📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 राज्य शासन: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळ व विधिमंडळ (State Executive & Legislature) ⏱️ 35 मिनिटे वाचन 👁️ 277 views
राज्यपाल (कलम १५३ ते १६१): नेमणूक, मर्जीचे तत्त्व, स्वेच्छाधीन अधिकार, वटहुकूम (कलम २१३) व दयेचा अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ (प्रकरण २: कलम १५३ ते १६७) मध्ये घटकराज्यांच्या कार्यकारी मंडळाची तरतूद आहे. राज्य कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate...
लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६
🎯 राज्यपाल (Part VI: Articles 153 to 161): घटनात्मक स्थान, अधिकार, दयेचा अधिकार व खटले
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ (प्रकरण २: कलम १५३ ते १६७) मध्ये घटकराज्यांच्या कार्यकारी मंडळाची तरतूद आहे. राज्य कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General) यांचा समावेश होतो (राज्यात उपराज्यपालांचे पद नसते). राज्यपाल हे घटकराज्याचे घटनात्मक प्रमुख (De Jure Head) असतात आणि ते केंद्राचे प्रतिनिधी (Representative / Agent of the Centre) म्हणून दुहेरी भूमिका (Dual Role) पार पाडतात. भारताने राज्यपालांची नियुक्ती ही कॅनडाच्या संघराज्य पद्धतीवरून स्वीकारली आहे.
१. राज्यपाल पदासंबंधी मूलभूत घटनात्मक कलमे (Articles 153 to 161)
| कलम | विषय / तरतूद | MPSC परीक्षाभिमुख सविस्तर विश्लेषण |
|---|---|---|
| कलम १५३ | घटकराज्यांसाठी राज्यपाल | प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल. ७ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९५६: एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी (किंवा शेजारील केंद्रशासित प्रदेशासाठी) राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्याची कायदेशीर मुभा देण्यात आली. |
| कलम १५४ | राज्याचा कार्यकारी अधिकार | राज्याचा सर्व कार्यकारी अधिकार राज्यपालांच्या ठायी निहित असतो; ते स्वतः किंवा आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत (मंत्रिमंडळ) हा अधिकार वापरतात. |
| कलम १५५ | राज्यपालांची नेमणूक | राज्यपालांची नेमणूक भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे त्यांच्या सही व शिक्यानिशी (Under his hand and seal) केली जाते. राज्यपालांची थेट जनतेकडून निवडणूक होत नाही (कॅनडा मॉडेल). |
| कलम १५६ | पदावधी (Term of Office) व मर्जीचे तत्त्व | राज्यपाल पदग्रहण केल्यापासून सर्वसाधारणपणे ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पद धारण करतात; परंतु ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत (Pleasure of the President) पदावर राहतात. संविधानात राज्यपालांना पदावरून हटवण्याचे कोणतेही कारण किंवा महाभियोगाची पद्धत दिलेली नाही. राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करतात. कलम १५६(३) चा परंतुक: ५ वर्षांचा कार्यकाळ संपला तरी जोपर्यंत नवीन उत्तराधिकारी पद ग्रहण करत नाही, तोपर्यंत राज्यपाल पदावर कायम राहतात. |
| कलम १५७ | पदासाठी आवश्यक पात्रता | संविधानात केवळ २ पात्रता आहेत: १) भारताचा नागरिक असावा, २) वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असावीत. (संकेत: संबंधित राज्याचा रहिवासी नसावा आणि नेमणुकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी). |
| कलम १५८ | पदाच्या शर्ती व वेतन | संसदेचा किंवा राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसावा; लाभाचे पद धारण करू नये. मोफत अधिकृत निवासस्थान (राजभवन). वेतन ₹३.५० लाख प्रतिमहिना (राज्याच्या संचित निधीवर भारित). एकाच व्यक्ती २ राज्यांची राज्यपाल असल्यास वेतन राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार राज्यांमध्ये विभागून दिले जाते. |
| कलम १५९ | शपथ किंवा प्रतिज्ञा | संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of High Court) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ देतात (संविधानाचे रक्षण व जनकल्याणाची शपथ). |
| कलम १६० | असाधारण परिस्थितीत राज्यपालांची कर्तव्ये | संविधानात तरतूद नसलेल्या कोणत्याही आकस्मिक परिस्थितीत राज्यपालांच्या कार्यांच्या निर्वहनासाठी राष्ट्रपती योग्य वाटतील अशा तरतुदी करू शकतात. |
| कलम १६१ | दयेचा अधिकार (Pardoning Power) | राज्याच्या कायदे कक्षेतील गुन्ह्यांसाठी शिक्षा माफ (Pardon), तहकूब (Reprieve), सूट (Remit) किंवा रूपांतरित (Commute) करण्याचा अधिकार. (टीप: राज्यपाल फाशीची शिक्षा पूर्णतः माफ करू शकत नाहीत आणि कोर्ट मार्शलमध्ये अधिकार नाही). |
