भारतीय संसद (Parliament): राज्यसभा (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) रचना, तुलना व विशेषाधिकार (कलम १०५)
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा (जनतेचे सभागृह / House of the People) या तिघांची मिळून बनते. राष्ट्रपती...
🎯 भारतीय संसद (Part V: Articles 79 to 122): राज्यसभा, लोकसभा, पदाधिकारी व विशेषाधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा (जनतेचे सभागृह / House of the People) या तिघांची मिळून बनते. राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसले तरी ते संसदेचा अविभाज्य भाग असतात, कारण संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले कोणतेही विधेयक राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय कायदा बनू शकत नाही. भारतीय संसदेची ही द्विगृही रचना ब्रिटनच्या 'पार्लमेंट' (House of Lords आणि House of Commons) वरून स्वीकारण्यात आली आहे.
१. राज्यसभा vs लोकसभा: सर्वंकष तुलनात्मक तक्ता (कलम ८० व ८१)
| मुद्दा / निकष | राज्यसभा (Council of States - कलम ८०) | लोकसभा (House of the People - कलम ८१) |
|---|---|---|
| सभागृहाचे स्वरूप | वरिष्ठ सभागृह, द्वितीय सभागृह, स्थायी सभागृह (कधीही विसर्जित होत नाही). | कनिष्ठ सभागृह, प्रथम सभागृह, लोकप्रिय सभागृह, अस्थायी सभागृह (दर ५ वर्षांनी विसर्जित). |
| कमाल सदस्यसंख्या | २५० (२३८ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी + १२ नामनिर्देशित). | ५५० (५३० राज्यांचे + २० UTs चे; १०४ व्या घटनादुरुस्तीने २ अँग्लो-इंडियन रद्द). |
| सध्याची सदस्यसंख्या | २४५ (२२५ राज्ये + ८ UTs [दिल्ली ३, पुद्दुचेरी १, J&K ४] + १२ नामनिर्देशित). | ५४३ (५२४ राज्यांचे प्रतिनिधी + १९ केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी). |
| नामनिर्देशित सदस्य | १२ सदस्य - राष्ट्रपतींद्वारे साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा (Literature, Science, Art, Social Service) या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ. | पूर्वाश्रमीचे २ अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन १०४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, २०१९ द्वारे समाप्त करण्यात आले आहे. |
| निवडणूक पद्धत | अप्रत्यक्ष निवडणूक - राज्यांच्या विधानसभांचे केवळ निर्वाचित आमदार एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडतात (खुले मतदान - Open Ballot). | प्रत्यक्ष निवडणूक - सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार (कलम ३२६ - वय १८ वर्षे पूर्ण), गुप्त मतदान, First Past The Post System (सर्वाधिक मते मिळवणारा विजयी). |
| किमान वय व पात्रता | किमान ३० वर्षे पूर्ण असावीत. भारताचा नागरिक असावा. | किमान २५ वर्षे पूर्ण असावीत. भारताचा नागरिक असावा. |
| कार्यकाळ | सभागृह स्थायी आहे. सदस्यांचा कार्यकाळ ६ वर्षे असतो. दर २ वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात आणि तेवढेच नवीन निवडले जातात. | सभागृहाचा सर्वसाधारण कार्यकाळ ५ वर्षे. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याने एका वेळी १ वर्ष याप्रमाणे कितीही काळ वाढवता येतो (उदा. ५ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ २ वेळा वाढवला होता). |
| अध्यक्ष / पीठासीन अधिकारी | भारताचे उपराष्ट्रपती हे पदसिद्ध सभापती असतात (कलम ८९). त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती (सभागृहाने निवडलेले) कामकाज पाहतात. | सभागृहातील सदस्यांमधून निवडलेले लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) व उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) (कलम ९३). |
| महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व | १९ जागा (उत्तर प्रदेश सर्वाधिक - ३१ जागा; महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर). | ४८ जागा (उत्तर प्रदेश सर्वाधिक - ८० जागा; महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर). |
२. राज्यसभेचे अनन्य व विशेष अधिकार (Special Powers of Rajya Sabha)
📜 कलम २४९: राज्यसूचीतील विषयावर कायदा
राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने राज्यसूचीतील (State List) कोणत्याही विषयावर संसदेने कायदा करणे आवश्यक आहे असा ठराव राज्यसभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या २/३ बहुमताने (विशेष बहुमत) संमत केल्यास संसदेला त्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार मिळतो. असा कायदा १ वर्षासाठी वैध असतो (पुन्हा ठराव करून वाढवता येतो).
🏛️ कलम ३१२: नवीन अखिल भारतीय सेवा
केंद्रासाठी व राज्यांसाठी सामाईक असणारी नवीन अखिल भारतीय सेवा (All India Service - जसे IAS, IPS, IFS) निर्माण करण्याचा अधिकार संसदेला देणारा ठराव राज्यसभेने हजर राहून मतदान करणाऱ्या २/३ बहुमताने मंजूर करणे बंधनकारक असते (१९६६ मध्ये IFS ची निर्मिती झाली).
