📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Indian Judiciary) ⏱️ 35 मिनिटे वाचन 👁️ 207 views
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court - कलम १२४ ते १४७): रचना, कॉलेजियम पद्धत, अधिकारक्षेत्रे व न्यायालयीन पुनर्विलोकन
भारताने अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी न्यायालयीन व्यवस्था (Dual Judiciary) न स्वीकारता 'एकात्मिक व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था' (Integrated and Independent Judiciary) स्वीकारली आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या शिखरावर...
लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६
🎯 भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Part V, Chapter IV: Articles 124 to 147): सखोल विश्लेषण
भारताने अमेरिकेप्रमाणे दुहेरी न्यायालयीन व्यवस्था (Dual Judiciary) न स्वीकारता 'एकात्मिक व स्वतंत्र न्यायव्यवस्था' (Integrated and Independent Judiciary) स्वीकारली आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या शिखरावर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) कार्यरत आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे २८ जानेवारी १९५० रोजी अस्तित्वात आले (याने १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यान्वये स्थापन झालेले 'फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया' आणि ब्रिटनच्या 'प्रिव्ही कौन्सिल'ची जागा घेतली). सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचा अंतिम अर्थ लावणारे (Final Interpreter of Constitution), मूलभूत हक्कांचे संरक्षक व हमीदार (Guarantor of Fundamental Rights) आणि देशातील सर्वोच्च अपील न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची मुख्य बैठक नवी दिल्ली येथे असते; भारताचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने इतर कोणत्याही ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाची बैठक भरवू शकतात (कलम १३०).
🏛️ सध्याचे घटनात्मक व प्रमुख पदनिर्देशित अधिकारी (Current as of September 2026)
अद्ययावत: सप्टेंबर २०२६
भारताचे राष्ट्रपती:
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
भारताचे उपराष्ट्रपती:
सी. पी. राधाकृष्णन
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI):
न्यायमूर्ती सूर्य कांत
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC):
ज्ञानेश कुमार
निवडणूक आयुक्त (EC):
डॉ. सुखबीर सिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी
१६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष:
डॉ. अरविंद पनगढिया (२०२६–२०३१)
१. रचना, न्यायाधीश संख्या व कॉलेजियम पद्धतीचा इतिहास (First to Fourth Judges Cases)
| घटक / टप्पा | सविस्तर घटनात्मक तरतूद व कायदेशीर इतिहास (MPSC Core Points) |
|---|---|
| न्यायाधीश संख्या (कलम १२४(१)) | मूळ घटनेत (१९५०) १ सरन्यायाधीश + ७ इतर न्यायाधीश = एकूण ८ न्यायाधीशांची तरतूद होती. संसदेला कायद्याने ही संख्या वाढवण्याचा अधिकार आहे. संसदेने वेळोवेळी ही संख्या वाढवली: १९५६ मध्ये ११, १९६० मध्ये १४, १९७७ मध्ये १८, १९८६ मध्ये २६, २००८ मध्ये ३१ आणि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या सुधारणा) कायदा २०१९ अन्वये सध्या सर्वोच्च न्यायालयात १ सरन्यायाधीश + ३३ इतर न्यायाधीश = एकूण ३४ न्यायाधीश आहेत. |
| १ ला न्यायाधीश खटला (SP Gupta Case १९८१) | सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की कलम १२४ मधील 'सल्लामसलत' (Consultation) म्हणजे 'संमती' (Concurrence) नव्हे. म्हणजेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत कार्यकारी मंडळाचे (राष्ट्रपती/मंत्रिमंडळ) वर्चस्व राहील. |
| २ रा न्यायाधीश खटला (SC Advocates Case १९९३) | सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीचा निर्णय बदलून ठरवले की 'सल्लामसलत' म्हणजे 'संमती' होय. यातून 'कॉलेजियम पद्धतीचा' (Collegium System) जन्म झाला. सरन्यायाधीश आपल्या २ सर्वात ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून नावे पाठवतील आणि हा सल्ला सरकारवर बंधनकारक असेल. तसेच सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाचीच सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याचा नियम केला. |
| ३ रा न्यायाधीश खटला (Special Reference १९९८) | राष्ट्रपतींनी कलम १४३ अन्वये विचारलेल्या सल्ल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजियमची रचना स्पष्ट केली: सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम = भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) + सर्वोच्च न्यायालयाचे ४ सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश (4 Senior-most Judges). या ५ सदस्यांपैकी २ सदस्यांचा विरोध असल्यास ती शिफारस सरकारकडे पाठवता येत नाही. |
| ४ था न्यायाधीश खटला व NJAC (२०१५) | संसदेने ९९ व्या घटनादुरुस्ती २०१४ द्वारे कॉलेजियमऐवजी 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग' (NJAC) स्थापन केला होता. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने (४:१ बहुमताने) ९९ वी घटनादुरुस्ती व NJAC कायदा असंविधानिक घोषित करून रद्दबातल ठरवला, कारण यामुळे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य (संविधानाची मूलभूत चौकट) धोक्यात येत होते. |
२. पात्रता, पदावधी, महाभियोग पद्धत (कलम १२४(४)) व स्वातंत्र्य
📜 न्यायाधीशांची पात्रता व पदावधी (कलम १२४(३)):
- १) भारताचा नागरिक असावा.
- २) कोणत्याही उच्च न्यायालयात (किंवा सलग दोन वा अधिक न्यायालयात) किमान ५ वर्षे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले असावे; किंवा
- ३) उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकील (Advocate) म्हणून वकिली केलेली असावी; किंवा
- ४) राष्ट्रपतींच्या मते तो प्रख्यात कायदेपंडित (Distinguished Jurist) असावा (टीप: ही अट केवळ सर्वोच्च न्यायालयासाठी आहे, उच्च न्यायालयासाठी नाही).
- • संविधानात न्यायाधीशांसाठी किमान वयाची कोणतीही अट नाही.
- • पदावधी: वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (Up to 65 Years) पद धारण करतात. राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देतात. निवृत्तीनंतर भारतातील कोणत्याही न्यायालयात वकिली करण्यास सक्त मनाई आहे (कलम १२४(७)).
- • शपथ (कलम १२४(६)): राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर ३ ऱ्या अनुसूचीनुसार शपथ घेतात.
- • वेतन (कलम १२५): भारताचे सरन्यायाधीश ₹२,८०,००० प्रतिमहिना आणि इतर न्यायाधीश ₹२,५०,००० प्रतिमहिना (भारताच्या संचित निधीवर भारित).
⚖️ महाभियोग / पदमुक्ती प्रक्रिया (कलम १२४(४)):
न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचे २ घटनात्मक आधार: १) सिद्ध झालेले गैरवर्तन (Proved Misbehaviour), २) अकार्यक्षमता (Incapacity).
- • न्यायाधीश चौकशी कायदा १९६८ (Judges Inquiry Act): लोकसभेत १०० किंवा राज्यसभेत ५० सदस्यांच्या स्वाक्षरीने पदमुक्तीची नोटीस दिली जाते.
- • पीठासीन अधिकारी ३ सदस्यीय चौकशी समिती नेमतात: १) SC चे न्यायाधीश, २) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, ३) एक प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ.
- • समितीने दोषी ठरवल्यास संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी त्याच अधिवेशनात विशेष बहुमताने (उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ आणि एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत) ठराव मंजूर केल्यावर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने न्यायाधीश पदमुक्त होतात.
- • भारतात आजवर एकाही न्यायाधीशावर महाभियोग यशस्वी झालेला नाही. (१९९३ मध्ये न्या. व्ही. रामस्वामी यांच्याविरुद्ध लोकसभेत काँग्रेसने मतदानात भाग न घेतल्याने ठराव फेटाळला गेला होता; न्या. सौमित्र सेन यांनी राज्यसभेत ठराव संमत झाल्यावर लोकसभेत जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिला).
