मुख्यपृष्ठ सर्व विषय भारतीय राज्यघटना (Indian Polity)नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties) ⏱️ 28 मिनिटे वाचन 👁️ 210 views

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्लंडचा राजा जॉन याने जनतेला दिलेल्या हक्कांच्या जाहीरनाम्याला मॅग्नाकार्टा म्हटले...

लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६

🎯 मूलभूत हक्क (Part III, Articles 12 to 35): भारताचा मॅग्नाकार्टा (Magna Carta of India)

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्लंडचा राजा जॉन याने जनतेला दिलेल्या हक्कांच्या जाहीरनाम्याला मॅग्नाकार्टा म्हटले होते; त्याचप्रमाणे भारतीय संविधानाचा भाग ३ हा नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची सनद आहे. ही संकल्पना अमेरिकेच्या संविधानातील 'बिल ऑफ राइट्स' (Bill of Rights) वरून स्वीकारण्यात आली आहे. मूलभूत हक्क हे न्यायप्रविष्ट (Justiciable) आहेत; म्हणजेच यांच्या उल्लंघनाविरुद्ध थेट सर्वोच्च न्यायालयात (कलम ३२) किंवा उच्च न्यायालयात (कलम २२६) दाद मागता येते. मूळ घटनेत ७ मूलभूत हक्क होते; परंतु ४४ व्या घटनादुरुस्ती १९७८ द्वारे 'संपत्तीचा हक्क' (कलम ३१ व १९(१)(f)) मूलभूत हक्कांमधून वगळून कलम ३००A अन्वये केवळ कायदेशीर हक्क (Legal Right) बनवण्यात आला. त्यामुळे सध्या भारतीय नागरिकांना ६ मूलभूत हक्क प्राप्त आहेत. हे हक्क अमर्याद (Absolute) नसून त्यावर राज्य वाजवी निर्बंध (Reasonable Restrictions) लादू शकते.

१. कलम १२ व १३: राज्याची व्याख्या आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन

🏛️ कलम १२: 'राज्य' (State) या संज्ञेची व्याख्या:

मूलभूत हक्क हे प्रामुख्याने राज्याच्या मनमानी व जुलमी कारवाईविरुद्ध नागरिकांना संरक्षण देतात. कलम १२ नुसार 'राज्य' या संज्ञेत खालील घटकांचा समावेश होतो:

१) भारत सरकार (कार्यकारी मंडळ) व भारताची संसद (Union Executive & Parliament).
२) राज्य सरकारे (कार्यकारी मंडळ) व राज्य विधिमंडळे (State Executive & Legislature).
३) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, सुधारणा प्रन्यास, पोर्ट ट्रस्ट).
४) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर वैधानिक व बिगर-वैधानिक संस्था (उदा. LIC, ONGC, SAIL, GAIL, BHEL, RBI, SBI, CSIR, NCERT, NITI आयोग इ. - अजय हासिया खटला १९८१).
(टीप: सर्वोच्च व उच्च न्यायालये आपल्या प्रशासकीय भूमिकेत कलम १२ अंतर्गत राज्य मानली जातात; परंतु न्यायिक निकालांच्या बाबतीत राज्य मानली जात नाहीत - नरेश मिराजकर खटला १९६७).

⚖️ कलम १३: मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे रद्दबातल:

हे कलम न्यायालयांना न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचा (Judicial Review) प्रत्यक्ष आधार प्रदान करते:

• कलम १३(१): संविधानपूर्व कायदे (Pre-constitutional laws) मूलभूत हक्कांशी विसंगत असतील तितक्या मर्यादेत ते निष्प्रभ ठरतील (आच्छादनाचा सिद्धांत - Doctrine of Eclipse - भिकाजी नरेन खटला १९५५).
• कलम १३(२): संविधानानंतर संसदेने किंवा विधिमंडळाने मूलभूत हक्क हिरावून घेणारा किंवा मर्यादित करणारा कायदा केल्यास तो विसंगतीच्या मर्यादेत शून्यवत (Void) ठरवला जाईल (पृथक्करणीयतेचा सिद्धांत - Doctrine of Severability).
• कलम १३(३): कायद्याच्या व्याख्येत संसदेचे कायदे, राष्ट्रपती/राज्यपालांचे अध्यादेश (Ordinance), आदेश, उपनियम, नियम, अधिसूचना आणि कायद्याचे बळ असणाऱ्या रूढी व परंपरांचा समावेश होतो.
• केशवानंद भारती खटला (१९७३): २४ व्या घटनादुरुस्तीने कलम १३(४) जोडून घटनादुरुस्त्यांना कलम १३ च्या कक्षेबाहेर ठेवले होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की कलम ३६८ अन्वये होणाऱ्या घटनादुरुस्त्याही जर घटनेच्या मूलभूत चौकटीचा (Basic Structure) भंग करत असतील तर त्या न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहेत.

२. सध्या अस्तित्वात असलेले ६ मूलभूत हक्क व कलमांचे सविस्तर विश्लेषण (Articles 14 to 30)

हक्काचा प्रकार	कलमे	सविस्तर कलमे, तरतुदी, अपवाद व ऐतिहासिक खटले (MPSC Core Points)
१. समानतेचा हक्क (Right to Equality)	कलम १४ ते १८	• कलम १४: कायद्यापुढे समानता (ब्रिटिश संकल्पना - नकारात्मक - कोणालाही विशेषाधिकार नाही) आणि कायद्याचे समान संरक्षण (अमेरिकन संकल्पना - सकारात्मक - समान परिस्थितीत सर्वांना समान वागणूक). अपवाद: राष्ट्रपती व राज्यपाल (कलम ३६१), परदेशी राजदूत, खासदार (कलम १०५), आमदार (कलम १९४), आणि कलम ३१C. • कलम १५: भेदभावास मनाई (Prohibition of Discrimination): - कलम १५(१): केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या ५ कारणांवरून कोणत्याही नागरिकाविरुद्ध भेदभाव करण्यास राज्याला (State) सक्त मनाई. - कलम १५(२): दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल्स, मनोरंजनाची ठिकाणे, तसेच पूर्णतः किंवा अंशतः राज्यनिधीतून चालणारी विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते व सार्वजनिक वापराच्या ठिकाणी प्रवेश नाकारण्यास बंदी (हा अधिकार राज्य व खाजगी व्यक्ती दोघांविरुद्ध उपलब्ध आहे). - कलम १५(३): महिला व बालकांसाठी विशेष कल्याणकारी तरतुदी करण्याचा राज्याला अधिकार. - कलम १५(४): सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) आणि SC/ST साठी विशेष सवलतींचा अधिकार (१ ली घटनादुरुस्ती १९५१). - कलम १५(५): खाजगी विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांसह उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षण (९३ वी दुरुस्ती २००५). - कलम १५(६): आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) १०% आरक्षणाची तरतूद (१०३ वी दुरुस्ती २०१९). • कलम १६: सार्वजनिक रोजगारात समान संधी (१६(४) मागासवर्गीयांसाठी नोकरीत आरक्षण; इंदिरा साहनी खटला १९९२ - आरक्षण ५०% कमाल मर्यादा, पदोन्नतीत आरक्षण बंदी, क्रीमी लेयर तत्त्व; १६(४A) ७७ व्या दुरुस्तीने SC/ST साठी पदोन्नतीत आरक्षण बहाल; १६(६) १०३ व्या दुरुस्तीने EWS साठी १०% नोकरी आरक्षण). • कलम १७: अस्पृश्यता निर्मूलन (Abolition of Untouchability) - अस्पृश्यतेचे आचरण कोणत्याही स्वरूपात शिक्षापात्र गुन्हा आहे (अस्पृश्यता निवारण कायदा १९५५, ज्याचे १९७६ मध्ये 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा' असे नाव बदलले). • कलम १८: पदव्यांची समाप्ती (Abolition of Titles): - कलम १८(१): लष्करी व शैक्षणिक पदव्या वगळता राज्य इतर कोणतीही पदवी बहाल करणार नाही. - कलम १८(२): भारतीय नागरिक कोणत्याही परकीय राज्याकडून कोणतीही पदवी / उपाधी स्वीकारू शकत नाही (पूर्ण घटनात्मक बंदी - Absolute Prohibition). - कलम १८(३) व १८(४): परकीय पदवी किंवा भेट स्वीकारण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक असण्याची तरतूद ही केवळ भारताचा नागरिक नसलेल्या, परंतु भारताच्या नियंत्रणाखालील विश्वासाचे किंवा लाभाचे पद धारण करणाऱ्या व्यक्तींसाठी लागू आहे; भारतीय नागरिकांसाठी परकीय पदवी स्वीकारण्यावर पूर्ण बंदी आहे. - राष्ट्रीय पुरस्कार: भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण व पद्मश्री हे केवळ राष्ट्रीय सन्मान / पुरस्कार आहेत, त्या पदव्या नव्हेत; ते नावापुढे किंवा मागे उपाधीसारखे वापरता येत नाहीत (बालाजी राघवन खटला १९९५/१९९६).