| कलम १६३ | मंत्रिमंडळाचा सल्ला व स्वेच्छाधीन अधिकार | राज्यपालांना त्यांच्या स्वेच्छाधीन कार्यांशिवाय इतर सर्व कार्यांमध्ये मदत व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल. राज्यपालांचा स्वेच्छाधीन निर्णय अंतिम असतो. |
| कलम १६४ | मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची नियुक्ती | मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात व मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात. मंत्री राज्यपालांच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात; मंत्रिमंडळ विधानसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. |
| कलम १७४, १७५, १७६ | विधिमंडळ अधिवेशने व अभिभाषण | कलम १७४: विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे व विधानसभा विसर्जित करणे. कलम १७५: सभागृहांना संबोधित करणे व संदेश पाठवणे. कलम १७६: राज्यपालांचे विशेष अभिभाषण (वर्षाचे पहिले अधिवेशन व सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन). |
| कलम २०० व २०१ | विधेयकांना संमती व राष्ट्रपतींसाठी आरक्षण | कलम २००: राज्यपालांचे ४ पर्याय - १) संमती देणे, २) संमती रोखून ठेवणे, ३) धनविधेयक वगळता पुनर्विचारार्थ परत पाठवणे (विधिमंडळाने पुन्हा मंजूर केल्यास संमती देणे बंधनकारक), ४) राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे (उदा. उच्च न्यायालयाचे अधिकार कमी करणारे विधेयक राखून ठेवणे बंधनकारक). कलम २०१: राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींचे निर्णय. |
| कलम २१३ | वटहुकूम काढण्याचा अधिकार (Ordinance Power) | राज्य विधिमंडळाचे सत्र चालू नसताना वटहुकूम जारी करणे. विधिमंडळ सुरू झाल्यापासून ६ आठवड्यांच्या आत मंजुरी आवश्यक; कमाल कालावधी ७.५ महिने. |
२. राज्यपालांचे वैविध्यपूर्ण अधिकार: कार्यकारी, कायदेविषयक, वित्तीय व न्यायिक
👑 १) कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)
- राज्याचे सर्व कार्यकारी व्यवहार राज्यपालांच्या नावाने चालतात.
- मुख्यमंत्र्यांची व त्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक (कलम १६४).
- राज्याचे महाधिवक्ता (Advocate General - कलम १६५) ची नेमणूक व वेतन निश्चिती.
- राज्य निवडणूक आयुक्त (State Election Commissioner) व MPSC चे अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक (MPSC सदस्यांना पदमुक्त केवळ राष्ट्रपती करू शकतात - कलम ३१७).
- राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे पदसिद्ध कुलपती (Chancellor) म्हणून कुलगुरूंची (Vice-Chancellors) नेमणूक करतात.
📜 २) कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers)
- विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, स्थगित करणे व विधानसभा विसर्जित करणे (कलम १७४).
- विधानपरिषदेवर एकूण सदस्यांच्या १/६ सदस्यांचे नामनिर्देशन (साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार व समाजसेवा).
- विधेयकांना संमती देणे, नकार देणे किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे (कलम २००).
- विधिमंडळ सत्र सुरू नसताना अध्यादेश (Ordinance - कलम २१३) काढणे.
💰 ३) वित्तीय अधिकार (Financial Powers)
- राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प (Budget - कलम २०२) विधिमंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करणे.
- धन विधेयक (Money Bill) केवळ राज्यपालांच्या पूर्वसंमतीनेच विधानसभेत मांडता येते.
- अनुदानाच्या मागण्या (Demands for Grants) राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाहीत.
- राज्याचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund of State) राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली असतो.
- दर ५ वर्षांनी पंचायती व नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्य वित्त आयोग (SFC - कलम २४३-I व २४३-Y) स्थापन करणे.
⚖️ ४) न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)
- राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीच्या वेळी राष्ट्रपती संबंधित राज्यपालांचा सल्ला घेतात.
- जिल्हा न्यायाधीशांची (District Judges) नेमणूक, पदोन्नती व पदस्थापना उच्च न्यायालयाशी विचारविनिमय करून राज्यपाल करतात (कलम २३३).
- कलम १६१ अन्वये राज्य कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी शिक्षेत सूट देणे किंवा रूपांतरित करणे.
