भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ...
🎯 भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (Part V: Articles 52 to 71): सर्वंकष विश्लेषण
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ आणि भारताचे महान्यायवादी (Attorney General) यांचा समावेश होतो. राष्ट्रपती हे भारताचे राष्ट्रप्रमुख (Head of State), देशाचे प्रथम नागरिक आणि तिन्ही संरक्षण दलांचे (भूदल, नौदल, हवाई दल) सरसेनापती (Supreme Commander of Armed Forces) असतात. ते भारताच्या एकात्मतेचे, अखंडतेचे आणि बंधुभावाचे प्रतीक मानले जातात.
१. राष्ट्रपती पदासंबंधीची घटनात्मक कलमे (कलम ५२ ते ६२)
| कलम | विषय / तरतूद | MPSC परीक्षाभिमुख सूक्ष्म तपशील |
|---|---|---|
| कलम ५२ | भारताचा एक राष्ट्रपती असेल | हे पद कधीही रिक्त ठेवता येत नाही; हे घटनात्मक अनिवार्य पद आहे. |
| कलम ५३ | संघाचा कार्यकारी अधिकार | सर्व कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींच्या ठायी निहित असतील. कलम ५३(२) नुसार ते तिन्ही संरक्षण दलांचे सरसेनापती असतात. |
| कलम ५४ | राष्ट्रपतींचा निर्वाचक गण (Electoral College) | संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे केवळ निर्वाचित सदस्य + राज्यांच्या विधानसभांचे केवळ निर्वाचित सदस्य + दिल्ली व पुद्दुचेरी विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य (७० वी घटनादुरुस्ती १९९२, लागू १९९५). नामनिर्देशित सदस्य भाग घेत नाहीत. |
| कलम ५५ | निवडणूक पद्धत व सूत्र | एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धत (PR by STV) आणि गुप्त मतदान. राज्यांच्या लोकसंख्येसाठी १९७१ ची जनगणना आधार मानली जाते (८४ वी घटनादुरुस्ती २००१ नुसार २०२६ पर्यंत). |
| कलम ५६ | पदावधी (Term of Office) | पदग्रहण केल्यापासून ५ वर्षे. राजीनामा उपराष्ट्रपतींना सादर करतात (उपराष्ट्रपती याची माहिती त्वरित लोकसभेच्या अध्यक्षांना देतात). |
| कलम ५७ | पुनर्निवडणुकीस पात्रता | भारतात कोणतीही व्यक्ती कितीही वेळा राष्ट्रपती म्हणून निवडून येऊ शकते (अमेरिकेत कमाल २ वेळा मर्यादा आहे). डॉ. राजेंद्र प्रसाद हे सलग २ वेळा निवडून आलेले एकमेव राष्ट्रपती आहेत. |
| कलम ५८ | राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता | १) भारताचा नागरिक असावा, २) वयाची ३५ वर्षे पूर्ण असावीत, ३) लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा, ४) लाभाचे पद (Office of Profit) धारण केलेले नसावे. प्रस्तावक ५० + अनुमोदक ५०, अनामत रक्कम ₹१५,००० (RBI मध्ये; १/६ मते न मिळाल्यास जप्त). |
| कलम ५९ | पदाच्या शर्ती व वेतन | संसदेचा वा राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसावा; मोफत अधिकृत निवासस्थान (राष्ट्रपती भवन). वेतन व भत्ते पदावधीदरम्यान कमी करता येत नाहीत (सध्या वेतन ₹५ लाख प्रतिमहिना - एकत्रित निधीवर भारित खर्च). |
| कलम ६० | शपथ किंवा प्रतिज्ञा | भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ देतात. संविधानाचे रक्षण, जतन व प्रतिपालन (Preserve, Protect and Defend the Constitution) करण्याची शपथ घेतात. |
| कलम ६१ | महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment) | केवळ 'संविधानाचा भंग' (Violation of Constitution) या एकाच कारणावरून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाद्वारे चालवला जातो. दोन्ही सभागृहांचे २/३ विशेष बहुमत (एकूण सदस्यसंख्येच्या) आवश्यक. |
| कलम ६२ | पद रिक्तता व निवडणूक मुदत | मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक पूर्ण करावी लागते. मृत्यू/राजीनामा/महाभियोग यामुळे रिक्त झाल्यास ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. |
२. मतमूल्य गणना सूत्र व महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Procedure)
📊 आमदाराच्या (MLA) मताचे मूल्य
सर्वात जास्त मतमूल्य: उत्तर प्रदेश (२०८). सर्वात कमी मतमूल्य: सिक्कीम (७). महाराष्ट्रातील एका आमदाराचे मतमूल्य १७५ आहे.
