पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, विकास समित्या (बलवंतराय, वसंतराव नाईक) व ७३ वी-७४ वी घटनादुरुस्ती
भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुळे प्राचीन ग्रामव्यवस्थेत आढळतात. आधुनिक काळात १८८२ चा लॉर्ड रिपन यांचा ठराव हा 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मॅग्ना कार्टा' (Magna Carta of Local Self-Government)...
🎯 पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, विकास समित्या व ७३ वी-७४ वी घटनादुरुस्ती
भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुळे प्राचीन ग्रामव्यवस्थेत आढळतात. आधुनिक काळात १८८२ चा लॉर्ड रिपन यांचा ठराव हा 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मॅग्ना कार्टा' (Magna Carta of Local Self-Government) मानला जातो; म्हणूनच लॉर्ड रिपन यांना 'भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक' (Father of Local Self-Government in India) म्हटले जाते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४० अन्वये घटकराज्यांनी ग्रामपंचायती संघटित करून त्यांना स्वशासनाचे घटक म्हणून कार्य करण्यासाठी आवश्यक अधिकार द्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१. राष्ट्रीय पातळीवरील प्रमुख पंचायत राज समित्या (Master Chronology)
| समिती व वर्ष | प्रमुख शिफारशी व ऐतिहासिक महत्त्व (MPSC Core Points) |
|---|---|
| १. बलवंतराय मेहता समिती (१९५७) | 'लोकशाही विकेंद्रीकरणाची' (Democratic Decentralization) शिफारस केली. त्रिस्तरीय पंचायत राज मॉडेल: १) गाव पातळीवर ग्रामपंचायत (थेट निवड), २) ब्लॉक पातळीवर पंचायत समिती (कार्यकारी अंग), ३) जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद (सल्लागार अंग - जिल्हाधिकारी अध्यक्ष). • ऐतिहासिक सुरुवात: २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यात तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते भारतातील पहिल्या पंचायत राज व्यवस्थेचे उद्घाटन झाले (त्यानंतर आंध्र प्रदेशात सुरू झाले). |
| २. के. संथानम समिती (१९६३) | पंचायत राज संस्थांच्या वित्तीय अधिकारांचा अभ्यास; पंचायतींना स्वतःचे कर आकारण्याचे अधिकार आणि राज्य वित्त महामंडळ स्थापन करण्याची शिफारस. |
| ३. अशोक मेहता समिती (१९७७) | जनता पक्ष सरकारने नेमली. द्विस्तरीय पद्धतीची (Two-tier System) शिफारस: १) जिल्हा परिषद (मुख्य कार्यकारी संस्था), २) मंडळ पंचायत (१५,००० ते २०,००० लोकसंख्येची १५-२० गावे मिळून). सर्व स्तरांवर राजकीय पक्षांना अधिकृत चिन्हांसह निवडणुकीत भाग घेण्याची मुभा, स्वतंत्र पंचायत राज मंत्री, आणि पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्याची पहिली शिफारस. |
| ४. जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५) | नियोजन आयोगाने नेमली. विकेंद्रीकरणाअभावी पंचायत राज 'मुळे नसलेले गवत' (Grass Without Roots) बनले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. जिल्हा परिषदेला मुख्य नियोजन संस्था बनवण्याची आणि जिल्हा विकास आयुक्त (DDC / CEO) पद निर्माण करण्याची शिफारस केली. |
| ५. एल. एम. सिंघवी समिती (१९८६) | राजीव गांधी सरकारने नेमली. पंचायत राज संस्थांना 'घटनात्मक मान्यता' (Constitutional Recognition) देण्याची अत्यंत आग्रही शिफारस केली, तसेच न्यायपंचायतींची स्थापना व ग्रामसभेला प्रत्यक्ष लोकशाहीचे मूर्त रूप म्हणून अधिक अधिकार देण्याची शिफारस केली. |
| ६. व्ही. एन. गाडगीळ समिती (१९८८) | काँग्रेस पक्षाने नेमली. त्रिस्तरीय रचनेला घटनात्मक दर्जा देणे, ५ वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ, महिला व SC/ST आरक्षण आणि स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग व वित्त आयोगाची शिफारस केली. याच शिफारशींवरून ७३ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक तयार झाले. |
२. महाराष्ट्रातील पंचायत राज मूल्यमापन समित्या (Vasantrao Naik, Bongirwar & PB Patil)
महसूल मंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती. महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेला सर्वोच्च व सर्वाधिक शक्तिशाली बनवणारी त्रिस्तरीय रचना शिफारस केली (जिल्हाधिकाऱ्याला ZP पासून वेगळे ठेवले व IAS CEO पद निर्माण केले). या शिफारशींवरून 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा १९६१' संमत झाला आणि १ मे १९६२ रोजी महाराष्ट्रात पंचायत राज सुरू झाले (महाराष्ट्र भारतात ९ वे राज्य ठरले).
नाईक समितीच्या कामकाजाचे मूल्यमापन. ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढवणे, ग्रामसेवकाचे प्रशिक्षण, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ (DPDC) स्थापन करणे आणि न्यायपंचायती रद्द करण्याची शिफारस केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पुनर्रचनेसाठी विस्तृत अभ्यास. थेट जनतेतून सरपंच निवड, सरपंचाला मानधन, ग्रामसभेला अधिक अधिकार आणि जिल्हा परिषदेवर महिलांना किमान २५% आरक्षण देण्याची क्रांतिकारी शिफारस केली.
३. ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ (कलम २४३ ते २४३-O) सविस्तर कलमे व तरतुदी
पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारच्या काळात संमत झालेली ७३ वी दुरुस्ती २४ एप्रिल १९९३ पासून देशभरात लागू झाली (म्हणून २४ एप्रिल हा दिवस 'राष्ट्रीय पंचायत राज दिन' म्हणून साजरा केला जातो). या दुरुस्तीने संविधानात भाग ९ (Part IX) आणि ११ वे परिशिष्ट (11th Schedule - २९ विषय) जोडले.
| कलम | विषय / तरतूद | सविस्तर घटनात्मक तरतूद (MPSC Highlights) |
|---|---|---|
| कलम २४३ | व्याख्या (Definitions) | जिल्हा, ग्रामसभा, पंचायत, लोकसंख्या इत्यादी व्याख्या. |
| कलम २४३A | ग्रामसभा (Gram Sabha) | गावातील नोंदणीकृत सर्व मतदारांची मिळून बनलेली प्रत्यक्ष लोकशाहीची सर्वोच्च संस्था. |
| कलम २४३B | पंचायतींची स्थापना | सर्व राज्यांत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था; परंतु २० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये मध्यम स्तर (पंचायत समिती) नसला तरी चालतो. |
| कलम २४३C | पंचायतींची रचना | सर्व स्तरांवरील सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष निवडणुकीने; अध्यक्ष निवड राज्यांच्या कायद्यानुसार. |
| कलम २४३D | जागांचे आरक्षण | लोकसंख्येच्या प्रमाणात SC व ST साठी जागा राखीव. महिलांसाठी सर्व स्तरांवर किमान १/३ (३३%) जागा राखीव (महाराष्ट्राने २०११ मध्ये महिला आरक्षण ५०% केले आहे). |
| कलम २४३E | कार्यकाळ | पहिल्या बैठकीपासून ५ वर्षांचा कार्यकाळ. मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक असते. |
| कलम २४३F | सदस्यत्वासाठी अपात्रता | पंचायतीची निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक (विधानसभेसाठी २५ वर्षे असले तरी पंचायतीसाठी २१ वर्षे आहे). |
| कलम २४३G | अधिकार व २९ विषय | ११ व्या परिशिष्टात समाविष्ट २९ विषयांवर आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करण्याचे अधिकार. |
| कलम २४३I | राज्य वित्त आयोग (SFC) | पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्यपाल दर ५ वर्षांनी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करतात. |
| कलम २४३K | राज्य निवडणूक आयोग (SEC) | पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांचे संचालन व नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग (राज्य निवडणूक आयुक्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे हटवले जातात). |
४. पेसा कायदा १९९६ (PESA Act 1996 - अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत विस्तार)
दिलीप सिंग भुरिया समितीच्या (१९९५) शिफारशींवरून २४ डिसेंबर १९९६ रोजी 'पेसा कायदा १९९६' (Provisions of the Panchayats - Extension to the Scheduled Areas Act) संमत करण्यात आला. ५ व्या अनुसूचीतील आदिवासी क्षेत्रांमध्ये पारंपरिक रूढी, परंपरा व स्थानिक संसाधनांचे रक्षण करण्यासाठी ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार देण्यात आले आहेत:
- • गौण वनोपज (Minor Forest Produce - बांबू, तेंदूपत्ता इ.) वर ग्रामसभेची पूर्ण मालकी.
- • आदिवासींची जमीन गैर-आदिवासींकडे हस्तांतरित होण्यास प्रतिबंध करणे व बेकायदेशीरपणे घेतलेली जमीन परत मिळवणे.
- • लघु जलसाठे, पाझर तलाव व गौण खनिजांचे उत्खनन यासाठी ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी अनिवार्य.
- • महाराष्ट्रासह १० राज्यांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे.
५. ७३ व्या घटनादुरुस्तीतील अनिवार्य वि. ऐच्छिक तरतुदी (Compulsory vs Voluntary Provisions)
🏛️ अनिवार्य (सक्तीच्या) तरतुदी:
- • ग्रामसभा स्थापन करणे (कलम २४३A).
- • त्रिस्तरीय रचना (२० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास मध्यम स्तर ऐच्छिक).
- • सर्व स्तरांवरील सदस्यांची प्रत्यक्ष निवडणूक.
- • निवडणूक लढवण्यासाठी किमान वय २१ वर्षे निश्चित करणे.
- • SC व ST यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांचे आरक्षण.
- • महिलांसाठी सर्व स्तरांवर किमान १/३ (३३%) आरक्षण.
- • ५ वर्षांचा कार्यकाळ व विसर्जित झाल्यास ६ महिन्यांत निवडणुका.
