उच्च न्यायालये (कलम २१४ ते २३१) व दुय्यम न्यायालये: मुंबई उच्च न्यायालय, रिट अधिकार (कलम २२६), लोकअदालत व NGT
भारतात उच्च न्यायालयांची स्थापना १८६१ च्या 'इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट' अन्वये १८६२ मध्ये सर्वप्रथम कलकत्ता, बॉम्बे (मुंबई) आणि मद्रास येथे करण्यात आली; तर चौथे उच्च न्यायालय १८६६ मध्ये अलाहाबाद येथे...
🎯 उच्च न्यायालये (Part VI, Articles 214 to 231) व दुय्यम न्यायालये: सर्वंकष अभ्यास
भारतात उच्च न्यायालयांची स्थापना १८६१ च्या 'इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट' अन्वये १८६२ मध्ये सर्वप्रथम कलकत्ता, बॉम्बे (मुंबई) आणि मद्रास येथे करण्यात आली; तर चौथे उच्च न्यायालय १८६६ मध्ये अलाहाबाद येथे स्थापन झाले. संविधानाच्या भाग ६ (प्रकरण ५: कलम २१४ ते २३१) मध्ये उच्च न्यायालयांविषयी सविस्तर तरतुदी आहेत. संविधानाच्या कलम २१४ नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल. तथापि, ७ व्या घटनादुरुस्ती १९५६ द्वारे कलम २३१ अन्वये संसदेला दोन किंवा अधिक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 'सामाईक उच्च न्यायालय' (Common High Court) स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. भारतात सध्या एकूण २५ उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत (२४ वे उच्च न्यायालय: तेलंगणा - २०१९; २५ वे उच्च न्यायालय: आंध्र प्रदेश / अमरावती - २०१९).
१. उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश: पात्रता, नेमणूक, पदावधी व मुंबई उच्च न्यायालय
📜 पात्रता, नेमणूक व पदावधी (कलम २१७):
- • पात्रता (कलम २१७(२)): १) भारताचा नागरिक असावा, २) भारतात किमान १० वर्षे न्यायिक पदावर (Judicial Office) काम केलेले असावे, किंवा ३) उच्च न्यायालयात किमान १० वर्षे वकिली केलेली असावी. (टीप: 'प्रख्यात कायदेपंडित' ही अट उच्च न्यायालयासाठी लागू नाही).
- • नेमणूक (कलम २१७(१)): भारताचे सरन्यायाधीश (CJI + २ ज्येष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम) आणि संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून भारताचे राष्ट्रपती नियुक्त करतात. इतर न्यायाधीशांच्या वेळी संबंधित HC च्या मुख्य न्यायाधीशांशीही सल्लामसलत केली जाते.
- • शपथ (कलम २१९): संबंधित घटकराज्याचे राज्यपाल किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती तिसऱ्या अनुसूचीनुसार शपथ देतात.
- • पदावधी: वयाची ६२ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतात (१५ व्या घटनादुरुस्तीने १९६३ मध्ये निवृत्ती वय ६० वरून ६२ केले). राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देतात.
- • वेतन व पेन्शन (MPSC Trap): मुख्य न्यायाधीश ₹२,५०,००० व इतर न्यायाधीश ₹२,२५,००० प्रतिमहिना. न्यायाधीशांचे मासिक वेतन राज्याच्या संचित निधीतून दिले जाते; परंतु निवृत्तीनंतरची पेन्शन भारताच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of India) दिली जाते.
- • बदली (कलम २२२): राष्ट्रपती CJI शी (४ ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमसह) सल्लामसलत करून एका HC मधून दुसऱ्या HC मध्ये बदली करू शकतात.
- • निवृत्तीनंतर वकिली निर्बंध (कलम २२०): ज्या उच्च न्यायालयात स्थायी न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे तेथे वकिली करता येत नाही; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आणि इतर उच्च न्यायालयात वकिली करता येते.
🏛️ मुंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court):
- • स्थापना: १४ ऑगस्ट १८६२ (१८६१ चा इंडियन हायकोर्ट्स ॲक्ट).
- • अधिकारक्षेत्र: महाराष्ट्र राज्य, गोवा राज्य, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव केंद्रशासित प्रदेश.
- • मुख्य पीठ: मुंबई.
- • ३ कायमस्वरूपी खंडपीठे (Permanent Benches):
१) नागपूर खंडपीठ (१९८१)
२) औरंगाबाद / छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ (१९८१)
३) पणजी (गोवा) खंडपीठ (१९८२) - • महाराष्ट्रातील पहिले मुख्य न्यायाधीश: न्या. एम. सी. छागला (स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले भारतीय मुख्य न्यायाधीश). पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश: न्या. सुजाता मनोहर (१९९४).
- • मुंबई उच्च न्यायालयाचे मूळ अधिकारक्षेत्र: मुंबई शहराच्या कार्यक्षेत्रातील ₹१ कोटींवरील थेट दिवाणी दावे, नौकानयन (Admiralty), मृत्यूपत्र आणि कंपनी कायद्यातील दावे.
- • उच्च न्यायालयाची स्वीकृत न्यायाधीश संख्या: मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या ९४ न्यायाधीशांची स्वीकृत संख्या आहे.
२. भारतातील प्रमुख सामाईक उच्च न्यायालये (Common High Courts)
| उच्च न्यायालयाचे नाव | मुख्य पीठ | समाविष्ट राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश (Jurisdiction) |
|---|---|---|
| मुंबई उच्च न्यायालय (१८६२) | मुंबई | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव. |
| कलकत्ता उच्च न्यायालय (१८६२) | कोलकाता | पश्चिम बंगाल आणि अंदमान व निकोबार बेटे (पोर्ट ब्लेअर खंडपीठ). |
| मद्रास उच्च न्यायालय (१८६२) | चेन्नई | तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी (मदुराई खंडपीठ). |
| केरळ उच्च न्यायालय (१९५६) | एर्नाकुलम / कोची | केरळ आणि लक्षद्वीप. |
| पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय (१९४७) | चंदिगढ | पंजाब, हरियाणा आणि चंदिगढ. |
| गुवाहाटी उच्च न्यायालय (१९४८) | गुवाहाटी | आसाम, नागालँड, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश (४ ईशान्येकडील राज्ये). |
| जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालय | श्रीनगर व जम्मू | जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश. |
३. उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्रे, रिट तुलना (कलम २२६ वि. कलम ३२) व अधीक्षण
संविधानाच्या कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयाला मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी तसेच इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख (Writs) जारी करण्याचा अधिकार आहे. चंद्रकुमार खटला (१९९७) नुसार कलम २२६ आणि कलम ३२ हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा (Basic Structure) भाग आहेत.
| घटक / निकष | सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२) | उच्च न्यायालय (कलम २२६) |
|---|---|---|
| व्याप्ती व अधिकार क्षेत्र | केवळ मूलभूत हक्कांच्या (Fundamental Rights) उल्लंघनाविरुद्ध रिट जारी करू शकते. | मूलभूत हक्कांव्यतिरिक्त इतर सामान्य कायदेशीर अधिकारांसाठीही ("for any other purpose") रिट जारी करू शकते (उच्च न्यायालयाचे रिट अधिकार क्षेत्र SC पेक्षा व्यापक आहे). |
| प्रादेशिक मर्यादा | संपूर्ण भारताच्या कार्यक्षेत्रात कोठेही लागू होते. | केवळ संबंधित राज्याच्या प्रादेशिक हद्दीत किंवा जेथे वाद उद्भवला तेथे लागू होते. |
| हक्काचे स्वरूप | कलम ३२ हा स्वतःच एक मूलभूत हक्क असल्याने सर्वोच्च न्यायालयास रिट नाकारता येत नाही. | कलम २२६ हा मूलभूत हक्क नसून उच्च न्यायालयाचा स्वेच्छाधीन (Discretionary) अधिकार आहे. |
| अधीक्षण अधिकार (Supervisory) | सर्वोच्च न्यायालयाला थेट प्रशासकीय अधीक्षणाचा अधिकार नाही. | कलम २२७: राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालये व न्यायाधिकरणांवर (लष्करी न्यायालये वगळून) न्यायिक व प्रशासकीय अधीक्षणाचा अधिकार. |
| अभिलेख न्यायालय | कलम १२९ अन्वये अभिलेख न्यायालय. | कलम २१५: उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असून स्वतःच्या अवमानाबद्दल शिक्षा देण्याचा अधिकार. |
४. न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) व जनहित याचिका (PIL)
भारतात १९८० च्या दशकात न्या. पी. एन. भगवती आणि न्या. व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी जनहित याचिकांची (Public Interest Litigation - PIL) संकल्पना सुरू केली. यामुळे पारंपारिक 'लोकस स्टँडी' (Locus Standi - केवळ बाधित व्यक्तीच न्यायालयात जाऊ शकते) हा नियम शिथिल करण्यात आला. आता समाजातील दुर्बल, वंचित घटकांच्या हक्कांसाठी कोणताही जागरूक नागरिक किंवा सामाजिक संस्था उच्च न्यायालयात (कलम २२६) किंवा सर्वोच्च न्यायालयात (कलम ३२) थेट जनहित याचिका दाखल करू शकते.
५. दुय्यम न्यायालये (कलम २३३-२३७), लोकअदालत, ग्राम न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये व NGT
जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून राज्यपाल करतात (कलम २३३). जिल्हा न्यायालय हे दिवाणी बाजूला 'जिल्हा न्यायालय' आणि फौजदारी बाजूला 'सत्र न्यायालय' (Sessions Court) म्हणून काम करते. सत्र न्यायालयाला फाशीची शिक्षा देण्याचा अधिकार असतो; परंतु या शिक्षेला उच्च न्यायालयाची मंजुरी (Confirmation - कलम ३६६ CrPC) आवश्यक असते. कलम २३५ नुसार दुय्यम न्यायालयांवर उच्च न्यायालयाचे पूर्ण प्रशासकीय व शिस्तभंगाचे नियंत्रण असते.
विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ (NALSA Act) अन्वये वैधानिक दर्जा. आपापसातील तडजोडीने दावे मिटवले जातात. लोकअदालतीचा निकाल हा दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यासारखा (Decree) अंतिम असतो. लोकअदालतीच्या निकालावर कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही. कोर्ट फी पूर्णपणे परत मिळते. ग्राम न्यायालये कायदा २००८: ग्रामीण भागात गरिबांच्या घरापर्यंत जलद न्याय पोहोचवण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या (न्यायाधिकारी) अध्यक्षतेखाली ग्राम न्यायालये स्थापन केली जातात.
१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये कौटुंबिक न्यायालयांची स्थापना करणे राज्य सरकारांवर बंधनकारक आहे. विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा व मालमत्ता वाद समुपदेशनाद्वारे व सौहार्दपूर्ण वातावरणात सोडवले जातात.
NGT कायदा २०१० अन्वये स्थापन (१८ ऑक्टोबर २०१०). पर्यावरण संरक्षणासाठी विशेष जलद न्यायालय स्थापन करणारा भारत हा जगातील ३ रा देश ठरला (ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड नंतर). मुख्य खंडपीठ: नवी दिल्ली; प्रादेशिक खंडपीठे: पुणे (पश्चिमी विभाग), भोपाळ, कोलकाता व चेन्नई. ६ महिन्यांत खटले निकाली काढणे बंधनकारक असते.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | उच्च न्यायालयांची तरतूद संविधानाच्या कोणत्या भागात व कलमांत आहे? | भाग ६, कलम २१४ ते २३१ |
| २ | भारतात सध्या एकूण किती उच्च न्यायालये (High Courts) आहेत? | २५ उच्च न्यायालये (२५ वे उच्च न्यायालय: अमरावती, आंध्र प्रदेश - २०१९) |
| ३ | भारतातील सर्वात जुने उच्च न्यायालय कोणते? | कलकत्ता उच्च न्यायालय (२ जुलै १८६२) |
| ४ | मुंबई उच्च न्यायालयाची (Bombay High Court) स्थापना कधी झाली? | १४ ऑगस्ट १८६२ |
| ५ | मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र कोणत्या घटकांवर आहे? | महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली आणि दमण व दीव |
| ६ | मुंबई उच्च न्यायालयाची तीन कायमस्वरूपी खंडपीठे (Benches) कोठे आहेत? | नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) आणि पणजी (गोवा) |
| ७ | उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय किती असते? | ६२ वर्षे पूर्ण (१५ व्या दुरुस्तीने ६० वरून ६२ केले) |
| ८ | उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना शपथ कोण देतात? | संबंधित राज्याचे राज्यपाल (कलम २१९) |
| ९ | उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक कोणामार्फत होते? | भारताच्या राष्ट्रपतींमार्फत (CJI आणि संबंधित राज्यपाल यांच्या सल्ल्याने) |
| १० | उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदली कोणामार्फत होते? | राष्ट्रपतींमार्फत (कलम २२२) |
| ११ | उच्च न्यायालयाचा रिट काढण्याचा अधिकार कोणत्या कलमात आहे? | कलम २२६ (मूलभूत हक्क + इतर कायदेशीर हक्क) |
| १२ | उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असते हे कोणत्या कलमात आहे? | कलम २१५ |
| १३ | भारतातील पहिली महिला उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कोण होत्या? | न्यायमूर्ती लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय - १९९१) |
| १४ | भारतात लोकअदालतींना वैधानिक दर्जा देणारा कायदा कोणता? | विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ (Legal Services Authorities Act) |
| १५ | राष्ट्रीय हरित लवादाचे (NGT) पश्चिम विभागीय खंडपीठ महाराष्ट्रात कोठे आहे? | पुणे |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अचूक आहे? [MPSC Combine Group C]
स्पष्टीकरण: मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र दोन राज्ये (महाराष्ट्र, गोवा) आणि दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव या केंद्रशासित प्रदेशावर आहे. त्याची तीन खंडपीठे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व पणजी येथे आहेत.
भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च व उच्च न्यायालये सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.