📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Indian Judiciary) ⏱️ 25 मिनिटे वाचन 👁️ 4 views
सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक घटनात्मक खटले (Landmark SC Judgments): केशवानंद भारती, मिनर्व्हा मिल्स, पुट्टास्वामी व २०२६ पर्यंतचे निकाल
भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील सर्व अत्यंत महत्त्वाचे खटले (Landmark Constitutional Cases): शंकरी प्रसाद ते केशवानंद भारती (मूलभूत चौकट), मेनका गांधी, बोम्मई, पुट्टास्वामी (गोपनीयता हक्क), इलेक्टोरल बाँड्स व २०२६ अद्ययावत निकाल.
लेखक: Mahasarav Team• २९ सप्टेंबर, २०२६
🎯 सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक घटनात्मक निकाल (Landmark Cases Master Table)
भारतीय राज्यघटनेचा अंतिम अर्थ लावण्याचा (Final Interpreter) आणि संविधानाच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारांची मर्यादा, मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, संघराज्यवाद आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनी भारतीय राज्यव्यवस्थेला आकार दिला आहे. MPSC, Combine व सर्व स्पर्धा परीक्षांमध्ये 'खटला, वर्ष व त्याचा मुख्य निकाल' यावर जोड्या जुळवा किंवा बहुपर्यायी स्वरूपात हमखास प्रश्न विचारले जातात.
१. सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक व अत्यंत महत्त्वाचे खटले (Chronological Master Table)
| वर्ष | खटल्याचे नाव | संबंधित कलम / विषय | सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल (Core Judgment) |
|---|---|---|---|
| १९५० | ए. के. गोपालन वि. मद्रास राज्य | कलम २१ (व्यक्तिगत स्वातंत्र्य) | कलम २१ चा संकुचित अर्थ लावला; 'कायद्याने प्रस्थापित पद्धत' ही केवळ कार्यकारी मंडळाच्या मनमानीविरुद्ध आहे, विधिमंडळाच्या कायद्याविरुद्ध नाही. |
| १९५१ | शंकरी प्रसाद वि. भारत सरकार | कलम १३ व ३६८ (१ ली दुरुस्ती) | संसदेला कलम ३६८ अन्वये मूलभूत हक्कांसह संविधानाच्या कोणत्याही भागात बदल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. |
| १९६७ | गोलकनाथ वि. पंजाब राज्य | कलम १३ व ३६८ (११ न्यायाधीश) | ६:५ बहुमताने शंकरी प्रसाद निकाल बदलला; मूलभूत हक्क 'अतिपवित्र' (Transcendental) असल्याने संसद घटनादुरुस्ती करूनही मूलभूत हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही. |
| १९७३ | केशवानंद भारती वि. केरळ राज्य (२४ एप्रिल १९७३) | मूलभूत चौकट सिद्धांत (१३ न्यायाधीश घटनापीठ) | ७:६ बहुमताने ऐतिहासिक निर्णय: संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अमर्याद अधिकार नाही; संसदेला घटनेच्या 'मूलभूत चौकटीला' (Basic Structure Doctrine) धक्का लावता येत नाही. सरनामा हा संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे. |
| १९७५ | इंदिरा गांधी वि. राज नारायण | ३९ वी घटनादुरुस्ती (पंतप्रधान निवडणूक) | ३९ व्या दुरुस्तीतील कलम ३२९A(४) रद्दबातल; लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका या मूलभूत चौकटीचा भाग असल्याचे घोषित केले. |
