीचा सदस्य होऊ शकत नाही. | कोणताही मंत्री या समितीचा सदस्य होऊ शकत नाही. |
| समितीचा अध्यक्ष | लोकसभा अध्यक्ष सदस्यांमधून नियुक्त करतात. १९६७ पासूनच्या संकेतानुसार विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याचीच PAC च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाते. (पहिले विरोधी पक्षनेते अध्यक्ष: मीनू मसानी). | लोकसभा अध्यक्ष सदस्यांमधून नियुक्त करतात. अध्यक्ष नेहमी सत्ताधारी पक्षाचाच असतो. | लोकसभा अध्यक्ष सदस्यांमधून नियुक्त करतात. अध्यक्ष हा केवळ लोकसभेच्या सदस्यांमधूनच निवडला जातो (राज्यसभेचा सदस्य COPU चा अध्यक्ष होऊ शकत नाही). |
| मुख्य कार्ये व स्वरूप |
• भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांच्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालांची सखोल तपासणी करणे. • संसदेने मंजूर केलेला निधी त्याच कारणासाठी योग्य रीतीने खर्च झाला आहे की नाही हे तपासणे. • CAG हे PAC चे 'मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक' (Friend, Philosopher & Guide) मानले जातात. |
• अर्थसंकल्पातील अंदाज व खर्चाची तपासणी करणे. • प्रशासनात कार्यक्षमता व काटकसर आणण्यासाठी पर्यायी धोरणे सुचवणे. • यामुळे या समितीला 'कायमस्वरूपी काटकसर समिती' (Continuous Economy Committee) म्हटले जाते. • (टीप: खर्चाचा अंदाज संसदेने मंजूर केल्यानंतर ही समिती तपासणी करते, त्यामुळे हा 'शवविच्छेदन' [Post-mortem] स्वरूपाचा अभ्यास असतो). |
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे (PSUs - उदा. ONGC, LIC, SAIL, BHEL) अहवाल व हिशेब तपासणे. • CAG ने PSUs बाबत सादर केलेले ऑडिट अहवाल तपासणे. • उपक्रम व्यावसायिक कार्यक्षमतेने चालवले जातात की नाही हे पाहणे. |
२. विभागीय स्थायी समित्या (Department-Related Standing Committees - DRSCs)
प्रशासनावरील संसदीय देखरेख अधिक सूक्ष्म करण्यासाठी १९९३ मध्ये १७ विभागीय स्थायी समित्या सुरू करण्यात आल्या; २००४ मध्ये त्यांची संख्या वाढवून सध्या एकूण २४ समित्या कार्यरत आहेत.
- • एकूण समित्या: २४ विभागीय समित्या.
- • लोकसभेच्या अखत्यारीत: १६ समित्या (अध्यक्ष लोकसभेतून).
- • राज्यसभेच्या अखत्यारीत: ८ समित्या (अध्यक्ष राज्यसभेतून).
- • प्रत्येक समितीत सदस्य संख्या: ३१ सदस्य (२१ लोकसभा + १० राज्यसभा).
- • सदस्यांचा कार्यकाळ: १ वर्ष.
- • कोणताही मंत्री या समित्यांचा सदस्य असू शकत नाही.
- • संबंधित मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्यांची (Demands for Grants) सभागृहात मतदान होण्यापूर्वी सविस्तर तपासणी करणे.
- • संबंधित मंत्रालयांशी संबंधित विधेयकांची छाननी करणे.
- • मंत्रालयांच्या वार्षिक अहवालांचा विचार करणे.
- • दीर्घकालीन धोरणात्मक दस्तऐवजांचे मूल्यमापन करणे.
३. इतर महत्त्वाच्या संसदीय समित्या
सभागृहाच्या कामकाजाचे वेळापत्रक ठरवणे. लोकसभेत १५ सदस्य (लोकसभा अध्यक्ष हेच पदसिद्ध अध्यक्ष असतात); राज्यसभेत ११ सदस्य (सभापती हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात).
संसदेच्या किंवा खासदारांच्या विशेषाधिकारांचे उल्लंघन (कलम १०५) झाल्याच्या तक्रारींची तपासणी करणे. अर्ध-न्यायिक स्वरूप. लोकसभेत १५ सदस्य; राज्यसभेत १० सदस्य.
विशिष्ट अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांच्या किंवा घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेली तदर्थ समिती (Ad-hoc Committee). यात लोकसभेचे दुप्पट सदस्य असतात (उदा. २:१ प्रमाण).
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | भारतातील सर्वात जुनी वित्तीय समिती कोणती आहे? | लोकलेखा समिती (PAC - स्थापना १९२१) |
| २ | केवळ लोकसभेचे सदस्य असणारी संसदेची सर्वात मोठी समिती कोणती? | अंदाज समिती (Estimates Committee - ३० सदस्य) |
| ३ | लोकलेखा समितीचे (PAC) 'मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक' कोण असतात? | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) |
| ४ | लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षपदी कोणाची निवड केली जाते? | सभागृहातील विरोधी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याची (१९६७ पासूनचा संकेत) |
| ५ | संसदेत सध्या एकूण किती विभागीय स्थायी समित्या (DRSCs) कार्यरत आहेत? | २४ समित्या (१६ लोकसभा + ८ राज्यसभा; प्रत्येकी ३१ सदस्य) |
| ६ | सार्वजनिक उपक्रम समितीची (COPU) स्थापना कोणाच्या शिफारशीने झाली? | कृष्ण मेनन समिती (१९६४) |
| ७ | संसदीय वित्तीय समित्यांचा सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो? | १ वर्ष (कोणताही मंत्री सदस्य होऊ शकत नाही) |
केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.