📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 आणीबाणी विषयक तरतुदी व महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या (Emergency & Amendments) ⏱️ 25 मिनिटे वाचन 👁️ 5 views
भारतीय राज्यघटना २०२६ चालू घडामोडी: प्रमुख घटनादुरुस्त्या, सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निकाल, नवीन फौजदारी कायदे व पदस्थ
भारतीय राज्यघटना व कायदा चालू घडामोडी २०२६ (सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अद्ययावत): अधिकृत घटनात्मक पदस्थ (राष्ट्रपती, CJI, CEC, CAG, १६ वा वित्त आयोग), नवीन फौजदारी कायदे (BNS, BNSS, BSA), १०६ वी घटनादुरुस्ती (कलम ३३४A), CAA २०२४ नियम, उत्तराखंड समान नागरी संहिता (UCC), आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व ऐतिहासिक ९, ७ व ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकाल.
लेखक: Mahasarav Team• २९ सप्टेंबर, २०२६
🏛️ भारतीय राज्यघटना व कायदा चालू घडामोडी डॅशबोर्ड (सप्टेंबर २०२६)
अंतिम पडताळणी: २९ सप्टेंबर २०२६MPSC राज्यसेवा, संयुक्त गट ब व क, तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी भारतीय राज्यघटना व कायदेविषयक घडामोडी अत्यंत निर्णायक असतात. हा विशेष डॅशबोर्ड २०२४ ते २०२६ मधील सर्व सर्वोच्च न्यायालयीन ऐतिहासिक घटनापीठ निकाल, १०६ वी घटनादुरुस्ती (नारी शक्ती वंदन), १ जुलै २०२४ पासून लागू झालेल्या ३ नवीन फौजदारी संहिता (BNS, BNSS, BSA), ११ मार्च २०२४ चे CAA नियम, उत्तराखंड UCC कायदा आणि सप्टेंबर २०२६ मधील सर्व घटनात्मक पदस्थांची परिपूर्ण मांडणी करतो.
१. भारताचे प्रमुख घटनात्मक व वैधानिक पदस्थ (सप्टेंबर २०२६ स्थिती)
| घटनात्मक / वैधानिक पद | सद्य पदस्थ (सप्टेंबर २०२६) | संबंधित कलम / कायदा | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा संदर्भ |
|---|---|---|---|
| भारताचे राष्ट्रपती (President) | श्रीमती द्रौपदी मुर्मू | कलम ५२, ५३ | भारताच्या १५ व्या राष्ट्रपती; दुसऱ्या महिला व पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती. |
| भारताचे उपराष्ट्रपती (Vice-President) | श्री. जगदीप धनखड | कलम ६३, ६४ | भारताचे १४ वे उपराष्ट्रपती; राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-officio Chairman). |
| भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) | न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Justice B. R. Gavai) / न्या. संजीव खन्ना उत्तराधिकारी क्रम | कलम १२४(२) | सर्वोच्च न्यायालयाचे ५२ वे सरन्यायाधीश (महाराष्ट्राशी संबंधित; के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर दुसरे दलित सरन्यायाधीश). |
| मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) | श्री. ज्ञानेश कुमार | कलम ३२४; CEC कायदा २०२३ | नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नेमणूक व सेवाशर्ती) कायदा, २०२३ नुसार निवड समितीद्वारे नेमणूक. |
| निवडणूक आयुक्त (EC) | डॉ. सुखबीर सिंग संधू | कलम ३२४(२) | बहुसदस्यीय केंद्रीय निवडणूक आयोग (१ CEC + २ निवडणूक आयुक्त). |
| १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष | डॉ. अरविंद पानगढिया (Dr. Arvind Panagariya) | कलम २८० | शिफारशींचा कार्यकाळ: २०२६ ते २०३१ (५ वर्षे); ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षित. |
| भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) | श्री. के. संजय मूर्ती (K. Sanjay Murthy) | कलम १४८ | नोव्हेंबर २०२४ मध्ये नियुक्ती; जी. सी. मुर्मू यांचे उत्तराधिकारी. |
| भारताचे महान्यायवादी (Attorney General) | श्री. आर. वेंकटरामाणी (R. Venkataramani) | कलम ७६ | भारताचे १६ वे महान्यायवादी. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र शासनाचे सर्वोच्च विधी सल्लागार. |
| लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) | श्री. ओम बिर्ला | कलम ९३ | १८ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष; बलराम जाखड यांच्यानंतर सलग दुसऱ्यांदा पूर्ण कार्यकाळासाठी निवडले गेलेले अध्यक्ष. |
| UPSC अध्यक्ष | श्रीमती प्रीती सुदान (Preeti Sudan) | कलम ३१६ | ऑगस्ट २०२४ मध्ये नियुक्ती (माजी केंद्रीय आरोग्य सचिव). |
| NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष व CEO | उपाध्यक्ष: सुमन बेरी | CEO: बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम | मंत्रिमंडळ ठराव (१ जाने २०१५) | पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. |
२. तीन नवीन फौजदारी कायडे (१ जुलै २०२४ पासून संपूर्ण भारतात लागू)
ब्रिटिशकालीन तीन जुने कायदे (IPC १८६०, CrPC १९७३, IEA १८७२) रद्द करून संसदेने संमत केलेल्या तीन नवीन भारतीय न्याय संहिता १ जुलै २०२४ पासून अधिकृतरीत्या देशभरात लागू झाल्या आहेत:
१. भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३
जागा घेतली: भारतीय दंड संहिता (IPC, १८६०)
- एकूण ३५८ कलमे (IPC मध्ये ५११ कलमे होती).
- राजद्रोहाचे कलम (Sedition - 124A IPC) रद्द करण्यात आले. त्याऐवजी कलम १५२ अन्वये भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांना गुन्हा ठरवण्यात आले.
- किरकोळ गुन्ह्यांसाठी 'सामुदायिक सेवा' (Community Service) ही नवीन शिक्षेची संकल्पना प्रथमच कायद्यात समाविष्ट केली.
२. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३
जागा घेतली: फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC, १९७३)
- एकूण ५३१ कलमे (CrPC मध्ये ४८४ होती).
- महत्त्वाचे मॅपिंग: जुने कलम १४४ (जमावबंदी) = नवीन BNSS कलम १६३.
- जुने CrPC कलम १२५ (पोटगी) = नवीन BNSS कलम १४४.
- Zero FIR ची थेट कायदेशीर तरतूद व ई-समन्सची कायदेशीर मान्यता.
- न्यायालयीन खटल्यांसाठी कालमर्यादा (उदा. निकाल ६० दिवसांत).
३. भारतीय साक्ष अधिनियम (BSA), २०२३
जागा घेतली: भारतीय पुरावा कायदा (IEA, १८७२)
- एकूण १७० कलमे (IEA मध्ये १६७ होती).
- डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक नोंदींना (Electronic Records, SMS, Emails, Server Logs) प्राथमिक पुराव्यांचा (Primary Evidence) समान कायदेशीर दर्जा बहाल करण्यात आला.
- पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व तंत्रज्ञानाधारित करण्यात आली.
३. महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या व वैधानिक कायदे (2023–2026)
🌸 १०६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०२३ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम)
- उद्दिष्ट: लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीच्या विधानसभेत महिलांसाठी ३३% (एक तृतीयांश) जागा राखीव ठेवणे.
- नवीन समाविष्ट कलमे: कलम २३९AA(२)(b), कलम ३३०A (लोकसभेत महिला आरक्षण), कलम ३३२A (विधानसभेत महिला आरक्षण), आणि कलम ३३४A.
- अंमलबजावणीची पूर्वअट (कलम ३३४A): या दुरुस्तीच्या प्रारंभांनंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेची (Census) संबंधित आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) प्रक्रियेनंतरच हे आरक्षण प्रत्यक्षात लागू होईल.
- कालावधी: आरक्षण लागू झाल्यापासून सुरुवातीला १५ वर्षांच्या कालावधीसाठी राहील.
📜 नागरिकत्व सुधारणा नियम, २०२४ (Citizenship Amendment Rules, 2024)
- अधिसूचना: केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ११ मार्च २०२४ रोजी हे नियम अधिसूचित केले.
- लाभार्थी: पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या ३ देशांतून धार्मिक छळामुळे ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या ६ गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याक समुदायांना (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन) जलदगतीने भारतीय नागरिकत्व बहाल करणे.
- अधिवास अट: देशीयकरणाद्वारे नागरिकत्वासाठी भारतात वास्तव्याची अट ११ वर्षांवरून कमी करून ५ वर्षे करण्यात आली.
⚖️ उत्तराखंड समान नागरी संहिता कायदा (UCC Act)
- महत्त्व: संविधानाच्या कलम ४४ (मार्गदर्शक तत्त्वे) अंतर्गत स्वतंत्र समान नागरी संहिता कायदा संमत व लागू करणारे उत्तराखंड हे स्वतंत्र भारतातील पहिले राज्य ठरले (गोव्यात पोर्तुगीज नागरी संहिता ऐतिहासिक वारसा म्हणून लागू आहे).
- अंमलबजावणी: फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधानसभेत संमत, मार्च २०२४ मध्ये राष्ट्रपतींची मान्यता आणि जानेवारी २०२५ पासून नियमावलीसह प्रत्यक्षात लागू.
- अपवाद: संविधानाच्या कलम ३६६(२५) अन्वये अधिसूचित अनुसूचित जमातींना (ST) या कायद्याच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
४. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक घटनापीठ निकाल (Master Judgments 2024–2026)
| खटला व वर्ष | घटनापीठ | सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल | संबंधित कलम / घटनात्मक तत्त्व |
|---|---|---|---|
| इलेक्टोरल बाँड्स खटला (ADR v. Union of India, Feb 2024) | ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ (एकमुखाने) | इलेक्टोरल बाँड्स योजना असंवैधानिक ठरवून रद्द केली. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची अनामिकता (गुप्तता) मतदारांच्या माहिती मिळवण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. SBI ला सर्व देणग्यांचा तपशील जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. | कलम १९(१)(a) माहितीचा मूलभूत हक्क |
| SC/ST उप-वर्गीकरण खटला (State of Punjab v. Davinder Singh, Aug 2024) | ७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ (६:१ बहुमत) | राज्यांना अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या अंतर्गत अधिक दुर्बल व वंचित घटकांसाठी उप-वर्गीकरण (Sub-classification) करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ई. व्ही. चिन्नय्या (२००४) चा जुना निकाल रद्द ठरवला. तसेच एससी/एसटी वर्गासाठी क्रिमी लेअर लागू करण्याचे मत व्यक्त केले. | कलम १४, १५(४), १६(४), ३४१ व ३४२ |
| मुस्लिम महिला पोटगी खटला (Mohd Abdul Samad v. State of Telangana, July 2024) | २ न्यायाधीशांचे खंडपीठ | घटस्फोटित मुस्लिम महिला आपल्या वैयक्तिक कायद्याव्यतिरिक्त फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ (आता BNSS कलम १४४) अंतर्गत माजी पतीकडून देखभालीचा खर्च (पोटगी) मागू शकते. संविधानातील धर्मनिरपेक्ष कायदे वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा वरचढ आहेत. | कलम १२५ CrPC / १४४ BNSS व कलम १५(३) |
| खनिज रॉयल्टी व राज्य कर खटला (MADA v. SAIL, July 2024) | ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ (८:१ बहुमत) | रॉयल्टी हा 'कर' (Tax) नाही. संविधानाच्या ७ व्या अनुसूचीतील सूची २ (राज्य सूची) मधील प्रविष्टी ५० अन्वये राज्यांना खनिजयुक्त जमिनींवर कर आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. 'इंडिया सिमेंट्स' (१९९०) चा निकाल रद्द केला. | सूची २ प्रविष्टी ५० व सूची १ प्रविष्टी ५४ (वित्तीय संघराज्य) |
| खाजगी मालमत्ता व सामाजिक संसाधने (Property Owners Association v. Maharashtra, Nov 2024) | ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ (७:२ बहुमत) | सर्व खाजगी मालमत्ता या कलम ३९(b) अंतर्गत 'समाजाची भौतिक संसाधने' (Material resources of the community) मानल्या जाऊ शकत नाहीत. राज्य सर्व खाजगी मालमत्ता थेट ताब्यात घेऊ शकत नाही; केवळ सार्वजनिक कल्याणासाठी आवश्यक असणाऱ्या मालमत्तांची वस्तुस्थितीनुसार चाचणी घेतली जाईल. न्या. कृष्ण अय्यर यांचा जुना समाजवादी दृष्टिकोन सौम्य केला. | कलम ३९(b) व कलम ३१C (DPSP वि. मूलभूत हक्क) |
🎯 MPSC परीक्षार्थ्यांसाठी २०२६ विशेष उजळणी चेकलिस्ट (Key Takeaways)
- निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजना कोणत्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन ठरली? → कलम १९(१)(a) माहितीचा मूलभूत हक्क.
- १०६ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महिला आरक्षणासाठी कोणती पूर्वअट आहे? → नवीन जनगणनेनंतरची मतदारसंघ पुनर्रचना (कलम ३३४A).
- जमावबंदी आदेशासाठी सध्या कोणते कलम लागू आहे? → BNSS कलम १६३ (जुने कलम १४४ CrPC नाही).
- १६ व्या वित्त आयोगाचा कालावधी कोणता आहे? → २०२६ ते २०३१ (५ वर्षे, अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पानगढिया).
- SC/ST उप-वर्गीकरणाला मान्यता देणारे घटनापीठ किती न्यायाधीशांचे होते? → ७ न्यायाधीशांचे घटनापीठ (६:१ बहुमत).
- खनिज रॉयल्टी खटल्याचा निकाल किती न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला? → ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ (८:१ बहुमत).
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
आणीबाणी विषयक तरतुदी व घटनादुरुस्त्या सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.