भारतीय नागरिकत्व (भाग २, कलम ५ ते ११): संपादन, समाप्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) व NRI/PIO/OCI संकल्पना
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक लोकशाही राष्ट्रांमध्ये व्यक्तींचे प्रामुख्याने दोन वर्ग असतात: नागरिक...
🎯 भारतीय नागरिकत्व (Part II, Articles 5 to 11): सखोल परीक्षा दृष्टिकोन
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक लोकशाही राष्ट्रांमध्ये व्यक्तींचे प्रामुख्याने दोन वर्ग असतात: नागरिक (Citizens) आणि परकीय व्यक्ती (Aliens). नागरिक हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे पूर्ण सदस्य असतात, संविधानाप्रती निष्ठा बाळगतात आणि त्यांना संविधानाने दिलेले सर्व नागरी, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक हक्क पूर्णपणे प्राप्त असतात. परकीय व्यक्ती या दुसऱ्या देशाच्या नागरिक असतात आणि त्यांना केवळ मर्यादित नागरी हक्क मिळतात. भारताने अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी नागरिकत्व (Dual Citizenship) न स्वीकारता ब्रिटनच्या संविधानावरून 'एकल नागरिकत्व' (Single Citizenship) स्वीकारले आहे. याचा अर्थ असा की संपूर्ण भारतात सर्व नागरिकांसाठी एकच राष्ट्रीय नागरिकत्व आहे; कोणत्याही घटकराज्याचे वेगळे नागरिकत्व अस्तित्वात नाही. २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधान लागू झाले तेव्हा कोण भारताचा नागरिक असेल याचा निर्णय राज्यघटनेच्या कलम ५ ते ८ मध्ये देण्यात आला आहे, तर भविष्यातील नागरिकत्वाचे नियम बनवण्याचा, नवीन कायदे करण्याचा, नागरिकत्व संपादन व समाप्ती ठरवण्याचा अंतिम अनन्य अधिकार कलम ११ अन्वये केवळ भारताच्या संसदेला देण्यात आला आहे. संसदेने या अधिकाराचा वापर करून 'भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५' (Citizenship Act 1955) संमत केला, ज्यामध्ये १९८६, १९९२, २००३, २००५, २०१५ आणि २०१९ (CAA) मध्ये ऐतिहासिक व दूरगामी दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
१. राज्यघटनेतील नागरिकत्व विषयक मूळ कलमे (Articles 5 to 11 Master Table)
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने संविधान स्वीकृत केले, त्याच दिवशी नागरिकत्वाशी संबंधित कलम ५, ६, ७, ८ आणि ९ ही कलमे तात्काळ प्रभावाने अंमलात आली होती. खालील तक्त्यामध्ये सर्व कलमांचे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण दिलेले आहे:
| कलम | विषय / शीर्षक | सविस्तर घटनात्मक तरतूद व कायदेशीर स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| कलम ५ | संविधान प्रारंभीचे नागरिकत्व (Citizenship by Domicile) | २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतात अधिवास (Domicile) असलेल्या आणि पुढील ३ पैकी किमान एका अटीची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आले: (१) तिचा जन्म भारताच्या राज्यक्षेत्रात झालेला असावा, किंवा (२) तिच्या आई-वडिलांपैकी कोणा एकाचा जन्म भारताच्या राज्यक्षेत्रात झालेला असावा, किंवा (३) संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी लगतचे किमान ५ वर्षे ती भारतात सामान्यपणे वास्तव्य करत असावी. |
| कलम ६ | पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्ती | फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या व्यक्तींचे नागरिकत्व: (अ) जी व्यक्ती १९ जुलै १९४८ पूर्वी भारतात स्थलांतरित झाली, ती भारतात आल्यापासून सामान्य रहिवासी असल्यास आपोआप भारताची नागरिक बनली; (ब) जी व्यक्ती १९ जुलै १९४८ रोजी किंवा त्यानंतर भारतात आली, तिला भारतात किमान ६ महिने वास्तव्य केल्यानंतर सक्षम नोंदणी अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून नागरिक म्हणून अधिकृत नोंदणी करावी लागली. |