३. सर्वोच्च न्यायालयाची सर्व प्रमुख अधिकारक्षेत्रे (Jurisdiction of Supreme Court)
| कलम | अधिकारक्षेत्राचे नाव | सविस्तर कायदेशीर तरतूद व कार्यकक्षा (MPSC Core Points) |
|---|---|---|
| कलम १३१ | मूळ अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction) | संघराज्यीय तंटे सोडवण्याचा अनन्य (Exclusive) अधिकार: १) केंद्र सरकार वि. एक किंवा अधिक राज्ये, २) केंद्र व काही राज्ये वि. इतर राज्ये, ३) दोन किंवा अधिक राज्यांमधील आपापसातील कायदेशीर तंटे. (अपवाद: आंतरराज्य जलतंटे कलम २६२ अन्वये संसदेच्या लवादाकडे जातात; वित्त आयोग शिफारशी यात येत नाहीत). |
| कलम ३२ | रिट अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) | नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ५ प्रकारचे प्राधिलेख (Writs) जारी करणे: बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), उत्प्रेषण (Certiorari), आणि अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto). हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र आहे, परंतु अनन्य नाही (कारण उच्च न्यायालयालाही कलम २२६ अन्वये रिट अधिकार आहेत). |
| कलम १३२ ते १३४ | अपीलीय अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction) | उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकणे: १) घटनात्मक बाबी (कलम १३२ - संविधानाच्या अर्थाचा महत्त्वाचा प्रश्न), २) दिवाणी दावे (कलम १३३), ३) फौजदारी खटले (कलम १३४ - उच्च न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष मुक्तता रद्द करून फाशीची शिक्षा ठोठावल्यास सर्वोच्च न्यायालयात हक्काने अपील करता येते). |
| कलम १३६ | विशेष अनुमती अपील (Special Leave Petition - SLP) | भारतातील लष्करी न्यायालये (Armed Forces Tribunals) वगळता इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या किंवा न्यायाधिकरणाच्या कोणत्याही आदेश/निर्णयाविरुद्ध अपील दाखल करून घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वेच्छाधीन विशेषाधिकार. |
| कलम १२९ | अभिलेख न्यायालय (Court of Record) | सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची व निर्णयांची नोंद अधिकृत पुरावा म्हणून ठेवली जाते; स्वतःच्या अवमानाबद्दल (Contempt of Court - दिवाणी किंवा फौजदारी अवमान) शिक्षा देण्याचा अमर्याद अधिकार. |
| कलम १४३ | सल्लागार अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction) | राष्ट्रपतींना सार्वजनिक महत्त्वाच्या कायदेशीर किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागण्याचा अधिकार असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो आणि सर्वोच्च न्यायालयही सल्ला देण्यास बांधील नसते (केवळ घटनेपूर्वीच्या करारांवर सल्ला देणे SC वर बंधनकारक असते). |
| कलम १४१ व १४२ | पूर्ण न्याय करण्याचा अधिकार (Complete Justice) | समोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणात 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) प्रस्थापित करण्यासाठी कोणताही आवश्यक हुकूमनामा किंवा आदेश जारी करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा असाधारण अंतर्निहित अधिकार. (उदा. बाबरी मशीद अयोध्या निकाल, युनियन कार्बाइड भोपाळ वायू दुर्घटना निकाल, कलम ३७० निकाल). |
| कलम १३७ | पुनर्विलोकनाचा अधिकार (Review Jurisdiction) | सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या पूर्वीच्या कोणत्याही निर्णयाचे किंवा आदेशाचे पुनर्विलोकन (Review) करून तो बदलण्याचा पूर्ण अधिकार असतो (उदा. गोलकनाथ खटला १९६७ चा निर्णय केशवानंद भारती खटला १९७३ मध्ये बदलला). |
💡 सर्वोच्च न्यायालय: MPSC PYQs व ऐतिहासिक तथ्ये
• भारताचे पहिले सरन्यायाधीश (CJI): न्या. एच. जे. कानिया (H. J. Kania).
• सर्वात प्रदीर्घ काळ CJI राहिलेले: न्या. वाय. व्ही. चंद्रचूड (७ वर्षे ४ महिने, १९७८-१९८५).
• सर्वात कमी काळ CJI राहिलेले: न्या. कमल नारायण सिंग (केवळ १८ दिवस, १९९१).
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश: न्या. एम. फातिमा बीवी (१९८९).
• भारताच्या संभाव्य पहिल्या महिला सरन्यायाधीश: न्या. बी. व्ही. नागरत्ना (२०२७ मध्ये).
• एकाच वेळी सर्वाधिक न्यायाधीशांचे घटनापीठ: केशवानंद भारती खटला (१९७३) - १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ (७:६ बहुमताने मूलभूत चौकटीचा सिद्धांत दिला).