⚖️ कलम ६७(b): उपराष्ट्रपती पदमुक्ती
भारताच्या उपराष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्याचा ठराव केवळ आणि केवळ राज्यसभेतच सुरू होऊ शकतो. राज्यसभेने तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने (प्रभावी बहुमत) ठराव मंजूर केल्यानंतरच तो लोकसभेकडे संमतीसाठी पाठवला जातो. तसेच लोकसभा विसर्जित असताना आणीबाणीला मंजुरी देण्याचे काम राज्यसभा करते.
३. लोकसभा अध्यक्ष (Speaker), विरोधी पक्षनेते व संसदीय पदाधिकारी
🎙️ लोकसभा अध्यक्षांचे अनन्य अधिकार व भूमिका (कलम ९३ ते ९७)
- लोकसभा अध्यक्ष हे सभागृहाचे प्रमुख, प्रतिनिधी व अंतिम संरक्षक असतात. अध्यक्ष पदाची शपथ वेगळी नसते; ते सामान्य खासदार म्हणूनच शपथ घेतात.
- धन विधेयक प्रमाणन (कलम ११०): एखादे विधेयक 'धन विधेयक (Money Bill)' आहे की नाही हे ठरवण्याचा अंतिम व अनन्य अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो. त्यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र विधेयकावर जोडले जाते.
- संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद (कलम ११८(४)): दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे (Joint Sitting) अध्यक्षपद लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात. (ते अनुपस्थित असल्यास उपाध्यक्ष, तेही अनुपस्थित असल्यास राज्यसभेचे उपसभापती; राज्यसभेचे सभापती कधीही संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष नसतात).
- पक्षांतरबंदी निर्णय (१० वी अनुसूची): पक्षांतराच्या आधारावर सदस्याच्या अपात्रतेचा निर्णय लोकसभा अध्यक्ष घेतात (किहोटो होलोहान खटला १९९२ नुसार हा निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहे).
- निर्णायक मत (Casting Vote - कलम १००): अध्यक्ष पहिल्या फेरीत मतदान करत नाहीत; मतांची समसमान विभागणी (Tie) झाल्यास ते निर्णायक मत देतात.
- हंगामी अध्यक्ष (Pro-tem Speaker): नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवण्यासाठी राष्ट्रपती ज्येष्ठ सदस्याची नियुक्ती करतात. ते नवनिर्वाचित खासदारांना शपथ देतात व नवीन अध्यक्षांची निवड झाल्यावर हे पद आपोआप समाप्त होते.
👥 विरोधी पक्षनेता (Leader of Opposition):
- मान्यता मिळवण्यासाठी संबंधित पक्षाकडे सभागृहाच्या एकूण जागांपैकी किमान १/१० (१०%) जागा (लोकसभेत ५५ जागा) असणे आवश्यक असते.
- १९७७ च्या कायद्यान्वये विरोधी पक्षनेत्याला वैधानिक दर्जा आणि कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा व भत्ते देण्यात आले.
- CVC, CBI संचालक, लोकपाल व NHRC अध्यक्षांच्या निवड समितीत विरोधी पक्षनेते अनिवार्य सदस्य असतात.
📑 संसदेचे सचिवालय व सरचिटणीस (कलम ९८):
- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसाठी स्वतंत्र स्वतंत्र सचिवालय असते.
- सरचिटणीस (Secretary-General): हा सभागृहाचा स्थायी प्रशासकीय प्रमुख असतो. त्यांची नियुक्ती पीठासीन अधिकारी करतात आणि त्यांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवाच्या समतुल्य असतो.
- ते सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना संसदीय प्रक्रियेबाबत निष्पक्ष सल्ला देतात.
🛡️ संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges - कलम १०५)
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना, त्यांच्या समित्यांना आणि खासदारांना त्यांचे कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी दिलेले विशेष अधिकार:
- भाषण स्वातंत्र्य: संसदेत किंवा समित्यांमध्ये व्यक्त केलेल्या मतांसाठी अथवा दिलेल्या मतासाठी कोणत्याही न्यायालयात खटला चालवता येत नाही.
- अटकेपासून स्वातंत्र्य: संसदेचे सत्र चालू असताना आणि सत्र सुरू होण्यापूर्वी ४० दिवस व सत्र संपल्यानंतर ४० दिवस कोणत्याही खासदाराला दिवाणी खटल्यांमध्ये (Civil Cases) अटक करता येत नाही (फौजदारी खटल्यांत किंवा प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत हे संरक्षण नसते).
- साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्यापासून सूट: संसदेचे सत्र चालू असताना खासदारांना न्यायालयात साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्याची सक्ती करता येत नाही.
- सभागृहाचे अंतर्गत नियमन: सभागृहाचे कामकाज गुप्त ठेवण्याचा आणि बाहेरील व्यक्तींना बाहेर काढण्याचा अधिकार तसेच स्वतःच्या अवमानाबद्दल (Contempt) शिक्षा देण्याचा अधिकार.
📊 संसदेतील आरक्षण, राज्यवार जागा व घटनादुरुस्त्या
१) उत्तर प्रदेश - ८० जागा
२) महाराष्ट्र - ४८ जागा
३) पश्चिम बंगाल - ४२ जागा
४) बिहार - ४० जागा
५) तामिळनाडू - ३९ जागा
१) उत्तर प्रदेश - ३१ जागा
२) महाराष्ट्र - १९ जागा
३) तामिळनाडू - १८ जागा
४) पश्चिम बंगाल - १६ जागा
५) बिहार - १६ जागा
- कलम ३३०: लोकसभेत अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) साठी आरक्षण: ८४ जागा SC आणि ४७ जागा ST एकूण १३१ जागा राखीव आहेत.
- १०४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१९: SC व ST आरक्षण पुढील १० वर्षांसाठी (२५ जानेवारी २०३० पर्यंत) वाढवण्यात आले; तर अँग्लो-इंडियन समाजाचे २ नामनिर्देशन समाप्त करण्यात आले.
- १०६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०२३ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम): लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३% (१/३) जागा आरक्षित करण्याची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली आहे.
- ८४ वी घटनादुरुस्ती, २००१: लोकसभा व राज्यसभेतील एकूण जागांची संख्या २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होईपर्यंत १९७१ च्या जनगणनेवर आधारित गोठवण्यात आली आहे.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | भारतीय संसदेची रचना कोणत्या घटकांपासून होते? | राष्ट्रपती, राज्यसभा व लोकसभा (कलम ७९) |
| २ | संसदेचे वरिष्ठ व स्थायी सभागृह कोणते? | राज्यसभा (कलम ८०) |
| ३ | राज्यसभेची कमाल सदस्यसंख्या किती असू शकते? | २५० सदस्य (२३८ निर्वाचित + १२ नामनिर्देशित) |
| ४ | राज्यसभेवर १२ नामनिर्देशित सदस्य कोणत्या क्षेत्रांतून निवडले जातात? | कला, साहित्य, विज्ञान आणि समाजसेवा (CLAS) |
| ५ | राज्यसभेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो? | ६ वर्षे (दर २ वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात; सभागृह कधीही विसर्जित होत नाही) |
| ६ | राज्यसभेत महाराष्ट्राला एकूण किती जागा आहेत? | १९ जागा (उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक ३१ जागा) |
| ७ | राज्यसभेचे सदस्य होण्यासाठी किमान वय किती आवश्यक आहे? | ३० वर्षे पूर्ण |
| ८ | संसदेचे कनिष्ठ व लोकप्रिय सभागृह कोणते? | लोकसभा (कलम ८१) |
| ९ | लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या सध्या किती आहे? | ५५० सदस्य (१०४ व्या दुरुस्तीने २ अँग्लो-इंडियन जागा रद्द झाल्या) |
| १० | लोकसभेत महाराष्ट्राला एकूण किती जागा आहेत? | ४८ जागा (भारतात उत्तर प्रदेशच्या ८० जागांनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर) |
| ११ | लोकसभेचा सदस्य होण्यासाठी किमान वयोमर्यादा किती? | २५ वर्षे पूर्ण |
| १२ | लोकसभेचा सर्वसाधारण कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो? | ५ वर्षे (पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती मुदतीपूर्वी विसर्जित करू शकतात) |
| १३ | संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची गणपूर्ती (Quorum) किती असावी लागते? | १/१० सदस्य (लोकसभेत ५५, राज्यसभेत २५ सदस्य) |
| १४ | नवीन अखिल भारतीय सेवा (All India Services) निर्माण करण्याचा विशेष अधिकार कोणाला आहे? | राज्यसभेला (कलम ३१२ नुसार २/३ बहुमताने ठराव) |
| १५ | राज्यसूचीतील विषयावर संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार देण्याचा राज्यसभेचा अधिकार कोणता? | कलम २४९ |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. राज्यसभेच्या विशेष अधिकारांबाबत खालीलपैकी कोणती कलमे संबंधित आहेत? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसूचीतील विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देणे (कलम २४९) आणि नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करणे (कलम ३१२) हे दोन्ही विशेष अधिकार केवळ राज्यसभेलाच प्राप्त आहेत.
प्र. २. १०४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा २०१९ द्वारे लोकसभेत कोणता महत्त्वाचा बदल करण्यात आला? [MPSC Combine Group B]
स्पष्टीकरण: १०४ व्या घटनादुरुस्तीने SC/ST आरक्षणाची मुदत १० वर्षांनी (२०३० पर्यंत) वाढवली, तर कलम ३३१ अन्वये लोकसभेत अँग्लो-इंडियन समाजासाठी असणारे २ नामनिर्देशित सदस्यांचे आरक्षण संपुष्टात आणले.
केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.