२. स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom)	कलम १९ ते २२	• कलम १९: ६ मूलभूत लोकशाही स्वातंत्र्ये: a) भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य (वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, व्यावसायिक जाहिरात स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार RTI, फोन टॅपिंगविरुद्ध स्वातंत्र्य समाविष्ट - वाजवी बंधने: भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, राष्ट्राची सुरक्षा, परदेशी संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता व नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, अब्रुनुकसानी, गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे). b) शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य (सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी बंदी आदेश: पूर्वी CrPC कलम १४४; सध्या BNSS - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ कलम १६३). c) संस्था, संघटना किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य (९७ वी दुरुस्ती २०११). d) भारतभर मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य (सार्वजनिक हित व अनुसूचित जमातींचे रक्षण यासाठी बंधने). e) भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य. g) कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा रोजगार करण्याचे स्वातंत्र्य. (१९(१)(f) संपत्ती स्वातंत्र्य ४४ व्या दुरुस्तीने रद्द). • कलम २०: अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण: १) पूर्वलक्षी फौजदारी कायदा बंदी (Ex-post facto Law) - गुन्ह्याच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच शिक्षा; २) एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा खटला व शिक्षा बंदी (Double Jeopardy); ३) स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती बंदी (Self-incrimination - नार्को टेस्ट व ब्रेन मॅपिंग सक्ती बेकायदेशीर - सेल्वी खटला २०१०). • कलम २१: जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण: कायद्याने प्रस्थापित पद्धतीशिवाय (Procedure Established by Law) कोणाचेही जीवन हिरावून घेता येणार नाही. (मनेका गांधी खटला १९७८ - संविधानातील 'कायद्याने प्रस्थापित पद्धत' ही केवळ तांत्रिक नसून 'न्याय्य, योग्य आणि वाजवी' [Just, Fair and Reasonable] असणे बंधनकारक ठरवून अमेरिकेच्या Due Process of Law ची मानवी न्यायतत्त्वे अंतर्भूत केली; पुट्टस्वामी खटला २०१७ - ९ न्यायाधीशांचे घटनापीठ: गोपनीयतेचा हक्क (Right to Privacy) हा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क आहे; इच्छामरण, स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क, निवारा हक्क, वेगाने खटला चालवण्याचा हक्क, मोफत कायदेशीर मदत). • कलम २१A: शिक्षणाचा मूलभूत हक्क (८६ वी दुरुस्ती २००२) - ६ ते १४ वर्षे वयाच्या सर्व बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देणे राज्याचे कर्तव्य (RTE कायदा २००९, लागू १ एप्रिल २०१०). • कलम २२: अटक व प्रतिबंधक स्थानबद्धतेविरुद्ध संरक्षण: सामान्य अटक: अटकेचे कारण जाणून घेणे, वकिलाचा सल्ला घेणे, २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करणे; प्रतिबंधक स्थानबद्धता (Preventive Detention): संशयित व्यक्तीला गुन्ह्यापूर्वी अटक; कमाल ३ महिने सल्लागार मंडळाच्या मंजुरीशिवाय ठेवता येत नाही.