- • स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग (२४३K) व राज्य वित्त आयोग (२४३I) स्थापणे.
🌾 ऐच्छिक (राज्यांच्या अधिकारातील) तरतुदी:
- • इतर मागासवर्गीयांना (OBC) जागांचे व पदांचे आरक्षण देणे.
- • खासदार व आमदारांना पंचायत संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व देणे.
- • ११ व्या परिशिष्टातील २९ विषयांवरील कायदे व योजनांचे अधिकार हस्तांतरित करणे.
- • पंचायतींना स्वतंत्र कर, जकात व पथकर आकारणीचे अधिकार देणे.
- • स्थानिक तंटे सोडवण्यासाठी न्यायपंचायतींची स्थापना करणे.
६. ११ व्या परिशिष्टातील २९ कार्यात्मक विषयांचे सविस्तर वर्गीकरण (11th Schedule - 29 Subjects)
१. कृषी व ग्रामविकास: १) कृषी व कृषी विस्तार, २) भूमी सुधारणा व मृदसंधारण, ३) लघु पाटबंधारे व जलव्यवस्थापन, ४) पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन, ५) मत्स्योद्योग, ६) सामाजिक वनीकरण व फार्म फॉरेस्ट्री, ७) गौण वनोपज.
२. ग्रामीण पायाभूत सुविधा: ८) लहान व ग्रामीण उद्योग, ९) खादी, ग्रामोद्योग व हस्तोद्योग, १०) ग्रामीण गृहनिर्माण, ११) पिण्याचे पाणी, १२) इंधन व चारा, १३) रस्ते, पूल, नौकाघाट व जलमार्ग, १४) ग्रामीण विद्युतीकरण व ऊर्जा वाटप, १५) अपारंपरिक ऊर्जा साधने.
३. सामाजिक व शैक्षणिक क्षेत्र: १६) दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम, १७) प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, १८) तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण, १९) प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण, २०) सार्वजनिक ग्रंथालये, २१) सांस्कृतिक उपक्रम.
४. आरोग्य, समाजकल्याण व सार्वजनिक सुविधा: २२) बाजार व यात्रा/जत्रा, २३) आरोग्य व स्वच्छता (रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे), २४) कुटुंब कल्याण, २५) महिला व बालकल्याण, २६) समाजकल्याण (दिव्यांग व मतिमंदांचे कल्याण), २७) अनुसूचित जाती व जमातींचे कल्याण, २८) सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS), २९) सामाजिक मालमत्तांची देखभाल.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | समिती / ऐतिहासिक घटक | वर्ष, शिफारस व परीक्षेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा |
|---|---|---|
| १ | भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक कोणास म्हणतात? | लॉर्ड रिपन (Lord Ripon - १८८२ चा ठराव) |
| २ | भारतात त्रिस्तरीय पंचायत राजची शिफारस सर्वप्रथम कोणी केली? | बलवंतराय मेहता समिती (१९५७) |
| ३ | भारतात पंचायत राजची सुरुवात सर्वप्रथम कोठे झाली? | २ ऑक्टोबर १९५९ (नागौर जिल्हा, राजस्थान - पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते) |
| ४ | पंचायत राज स्वीकारणारे भारतातील दुसरे राज्य कोणते? | आंध्र प्रदेश (१९५९) |
| ५ | पंचायत राज स्वीकारणारे महाराष्ट्र हे कितवे राज्य होते? | ९ वे राज्य (१ मे १९६२) |
| ६ | द्वितरीय पंचायत राजची (जिल्हा परिषद व मंडल पंचायत) शिफारस कोणी केली? | अशोक मेहता समिती (१९७७) |
| ७ | पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस कोणी केली? | एल. एम. सिंघवी समिती (१९८६) व पी. के. थुंगन समिती (१९८८) |
| ८ | महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज स्थापन करणारी समिती कोणती? | वसंतराव नाईक समिती (१९६०) |
| ९ | महाराष्ट्रात 'सरपंच समिती' स्थापन करण्याची शिफारस कोणी केली? | एल. एन. बोंगिरवार समिती (१९७०) |
| १० | महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याची शिफारस कोणी केली होती? | पी. बी. पाटील समिती (१९८४) |
| ११ | ७३ वी घटनादुरुस्ती कायदा कोणत्या दिवशी अंमलात आला? | २४ एप्रिल १९९३ (२४ एप्रिल = 'राष्ट्रीय पंचायत राज दिन') |
| १२ | ७३ व्या दुरुस्तीने संविधानात कोणता भाग व परिशिष्ट जोडले? | भाग ९, कलम २४३ ते २४३O आणि ११ वे परिशिष्ट |
| १३ | ११ व्या परिशिष्टात पंचायत राजकडे किती कार्यात्मक विषय आहेत? | २९ विषय (कलम २४३G) |
| १४ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोण घेते? | राज्य निवडणूक आयोग (कलम २४३K) |
| १५ | राज्य वित्त आयोगाची (State Finance Commission) तरतूद कोणत्या कलमात आहे? | कलम २४३I (दर ५ वर्षांनी राज्यपाल स्थापन करतात) |
पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्था सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.