| कलम ७ | भारतातून पाकिस्तानात जाऊन पुन्हा परतलेले नागरिक | १ मार्च १९४७ नंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेली व्यक्ती भारताची नागरिक मानली जाणार नाही; मात्र अशी व्यक्ती जर पाकिस्तानात गेल्यानंतर पुन्हा भारतात कायमस्वरूपी पुनर्स्थापनेच्या अधिकृत परवान्यासह (Resettlement / Permanent Return Permit) परत आली, तर तिला कलम ६(ब) मधील अटींनुसार भारतात ६ महिने वास्तव्यानंतर नोंदणी करून भारताचे नागरिकत्व प्राप्त झाले. |
| कलम ८ | भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIOs) | स्वतः किंवा तिचे आई-वडील अथवा आजी-आजोबांपैकी कोणीही १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यानुसार परिभाषित अखंड भारतात जन्मलेले असून सध्या भारताबाहेर अन्य देशात सामान्यपणे राहत असलेल्या व्यक्तीने, संबंधित देशातील भारताच्या राजनयिक (Diplomatic) किंवा कॉन्सुलर प्रतिनिधीकडे विहित नमुन्यात नोंदणी केल्यास तिला भारतीय नागरिकत्व मिळते. |
| कलम ९ | परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास समाप्ती | कोणत्याही भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या कोणत्याही परकीय सार्वभौम देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास त्याचे भारतीय नागरिकत्व तात्काळ व आपोआप संपुष्टात येते. हे कलम भारताच्या 'एकल नागरिकत्व' या तत्त्वाचे रक्षण करते. |
| कलम १० | नागरिकत्वाच्या हक्कांचे सातत्य (Continuance of Rights) | या भागातील कोणत्याही तरतुदीनुसार भारताचा नागरिक असलेली प्रत्येक व्यक्ती, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या अधीन राहून, भारताची नागरिक म्हणून कायम राहील. |
| कलम ११ | संसदेचा कायदा करण्याचा सर्वोच्च अधिकार | नागरिकत्वाचे संपादन, नागरिकत्वाची समाप्ती आणि नागरिकत्वाशी संबंधित इतर सर्व बाबींचे नियमन करण्याचा, नवीन कायदे बनवण्याचा व जुन्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा अंतिम अनन्य अधिकार केवळ भारताच्या संसदेला (Parliament) आहे. |
२. भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५: संपादन व समाप्तीचे सर्व कायदेशीर मार्ग
📥 नागरिकत्व संपादनाचे ५ कायदेशीर मार्ग (Acquisition):
- • १. जन्माने (By Birth - Jus Soli): २६ जानेवारी १९५० नंतर भारतात जन्मलेली व्यक्ती भारताची नागरिक बनते. (१९८६ दुरुस्ती: जन्मावेळी आई किंवा वडिलांपैकी एक भारतीय नागरिक असणे बंधनकारक; २००३ दुरुस्ती: दोघेही नागरिक असावेत किंवा एक नागरिक व दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसावा). परदेशी राजदूतांची भारतात जन्मलेली मुले व शत्रू देशाच्या नागरिकांची मुले जन्माने नागरिक बनू शकत नाहीत.
- • २. वंशाने (By Descent - Jus Sanguinis): २६ जानेवारी १९५० नंतर भारताबाहेर जन्मलेली व्यक्ती; तिच्या जन्माच्या वेळी तिचे वडील (किंवा १९९२ दुरुस्तीनंतर आई किंवा वडील) भारतीय नागरिक असल्यास (२००३ दुरुस्ती: जन्माच्या १ वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे).
- • ३. नोंदणीद्वारे (By Registration): (अ) भारतीय वंशाची व्यक्ती सलग ७ वर्षे भारतात सामान्य रहिवासी असल्यास; (ब) भारतीय नागरिकाशी विवाह केलेल्या परदेशी व्यक्तीने ७ वर्षे भारतात राहिल्यानंतर अर्ज केल्यास; (क) भारतीय नागरिकांची अल्पवयीन मुले; (ड) ओसीआय (OCI) कार्डधारक ५ वर्षे ओसीआय राहिल्यानंतर व भारतात १ वर्ष वास्तव्यानंतर नोंदणी करू शकतात.