📊 खासदाराच्या (MP) मताचे मूल्य
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे एकूण निर्वाचित खासदार = ५४३ (लोकसभा) + २३३ (राज्यसभा) = ७७६. प्रत्येक खासदाराचे मतमूल्य ७०० आहे (जम्मू-काश्मीर विधानसभा अस्तित्वात नसल्याने बदलले होते).
⚖️ कलम ६१ अन्वये महाभियोग प्रक्रियेचे सूक्ष्म टप्पे
- प्रस्ताव मांडणे: महाभियोगाचा आरोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडता येतो.
- नोटीस: सभागृहाच्या किमान १/४ (२५%) सदस्यांची स्वाक्षरी असलेला ठराव आणि राष्ट्रपतींना १४ दिवसांची लेखी पूर्वसूचना देणे अनिवार्य आहे.
- पहिल्या सभागृहातील मंजुरी: ज्या सभागृहात प्रस्ताव मांडला, त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या २/३ बहुमताने (विशेष बहुमत) ठराव मंजूर व्हावा लागतो.
- दुसऱ्या सभागृहाची चौकशी: दुसरे सभागृह आरोपांची चौकशी करते किंवा चौकशी समिती नेमते. या चौकशीदरम्यान राष्ट्रपतींना स्वतः हजर राहण्याचा किंवा वकिलामार्फत बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.
- अंतिम मंजुरी: दुसऱ्या सभागृहानेही एकूण सदस्यसंख्येच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत केल्यास, ठराव मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून राष्ट्रपती पदमुक्त होतात.
- महत्त्वाचा फरक: महाभियोगात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे नामनिर्देशित सदस्य भाग घेतात (जे निवडणुकीत नसतात); परंतु राज्यांच्या व केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे सदस्य महाभियोगात भाग घेत नाहीत (जे निवडणुकीत असतात). आजवर एकाही राष्ट्रपतींवर महाभियोग चालवला गेलेला नाही.
३. राष्ट्रपतींचे अधिकार: दयेचा अधिकार (कलम ७२), अध्यादेश (कलम १२३) व व्हेटो अधिकार
१) क्षमादानाचा अधिकार (कलम ७२)
राष्ट्रपतींना कोर्ट मार्शल (लष्करी न्यायालय), केंद्रीय कायद्याविरुद्धचे गुन्हे आणि फाशीची शिक्षा माफ करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ५ प्रकार:
- Pardon (क्षमा): शिक्षा व दोषारोप पूर्णपणे रद्द करणे.
- Commutation (रूपांतरण): शिक्षेचे स्वरूप बदलणे (उदा. फाशीचे जन्मठेपेत).
- Remission (सूट/कमी करणे): शिक्षेचे स्वरूप न बदलता मुदत कमी करणे (उदा. २ वर्षांची १ वर्ष).
- Respite (विराम/स्थगिती): विशेष परिस्थितीमुळे (उदा. गरोदरपण, अपंगत्व) हलकी शिक्षा देणे.
- Reprieve (प्रलंबन): फाशीच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देणे (दयेच्या अर्जाचा विचार करण्यासाठी).
२) अध्यादेश काढणे (कलम १२३)
संसदेच्या दोन्ही किंवा एका सभागृहाचे सत्र चालू नसताना आणि तातडीने कायद्याची आवश्यकता निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश (Ordinance) काढू शकतात.
- अध्यादेशाला संसदेच्या कायद्यासारखीच शक्ती व परिणाम असतो.
- संसदेचे सत्र पुन्हा सुरू झाल्यापासून ६ आठवड्यांच्या आत (४२ दिवस) त्याला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक.