३. राष्ट्रपती (कलम ७२) vs राज्यपाल (कलम १६१): दयेच्या अधिकारांची तुलना
| मुद्दा / निकष | राष्ट्रपती (कलम ७२) | राज्यपाल (कलम १६१) |
|---|---|---|
| कायद्याचे कार्यक्षेत्र | केंद्रीय कायद्याविरुद्धच्या (Union Laws) सर्व गुन्ह्यांबाबत. | केवळ राज्याच्या कार्यकारी कक्षेतील (State Laws) गुन्ह्यांबाबत. |
| फाशीची शिक्षा (Death Sentence) | फाशीची शिक्षा पूर्णपणे माफ (Pardon) करण्याचा अनन्य अधिकार आहे. | फाशीची शिक्षा पूर्णतः माफ (Pardon) करू शकत नाहीत; केवळ तहकूब, स्थगित किंवा रूपांतरित करू शकतात. |
| लष्करी न्यायालये (Court Martial) | लष्करी न्यायालयांनी दिलेल्या सर्व शिक्षा माफ करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. | लष्करी न्यायालयांच्या शिक्षेबाबत कोणताही अधिकार नाही. |
४. राज्यपालांचे स्वेच्छाधीन अधिकार (Discretionary Powers - कलम १६३) व आयोग शिफारशी
राष्ट्रपतींपेक्षा राज्यपालांना संविधानात स्पष्टपणे घटनात्मक स्वेच्छाधीन अधिकार (Constitutional Discretion) दिलेले आहेत (कलम १६३(१) व (२)). राज्यपालांचा कोणताही निर्णय स्वेच्छाधीन आहे की नाही याबाबत राज्यपालांचाच निर्णय अंतिम असतो आणि त्याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
📌 घटनात्मक स्वेच्छाधीन अधिकार:
- विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे (कलम २००).
- राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोसळल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवून राष्ट्रपती राजवटीची (कलम ३५६) शिफारस करणे.
- शेजारील केंद्रशासित प्रदेशाचा अतिरिक्त कारभार प्रशासक म्हणून पाहताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय निर्णय घेणे (कलम २३९(२)).
- कलम ३७१(२): महाराष्ट्रातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना व संनियंत्रण.
- आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम या ६ व्या अनुसूचीतील राज्यांत आदिवासी स्वायत्त जिल्हा परिषदांना रॉयल्टी वाटप करणे.
📌 परिस्थितीजन्य स्वेच्छाधीन अधिकार:
- त्रिशंकू विधानसभेत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसताना मुख्यमंत्र्यांची निवड करणे.
- विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरलेल्या किंवा अविश्वास ठरावानंतर राजीनामा न देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची हकालपट्टी करणे.
- बहुमत गमावलेल्या मंत्रिमंडळाने विधानसभा विसर्जित करण्याचा दिलेला सल्ला नाकारणे.
- संसदीय कामकाजात अचानक सरकार अल्पमतात आल्यास बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 'फ्लोअर टेस्ट (Floor Test)' चे आदेश देणे.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निकाल व आयोग शिफारशी:
- एस. आर. बोम्मई खटला (१९९४): कलम ३५६ चा वापर मनमानीपणे करता येणार नाही; बहुमत सभागृहाच्या पटलावरच (Floor Test) सिद्ध झाले पाहिजे; राष्ट्रपती राजवट न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहे.
- बी. पी. सिंघल वि. भारत सरकार (२०१०): केंद्र सरकार सत्तेवर आल्यानंतर निव्वळ राजकीय मतभेदांमुळे राज्यपालांना मनमानीपणे पदावरून हटवू शकत नाही; पदच्युतीची कारणे स्पष्ट असली पाहिजेत.
- शमशेर सिंग खटला (१९७४): राज्यपालांनी काही अपवादात्मक प्रसंग वगळता नेहमी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य केले पाहिजे.
- नबाम रेबिया खटला (२०१६ - अरुणाचल प्रदेश): राज्यपालांना विधिमंडळाचे अधिवेशन स्वतःच्या मर्जीने बोलावण्याचा स्वेच्छाधीन अधिकार नसून त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य केले पाहिजे.
- सुभाष देसाई वि. राज्यपाल महाराष्ट्र (महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष निकाल २०२३): सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले की राज्यपालांनी राजकीय आखाड्यात प्रवेश करू नये; केवळ पक्षांतर्गत वाद किंवा असंतोषाच्या आधारावर मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध (Floor Test) करण्याचे आदेश देण्याचा स्वेच्छाधीन अधिकार राज्यपालांना नाही; सभागृहातील बहुमताचा संशय घेण्यासाठी वस्तुनिष्ठ पुरावे असले पाहिजेत.
- सरकारिया आयोग (१९८८) व पुंछी आयोग (२००७): राज्यपाल हा राजकारणात सक्रिय नसलेला, निष्पक्ष व प्रख्यात व्यक्ती असावा; ५ वर्षांचा कार्यकाळ सुरक्षित असावा; मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करूनच नियुक्ती व्हावी; पदच्युतीसाठी महाभियोग सदृश पद्धत असावी.
