महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनादुरुस्त्या (१ ली ते १०६ वी): कलम ३६८ दुरुस्ती पद्धत, ४२ वी, ४४ वी, ७३ वी, ८६ वी, १०१ वी ते १०६ वी
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २० (कलम ३६८) मध्ये संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार आणि त्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. भारताने घटनादुरुस्तीची ही तरतूद दक्षिण आफ्रिकेच्या (South Africa)...
🎯 कलम ३६८ दुरुस्ती प्रक्रिया व १ ली ते १०६ वी घटनादुरुस्ती (Part XX, Article 368)
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २० (कलम ३६८) मध्ये संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार आणि त्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे. भारताने घटनादुरुस्तीची ही तरतूद दक्षिण आफ्रिकेच्या (South Africa) संविधानाकडून स्वीकारली आहे. भारतीय राज्यघटना ही ब्रिटनसारखी अत्यंत लवचिक (Flexible) नाही आणि अमेरिकेसारखी अत्यंत ताठर (Rigid) नाही, तर ती 'लवचिकता व ताठरतेचे सुंदर मिश्रण' (Synthesis of Rigidity and Flexibility) आहे. केशवानंद भारती खटला (१९७३) नुसार संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही भागात बदल करता येतो, मात्र संविधानाची 'मूलभूत चौकट' (Basic Structure) बदलता येत नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींना स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते (२४ वी घटनादुरुस्ती १९७१).
१. घटनादुरुस्तीच्या ३ पद्धती व कार्यप्रणाली (कलम ३६८)
नवीन राज्ये निर्माण करणे (कलम २, ३), विधानपरिषद निर्माण/रद्द करणे (कलम १६९), नागरिकत्व नियम, अधिकृत भाषा, २ रे, ५ वे व ६ वे परिशिष्ट. (टीप: कलम ३६८(२) नुसार या दुरुस्त्या औपचारिक घटनादुरुस्ती मानल्या जात नाहीत).
कलम ३६८ अन्वये: दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत (Total Membership) आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे २/३ बहुमत आवश्यक. उदा. मूलभूत हक्क (Part III), मार्गदर्शक तत्त्वे (Part IV) आणि इतर सर्व बाबी.
संघराज्यीय तरतुदी बदलण्यासाठी: संसदेचे २/३ विशेष बहुमत + किमान निम्म्या (५०%) घटकराज्यांच्या विधानसभांची साध्या बहुमताने संमती. उदा. राष्ट्रपती निवडणूक (कलम ५४/५५), SC/HC अधिकार, ७ वे परिशिष्ट सूची, GST परिषद (कलम २७९A) व कलम ३६८ स्वतः.
२. ऐतिहासिक व अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्यांचा मास्टर तक्ता (1st to 106th Amendments)
| दुरुस्ती व वर्ष | प्रमुख तरतुदी, बदल व परीक्षा महत्त्व (MPSC Core Points) |
|---|---|
| १ ली (१९५१) | जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण देण्यासाठी ९ वे परिशिष्ट जोडले; कलम १९(१)(a) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर 'सार्वजनिक सुव्यवस्था, परदेशांशी मैत्री' या वाजवी मर्यादा घातल्या; सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या उन्नतीसाठी कलम १५(४) जोडले. |
| ७ वी (१९५६) | राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या (फाजल अली आयोग) शिफारशी लागू: राज्यांचे अ, ब, क, ड वर्गीकरण रद्द करून १४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले; दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक राज्यपाल व सामाईक उच्च न्यायालय स्थापण्याची तरतूद. |
| १५ वी (१९६३) | उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय ६० वरून ६२ वर्षे केले; उच्च न्यायालयाचे रिट अधिकारक्षेत्र वाढवले. |
| २४ वी (१९७१) | संसदेला मूलभूत हक्कांसह संविधानाचा कोणताही भाग दुरुस्त करण्याचा अधिकार स्पष्ट केला; घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींची संमती देणे बंधनकारक केले. |
| ३१ वी (१९७३) | लोकसभेची कमाल सदस्यसंख्या ५२५ वरून ५४५ पर्यंत वाढवली. |
| ३६ वी (१९७५) | सिक्कीमला भारताचे २२ वे पूर्ण घटकराज्य बनवले आणि १० वे परिशिष्ट रद्द केले. |
| ४२ वी (१९७६) मिनी संविधान |
स्वर्णसिंग समिती शिफारशी: १) सरनाम्यात 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकात्मता' शब्द जोडले, २) भाग ४A व कलम ५१A जोडून १० मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली, ३) भाग १४A जोडून प्रशासकीय लवाद (कलम ३२३A/B) निर्माण केले, ४) शिक्षण, वने, वन्यजीव रक्षण, वजने-मापे व न्यायालयांचे प्रशासन हे ५ विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत हलवले, ५) लोकसभेचा व विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वरून ६ वर्षे केला. |
| ४४ वी (१९७८) | ४२ व्या दुरुस्तीचे हुकूमशाही बदल रद्द केले: १) संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कातून काढून कलम ३००A अंतर्गत केवळ कायदेशीर हक्क केला, २) कलम ३५२ मध्ये 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' शब्द टाकला व कॅबिनेटची लेखी शिफारस सक्तीची केली, ३) आणीबाणीतही कलम २० व २१ कधीही स्थगित होणार नाहीत अशी तरतूद केली, ४) लोकसभेचा कार्यकाळ पुन्हा ५ वर्षे केला. |
| ५२ वी (१९८५) | पक्षांतर विरोधी कायदा संमत करून संविधानात १० वे परिशिष्ट समाविष्ट केले (पक्षांतर करणाऱ्या खासदारांना व आमदारांना अपात्र ठरवण्याची तरतूद). |
| ६१ वी (१९८८/८९) | कलम ३२६ मध्ये सुधारणा करून मतदारांचे किमान वय २१ वर्षांवरून १८ वर्षे करण्यात आले (२८ मार्च १९८९ पासून लागू). |
| ६९ वी (१९९१) | दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशाला 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCT of Delhi) असा विशेष दर्जा दिला आणि ७० सदस्यांची विधानसभा व ७ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ स्थापन केले (कलम २३९AA जोडले). |
| ७३ वी व ७४ वी (१९९२) | ७३ वी दुरुस्ती: पंचायतींना घटनात्मक दर्जा दिला (भाग ९, कलम २४३ ते २४३-O, ११ वे परिशिष्ट - २९ विषय). ७४ वी दुरुस्ती: नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा दिला (भाग ९A, कलम २४३-P ते २४३-ZG, १२ वे परिशिष्ट - १८ विषय). |
| ८६ वी (२००२) | शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत हक्क बनवला: कलम २१A समाविष्ट केले (६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण); कलम ४५ मध्ये बदल केला; आणि कलम ५१A(k) अन्वये पालकांचे ११ वे मूलभूत कर्तव्य जोडले. |
| ९१ वी (२००३) | मंत्रिमंडळाची कमाल संख्या मर्यादा लोकसभेच्या/विधानसभेच्या १५% निश्चित केली (राज्यांत किमान १२ मंत्री); १० व्या परिशिष्टातील १/३ सदस्यांच्या फुटीची पळवाट रद्द केली. |
| ९२ वी (२००३) | ८ व्या परिशिष्टात बोडो, डोगरी, मैथिली आणि संथाली या ४ नवीन भाषा समाविष्ट केल्या (एकूण अधिकृत भाषा संख्या २२ झाली). |
| ९७ वी (२०११) | सहकारी संस्थांना घटनात्मक दर्जा: कलम १९(१)(c) मध्ये सहकारी संस्था स्थापण्याचा हक्क दिला; कलम ४३B मार्गदर्शक तत्त्व जोडले; भाग ९B जोडला. |
| १०१ वी (२०१६) | वस्तू व सेवा कर (GST) लागू केला (१ जुलै २०१७ पासून लागू): कलम २४६A, २६९A आणि २७९A (GST परिषद - केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष) संविधानात जोडले. |
| १०२ वी (२०१८) | राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा दिला (कलम ३३८B व कलम ३४२A जोडले). |
| १०३ वी (२०१९) | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १०% आरक्षण लागू केले (कलम १५(६) व कलम १६(६) जोडले). (जनहित अभियान खटला २०२२ मध्ये SC कडून वैध घोषित). |
| १०४ वी (२०२०) | लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमातींचे (ST) राजकीय आरक्षण आणखी १० वर्षांसाठी (२५ जानेवारी २०३० पर्यंत) वाढवले; तसेच अँग्लो-इंडियन समाजाच्या २ नामनिर्देशित जागांचे आरक्षण रद्दबातल ठरवले. |
| १०५ वी (२०२१) | मराठा आरक्षण खटल्याच्या पार्श्वभूमीवर: घटकराज्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांची (SEBC / State OBC List) स्वतःची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा राज्यांचा अधिकार पूर्ववत बहाल केला. |
| १०६ वी (२०२३) नारी शक्ती वंदन |
'नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३': लोकसभा, घटकराज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभा यामध्ये महिलांसाठी ३३% (१/३ जागा) आरक्षण लागू केले (कलम ३३०A, ३३२A व २३९AA(२)(b) जोडले). हे आरक्षण १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल आणि नवीन जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर (Delimitation) लागू होईल. |
३. घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक खटले व मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत
११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६:५ बहुमताने निकाल दिला की संसद मूलभूत हक्कांमध्ये कोणताही बदल करू शकत नाही किंवा ते हिरावून घेऊ शकत नाही; घटनादुरुस्ती हाही कलम १३(२) अंतर्गत 'कायदा' आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने (७:६ बहुमत) ऐतिहासिक निकाल दिला: संसदेला मूलभूत हक्कांसह संविधानाचा कोणताही भाग दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे; परंतु संविधानाची 'मूलभूत चौकट' (Basic Structure) नष्ट करता येत नाही.
९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की २४ एप्रिल १९७३ नंतर ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेले सर्व कायदे न्यायालयीन पुनर्विलोकनास (Judicial Review) पात्र असतील.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | घटनादुरुस्ती व वर्ष | महत्त्वाचा बदल व परीक्षेसाठी मुद्दा |
|---|---|---|
| १ | घटनादुरुस्ती पद्धतीचे कलम व भाग कोणता? | भाग २०, कलम ३६८ (दक्षिण आफ्रिकेकडून स्वीकारली) |
| २ | १ ली घटनादुरुस्ती (१९५१) | ९ वे परिशिष्ट जोडले (जमीन सुधारणा कायदे, भाषण स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंध). |
| ३ | ७ वी घटनादुरुस्ती (१९५६) | भाषावार प्रांतरचना (१४ राज्ये व ६ केंद्रशासित प्रदेश, एकाच व्यक्तीची २ राज्यांसाठी राज्यपाल नेमणूक). |
| ४ | ४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) | 'लघु संविधान' (Mini Constitution) - सरनाम्यात ३ शब्द, १० मूलभूत कर्तव्ये, मार्गदर्शक तत्त्वांचा विस्तार. |
| ५ | ४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८) | संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कातून वगळला (कलम ३००A), 'सशस्त्र बंड' शब्द, आणीबाणीत कलम २० व २१ चे संरक्षण. |
| ६ | ५२ वी घटनादुरुस्ती (१९८५) | १० वे परिशिष्ट जोडले (पक्षांतर बंदी कायदा - Anti-Defection Law). |
| ७ | ६१ वी घटनादुरुस्ती (१९८८) | लोकसभा व विधानसभा मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले (कलम ३२६). |
| ८ | ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) | पंचायत राज (११ वे परिशिष्ट - २९ विषय) व नगरपालिका (१२ वे परिशिष्ट - १८ विषय) यांना घटनात्मक दर्जा. |
| ९ | ८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२) | ६ ते १४ वर्षे मोफत शिक्षण मूलभूत हक्क (कलम २१A), ११ वे मूलभूत कर्तव्य (कलम ५१A(k)). |
| १० | ९१ वी घटनादुरुस्ती (२००३) | मंत्रिमंडळाचा आकार १५% मर्यादित केला, पक्षांतर बंदी कायदा अधिक कडक केला. |
| ११ | १०१ वी घटनादुरुस्ती (२०१६) | वस्तू व सेवा कर (GST - कलम २४६A, २६९A व २७९A GST कौन्सिल) लागू केला. |
| १२ | १०२ वी घटनादुरुस्ती (२०१८) | राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा दिला (कलम ३३८B). |
| १३ | १०३ वी घटनादुरुस्ती (२०१९) | आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS) १०% आरक्षण (कलम १५(६) व १६(६)). |
| १४ | १०४ वी घटनादुरुस्ती (२०१९) | SC/ST राजकीय आरक्षण २०३० पर्यंत वाढवले व अँग्लो-इंडियन २ नामनिर्देशित जागा रद्द केल्या. |
| १५ | १०६ वी घटनादुरुस्ती (२०२३) | 'नारी शक्ती वंदन कायदा' - लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना ३३% आरक्षण (कलम २३९AA, ३३०A, ३३२A). |
आणीबाणी विषयक तरतुदी व घटनादुरुस्त्या सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.