३. शोषणाविरुद्धचा हक्क (Exploitation)	कलम २३ व २४	• कलम २३: मानवी तस्करी व वेठबिगारीस बंदी (Prohibition of Traffic in Human Beings and Forced Labour): संविधानाच्या अचूक शब्दांनुसार माणसांचा अवैध व्यापार (Traffic in human beings), वेठबिगारी (Begar) आणि इतर सर्व प्रकारच्या सक्तीच्या मजुरीवर / श्रमावर (Other similar forms of forced labour) पूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे. (यात मानवी तस्करी, स्त्रिया व बालकांचा अनैतिक व्यापार समाविष्ट आहे). अपवाद: राज्याला सार्वजनिक हितासाठी (लष्करी किंवा नागरी सेवा) सक्तीची सेवा लागू करण्याचा अधिकार आहे, मात्र अशी सेवा लादताना केवळ धर्म, वंश, जात किंवा वर्ग या कारणांवरून कोणताही भेदभाव करता येत नाही. • कलम २४: कारखाने, खाणी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामांच्या ठिकाणी १४ वर्षांखालील बालकांना कामावर ठेवण्यास पूर्ण बंदी (बालकामगार प्रतिबंध व नियमन कायदा १९८६, दुरुस्ती २०१६ नुसार १४ वर्षांखालील बालकांना सर्व प्रकारच्या कामांवर बंदी).
४. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (Religion)	कलम २५ ते २८	• कलम २५: सद्सद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त आचरण, प्रसार व पालन करण्याचा हक्क (शीखांना कृपाण बाळगण्याची मुभा; हिंदू या संज्ञेत शिख, जैन व बौद्ध समाविष्ट; धर्मांतराचा सक्तीचा हक्क मूलभूत हक्क नाही). • कलम २६: धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचे, त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे आणि जंगम-स्थावर मालमत्ता संपादन करण्याचे स्वातंत्र्य. • कलम २७: कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी किंवा देखभालीसाठी कर (Taxes) देण्याची सक्ती करण्यास राज्याला बंदी (तीर्थक्षेत्रांवर सुविधांसाठी शुल्क/Fee आकारता येते). • कलम २८: शैक्षणिक संस्थांमधील धार्मिक शिक्षण व उपासना (Religious Instruction in Educational Institutions): - कलम २८(१): पूर्णतः राज्य अनुदानावर (Wholly maintained out of State funds) चालणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही (पूर्ण बंदी). - कलम २८(२) (महत्त्वाचा अपवाद): अशी शैक्षणिक संस्था जी राज्याद्वारे प्रशासित असली तरी तिची स्थापना कोणत्याही धर्मादाय न्यास (Endowment or Trust) अंतर्गत झालेली असून ज्या न्यासाच्या अटींनुसार तेथे धार्मिक शिक्षण देणे आवश्यक आहे, अशा संस्थेत धार्मिक शिक्षण देण्यास बंदी लागू होत नाही. - कलम २८(३): राज्यमान्य किंवा राज्य सहाय्यप्राप्त शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपस्थित राहणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या संमतीशिवाय (किंवा व्यक्ती अज्ञान असल्यास तिच्या पालकांच्या संमतीशिवाय) तेथील धार्मिक शिक्षण किंवा प्रार्थनेला उपस्थित राहण्याची सक्ती करता येत नाही.
५. संस्कृती व शैक्षणिक हक्क (Minorities)	कलम २९ व ३०	• कलम २९: भारताच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या कोणत्याही घटकाला आपली विशिष्ट भाषा, लिपी व संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार. केवळ धर्म, वंश, जात किंवा भाषा या कारणांवरून शासकीय शिक्षण संस्थेत प्रवेश नाकारता येणार नाही. • कलम ३०: धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना स्वतःच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा, त्यांचे प्रशासन चालवण्याचा अधिकार (ह्या संस्थांना अनुदान देताना शासन कोणताही भेदभाव करणार नाही - टी. एम. ए. पै फाउंडेशन खटला २००२).

३. केवळ भारतीय नागरिकांना मिळणारे विरुद्ध परदेशी नागरिकांनाही मिळणारे मूलभूत हक्क

🇮🇳 केवळ भारतीय नागरिकांना उपलब्ध (Only Indian Citizens):

कलम १५, १६, १९, २९ आणि ३०

हे पाच मूलभूत हक्क कोणत्याही परकीय व्यक्तीला मिळत नाहीत (उदा. भेदभावाविरुद्ध संरक्षण, नोकरीतील समानता, ६ लोकशाही स्वातंत्र्ये आणि अल्पसंख्याक सांस्कृतिक हक्क).

🌍 नागरिक व परकीय सर्वांना उपलब्ध (Citizens + Foreigners):

कलम १४, २०, २१, २१A, २२, २३, २४, २५, २६, २७ आणि २८

शत्रू देशातील परकीय नागरिक वगळता हे सर्व हक्क कायदेशीर व्यक्तींना (कंपन्या/कॉर्पोरेशन) व परदेशी व्यक्तींनाही भारतात उपलब्ध असतात.

🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स

क्र.	मूलभूत हक्क व तरतूद	संबंधित कलम / परीक्षा फॅक्ट
१	मूलभूत हक्कांचा समावेश संविधानाच्या कोणत्या भागात आहे?	भाग ३, कलम १२ ते ३५ (भारताचा मॅग्नाकार्टा)
२	मूलभूत हक्क कोणत्या देशाच्या संविधानाकडून घेतले?	अमेरिका (USA - Bill of Rights)
३	मूळ संविधानात व सध्या किती मूलभूत हक्क आहेत?	मूळ संविधानात ७ हक्क होते; सध्या एकूण ६ हक्क आहेत.
४	संपत्तीचा मूलभूत हक्क (कलम ३१) कोणत्या दुरुस्तीने वगळला?	४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८ (सध्या कलम ३००A मध्ये केवळ कायदेशीर हक्क)
५	'कायद्यापुढे समानता' व 'कायद्याचे समान संरक्षण'	कलम १४
६	धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभावास बंदी	कलम १५
७	सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबींमध्ये समान संधी	कलम १६
८	अस्पृश्यता नष्ट करणे व आचरणास मनाई (Abolition of Untouchability)	कलम १७ (अतिशय महत्त्वाचे कलम!)
९	किताब / पदव्यांची समाप्ती (Abolition of Titles)	कलम १८ (भारत रत्न, पद्म पुरस्कार ही बिरुदे नव्हेत)
१०	भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह ६ मूलभूत स्वातंत्र्ये	कलम १९(१) (वृत्तपत्र स्वातंत्र्य कलम १९(१)(a) मध्ये अंतर्भूत)
११	गुन्ह्यांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण (दुहेरी शिक्षा बंदी इ.)	कलम २०
१२	जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण (Right to Life & Liberty)	कलम २१ (गोपनीयतेचा हक्क - Puttaswamy Judgment २०१७)
१३	६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण	कलम २१A (८६ वी घटनादुरुस्ती २००२)
१४	मानवी व्यापार व वेठबिगारीस बंदी (Human Trafficking & Forced Labour)	कलम २३
१५	१४ वर्षांखालील बालकांना कारखाने व धोक्याच्या ठिकाणी कामास बंदी	कलम २४ (बालमजुरी प्रतिबंध)
१६	सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य व धर्माचे मुक्त आचरण, प्रसार	कलम २५ (शिखांना कृपाण बाळगण्याचा हक्क यात येतो)
१७	आणीबाणीत (कलम ३५२) कधीही निलंबित न होणारी कलमे कोणती?	कलम २० आणि २१ (४४ वी घटनादुरुस्ती १९७८)

📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)

प्र. १. जोड्या जुळवा (मूलभूत हक्क व संबंधित कलमे): [MPSC Combine Group C]

गट 'अ'
१) अस्पृश्यता निवारण
२) बालमजुरी प्रतिबंध
३) शिक्षणाचा हक्क
४) धर्मस्वातंत्र्य

गट 'ब'
a) कलम २१A
b) कलम १७
c) कलम २५
d) कलम २४

उत्तर: १-b, २-d, ३-a, ४-c.
स्पष्टीकरण: कलम १७ अस्पृश्यता नष्ट करते; कलम २४ नुसार १४ वर्षांखालील बालकांना धोकादायक कामावर बंदी आहे; कलम २१A नुसार ६-१४ वर्षांच्या बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क आहे; कलम २५ नुसार वैयक्तिक धर्मस्वातंत्र्य आहे.

प्र. २. सर्वोच्च न्यायालयाने 'राईट टू प्रायव्हसी' (Right to Privacy - गोपनीयतेचा हक्क) हा संविधानाच्या कलम २१ मधील मूलभूत हक्क असल्याचे कोणत्या ऐतिहासिक खटल्यात घोषित केले? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]

(A) मेनका गांधी खटला (१९७८)

(B) नवतेज सिंग जोहर खटला (२०१८)

(D) सायरा बानो खटला (२०१७)

उत्तर: (C) न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी खटला (२०१७).
स्पष्टीकरण: न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी वि. भारत सरकार (२०१७) खटल्यात ९ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एकमुखाने निकाल दिला की, 'Right to Privacy' हा कलम २१ अंतर्गत जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा मूलभूत भाग आहे.

🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)