💡 राज्यपाल पद: MPSC PYQs व ऐतिहासिक तथ्ये
• स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या महिला राज्यपाल: सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश).
• महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल: राजा महाराज सिंग (१९४७-१९५३, मुंबई राज्य).
• १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेवेळचे राज्यपाल: श्री प्रकाश.
• महाराष्ट्रात सर्वाधिक काळ राज्यपाल राहिलेले: डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर (१९९३ ते २००२).
• महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्यपाल: विजयालक्ष्मी पंडित (१९६२ ते १९६४).
• राज्यपाल म्हणून कार्य केलेले माजी राष्ट्रपती: डॉ. झाकीर हुसेन (बिहार), व्ही. व्ही. गिरी (केरळ/म्हैसूर).
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | राज्याचा घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख कोण असतो? | राज्यपाल (Governor - कलम १५३) |
| २ | एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नेमणूक कोणत्या दुरुस्तीने शक्य झाली? | ७ वी घटनादुरुस्ती १९५६ |
| ३ | राज्यपालांची नेमणूक कोणामार्फत केली जाते? | भारताच्या राष्ट्रपतींमार्फत (कलम १५५) |
| ४ | राज्यपालांचा कार्यकाळ किती असतो? | राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत (Pleasure of the President - कलम १५६) |
| ५ | राज्यपाल पदासाठी किमान वयोमर्यादा किती आवश्यक आहे? | ३५ वर्षे पूर्ण |
| ६ | राज्यपालांना पदाची शपथ कोण देतात? | संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (कलम १५९) |
| ७ | मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक राज्यपाल करतात हे कोणत्या कलमात आहे? | कलम १६४(१) |
| ८ | राज्यपालांचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे? | कलम २१३ (विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना) |
| ९ | राज्यपालांचा दयेचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे? | कलम १६१ (फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही!) |
| १० | विधानसभेने संमत केलेले विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे कोणत्या कलमात आहे? | कलम २०० आणि २०१ |
| ११ | राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलपती (Chancellor) कोण असतात? | राज्यपाल (पदसिद्ध कुलपती) |
| १२ | राज्यात राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६) लागू करण्याची शिफारस कोण करतात? | राज्यपाल |
| १३ | महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्यपाल कोण होते? | श्री प्रकाश (१ मे १९६०) |
| १४ | महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्यपाल कोण होत्या? | श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित (१९६२ ते १९६४) |
| १५ | भारतातील कोणत्याही राज्याच्या पहिल्या महिला राज्यपाल कोण? | सरोजिनी नायडू (उत्तर प्रदेश) |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. राज्यपालांच्या दयेच्या अधिकाराची (कलम १६१) राष्ट्रपतींच्या दयेच्या अधिकाराशी (कलम ७२) तुलना करताना कोणते विधान सत्य आहे? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
(A) राज्यपाल फाशीची शिक्षा पूर्णपणे माफ करू शकतात.
(B) राज्यपाल लष्करी न्यायालयाच्या (Court Martial) शिक्षेबाबत दया दाखवू शकतात.
(C) राज्यपाल फाशीची शिक्षा तहकूब, निलंबित किंवा कमी करू शकतात, परंतु पूर्णतः माफ करू शकत नाहीत.
(D) दोघांचे दयेचे अधिकार पूर्णतः एकसमान आहेत.
उत्तर: (C).
स्पष्टीकरण: कलम १६१ नुसार राज्यपाल फाशीची शिक्षा तहकूब किंवा कमी करू शकतात, परंतु मृत्युदंड पूर्णपणे माफ (Pardon) करण्याचा एकमेव अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींनाच (कलम ७२) आहे.
स्पष्टीकरण: कलम १६१ नुसार राज्यपाल फाशीची शिक्षा तहकूब किंवा कमी करू शकतात, परंतु मृत्युदंड पूर्णपणे माफ (Pardon) करण्याचा एकमेव अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींनाच (कलम ७२) आहे.
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
राज्य शासन: राज्यपाल, मुख्यमंत्री व विधिमंडळ सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.
📝
4 टेस्ट्स या घटकावर आधारित मोफत सराव टेस्ट्स (Free Practice Tests)
1
राज्य शासन: राज्यपाल, मुख्यमंत्री व विधिमंडळ सराव चाचणी ०१
⏱️ 10 मि.•🏆 10 गुण मोफत
2
MPSC Polity - Topic 05: भारतीय संसद (लोकसभा व राज्यसभा)
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण
3
राज्यपाल व राज्य विधिमंडळ (विधानसभा, विधानपरिषद) - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत
4
मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिमंडळ - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत