📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 आणीबाणी विषयक तरतुदी व महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या (Emergency & Amendments) ⏱️ 35 मिनिटे वाचन 👁️ 47 views
आणीबाणी विषयक तरतुदी (भाग १८, कलम ३५२ ते ३६०): राष्ट्रीय आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट व आर्थिक आणीबाणी
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १८ (कलम ३५२ ते ३६०) मध्ये आणीबाणीच्या असाधारण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचा मूळ उद्देश देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि संविधानाचे संरक्षण करणे हा आहे...
लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६
🎯 आणीबाणी विषयक तरतुदी (Part XVIII, Articles 352 to 360): सर्वसमावेशक मार्गदर्शक
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १८ (कलम ३५२ ते ३६०) मध्ये आणीबाणीच्या असाधारण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचा मूळ उद्देश देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि संविधानाचे संरक्षण करणे हा आहे. आणीबाणीच्या काळात भारताची संघराज्यीय (Federal) चौकट औपचारिक घटनादुरुस्तीशिवाय आपोआप एकात्म (Unitary) प्रणालीत रूपांतरित होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते: "परिस्थितीनुसार एकात्म आणि संघराज्य अशा दोन्ही प्रकारे कार्य करू शकणारी जगातील एकमेव राज्यघटना म्हणजे भारताची राज्यघटना होय." भारताने आणीबाणीच्या मूलभूत प्रशासकीय तरतुदी भारत सरकार कायदा १९३५ कडून घेतल्या आहेत; तर आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्क स्थगित करण्याची पद्धत जर्मनीच्या वेइमार (Weimar) प्रजासत्ताकाकडून स्वीकारली आहे.
१. तीन प्रकारच्या आणीबाणींचा मास्टर तुलनात्मक तक्ता (Articles 352, 356 & 360)
| घटक / निकष | राष्ट्रीय आणीबाणी (National - कलम ३५२) | राष्ट्रपती राजवट (President's Rule - ३५६/३६५) | आर्थिक आणीबाणी (Financial - कलम ३६०) |
|---|---|---|---|
| घोषणा करण्याचे आधार | १) युद्ध (War), २) परकीय आक्रमण (External Aggression), ३) सशस्त्र बंड (Armed Rebellion). (४४ व्या दुरुस्ती १९७८ ने 'अंतर्गत अशांतता' शब्द काढून 'सशस्त्र बंड' शब्द टाकला). | कलम ३५६: राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा ठप्प होणे (राज्यपालांच्या अहवालावरून किंवा त्याशिवाय). कलम ३६५: केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात राज्य अपयशी ठरणे. |
भारताची किंवा तिच्या कोणत्याही भागाची आर्थिक स्थिरता अथवा पत धोक्यात येणे. |
| संसदीय मंजुरी मुदत व बहुमत | संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी १ महिन्याच्या (३० दिवस) आत विशेष बहुमताने (Special Majority) संमत करणे अनिवार्य. (४४ व्या दुरुस्तीने २ महिन्यांवरून १ महिना केले). | संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी २ महिन्यांच्या आत साध्या बहुमताने (Simple Majority) संमत करणे आवश्यक. | संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी २ महिन्यांच्या आत साध्या बहुमताने संमत करणे आवश्यक. |
| कालावधी व मुदतवाढ | एका वेळी ६ महिने वैध; दर ६ महिन्यांनी संसदेच्या मंजुरीने अमर्याद काळासाठी वाढवता येते. | एका वेळी ६ महिने; कमाल मर्यादा ३ वर्षे. (१ वर्षापेक्षा जास्त वाढवण्यासाठी: राष्ट्रीय आणीबाणी चालू असणे + निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र आवश्यक). | एकदा मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपती मागे घेईपर्यंत अनिर्दिष्ट काळ चालू राहते (वारंवार संसदेच्या मंजुरीची गरज नसते). |
| कॅबिनेटची लेखी शिफारस | केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीशिवाय (Written Recommendation of Cabinet) राष्ट्रपती घोषणा करू शकत नाहीत (कलम ३५२(३) - ४४ वी दुरुस्ती). | मंत्रिमंडळाच्या सामान्य सल्ल्याने. | मंत्रिमंडळाच्या सामान्य सल्ल्याने. |
| मूलभूत हक्कांवर परिणाम | कलम ३५८: कलम १९ मधील ६ स्वातंत्र्ये आपोआप स्थगित होतात (केवळ बाह्य आणीबाणीत). कलम ३५९: राष्ट्रपतींच्या आदेशाने इतर हक्क स्थगित. परंतु कलम २० आणि २१ कोणत्याही परिस्थितीत कधीही स्थगित करता येत नाहीत (४४ वी दुरुस्ती). |
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर कोणताही परिणाम होत नाही. | मूलभूत हक्कांवर कोणताही परिणाम होत नाही. |
| भारतातील प्रत्यक्ष वापर | भारतात ३ वेळा घोषित: १) १९६२ ते १९६८ (भारत-चीन युद्ध) २) १९७१ ते १९७७ (भारत-पाक युद्ध) ३) १९७५ ते १९७७ (अंतर्गत अशांतता). |
भारतात आजवर १३० पेक्षा जास्त वेळा वापर झाला आहे. सर्वप्रथम १९५१ मध्ये पंजाब राज्यात लागू झाली. (महाराष्ट्रात १९८०, २०१४ आणि २०१९ मध्ये ३ वेळा लागू). | भारतात आजवर एकदाही लागू झालेली नाही (Zero times). |
२. राष्ट्रीय आणीबाणीचे कार्यकारी, कायदेविषयक व वित्तीय परिणाम (कलम ३५३ ते ३५५)
🏛️ केंद्र-राज्य संबंधांवर परिणाम:
- • कार्यकारी अधिकार (कलम ३५३(a)): केंद्र सरकार राज्यांना कोणत्याही विषयावर कार्यकारी निर्देश देऊ शकते (राज्य सरकारे बरखास्त होत नाहीत, पण केंद्राच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली येतात).
- • कायदेविषयक अधिकार (कलम ३५३(b)): संसद राज्य सूचीतील (State List) कोणत्याही विषयावर कायदे करू शकते. हे कायदे आणीबाणी संपल्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत लागू राहतात.
- • लोकसभेचा कार्यकाळ वाढवणे: संसदेला कायद्याद्वारे लोकसभेचा कार्यकाळ एका वेळी १ वर्ष वाढवण्याचा अधिकार मिळतो (आणीबाणी संपल्यावर ६ महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवता येत नाही). १९७५ मध्ये ५ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ २ वेळा (प्रत्येकी १ वर्ष) वाढवला होता.
- • वित्तीय संबंध (कलम ३५४): राष्ट्रपती केंद्र व राज्यांमधील महसूल वाटपाचे नियम (कलम २६८ ते २७९) बदलू किंवा स्थगित करू शकतात.
- • कलम ३५५ चे कर्तव्य: परकीय आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून प्रत्येक राज्याचे रक्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे शासन संविधानानुसार चालते याची खात्री करणे हे केंद्र सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
⚖️ आणीबाणी मागे घेण्याची पद्धत (Revocation):
- • राष्ट्रपती स्वतःच्या आदेशाने आणीबाणी कधीही मागे घेऊ शकतात (संसदीय मंजुरीची गरज नसते).
- • ४४ व्या घटनादुरुस्तीची सुरक्षा तरतूद: लोकसभेच्या किमान १/१० सदस्यांनी लेखी नोटीस दिल्यास १४ दिवसांच्या आत लोकसभेची विशेष बैठक बोलावली जाते.
- • या बैठकीत लोकसभेने साध्या बहुमताने (Simple Majority) आणीबाणी नाकारणारा ठराव संमत केल्यास राष्ट्रपतींना आणीबाणी मागे घेणे बंधनकारक असते.
- • (टीप: आणीबाणी मंजूर करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे विशेष बहुमत लागते; परंतु आणीबाणी रद्द करण्यासाठी केवळ लोकसभेचे साधे बहुमत पुरेसे असते).
३. भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणीच्या ३ घोषणांचा ऐतिहासिक तपशील
१. पहिली आणीबाणी (१९६२-१९६८):
२६ ऑक्टोबर १९६२ रोजी भारत-चीन युद्धाच्या वेळी (नेफा - NEFA / अरुणाचल प्रदेश आक्रमण) घोषित. तत्कालीन पंतप्रधान: पं. जवाहरलाल नेहरू; राष्ट्रपती: डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. १० जानेवारी १९६८ रोजी मागे घेण्यात आली (१९६५ चे भारत-पाक युद्ध याच काळात लढले गेले).
२. दुसरी आणीबाणी (१९७१-१९७७):
३ डिसेंबर १९७१ रोजी भारत-पाकिस्तान युद्ध व बांगलादेश मुक्ती संग्रामाच्या पार्श्वभूमीवर घोषित. तत्कालीन पंतप्रधान: इंदिरा गांधी; राष्ट्रपती: व्ही. व्ही. गिरी. ही आणीबाणी परकीय आक्रमणाच्या आधारावर लागू होती.
३. तिसरी आणीबाणी (१९७५-१९७७):
२५ जून १९७५ रोजी 'अंतर्गत अशांतता' या कारणावरून घोषित. तत्कालीन पंतप्रधान: इंदिरा गांधी; राष्ट्रपती: फकरुद्दीन अली अहमद. दुसरी आणि तिसरी आणीबाणी २१ मार्च १९७७ रोजी एकाच दिवशी मागे घेण्यात आली.
४. कलम ३५६ व एस. आर. बोम्मई खटला (S. R. Bommai Case 1994 - ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ)
कलम ३५६ च्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार (१९९४) खटल्यात ऐतिहासिक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली:
- • कलम ३५६ अंतर्गत केलेली राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा न्यायालयीन पुनर्विलोकनास (Judicial Review) पूर्णपणे पात्र आहे. दुर्भावनापूर्ण (Mala fide) आधारावर केलेली घोषणा न्यायालय रद्द करू शकते.
- • संसद दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजुरी देत नाही तोपर्यंत विधानसभा विसर्जित करता येत नाही; ती केवळ निलंबित (Suspended Animation) ठेवली जाऊ शकते. संसदेने मंजुरी नाकारल्यास विसर्जित केलेले सरकार व विधानसभा न्यायालय पुन्हा पूर्ववत जिवंत करू शकते.
- • मुख्यमंत्र्यांचे बहुमत हे केवळ राजभवनात राज्यपालांच्या मर्जीने ठरवता येत नाही; विधानसभेचे सभागृह हीच बहुमत चाचणीची (Floor Test) एकमेव जागा आहे.
- • 'धर्मनिरपेक्षता' (Secularism) हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असून धर्माच्या आधारावर राजकारण करणाऱ्या किंवा हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या राज्य सरकारला बरखास्त करणे कलम ३५६ नुसार वैध ठरते.
५. कलम ३५८ वि. कलम ३५९ तुलनात्मक विश्लेषण (Suspension of Fundamental Rights)
| निकष / पैलू | कलम ३५८ (कलम १९ मधील हक्क स्थगिती) | कलम ३५९ (इतर मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी स्थगिती) |
|---|---|---|
| हक्कांची व्याप्ती | केवळ कलम १९ मधील ६ स्वातंत्र्यांपुरतेच मर्यादित असते. | राष्ट्रपतींच्या आदेशात निर्दिष्ट केलेल्या सर्व मूलभूत हक्कांना लागू (परंतु कलम २० आणि २१ कधीही स्थगित होत नाहीत). |
| लागू होण्याची पद्धत | आणीबाणी घोषित होताच आपोआप (Automatically) लागू होते; स्वतंत्र राष्ट्रपती आदेशाची गरज नसते. | आपोआप लागू होत नाही; राष्ट्रपतींना स्वतंत्र अधिकृत आदेश काढावा लागतो. |
| लागू होण्याचे कारण | केवळ बाह्य आणीबाणीच्या वेळी (युद्ध किंवा परकीय आक्रमण) लागू होते; सशस्त्र बंडाच्या वेळी लागू होत नाही. | बाह्य आणि अंतर्गत (सशस्त्र बंड) अशा दोन्ही प्रकारच्या आणीबाणीच्या वेळी लागू करता येते. |
| भौगोलिक व्याप्ती | संपूर्ण भारतामध्ये एकाच वेळी लागू होते. | संपूर्ण भारतासाठी किंवा भारताच्या कोणत्याही विशिष्ट भागासाठी मर्यादित ठेवता येते. |
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | आणीबाणी प्रकार / तरतूद | कलम व परीक्षेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा |
|---|---|---|
| १ | आणीबाणी विषयक तरतुदी संविधानाच्या कोणत्या भागात आहेत? | भाग १८, कलम ३५२ ते ३६० |
| २ | राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency) चे कलम कोणते? | कलम ३५२ (युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंड) |
| ३ | 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' (Armed Rebellion) शब्द कोणत्या दुरुस्तीने जोडला? | ४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ |
| ४ | राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस अनिवार्य कोणी केली? | ४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ (कलम ३५२(३)) |
| ५ | राष्ट्रीय आणीबाणीचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी किती दिवसांत संमत करावा लागतो? | १ महिन्याच्या आत (विशेष बहुमताने) |
| ६ | भारतात आतापर्यंत किती वेळा राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यात आली? | ३ वेळा (१९६२: चीन युद्ध; १९७१: पाक युद्ध; १९७५: अंतर्गत अशांतता) |
| ७ | राष्ट्रपती राजवट (राज्य आणीबाणी / President's Rule) ची कलमे कोणती? | कलम ३५६ (घटनात्मक यंत्रणा कोसळणे) व कलम ३६५ (केंद्राचे निर्देश न पाळणे) |
| ८ | राष्ट्रपती राजवटीचा ठराव संसदेने किती दिवसांत संमत करावा लागतो? | २ महिन्यांच्या आत (साध्या बहुमताने) |
| ९ | राष्ट्रपती राजवट एका वेळी ६ महिने व जास्तीत जास्त किती काळ वाढवता येते? | जास्तीत जास्त ३ वर्षे (एस. आर. बोम्मई खटला १९९४) |
| १० | भारतात सर्वप्रथम राष्ट्रपती राजवट कोणत्या राज्यात लागू झाली होती? | पंजाब (१९५१) |
| ११ | महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली? | ३ वेळा (१९८०, २०१४ आणि २०१९) |
| १२ | आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency) चे कलम कोणते? | कलम ३६० (नेमणूक राष्ट्रपती करतात) |
| १३ | भारतात आतापर्यंत किती वेळा आर्थिक आणीबाणी लागू झाली आहे? | एकदाही नाही (शून्य वेळा) |
| १४ | राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात नागरिकांचे कोणते मूलभूत हक्क कधीही रद्द होत नाहीत? | कलम २० आणि २१ (४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८) |
| १५ | परकीय आक्रमण किंवा युद्धाच्या वेळी कलम १९ आपोआप निलंबित होणारे कलम कोणते? | कलम ३५८ |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. संविधानाच्या कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) च्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्यात मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
(A) मिनर्व्हा मिल्स खटला
(B) एस. आर. बोम्मई खटला (१९९४)
(C) गोलकनाथ खटला
(D) मनेका गांधी खटला
उत्तर: (B) एस. आर. बोम्मई खटला (१९९४).
स्पष्टीकरण: एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार (१९९४) खटल्यात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, कलम ३५६ चा गैरवापर रोखण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहे; आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्याशिवाय विधानसभा विसर्जित करता येणार नाही.
स्पष्टीकरण: एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार (१९९४) खटल्यात ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निकाल दिला की, कलम ३५६ चा गैरवापर रोखण्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहे; आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्याशिवाय विधानसभा विसर्जित करता येणार नाही.
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
आणीबाणी विषयक तरतुदी व घटनादुरुस्त्या सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.