भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता (कलम १६५) व राष्ट्रीय आयोग (NCSC - कलम ३३८, NCST - कलम ३३८A, NCBC - कलम ३३८B)
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्रक आणि सार्वजनिक वित्ताचे संरक्षक (Guardian of the Public Purse) असतात. डॉ...
🎯 CAG (कलम १४८), महान्यायवादी (कलम ७६), महाधिवक्ता व राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) हे देशाच्या संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेचे (केंद्र व राज्य पातळीवर) सर्वोच्च नियंत्रक आणि सार्वजनिक वित्ताचे संरक्षक (Guardian of the Public Purse) असतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते: "CAG हे भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात महत्त्वाचे अधिकारी असतील आणि ते लोकशाहीच्या चार आधारस्तंभांपैकी एक आहेत (सर्वोच्च न्यायालय, ECI, UPSC आणि CAG)." याव्यतिरिक्त कलम ७६ मधील भारताचे महान्यायवादी (Attorney General) हे देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात, तर कलम १६५ मधील महाधिवक्ता (Advocate General) हे राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी असतात.
१. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG - भाग ५, कलम १४८ ते १५१)
| घटक / कलम | सविस्तर कायदेशीर तरतूद व परीक्षा विश्लेषण (MPSC Core Points) |
|---|---|
| नेमणूक व शपथ (कलम १४८) | भारताचे राष्ट्रपती स्वतःच्या स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे नियुक्त करतात. तिसऱ्या परिशिष्टानुसार राष्ट्रपतींसमोर संविधानाचे रक्षण व निष्पक्षतेची शपथ घेतात. भारताचे पहिले CAG: व्ही. नरहरी राव (१९४८-१९५४). |
| पदावधी व पदमुक्ती | ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतात. त्यांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच (संसदेच्या विशेष बहुमताने महाभियोग चालवून) पदावरून हटवता येते. निवृत्तीनंतर भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत कोणतेही पद स्वीकारण्यास ते पूर्णतः अपात्र असतात (स्वातंत्र्य जपण्यासाठी). |
| वेतन व स्वातंत्र्य | वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतके (₹२,५०,००० प्रतिमहिना) असते. CAG चे सर्व वेतन, भत्ते आणि कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या संचित निधीवर भारित (Charged on Consolidated Fund of India) असतो, ज्यामुळे संसदेत त्यावर मतदान होत नाही. |
| कर्तव्ये व अधिकार (कलम १४९) | CAG (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) कायदा १९७१ नुसार: १) केंद्र व राज्यांच्या संचित निधी, आकस्मिक निधी व सार्वजनिक खात्यातून झालेल्या सर्व खर्चाचे लेखापरीक्षण (Audit) करणे, २) सर्व सरकारी कंपन्या, महामंडळे व सरकारी अनुदानित संस्थांचे लेखापरीक्षण करणे. (टीप: १९७६ मध्ये केंद्र स्तरावर लेखा तयार करणे Accounting आणि लेखापरीक्षण Audit वेगळे केले; सध्या CAG केंद्राचे केवळ Audit करतात, तर राज्यांचे Accounting व Audit दोन्ही करतात). |
| लेखापरीक्षण अहवाल (कलम १५१) | CAG केंद्राचे ३ अहवाल (विनियोजन लेखा, वित्त लेखा व सार्वजनिक उपक्रम लेखापरीक्षण) राष्ट्रपतींना सादर करतात; राष्ट्रपती ते संसदेसमोर ठेवतात, जेथे लोकलेखा समिती (PAC) त्यांची सखोल तपासणी करते. CAG हा लोकलेखा समितीचा "मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक" (Friend, Philosopher and Guide) मानला जातो. राज्यांचे अहवाल राज्यपालांना सादर करतात; राज्यपाल ते विधिमंडळासमोर ठेवतात. |
| लेखापरीक्षणाचे प्रकार व ब्रिटिश फरक | CAG द्वारा नियामक लेखापरीक्षण (Regulatory Audit), कामगिरी लेखापरीक्षण (Performance Audit - 3Es: Economy, Efficiency, Effectiveness), आणि सामाजिक व पर्यावरण लेखापरीक्षण केले जाते. ब्रिटनमध्ये CAG च्या पूर्वपरवानगीशिवाय सरकारी तिजोरीतून एक रुपयाही काढता येत नाही (Comptroller भूमिका); भारतात मात्र पैसे खर्च झाल्यानंतर केवळ त्याचे लेखापरीक्षण केले जाते (Auditor भूमिका). |
