केंद्र-राज्य संबंध (कलम २४५ ते २६३): कायदेविषयक, प्रशासकीय, आंतरराज्य परिषद व विभागीय परिषदा
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) व भाग १२ मधील केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष विश्लेषण: कायदेविषयक संबंध, ७ व्या अनुसूचीतील तीन सूची, संसदेचे राज्यसूचीतील कायदे अधिकार, प्रशासकीय संबंध, आंतरराज्य परिषद व सरकारिया आयोग.
🎯 केंद्र-राज्य संबंध (Part XI: Articles 245 to 263): घटनात्मक चौकट व विश्लेषण
भारतीय राज्यघटनेने केंद्र आणि घटकराज्यांमध्ये अधिकार विभागणी करताना कॅनडाच्या संघराज्य पद्धतीप्रमाणे 'प्रबळ केंद्रासह संघराज्य' (Federation with a Strong Centre) स्वीकारले आहे. भारतीय संविधानाच्या भाग ११ (प्रकरण १: कलम २४५ ते २५५ - कायदेविषयक संबंध, प्रकरण २: कलम २५६ ते २६३ - प्रशासकीय संबंध) आणि भाग १२ (कलम २६८ ते २९३ - वित्तीय संबंध) मध्ये सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते: "भारतीय राज्यघटना ही वेळप्रसंगी एकात्म आणि संघराज्य अशा दोन्ही प्रकारे कार्य करू शकणारी जगातील अद्वितीय राज्यघटना आहे."
१. केंद्र-राज्य कायदेविषयक संबंध (Legislative Relations: Articles 245 to 255)
| कलम | विषय | MPSC परीक्षाभिमुख सविस्तर विश्लेषण |
|---|---|---|
| कलम २४५ | कायद्यांचे प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र | संसद संपूर्ण भारतासाठी किंवा भारताच्या कोणत्याही भागासाठी कायदे करू शकते; संसदेचे कायदे भारताबाहेरील भारतीय नागरिकांवर व मालमत्तेवरही (Extra-Territorial Legislation) लागू होतात. राज्य विधिमंडळाचे कायदे केवळ संबंधित राज्याच्या प्रदेशापुरतेच मर्यादित असतात. |
| कलम २४६ | विषयांची विभागणी (७ वे परिशिष्ट) |
• केंद्र सूची (Union List): मूळ ९७ विषय, सध्या १०० विषय (संरक्षण, अणुऊर्जा, परराष्ट्र व्यवहार, रेल्वे, पोस्ट, बँक, विमा, नागरिकत्व, युद्ध व शांतता). • राज्य सूची (State List): मूळ ६६ विषय, सध्या ६१ विषय (सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस, स्थानिक शासन, तुरुंग, सार्वजनिक आरोग्य, शेती, मद्य). • समवर्ती सूची (Concurrent List): मूळ ४७ विषय, सध्या ५२ विषय (फौजदारी कायदा व प्रक्रिया, विवाह व घटस्फोट, दिवाळखोरी, वृत्तपत्रे, ट्रेड युनियन). (टीप: ४२ व्या घटनादुरुस्ती १९७६ द्वारे राज्यसूचीतील ५ विषय समवर्ती सूचीत हलवले: शिक्षण, वने, वजने व मापे, वन्यजीव व पक्ष्यांचे संरक्षण, आणि कनिष्ठ न्यायालयांचे संघटन). |
| कलम २४८ | शेष अधिकार (Residuary Powers) | तिन्ही सूचींमध्ये उल्लेख नसलेल्या उर्वरित विषयांवर (उदा. सायबर कायदे, अंतराळ संशोधन) कायदे करण्याचा अनन्य अधिकार संसदेला आहे. (अमेरिकेत व ऑस्ट्रेलियात शेष अधिकार राज्यांना आहेत; भारताने कॅनडा मॉडेल स्वीकारले आहे). |
| कलम २५४ | कायद्यांमधील विसंगती (Repugnancy) | समवर्ती सूचीतील विषयावर केंद्र व राज्याच्या कायद्यात विसंगती निर्माण झाल्यास संसदेचा कायदा प्रभावी ठरतो. अपवाद: राज्य विधिमंडळाचा कायदा राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल व त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली असेल, तर त्या राज्यात राज्याचा कायदा प्रभावी राहतो; परंतु संसद त्यावरही सुधारित कायदा करू शकते. |
📜 संसदेला राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचे असाधारण ५ अधिकार (Exquisite Exam Facts):
राज्यसभेने उपस्थित व मतदान करणाऱ्या २/३ बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास संसद राज्यसूचीतील विषयावर १ वर्षासाठी कायदा करू शकते (ठराव दरवेळी १ वर्षाने वाढवता येतो; ठराव संपल्यानंतर कायदा ६ महिन्यांनी संपुष्टात येतो).
कलम ३५२ अंतर्गत राष्ट्रीय आणीबाणी लागू असताना संसद संपूर्ण भारतासाठी किंवा कोणत्याही भागासाठी राज्यसूचीतील सर्व विषयांवर कायदे करू शकते (आणीबाणी संपल्यानंतर ६ महिन्यांनी कायदा रद्द होतो).
दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधिमंडळांनी तसा ठराव संमत करून विनंती केल्यास संसद त्या राज्यांसाठी कायदा करते. इतर राज्ये नंतर ठराव संमत करून तो कायदा स्वीकारू शकतात. असा कायदा केवळ संसदच दुरुस्त किंवा रद्द करू शकते.
इतर देशांशी झालेले आंतरराष्ट्रीय तह, करार किंवा अधिवेशनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसद कोणत्याही राज्याच्या संमतीशिवाय राज्यसूचीतील कोणत्याही विषयावर संपूर्ण भारतासाठी कायदे करू शकते.