- • ४. स्वीकृती / देशीकरणाद्वारे (By Naturalisation): परदेशी व्यक्तीने आपल्या मूळ देशाचे नागरिकत्व सोडून भारतात सलग किमान १२ वर्षे (अर्ज करण्यापूर्वीचे सलग १२ महिने + मागील १४ वर्षांपैकी किमान ११ वर्षे) वास्तव्य केले असल्यास, तिचे चारित्र्य चांगले असल्यास व घटनेच्या ८ व्या परिशिष्टातील २२ भाषांपैकी एका भाषेचे पुरेसे ज्ञान असल्यास. विज्ञान, तत्त्वज्ञान, कला, साहित्य, जागतिक शांतता या क्षेत्रांत विशेष योगदान दिलेल्या व्यक्तींना या अटी शिथिल करून थेट नागरिकत्व देता येते (उदा. मदर तेरेसा, अदनान सामी).
- • ५. भूप्रदेश सामील झाल्याने (By Incorporation of Territory): भारताने एखादा नवीन परकीय भूभाग भारतात विलीन केल्यास, तेथील रहिवासी भारत सरकारच्या अधिसूचनेनुसार आपोआप भारताचे नागरिक बनतात (उदा. १९६२ मध्ये पॉंडिचेरी, गोवा, दमण-दीव आणि १९७५ मध्ये सिक्कीमचे विलीनीकरण).
📤 नागरिकत्व समाप्तीचे ३ कायदेशीर मार्ग (Loss of Citizenship):
- • १. स्वेच्छेने त्याग (Renunciation): सज्ञान आणि सक्षम भारतीय नागरिकाने विहित नमुन्यात घोषणा करून आपल्या भारतीय नागरिकत्वाचा स्वेच्छेने त्याग केल्यास त्याचे नागरिकत्व संपुष्टात येते. अशा व्यक्तीच्या प्रत्येक अल्पवयीन पाल्याचेही भारतीय नागरिकत्व आपोआप समाप्त होते; मात्र ते बालक वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर (सज्ञान झाल्यावर) १ वर्षाच्या आत घोषणा करून आपले भारतीय नागरिकत्व पुन्हा मिळवू शकते. युद्धाच्या काळात असा त्याग केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय स्वीकारला जात नाही.
- • २. समाप्ती / रद्द होणे (Termination): कोणत्याही भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या कोणत्याही परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास, त्याचे भारतीय नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीने तात्काळ संपुष्टात येते (युद्ध काळात ही तरतूद तात्पुरती स्थगित राहू शकते).
- • ३. शासनाने हिरावून घेणे / वंचित करणे (Deprivation): केंद्र सरकार सक्तीच्या आदेशाद्वारे खालील कारणांवरून नागरिकत्व हिरावून घेऊ शकते: (अ) नोंदणी किंवा देशीकरण करताना फसवणूक, खोटी माहिती किंवा महत्त्वाची कागदपत्रे लपवून नागरिकत्व मिळवले असल्यास; (ब) संविधानाप्रती निष्ठाहीनता किंवा द्रोह दाखवला असल्यास; (क) युद्धाच्या काळात शत्रू देशाला बेकायदेशीररीत्या मदत किंवा व्यापार केला असल्यास; (ड) देशीकरण किंवा नोंदणीनंतर ५ वर्षांच्या आत कोणत्याही देशात २ वर्षे किंवा अधिक कारावासाची शिक्षा झाली असल्यास; (इ) सलग ७ वर्षे भारताबाहेर विनापरवाना व दूतावासात नोंदणी न करता सामान्य रहिवासी राहिल्यास.
३. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ (CAA 2019), NRC व अनिवासी भारतीय (NRI / OCI)
📜 नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (Citizenship Amendment Act - CAA 2019):
नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये ऐतिहासिक दुरुस्ती करून धार्मिक छळाला बळी पडलेल्या शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांना दिलासा देण्यात आला. या कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- ३ शेजारील देश: पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान (या शेजारील देशांतील धार्मिक छळाला बळी पडून भारतात आलेले अल्पसंख्याक निर्वासित).
- ६ अल्पसंख्याक धार्मिक समुदाय: हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन.
- पात्रतेची अंतिम तारीख (Cut-off Date): ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात धार्मिक छळामुळे किंवा त्याच्या भीतीमुळे आश्रय घेतलेल्या व्यक्तींना 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' (Illegal Immigrants) मानले जाणार नाही.