- अध्यादेशाचा कमाल कालावधी: ६ महिने + ६ आठवडे = ७.५ महिने.
- अध्यादेश मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही किंवा घटनादुरुस्ती करू शकत नाही (कूपर खटला १९७० व डी. सी. वाधवा खटला १९८७ - न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र).
३) नकाराधिकार (Veto Power - कलम १११)
संसदेने संमत केलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती खालील ३ प्रकारचा नकाराधिकार वापरू शकतात:
- Absolute Veto (निरंकुश नकाराधिकार): विधेयकाला थेट संमती नाकारणे (विधेयक संपुष्टात येते; खाजगी विधेयके किंवा मंत्रिमंडळ बदलल्यास).
- Suspensive Veto (निलंबनात्मक): विधेयक संसदेकडे पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे. संसदेने ते पुन्हा साध्या बहुमताने संमत केल्यास राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक (४४ वी घटनादुरुस्ती). धन विधेयकाला परत पाठवता येत नाही.
- Pocket Veto (पॉकेट नकाराधिकार): विधेयकावर कोणताही निर्णय न घेता ते अनिर्दिष्ट काळासाठी प्रलंबित ठेवणे (उदा. १९८६ मध्ये ग्यानी झैल सिंग यांनी भारतीय टपाल विधेयकावर वापरला).
४. भारताचे उपराष्ट्रपती (Vice-President of India - कलम ६३ ते ७१)
🏛️ घटनात्मक स्थान व रचना
- कलम ६३: भारताचा एक उपराष्ट्रपती असेल (हे पद अमेरिकेच्या संविधानावरून घेतले आहे).
- कलम ६४: उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-officio Chairman) असतात. ते राज्यसभेचे सदस्य नसतात, त्यामुळे त्यांना पहिल्या फेरीत मतदानाचा अधिकार नसतो; मतांची समसमान विभागणी झाल्यास ते निर्णायक मत (Casting Vote) देतात.
- कलम ६५: राष्ट्रपतींचे पद रिक्त झाल्यास ते कमाल ६ महिने प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून कार्य करू शकतात. या काळात त्यांना राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार व वेतन मिळते (राज्यसभेच्या सभापतीचे वेतन मिळत नाही).
🗳️ निवडणूक व पात्रता (कलम ६६)
- निर्वाचक गण: संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे (लोकसभा + राज्यसभा) सर्व सदस्य (निर्वाचित + नामनिर्देशित). राज्य विधानसभांचे सदस्य यात भाग घेत नाहीत.
- पात्रता: भारताचा नागरिक, वयाची ३५ वर्षे पूर्ण, राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र, लाभाचे पद नसावे.
- अनामत रक्कम: ₹१५,००० (RBI मध्ये), प्रस्तावक २० + अनुमोदक २० आवश्यक.
- शपथ (कलम ६९): राष्ट्रपती किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर संविधानावर निष्ठा ठेवण्याची शपथ.
🚪 पदमुक्ती प्रक्रिया (कलम ६७(b)) व निवडणूक वाद (कलम ७१)
उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाची आवश्यकता नसते. असा ठराव केवळ राज्यसभेतच मांडला जाऊ शकतो. यासाठी १४ दिवसांची पूर्वसूचना द्यावी लागते. राज्यसभेने प्रभावी बहुमताने (Effective Majority - तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने) ठराव मंजूर करून लोकसभेने त्याला साध्या बहुमताने (Simple Majority) संमती दिल्यास उपराष्ट्रपती पदमुक्त होतात. कलम ७१: राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीबाबतचे सर्व वाद व तक्रारींची चौकशी व अंतिम निर्णय केवळ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) करते; त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.
💡 MPSC परीक्षेसाठी अतिमहत्त्वाचे फॅक्ट्स व ट्रॅप्स
- बिनविरोध निवडलेले राष्ट्रपती: नीलम संजीव रेड्डी (१९७७).
- पदावर असताना निधन झालेले राष्ट्रपती: डॉ. झाकीर हुसेन (१९६९) आणि फकरुद्दीन अली अहमद (१९७७).