२. केंद्र-राज्य प्रशासकीय संबंध (Administrative Relations: Articles 256 to 263)
🏛️ केंद्राचे राज्यांवर कार्यकारी नियंत्रण:
- • कलम २५६: संसदेच्या कायद्यांचे पालन करणे राज्यांवर बंधनकारक; केंद्र राज्यांना आवश्यक निर्देश देऊ शकते.
- • कलम २५७: राज्याची कार्यकारी सत्ता केंद्राच्या सत्तेला बाधा पोहोचवणार नाही अशा रीतीने वापरली पाहिजे. लष्करी व दळणवळणाची साधने, आणि रेल्वेचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र राज्यांना निर्देश देऊ शकते.
- • कलम ३६५ (अत्यंत महत्त्वाचे): केंद्राने दिलेल्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यात राज्य अपयशी ठरल्यास राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोसळली आहे असे मानून राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६) लागू करता येते.
- • कलम २६१: सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायालयीन कामकाजाला संपूर्ण भारतात 'पूर्ण विश्वास व मान्यता' (Full Faith and Credit) प्राप्त असते.
🌊 आंतरराज्य समन्वय व जलतंटे निवारण:
- • कलम २६२ (आंतरराज्य जलतंटे): आंतरराज्य नद्या किंवा खोऱ्यांमधील पाण्याच्या वाटपाबाबत किंवा नियंत्रणाबाबत तंटे सोडवण्यासाठी संसद कायद्याने लवाद (Tribunal) स्थापन करू शकते. अशा तंट्यांवर सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायालयांचे अधिकारक्षेत्र नाकारण्याचा अधिकार संसदेला आहे (Inter-State River Water Disputes Act, 1956).
- • कलम २६३ (आंतरराज्य परिषद - Inter-State Council): राष्ट्रपतींना वाटल्यास सार्वजनिक हितासाठी आंतरराज्य परिषदेची स्थापना करू शकतात. सरकारिया आयोगाच्या शिफारशीवरून १९९० मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशाने आंतरराज्य परिषद स्थापन झाली.
- • आंतरराज्य परिषदेची रचना: अध्यक्ष = भारताचे पंतप्रधान; सदस्य = सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री + विधानसभा असलेल्या UTs चे मुख्यमंत्री + ६ केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री. (सल्लागार संस्था आहे).
३. विभागीय परिषदा (Zonal Councils) व प्रमुख आयोग शिफारशी
| विभागीय परिषद | मुख्यालय | समाविष्ट घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेश |
|---|---|---|
| १. उत्तर विभागीय परिषद | नवी दिल्ली | हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू-काश्मीर, लडाख, चंदीगड. |
| २. मध्य विभागीय परिषद | प्रयागराज (अलाहाबाद) | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड. |
| ३. पूर्व विभागीय परिषद | कोलकाता | बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड. |
| ४. पश्चिम विभागीय परिषद | मुंबई | महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव. |
| ५. दक्षिण विभागीय परिषद | चेन्नई | आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी. |
| ६. ईशान्य परिषद (NEC) | शिलाँग | ईशान्य परिषद कायदा १९७१ अन्वये स्वतंत्र वैधानिक संस्था: आसाम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम (२००२ मध्ये जोडले). |
टीप: ५ मुख्य विभागीय परिषदांची स्थापना 'राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६' अन्वये करण्यात आली आहे. या घटनात्मक संस्था नसून वैधानिक संस्था (Statutory Bodies) आहेत. भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री हे सर्व विभागीय परिषदांचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Chairman) असतात. संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री दरवर्षी आळीपाळीने उपाध्यक्ष होतात.
💡 केंद्र-राज्य संबंधांवरील महत्त्वाचे आयोग (Historical Commissions):
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | केंद्र-राज्य कायदेविषयक व प्रशासकीय संबंध संविधानाच्या कोणत्या भागात आहेत? | भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) |
| २ | संविधानातील तीन सूची (केंद्र, राज्य, समवर्ती) कोणत्या परिशिष्टात आहेत? | ७ वे परिशिष्ट (कलम २४६) |
| ३ | शेष अधिकार (Residuary Powers) कोणाकडे असतात? | संसदेकडे (कलम २४८ - कॅनडा पद्धत) |
| ४ | राज्यसभेने २/३ बहुमताने ठराव मंजूर केल्यास संसद राज्यसूचीवर कायदा करू शकते हे कलम कोणते? | कलम २४९ (राष्ट्रीय हितासाठी) |
| ५ | आंतरराज्य नदी जलतंटे सोडवण्यासाठी संसद लवाद नेमू शकते हे कलम कोणते? | कलम २६२ |
| ६ | आंतरराज्य परिषदेची (Inter-State Council) तरतूद कोणत्या कलमात आहे? | कलम २६३ (स्थापना १९९०, अध्यक्ष: पंतप्रधान) |
| ७ | भारतातील विभागीय परिषदांचे (Zonal Councils) पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात? | भारताचे केंद्रीय गृहमंत्री |
| ८ | पश्चिम विभागीय परिषदेचे (Western Zonal Council) मुख्यालय कुठे आहे? | मुंबई (महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समाविष्ट) |
| ९ | सरकारिया आयोग कोणत्या विषयाशी संबंधित होता? | केंद्र-राज्य संबंध (स्थापना १९८३, अहवाल १९८८) |
| १० | ४२ व्या दुरुस्तीने राज्यसूचीतील किती विषय समवर्ती सूचीत हलवले? | ५ विषय (शिक्षण, वने, वजने-मापे, वन्यजीव, कनिष्ठ न्यायालये) |
केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.