- अंमलबजावणी नियमावली (Citizenship Amendment Rules, 2024): केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी ही नियमावली अधिसूचित करून CAA २०१९ ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी देशभरात सुरू केली.
- देशीकरणाच्या वास्तव्याची अट शिथिल: या ६ विशिष्ट समुदायांच्या लोकांसाठी देशीकरणाद्वारे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी लागणारा वास्तव्याचा कालावधी ११ वर्षांवरून कमी करून केवळ ५ वर्षे करण्यात आला.
- कायद्यातून वगळलेली क्षेत्रे (Exempted Areas): संविधानाच्या ६ व्या परिशिष्टातील आदिवासी स्वायत्त क्षेत्रे (आसाममधील कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ, बोडोलँड; मेघालयातील खासी, जैंतिया, गारो हिल्स; त्रिपुरातील आदिवासी क्षेत्र; मिझोराममधील चकमा, मारा, लाई स्वायत्त जिल्हे) आणि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ अंतर्गत येणारे इनर लाईन परमिट (ILP - अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मिझोराम, मणिपूर) लागू असणाऱ्या भागांना हा कायदा लागू नाही.
- आसाम करार १९८५ (Assam Accord - Clause 6): आसाममधील विद्यार्थी आंदोलनानंतर तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने आसाम करार केला, ज्यानुसार २४ मार्च १९७१ ची मध्यरात्र ही बेकायदेशीर स्थलांतरितांना शोधून देशाबाहेर पाठवण्यासाठी कट-ऑफ तारीख ठरवण्यात आली होती (कलम ६A).
- राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC - National Register of Citizens): सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली आसाममध्ये १९५१ नंतर पहिल्यांदाच NRC चे अद्ययावतीकरण करण्यात आले, ज्याची अंतिम यादी ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाली आणि सुमारे १९ लाख लोकांची नावे यादीतून वगळली गेली.
🌍 एकल नागरिकत्वाचे घटनात्मक महत्त्व व अपवाद (Single Citizenship Significance):
अमेरिकेत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये संघराज्यामध्ये 'दुहेरी नागरिकत्व' (Dual Citizenship - केंद्राचे वेगळे व घटकराज्याचे वेगळे) असते. अमेरिकन नागरिक हा अमेरिकेचा आणि तो ज्या राज्यात राहतो त्या राज्याचाही नागरिक असतो, ज्यामुळे त्याला दुहेरी हक्क मिळतात. मात्र भारताने प्रादेशिक फुटीरता रोखण्यासाठी, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सर्व भारतीयांमध्ये बंधुभाव टिकवण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी केवळ एकल नागरिकत्व स्वीकारले. भारतात सर्व नागरिकांना समान नागरी व राजकीय हक्क मिळतात, जरी ते कोणत्याही राज्यात जन्मलेले असोत. (काही वाजवी अपवाद: आदिवासी जमिनीचे रक्षण, स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये कलम १६(३) अन्वये संसदेने केलेली अधिवासाची अट, आणि शैक्षणिक संस्थांमधील स्थानिक सवलती).
💡 MPSC महत्त्वाचा परीक्षा फरक: नागरिकत्व (Citizenship) ≠ इमिग्रेशन / पारपत्र (Immigration)
• नागरिकत्व (Citizenship): भारतीय संविधानाचा भाग २ (कलम ५ ते ११) आणि 'नागरिकत्व कायदा १९५५' द्वारे नियंत्रित होते. नागरिकत्व व्यक्तीला राजकीय हक्क (मतदान, निवडणूक लढवणे), मूलभूत हक्क (कलम १५, १६, १९, २९, ३०) आणि भारतीय निष्ठा प्रदान करते.
• इमिग्रेशन व परकीय नागरिक (Immigration & Foreigners): परदेशी नागरिकांचे भारतातील आगमन, व्हिसा, वास्तव्य, नोंदणी आणि निर्गमन हे 'Foreigners Act, 1946', 'Passport (Entry into India) Act, 1920', आणि इमिग्रेशन नियमांनुसार प्रशासकीय यंत्रणेद्वारे नियंत्रित केले जाते. इमिग्रेशन कायदे म्हणजे नागरिकत्व कायदा नव्हे.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | नागरिकत्वाच्या तरतुदी संविधानाच्या कोणत्या भागात व कलमांत आहेत? | भाग २, कलम ५ ते ११ |
| २ | भारतात कोणत्या प्रकारचे नागरिकत्व अस्तित्वात आहे? | एकरी नागरिकत्व (Single Citizenship - ब्रिटनकडून स्वीकारले) |
| ३ | संसदेला नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा अधिकार कोणत्या कलमाने दिला आहे? | कलम ११ |
| ४ | भारतीय नागरिकत्व कायदा संसदेने सर्वप्रथम कधी संमत केला? | १९५५ (Citizenship Act 1955) |
| ५ | १९५५ च्या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळवण्याचे किती मार्ग आहेत? | ५ मार्ग (जन्म, वंश, नोंदणी, स्वीकृती व प्रदेशाचे विलीनीकरण) |
| ६ | भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येण्याचे (गमावण्याचे) किती मार्ग आहेत? | ३ मार्ग (त्याग - Renunciation, संपुष्टात येणे - Termination, वंचित करणे - Deprivation) |
| ७ | स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द होणारे कलम कोणते? | कलम ९ |
| ८ | पाकिस्तानमधून भारतात स्थलांतरित झालेल्यांच्या नागरिकत्वाचे कलम कोणते? | कलम ६ |
| ९ | प्रवासी भारतीय दिन (Non-Resident Indian Day) कधी साजरा केला जातो? | ९ जानेवारी (गांधीजी ९ जानेवारी १९१५ रोजी द. आफ्रिकेतून भारतात परतले) |
| १० | विदेशी भारतीय नागरिक (OCI - Overseas Citizen of India) योजना कधी सुरू झाली? | २००५ (नागरिकत्व सुधारणा कायदा २००५) |
| ११ | नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) कोणत्या ३ देशांतील अल्पसंख्याकांसाठी आहे? | पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान |
| १२ | CAA २०१९ अंतर्गत कोणत्या ६ अल्पसंख्याक समुदायांना नागरिकत्वाची तरतूद आहे? | हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन |
| १३ | CAA २०१९ नुसार भारतात प्रवेशाची अंतिम मर्यादा तारीख (Cut-off date) कोणती? | ३१ डिसेंबर २०१४ किंवा त्यापूर्वी |
| १४ | केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध असणारे मूलभूत हक्क कोणते? | कलम १५, १६, १९, २९ आणि ३० (परकीय नागरिकांना मिळत नाहीत) |
| १५ | मतदानाचा अधिकार (कलम ३२६) आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार कोणाला आहे? | केवळ आणि केवळ भारतीय नागरिकांनाच |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. भारतीय नागरिकत्वाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
अ) भारतीय संविधानात दुहेरी नागरिकत्वाची (केंद्राचे व राज्याचे) तरतूद आहे.
ब) संविधानाच्या कलम ११ नुसार संसदेला नागरिकत्वाचे संपादन व समाप्ती याबाबत कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
क) नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार नागरिकत्व मिळवण्याचे ६ मार्ग आहेत.
वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे?
स्पष्टीकरण: भारताने ब्रिटनप्रमाणे 'एकरी नागरिकत्व' (Single Citizenship) स्वीकारले आहे, त्यामुळे विधान 'अ' चुकीचे आहे. नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार नागरिकत्व मिळवण्याचे ५ मार्ग (जन्म, वंश, नोंदणी, स्वीकृती, प्रदेश विलीनीकरण) आहेत, ६ नव्हे; त्यामुळे 'क' चुकीचे आहे. विधान 'ब' अगदी बरोबर आहे.
प्र. २. खालीलपैकी कोणते मूलभूत हक्क केवळ भारतीय नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत, परदेशी नागरिकांना नाहीत? [MPSC Combine Group B]
स्पष्टीकरण: कलम १५ (भेदभावास बंदी), १६ (सार्वजनिक रोजगारात समान संधी), १९ (सहा मूलभूत स्वातंत्र्य), २९ आणि ३० (अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क) हे केवळ भारतीय नागरिकांनाच प्राप्त आहेत. कलम १४, २०, २१, २१A, २२, २३, २४, २५, २६, २७ व २८ हे नागरिक व परदेशी व्यक्ती दोघांनाही उपलब्ध आहेत.
नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, DPSP व मूलभूत कर्तव्ये सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.