| १९७८ | मेनका गांधी वि. भारत सरकार | कलम २१ व पारपत्र कायदा | गोपालन निकाल पूर्णपणे बदलला; कलम २१ मधील 'कायद्याने ठरवलेली पद्धत' ही केवळ कागदोपत्री असून चालणार नाही, तर ती 'न्याय्य, योग्य आणि वाजवी' (Just, Fair and Reasonable) असावी; कलम १४, १९ व २१ यांमध्ये सुवर्ण त्रिकोण (Golden Triangle) संबंध आहे. |
| १९८० | मिनर्व्हा मिल्स वि. भारत सरकार | ४२ वी दुरुस्ती (कलम ३६८(४)/(५)) | संसदेचा दुरुस्तीचा अधिकार मर्यादित आहे आणि हा मर्यादित अधिकारच मूलभूत चौकट आहे. मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांचे संतुलन (Harmony between FRs & DPSP) ही राज्यघटनेची मूलभूत चौकट आहे. |
| १९८५ | मोहम्मद अहमद खान वि. शहा बानो बेगम | कलम १२५ CrPC व कलम ४४ (UCC) | मुस्लिम घटस्फोटित महिलेलाही CrPC कलम १२५ अन्वये पोटगी मिळवण्याचा अधिकार आहे; देशात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याचे संसदेला आवाहन. |
| १९९२ | इंदिरा साहनी वि. भारत सरकार (Mandal Case) | कलम १६(४) (OBC आरक्षण) | OBC साठी २७% आरक्षण वैध; परंतु आरक्षणाची एकूण कमाल मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त असू नये; पदोन्नतीत आरक्षण नाही; आणि मागासवर्गातील 'क्रीमी लेयर' (उन्नत गट) आरक्षणातून वगळला पाहिजे. |
| १९९२ | किहोटो होलोहान वि. जाचिल्हु | १० वे परिशिष्ट (पक्षांतर बंदी) | १० व्या परिशिष्टाची वैधता कायम ठेवली; विधानसभा अध्यक्ष हे लवाद म्हणून काम करत असल्याने त्यांचे निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहेत. |
| १९९४ | एस. आर. बोम्मई वि. भारत सरकार | कलम ३५६ (राष्ट्रपती राजवट) | कलम ३५६ चा वापर मनमानीपणे करता येणार नाही; राष्ट्रपती राजवट न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहे; बहुमत सभागृहाच्या पटलावरच (Floor Test) सिद्ध झाले पाहिजे; धर्मनिरपेक्षता (Secularism) ही मूलभूत चौकट आहे. |
| १९९७ | विशाखा वि. राजस्थान राज्य | कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ | कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाविरुद्ध संरक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे (विशाखा गाईडलाईन्स) जारी केली (पुढे यातून POSH कायदा २०१३ संमत झाला). |
| २००७ | आय. आर. कोएल्हो वि. तामिळनाडू राज्य | ९ वे परिशिष्ट (९ न्यायाधीशांचे पीठ) | २४ एप्रिल १९७३ (केशवानंद भारती निकाल) नंतर ९ व्या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या सर्व कायद्यांचे मूलभूत हक्क व मूलभूत चौकटीच्या निकषांवर न्यायालयीन पुनर्विलोकन केले जाऊ शकते. |
| २०१४ | NALSA वि. भारत सरकार | तृतीयापंथीयांचे हक्क (कलम १४ व २१) | तृतीयापंथी (Transgender) व्यक्तींना संविधानानुसार 'तृतीय लिंग' (Third Gender) म्हणून कायदेशीर मान्यता दिली. |
| २०१५ | NJAC खटला (४ था न्यायाधीश खटला) | ९९ वी घटनादुरुस्ती कायदा २०१४ | ९९ वी घटनादुरुस्ती व NJAC कायदा ४:१ बहुमताने असंवैधानिक ठरवून रद्दबातल केला; न्यायाधीशांच्या नेमणुकीतील कॉलेजियम पद्धत पुनर्स्थापित केली. |
| २०१७ | शायरा बानो वि. भारत सरकार | तिहेरी तलाक (Talaq-e-Biddat) | एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हणण्याची पद्धत (तिहेरी तलाक) ३:२ बहुमताने असंवैधानिक व मनमानी ठरवली (२०१९ मध्ये संसदेने कायदा केला). |