२. महान्यायवादी (Attorney General - कलम ७६) वि. महाधिवक्ता (Advocate General - कलम १६५)
| घटक / निकष | भारताचे महान्यायवादी (Attorney General - कलम ७६) | राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General - कलम १६५) |
|---|---|---|
| दर्जा व स्वरूप | भारतातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी (Highest Law Officer of India). पहिले AG: एम. सी. सेटलवाड (१९५०-१९६३). | घटकराज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी (Highest Law Officer of State). |
| नेमणूक व पात्रता | राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती; पात्रता: सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र असणारी व्यक्ती (५ वर्षे HC न्यायाधीश किंवा १० वर्षे HC वकिली किंवा प्रख्यात कायदेपंडित). | राज्यपालांद्वारे नियुक्ती; पात्रता: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र असणारी व्यक्ती (१० वर्षे न्यायिक पद किंवा १० वर्षे HC वकिली). |
| पदावधी व वेतन | संविधानात कोणताही निश्चित कार्यकाळ नाही; राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of President) पद धारण करतात; वेतन राष्ट्रपती ठरवतात (मंत्रिमंडळ बदलल्यास परंपरेने राजीनामा देतात). | निश्चित कार्यकाळ नाही; राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of Governor) पद धारण करतात; वेतन राज्यपाल ठरवतात. |
| संसदेत/विधिमंडळात हक्क | कलम ८८: संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये किंवा संयुक्त बैठकीत उपस्थित राहण्याचा व बोलण्याचा अधिकार असतो; परंतु संसदेत मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीचा हक्क असतो. | कलम १७७: राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (विधानसभा व विधानपरिषद) उपस्थित राहण्याचा व बोलण्याचा अधिकार असतो; परंतु विधिमंडळात मतदान करण्याचा अधिकार नसतो. |
| मदतनीस पदे व मर्यादा | महान्यायवादींना मदत करण्यासाठी १ सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल असतात. महान्यायवादी हे पूर्णवेळ सरकारी नोकर नसतात; त्यांना खाजगी वकिलीची मुभा असते, परंतु ते भारत सरकारविरुद्ध खटला चालवू शकत नाहीत किंवा परवानगीशिवाय फौजदारी खटल्यात आरोपीची बाजू घेऊ शकत नाहीत. | महाधिवक्त्यांना मदत करण्यासाठी अतिरिक्त महाधिवक्ता (Additional Advocate General) व सरकारी वकील असतात. ते राज्य सरकारविरुद्ध खटला चालवू शकत नाहीत. |
३. राष्ट्रीय घटनात्मक आयोग: SC आयोग (कलम ३३८), ST आयोग (कलम ३३८A) आणि मागासवर्ग आयोग (कलम ३३८B)
६५ व्या घटनादुरुस्ती १९९० ने बहुसदस्यीय केला; ८९ व्या घटनादुरुस्ती २००३ ने स्वतंत्र केला. रचना: १ अध्यक्ष + १ उपाध्यक्ष + ३ सदस्य (राष्ट्रपतींकडून नेमणूक, कार्यकाळ ३ वर्षे). SC घटकांच्या घटनात्मक व कायदेशीर संरक्षणाची चौकशी करणे व दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार वापरणे. वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात.
८९ व्या घटनादुरुस्ती २००३ द्वारे कलम ३३८A जोडून २००४ मध्ये स्वतंत्र स्थापन झाला. रचना: १ अध्यक्ष + १ उपाध्यक्ष + ३ सदस्य (किमान १ महिला सदस्य असणे अनिवार्य). आदिवासींचे हक्क, वनजमीन हक्क (FRA २००६), पेसा कायदा (PESA १९९६) व खनिज संरक्षणाची तपासणी करणे.
१०२ व्या घटनादुरुस्ती २०१८ द्वारे कलम ३३८B समाविष्ट करून NCBC ला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. रचना: १ अध्यक्ष + १ उपाध्यक्ष + ३ सदस्य. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या कल्याणाची पाहणी करणे. (१०५ व्या घटनादुरुस्ती २०२१ ने राज्यांचे SEBC यादी तयार करण्याचे अधिकार पुनर्स्थापित केले).
• राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW): कायदा १९९० (स्थापन १९९२; पहिल्या अध्यक्षा: जयंती पटनाईक).
• राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग (NCM): कायदा १९९२ (६ अधिसूचित अल्पसंख्याक: मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन - २०१४ मध्ये समाविष्ट).
• राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग (NCPCR): कायदा २००५ (स्थापन २००७; ० ते १८ वयोगट).
• भारताचा विधी आयोग (Law Commission): पहिला विधी आयोग १८३४ (लॉर्ड मेकॉले); स्वतंत्र भारताचा पहिला विधी आयोग १९५५ (एम. सी. सेटलवाड).
४. सर्व घटनात्मक संस्था व पदांची तुलनात्मक मास्टर समरी (Master Quick Revision)
| घटनात्मक पद / आयोग | कलम | नेमणूक | पदावधी / निवृत्ती वय | पदमुक्ती पद्धत (Removal) |
|---|---|---|---|---|
| नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) | कलम १४८ | राष्ट्रपती | ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे | सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संसदेच्या विशेष बहुमताने. |
| भारताचे महान्यायवादी (AG) | कलम ७६ | राष्ट्रपती | निश्चित नाही (राष्ट्रपतींची मर्जी) | राष्ट्रपती कधीही पदमुक्त करू शकतात. |
| राज्याचे महाधिवक्ता | कलम १६५ | राज्यपाल | निश्चित नाही (राज्यपालांची मर्जी) | राज्यपाल कधीही पदमुक्त करू शकतात. |
| मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) | कलम ३२४ | राष्ट्रपती | ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे | सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे संसदेच्या विशेष बहुमताने. |
| UPSC अध्यक्ष व सदस्य | कलम ३१५ | राष्ट्रपती | ६ वर्षे किंवा ६५ वर्षे | सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर केवळ राष्ट्रपतींद्वारे. |
| MPSC अध्यक्ष व सदस्य | कलम ३१५ | राज्यपाल | ६ वर्षे किंवा ६२ वर्षे | सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर केवळ राष्ट्रपतींद्वारे (राज्यपाल केवळ निलंबित करू शकतात). |
| केंद्रीय वित्त आयोग | कलम २८० | राष्ट्रपती | राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार (५ वर्षे) | राष्ट्रपतींद्वारे मुदतपूर्व बरखास्त करता येतो. |
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | अधिकारी / आयोग | कलम व परीक्षेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा |
|---|---|---|
| १ | भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) यांचे कलम कोणते? | कलम १४८ (Comptroller & Auditor General) |
| २ | CAG चा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो? | ६ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण (नेमणूक राष्ट्रपती करतात) |
| ३ | सार्वजनिक तिजोरीचा रक्षक (Guardian of Public Purse) कोणास म्हणतात? | CAG (भारताचे महालेखापरीक्षक) |
| ४ | CAG चे अहवाल संसदेत कोणती समिती तपासते? | लोकलेखा समिती (PAC - म्हणूनच CAG हा PAC चा मित्र व मार्गदर्शक असतो) |
| ५ | स्वतंत्र भारताचे पहिले CAG कोण होते? | व्ही. नरहरी राव (V. Narahari Rao - १९४८ ते १९५४) |
| ६ | भारताचे महान्यायवादी (Attorney General) यांचे कलम कोणते? | कलम ७६ (भारताचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी) |
| ७ | महान्यायवादी होण्यासाठी कोणती पात्रता लागते? | सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्याची पात्रता असावी लागते |
| ८ | संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत उपस्थित राहून बोलण्याचा हक्क असणारा बिगर-संसद अधिकारी? | महान्यायवादी (कलम ८८ - मात्र मतदानाचा अधिकार नाही!) |
| ९ | राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) यांचे कलम कोणते? | कलम १६५ (राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी, नेमणूक राज्यपाल करतात) |
| १० | राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC) चे कलम कोणते? | कलम ३३८ |
| ११ | राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) कोणत्या दुरुस्तीने स्थापन झाला? | कलम ३३८A (८९ वी घटनादुरुस्ती २००३) |
| १२ | राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा कोणत्या दुरुस्तीने मिळाला? | कलम ३३८B (१०२ वी घटनादुरुस्ती २०१८) |
| १३ | NCSC, NCST आणि NCBC या तिन्ही आयोगांच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ किती असतो? | ३ वर्षे (नेमणूक राष्ट्रपती करतात) |
| १४ | भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities)? | कलम ३५०B (७ वी घटनादुरुस्ती १९५६) |
| १५ | भारताचे सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) हे घटनात्मक पद आहे का? | नाही (केवळ वैधानिक/प्रशासकीय पद - महान्यायवाद्यांना सहाय्य करण्यासाठी) |
घटनात्मक संस्था व आयोग: ECI, UPSC, वित्त आयोग व CAG सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.