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची (Supreme Court) स्थापना कधी झाली? | २८ जानेवारी १९५० (कलम १२४) |
| २ | सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची सध्याची एकूण मंजूर संख्या किती आहे? | ३४ न्यायाधीश (१ सरन्यायाधीश + ३३ इतर न्यायाधीश) |
| ३ | सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय किती असते? | ६५ वर्षे पूर्ण |
| ४ | सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करतात? | भारताचे राष्ट्रपती (कॉलेजियमच्या शिफारशीनुसार) |
| ५ | सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियममध्ये एकूण किती सदस्य असतात? | ५ न्यायाधीश (भारताचे सरन्यायाधीश + ४ ज्येष्ठतम न्यायाधीश) |
| ६ | न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची महाभियोग प्रक्रिया कोणत्या कलमात आहे? | कलम १२४(४) (सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता) |
| ७ | सर्वोच्च न्यायालयाचे 'मूळ अधिकारक्षेत्र' (Original Jurisdiction) कोणते कलम? | कलम १३१ (केंद्र विरुद्ध राज्य किंवा राज्या-राज्यांमधील वाद) |
| ८ | राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे? | कलम १४३ (सल्लागार अधिकारक्षेत्र - राष्ट्रपतींवर सल्ला बंधनकारक नाही) |
| ९ | सर्वोच्च न्यायालय हे 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) असते हे कलम कोणते? | कलम १२९ (न्यायालयीन अवमानासाठी शिक्षा देण्याचा अधिकार) |
| १० | सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे? | कलम १३७ |
| ११ | सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक असतो हे कलम कोणते? | कलम १४१ |
| १२ | स्वतंत्र भारताचे पहिले सरन्यायाधीश (CJI) कोण होते? | न्यायमूर्ती एच. जे. कनिया (हरिलाल कनिया) |
| १३ | सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश कोण होत्या? | न्यायमूर्ती फातिमा बीवी (१९८९) |
| १४ | भारतात सर्वात प्रदीर्घ काळ सरन्यायाधीश राहिलेले व्यक्ती कोण? | न्यायमूर्ती वाय. व्ही. चंद्रचूड (सुमारे ७ वर्षे ४ महिने) |
| १५ | भारतात 'जनहित याचिका' (PIL) चे प्रणेते कोणास मानले जाते? | न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती आणि न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत योग्य जोड्या जुळवा: [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
अधिकारक्षेत्र
१) मूळ अधिकारक्षेत्र
२) सल्लागार अधिकारक्षेत्र
३) अभिलेख न्यायालय
४) निर्णयांचे पुनर्विलोकन
१) मूळ अधिकारक्षेत्र
२) सल्लागार अधिकारक्षेत्र
३) अभिलेख न्यायालय
४) निर्णयांचे पुनर्विलोकन
कलम
a) कलम १२९
b) कलम १३१
c) कलम १३७
d) कलम १४३
a) कलम १२९
b) कलम १३१
c) कलम १३७
d) कलम १४३
उत्तर: १-b, २-d, ३-a, ४-c.
स्पष्टीकरण: कलम १३१ = मूळ अधिकारक्षेत्र; कलम १४३ = सल्लागार अधिकारक्षेत्र; कलम १२९ = अभिलेख न्यायालय; कलम १३७ = पुनर्विलोकन अधिकारक्षेत्र.
स्पष्टीकरण: कलम १३१ = मूळ अधिकारक्षेत्र; कलम १४३ = सल्लागार अधिकारक्षेत्र; कलम १२९ = अभिलेख न्यायालय; कलम १३७ = पुनर्विलोकन अधिकारक्षेत्र.
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च व उच्च न्यायालये सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.
📝
4 टेस्ट्स या घटकावर आधारित मोफत सराव टेस्ट्स (Free Practice Tests)
1
भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च व उच्च न्यायालये सराव चाचणी ०१
⏱️ 10 मि.•🏆 10 गुण मोफत
2
MPSC Polity - Topic 06: राज्यपाल, मुख्यमंत्री व राज्य विधिमंडळ
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण
3
भारताचे सर्वोच्च न्यायालय व अधिकारक्षेत्र - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत
4
उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत