वैधानिक व निम-न्यायिक संस्था: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), माहिती आयोग (CIC), दक्षता आयोग (CVC), लोकपाल-लोकायुक्त व NITI आयोग
ज्या संस्थांची स्थापना संविधानाच्या मूळ कलमांन्वये झालेली नसून संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने विशेष कायदा (Act) संमत करून केलेली असते, त्यांना 'वैधानिक संस्था' (Statutory Bodies) म्हटले जाते. तसेच...
🎯 वैधानिक संस्था, आयोग व नियामक मंचे (Statutory & Non-Constitutional Bodies)
ज्या संस्थांची स्थापना संविधानाच्या मूळ कलमांन्वये झालेली नसून संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळाने विशेष कायदा (Act) संमत करून केलेली असते, त्यांना 'वैधानिक संस्था' (Statutory Bodies) म्हटले जाते. तसेच ज्या संस्थांची स्थापना केवळ मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे झालेली असते (उदा. नीती आयोग), त्यांना 'बिगर-घटनात्मक व बिगर-वैधानिक संस्था' (Extra-Constitutional Bodies) म्हटले जाते. या संस्था देशातील पारदर्शकता, मानवाधिकार संरक्षण आणि भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढ्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
१. सर्व प्रमुख वैधानिक संस्थांचा मास्टर तुलनात्मक तक्ता (NHRC, CIC, CVC, Lokpal)
| संस्थेचे नाव | कायदा व स्थापना वर्ष | रचना व निवड समिती | पदावधी व मुख्य कार्ये (MPSC Core Points) |
|---|---|---|---|
| १. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) | मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३ (१२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी स्थापना; २०१९ मध्ये सुधारणा कायदा; पॅरिस तत्त्वांवर आधारित). मुख्यालय: नवी दिल्ली. | अध्यक्ष: निवृत्त सरन्यायाधीश किंवा SC चे निवृत्त न्यायाधीश. ६ सदस्यीय निवड समिती: १) पंतप्रधान (अध्यक्ष), २) गृहमंत्री, ३) लोकसभा अध्यक्ष, ४) राज्यसभा उपसभापती, ५) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, ६) राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता. (राष्ट्रपती नियुक्त करतात). |
पदावधी: ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (२०१९ च्या दुरुस्तीने ५ वरून ३ वर्षे केले; पुनर्नियुक्तीस पात्र). मानवाधिकार उल्लंघनाची चौकशी करणे, तुरुंगांना भेटी देणे; दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतात (शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या असतात; १ वर्षापेक्षा जुन्या प्रकरणांची चौकशी करता येत नाही). पदसिद्ध सदस्य: NCSC, NCST, NCBC, NCW, अल्पसंख्याक, बालहक्क व दिव्यांग आयुक्त. |
| २. केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) | माहितीचा अधिकार कायदा २००५ (RTI Act २००५ अन्वये १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी स्थापना; अरुणा रॉय यांच्या MKSS आंदोलनाचा वाटा). | १ मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) + कमाल १० माहिती आयुक्त (IC). ३ सदस्यीय निवड समिती: १) पंतप्रधान (अध्यक्ष), २) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, ३) पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री. (राष्ट्रपती नियुक्त करतात). |
पदावधी: केंद्र सरकार ठरवेल त्या मुदतीसाठी (सध्या ३ वर्षे) किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (पुनर्नियुक्तीस अपात्र). RTI अंतर्गत माहिती नाकारल्यास दुसऱ्या अपीलाची सुनावणी करणे व दोषी अधिकाऱ्यास दररोज २५० रु. (कमाल २५,००० रु.) दंड ठोठावणे. कलम ४: प्रो-अॅक्टिव्ह डिस्क्लोजर. कलम ८: माहिती उघड करण्यापासून सूट (राष्ट्रीय सुरक्षा, गुप्तचर). |
| ३. केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) | संथानम समिती (१९६४) शिफारशीने स्थापन; CVC कायदा २००३ अन्वये वैधानिक दर्जा. | १ केंद्रीय दक्षता आयुक्त + कमाल २ दक्षता आयुक्त. ३ सदस्यीय निवड समिती: १) पंतप्रधान (अध्यक्ष), २) केंद्रीय गृहमंत्री, ३) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता. (राष्ट्रपती नियुक्त करतात). |
पदावधी: ४ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (४ वर्षांचा कार्यकाळ असणारी ही एकमेव संस्था आहे; पुनर्नियुक्तीस अपात्र). केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या तक्रारींची व CBI च्या कामकाजाची देखरेख करणे (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ व व्हिसलब्लोअर्स कायदा २०१४ अंतर्गत). |
| ४. लोकपाल व लोकायुक्त (Lokpal) | लोकपाल व लोकायुक्त कायदा २०१३ (१६ जानेवारी २०१४ पासून लागू; स्कॅन्डिनेव्हियन 'ओम्बुड्समन' संकल्पनेवर आधारित; एल. एम. सिंघवी यांनी १९६३ मध्ये शब्द दिला). | १ अध्यक्ष + कमाल ८ सदस्य (५०% न्यायिक सदस्य + ५०% SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्याक). ५ सदस्यीय निवड समिती: १) पंतप्रधान (अध्यक्ष), २) लोकसभा अध्यक्ष, ३) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, ४) भारताचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेला SC न्यायाधीश, ५) प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ. |
पदावधी: ५ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण होईपर्यंत. पंतप्रधान (काही सुरक्षा अटींसह), केंद्रीय मंत्री, सर्व खासदार आणि गट अ, ब, क, ड सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणे. (भारताचे पहिले लोकपाल: न्या. पिनाकी चंद्र घोष - मार्च २०१९). महाराष्ट्र हे लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य (१९७१) आहे; नवीन महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा २०२२ अन्वये मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश केला आहे. |
२. प्रमुख केंद्रीय तपास संस्था: CBI, ED आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA)
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा १९४६ (DSPE Act) अन्वये अधिकार. संथानम समितीच्या शिफारशीने १ एप्रिल १९६३ रोजी गृह मंत्रालयाच्या ठरावाने स्थापना; सध्या कार्मिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत. CBI संचालकांची निवड ३ सदस्यीय समिती करते (पंतप्रधान + सरन्यायाधीश + विरोधी पक्षनेता; निश्चित २ वर्षे कार्यकाळ).
१ मे १९५६ रोजी स्थापना; केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत कार्यरत. मुख्य कार्ये: १) विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA १९९९) आणि २) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA २००२) या आर्थिक गुन्ह्यांची चौकशी व मालमत्ता जप्ती करणे.
२६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर NIA कायदा २००८ अन्वये २००९ मध्ये स्थापना. दहशतवाद, देशाचे सार्वभौमत्व व अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांची संपूर्ण भारतात राज्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय थेट तपास करण्याचे विशेष अधिकार NIA कडे आहेत.
३. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC) व माहिती अधिकाराची त्रिस्तरीय रचना
मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३ च्या कलम २१ अन्वये ६ मार्च २००१ रोजी स्थापना; मुख्यालय: मुंबई. रचना: १ अध्यक्ष (उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश) + २ सदस्य. ४ सदस्यीय निवड समिती: मुख्यमंत्री (अध्यक्ष), गृहमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष व विरोधी पक्षनेता (राज्यपाल नियुक्त करतात; कार्यकाळ ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे).
१) जन माहिती अधिकारी (PIO): अर्ज मिळाल्यापासून ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक (जीविताशी संबंधित असल्यास ४८ तासांत).
२) प्रथम अपीलीय अधिकारी: PIO च्या निर्णयाविरुद्ध ३० दिवसांत प्रथम अपील (३० ते ४५ दिवसांत निकाल).
३) द्वितीय अपीलीय अधिकारी (CIC/SIC): प्रथम अपीलाच्या निर्णयानंतर ९० दिवसांत राज्य किंवा केंद्रीय माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील दाखल करता येते.
४. नीती आयोग (NITI Aayog - National Institution for Transforming India)
१ जानेवारी २०१५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे ६५ वर्षे जुन्या 'योजना आयोगाची' (Planning Commission) जागा घेऊन नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. नीती आयोग ही घटनात्मकही नाही आणि वैधानिकही नाही, तर ती केंद्र व राज्य सरकारांना धोरणात्मक व तांत्रिक सल्ला देणारी 'थिंक टँक' (Think Tank) आहे.
- • अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान (पदसिद्ध).
- • उपाध्यक्ष: पंतप्रधानांकडून नियुक्ती (कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा). पहिले उपाध्यक्ष: अरविंद पनगढिया.
- • मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): केंद्र सरकारच्या सचिव दर्जाचा वरिष्ठ अधिकारी (निश्चित कार्यकाळ). पहिले CEO: सिंधुश्री खुल्लर.
- • नियामक परिषद (Governing Council): सर्व घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री + विधानसभा असलेल्या UTs चे मुख्यमंत्री (दिल्ली, पुद्दुचेरी, J&K) + इतर UTs चे नायब राज्यपाल.
- • पदसिद्ध सदस्य: केंद्रीय मंत्रिमंडळातील कमाल ४ मंत्री (पंतप्रधानांद्वारे नामनिर्देशित).
- • २ प्रमुख हब: १) Team India Hub (केंद्राशी राज्यांचा दुवा), २) Knowledge and Innovation Hub (थिंक-टँक संशोधन).
- • योजना आयोग 'वरिष्ठांकडून कनिष्ठांकडे' (Top-Down Approach) धोरण राबवत असे; तर नीती आयोग 'तळाकडून वर' (Bottom-Up Approach) धोरण राबवतो.
- • योजना आयोगाला राज्यांना निधी वाटप करण्याचे अधिकार होते; नीती आयोगाला निधी वाटप करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत (निधी वाटप केवळ अर्थ मंत्रालयाकडून होते).
- • नीती आयोग 'सहकारी संघराज्य' (Cooperative Federalism) आणि 'स्पर्धात्मक संघराज्य' (Competitive Federalism) या तत्त्वांवर कार्य करतो.
- • नीती आयोगाचे प्रमुख उपक्रम: अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM), आकांक्षी जिल्हे कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme - ADP), SDG इंडिया इंडेक्स, स्टेट हेल्थ इंडेक्स, निर्यात सज्जता निर्देशांक.
💡 वैधानिक संस्था: MPSC PYQs व ऐतिहासिक तथ्ये
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | वैधानिक संस्था / आयोग | स्थापना, कार्यकाळ व परीक्षा फॅक्ट |
|---|---|---|
| १ | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची (NHRC) स्थापना कधी झाली? | १२ ऑक्टोबर १९९३ (मानवाधिकार संरक्षण कायदा १९९३) |
| २ | NHRC अध्यक्षांचा कार्यकाळ किती असतो? | ३ वर्षे किंवा वयाची ७० वर्षे पूर्ण (२०१९ च्या दुरुस्तीनुसार) |
| ३ | आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिन दरवर्षी कधी साजरा केला जातो? | १० डिसेंबर |
| ४ | केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) कोणत्या कायद्यानुसार स्थापन झाला? | माहिती अधिकार कायदा २००५ (RTI Act 2005 - १२ ऑक्टोबर २००५) |
| ५ | भारताचे पहिले मुख्य माहिती आयुक्त (CIC) कोण होते? | वजाहत हबीबुल्ला (Wajahat Habibullah) |
| ६ | केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) ची स्थापना कोणत्या समितीच्या शिफारशीने झाली? | के. संथानम समिती (१९६४ मध्ये स्थापना, २००३ मध्ये वैधानिक दर्जा) |
| ७ | केंद्रीय दक्षता आयुक्तांचा (CVC) कार्यकाळ किती असतो? | ४ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण (अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण ४ वर्षे!) |
| ८ | भारतात 'लोकपाल व लोकायुक्त कायदा' कधी लागू झाला? | १६ जानेवारी २०१४ (कायद्याचे वर्ष २०१३) |
| ९ | भारताचे पहिले लोकपाल कोण बनले होते? | न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष (मार्च २०१९) |
| १० | लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते? | महाराष्ट्र (१९७१ चा कायदा, १९७२ मध्ये स्थापना) |
| ११ | मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या चौकशी कक्षेत आणणारा नवीन कायदा कोणत्या राज्याने केला? | महाराष्ट्र (महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा २०२२) |
| १२ | निती आयोग (NITI Aayog) ची स्थापना कधी झाली? | १ जानेवारी २०१५ (नियोजन आयोगाच्या जागी) |
| १३ | निती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात? | भारताचे पंतप्रधान |
| १४ | निती आयोगाचे पहिले उपाध्यक्ष कोण होते? | अरविंद पनगारिया |
| १५ | निती आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे की वैधानिक? | कोणतीही नाही (ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे स्थापन झालेली संस्था आहे) |
वैधानिक संस्था, आयोग व NITI आयोग सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.