- प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून कार्य केलेले सरन्यायाधीश: न्यायमूर्ती मोहम्मद हिदायतुल्ला (१९६९ - व्ही. व्ही. गिरी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर).
- दुसऱ्या फेरीच्या मतमोजणीत निवडून आलेले राष्ट्रपती: व्ही. व्ही. गिरी (१९६९).
- पहिल्या महिला राष्ट्रपती: प्रतिभाताई पाटील (२००७-२०१२); पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती: द्रौपदी मुर्मू (२०२२ पासून).
- सलग दोन वेळा उपराष्ट्रपती राहिलेले: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (१९५२-१९६२) आणि मोहम्मद हमीद अन्सारी (२००७-२०१७).
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | भारताचे प्रथम नागरिक व नाममात्र कार्यकारी प्रमुख कोण असतात? | भारताचे राष्ट्रपती (कलम ५२) |
| २ | राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचे निर्वाचक गण (Electoral College) कोणते कलम? | कलम ५४ (संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे व राज्य विधानसभेचे केवळ निर्वाचित सदस्य) |
| ३ | विधानपरिषदेचे सदस्य व नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करू शकतात का? | नाही (त्यांना मतदानाचा हक्क नसतो!) |
| ४ | राष्ट्रपती पदासाठी किमान वयोमर्यादा किती लागते? | ३५ वर्षे पूर्ण (लोकसभा सदस्य निवडून येण्याची पात्रता आवश्यक) |
| ५ | राष्ट्रपतींना शपथ कोण देतात? | भारताचे सरन्यायाधीश (CJI - कलम ६०) |
| ६ | राष्ट्रपतींवरील महाभियोग पद्धत (Impeachment) कोणत्या कलमात आहे? | कलम ६१ (केवळ 'संविधानाचा भंग' या कारणास्तव) |
| ७ | राष्ट्रपतींचा दयेचा अधिकार (Pardoning Power) कोणत्या कलमात आहे? | कलम ७२ (फाशीची शिक्षा व कोर्ट मार्शल पूर्ण माफ करू शकतात) |
| ८ | राष्ट्रपतींचा वटहुकूम काढण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे? | कलम १२३ (संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना) |
| ९ | वटहुकूमाचे जास्तीत जास्त संभाव्य आयुष्य किती असू शकते? | ६ महिने आणि ६ आठवडे (संसद सुरू झाल्यावर ६ आठवड्यांत मंजुरी आवश्यक) |
| १० | उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) असतात हे कलम कोणते? | कलम ६४ |
| ११ | उपराष्ट्रपती पदासाठी किमान वय किती आवश्यक आहे? | ३५ वर्षे पूर्ण (राज्यसभा सदस्य निवडून येण्याची पात्रता) |
| १२ | उपराष्ट्रपतींना शपथ कोण देतात? | भारताचे राष्ट्रपती (कलम ६९) |
| १३ | उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत संसदेचे नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात का? | होय (संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सर्व निर्वाचित व नामनिर्देशित सदस्य मतदान करतात) |
| १४ | भारताचे पहिले बिनविरोध निवडून आलेले राष्ट्रपती कोण? | नीलम संजीव रेड्डी (१९७७) |
| १५ | भारताच्या पहिल्या महिला व पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपती अनुक्रमे कोण? | श्रीमती प्रतिभाताई पाटील (२००७) व श्रीमती द्रौपदी मुर्मू (२०२२) |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. राष्ट्रपतींच्या महाभियोग प्रक्रियेबाबत (कलम ६१) खालीलपैकी कोणते विधान असत्य आहे? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
स्पष्टीकरण: विधान 'C' असत्य आहे; कारण राष्ट्रपतींच्या महाभियोगासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (Total membership of the house) २/३ बहुमताची आवश्यकता असते, उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या नव्हे.
प्र. २. राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणूक गणाबाबत (Electoral College) योग्य तुलना ओळखा: [MPSC Combine Group B]
स्पष्टीकरण: उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत केवळ संसद (लोकसभा + राज्यसभा) चे सर्व सदस्य मतदान करतात, यात कोणत्याही राज्यांच्या किंवा केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांचे सदस्य नसतात.
केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.