| २०१७ | न्या. के. एस. पुट्टास्वामी वि. भारत सरकार | गोपनीयतेचा हक्क (Right to Privacy - ९ न्यायाधीश) | ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने ठरवले: 'गोपनीयतेचा हक्क' (Right to Privacy) हा कलम २१ मधील जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आणि भाग ३ मधील मूलभूत हक्कांचा अविभाज्य भाग आहे. |
| २०१८ | नवतेज सिंग जोहर वि. भारत सरकार | कलम ३७७ IPC | दोन सज्ञान व्यक्तींमधील सहमतीचे समलैंगिक संबंध गुन्हा ठरवणारे IPC कलम ३७७ अंशतः रद्दबातल केले. |
| २०१८ | जोसेफ शाईन वि. भारत सरकार | व्यभिचार गुन्हा (कलम ४९७ IPC) | व्यभिचार (Adultery) हा फौजदारी गुन्हा ठरवणारे कलम ४९७ हे महिलांच्या स्वायत्ततेला बाधा पोहोचवणारे व लिंगभेदी ठरवून रद्दबातल केले (केवळ घटस्फोटाचा दिवाणी आधार राहील). |
| २०२२ | जनहित अभियान वि. भारत सरकार | १०३ वी घटनादुरुस्ती (१०% EWS) | ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३:२ बहुमताने आर्थिक दुर्बल घटकांना (EWS) दिलेले १०% शैक्षणिक व नोकरी आरक्षण वैध ठरवले. |
| २०२४ | इलेक्टोरल बाँड्स खटला (ADR वि. UOI - १५ फेब्रु. २०२४) | कलम १९(१)(a) माहितीचा अधिकार | ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमताने 'निवडणूक रोखे योजना' (Electoral Bonds Scheme) असंवैधानिक घोषित करून रद्दबातल ठरवली; मतदारांना राजकीय पक्षांच्या निधीचा स्रोत जाणून घेण्याचा मूलभूत हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. |
| २०२४ | SC/ST उप-वर्गीकरण खटला (१ ऑगस्ट २०२४) | कलम ३४१ व १६(४) (७ न्यायाधीश पीठ) | ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ६:१ बहुमताने निकाल दिला: अधिक गरजू वंचित घटकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी घटकराज्यांना SC व ST घटकांमध्ये अंतर्गत उप-वर्गीकरण (Sub-classification) करण्याचा अधिकार आहे (ई. व्ही. चिन्नय्या २००४ चा निकाल बदलला). |
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | संविधानाचा 'मूलभूत चौकट सिद्धांत' (Basic Structure) कोणत्या खटल्यात दिला गेला? | केशवानंद भारती खटला (२४ एप्रिल १९७३ - १३ न्यायाधीश) |
| २ | 'गोपनीयतेचा हक्क' (Right to Privacy) हा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क ठरवणारा खटला कोणता? | न्या. के. एस. पुट्टास्वामी खटला (२०१७ - ९ न्यायाधीश एकमताने) |
| ३ | ओबीसी आरक्षणाची ५०% कमाल मर्यादा निश्चित करणारा खटला कोणता? | इंदिरा साहनी खटला (१९९२ - मंडल खटला) |
| ४ | कलम ३५६ च्या वापराबाबत बहुमत सभागृहातच सिद्ध झाले पाहिजे हा निकाल कोणत्या खटल्यात आला? | एस. आर. बोम्मई खटला (१९९४) |
| ५ | कायद्याने प्रस्थापित पद्धत 'न्याय्य, योग्य आणि वाजवी' असणे बंधनकारक ठरवणारा खटला? | मेनका गांधी खटला (१९७८) |
| ६ | सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना कोणत्या वर्षी रद्दबातल ठरवली? | २०२४ (१५ फेब्रुवारी २०२४ - ADR खटला) |
| ७ | संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा अधिकार नाही असा निकाल प्रथम कोणत्या खटल्यात आला? | गोलकनाथ खटला (१९६७) |
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च व उच्च न्यायालये सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.