मूलभूत कर्तव्ये (भाग ४A, कलम ५१A): स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समिती, ११ मूलभूत कर्तव्ये व घटनादुरुस्त्या
२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट होती. हक्क आणि कर्तव्ये ही एकाच नाण्याच्या...
🎯 मूलभूत कर्तव्ये (Part IV-A, Article 51A): सखोल व सर्वसमावेशक परीक्षा विश्लेषण
२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि राज्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट होती. हक्क आणि कर्तव्ये ही एकाच नाण्याच्या दोन अविभाज्य बाजू असतात. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांनी केवळ हक्कांचा उपभोग न घेता देशाप्रती, समाजाप्रती, पर्यावरणाप्रती आणि संविधानाप्रती आपली कर्तव्येही जबाबदारीने पार पाडली पाहिजेत. या उदात्त हेतूने १९७५ च्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सरदार स्वर्णसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती (Swaran Singh Committee - १९७६) स्थापन केली. स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशीनुसार ४२ व्या घटनादुरुस्ती १९७६ द्वारे संविधानात 'भाग ४A' आणि 'कलम ५१A' समाविष्ट करून १० मूलभूत कर्तव्ये जोडण्यात आली. ही संकल्पना माजी सोव्हिएत रशियाच्या (USSR) संविधानावरून घेण्यात आली आहे. जगातील प्रमुख लोकशाही देशांपैकी (उदा. अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया) कोणाच्याही संविधानात मूलभूत कर्तव्यांची स्वतंत्र यादी नाही; केवळ जपानच्या १९४७ च्या संविधानात नागरिकांच्या कर्तव्यांची स्पष्ट नोंद आढळते. त्यानंतर ८६ व्या घटनादुरुस्ती २००२ द्वारे ११ वे मूलभूत कर्तव्य (कलम ५१A(k) - ६ ते १४ वर्षे वयाच्या पाल्यास शिक्षणाची संधी देणे) जोडण्यात आले. सध्या भारतीय संविधानात एकूण ११ मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट आहेत.
१. सर्व ११ मूलभूत कर्तव्यांची उपकलमनिहाय संपूर्ण अधिकृत यादी (Master Table 51A(a) to 51A(k))
संविधानाच्या कलम ५१A मधील प्रत्येक उपकलमाचा क्रम (a ते k) आणि त्यातील महत्त्वाचे शब्द यावर MPSC मध्ये जोड्या लावा किंवा विधानांची सत्यता या स्वरूपात थेट प्रश्न विचारले जातात. खालील तक्त्यात ११ कर्तव्यांचे अचूक विश्लेषण दिले आहे:
| उपकलम क्र. | मूलभूत कर्तव्याचा अधिकृत मजकूर, सविस्तर अर्थ व महत्त्वाचे नियम (Article 51A Clauses) |
|---|---|
| ५१A (a) | संविधानाचे पालन करणे आणि त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर राखणे. (राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत व संविधानाचा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीवर राष्ट्रगौरव अपमान प्रतिबंधक कायदा १९७१ अन्वये दंडात्मक कारवाई होऊ शकते). |
| ५१A (b) | ज्या उदात्त आदर्शांनी आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यलढ्यास स्फूर्ती दिली, त्या आदर्शांची मनोभावे जोपासना करणे व त्यांचे आचरण करणे. (उदा. त्याग, अहिंसा, समता, धर्मनिरपेक्षता, बंधुभाव, राष्ट्रीय ऐक्य). |
| ५१A (c) | भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि एकात्मता (Sovereignty, Unity and Integrity of India) उन्नत ठेवणे व त्यांचे मनापासून रक्षण करणे. (हे कर्तव्य देशाच्या अखंडतेशी थेट निगडित आहे). |
| ५१A (d) | देशाचे संरक्षण करणे आणि राष्ट्राकडून आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावण्यासाठी तत्पर राहणे. (नागरिकांनी संकटसमयी देशसेवेसाठी तत्पर असणे). |
| ५१A (e) | धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदभावांच्या पलीकडे जाऊन सर्व भारतीयांमध्ये सामंजस्य व समान बंधुभाव प्रवर्धित करणे आणि स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या सर्व अनिष्ट प्रथांचा त्याग करणे. |
| ५१A (f) | आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या (Composite Culture) समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे. |
| ५१A (g) | वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीव यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करणे आणि सर्व सजीव प्राण्यांविषयी दयाबुद्धी बाळगणे. (वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदे, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६). |
| ५१A (h) | वैज्ञानिक दृष्टिकोन (Scientific Temper), मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे. (अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरांना छेद देऊन विवेकवादी विचार रुजवणे). |
| ५१A (i) | सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे आणि हिंसाचाराचा पूर्णपणे त्याग करणे. (आंदोलने किंवा संपाच्या वेळी सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करणे). |
| ५१A (j) | राष्ट्र सातत्याने प्रयत्न व सिद्धी यांच्या उच्चतर पातळी गाठत राहील अशा प्रकारे सर्व वैयक्तिक व सामूहिक कार्यक्षेत्रांत उत्कृष्टतेसाठी झटणे. |
| ५१A (k) | ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२: ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील आपल्या पाल्यास किंवा पाळल्यास शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे प्रत्येक पालकाचे किंवा पालकाचे मूलभूत कर्तव्य असेल. |
२. सरदार स्वर्णसिंग समिती (१९७६) विरुद्ध न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समिती (१९९९) सखोल विश्लेषण
📜 सरदार स्वर्णसिंग समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी व शासनाने नाकारलेले मुद्दे:
- • समितीने घटनेत ८ मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती (शासनाने ४२ व्या दुरुस्तीने १० कर्तव्ये समाविष्ट केली).
- • शासनाने अमान्य केलेल्या शिफारशी (MPSC Core Points):
१) कर्तव्यांचे पालन न करणाऱ्या किंवा नकार देणाऱ्या नागरिकांना संसदेने कायद्याद्वारे शिक्षा किंवा दंड देण्याची तरतूद असावी ही शिफारस फेटाळली.
२) अशा दंडात्मक कायद्याला कोणत्याही मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावरून न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही ही शिफारस फेटाळली.
३) 'नियमितपणे कर भरणे' (Duty to pay taxes) हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य असावे ही शिफारस शासनाने स्वीकारली नाही. - • नागरिकांमध्ये राष्ट्रनिष्ठेची, जबाबदारीची व संविधानाची जाणीव निर्माण करण्यासाठी कर्तव्यांची यादी आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.
⚖️ न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समिती (१९९९) व कायदेशीर अंमलबजावणी साधने:
माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १९९९ मध्ये अहवाल सादर केला. मूलभूत कर्तव्ये स्वतः थेट न्यायप्रविष्ट (Non-Justiciable) नसली तरी त्यांच्या कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी संसदेने आधीच खालील कायदे केलेले आहेत:
- १) राष्ट्रगौरव अपमान प्रतिबंधक कायदा १९७१: राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत व राज्यघटनेचा अनादर करणाऱ्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास.
- २) वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ व पर्यावरण कायदा १९८६: दुर्मीळ वन्यजीव व जंगलांचे नुकसान करणाऱ्यांविरुद्ध कडक दंडात्मक तरतुदी.
- ३) नागरी हक्क संरक्षण कायदा १९५५: जातीय किंवा धार्मिक अस्पृश्यता पाळणाऱ्यास कठोर शिक्षा.
- ४) भारतीय दंड संहिता (IPC): कलम १५३A (धार्मिक द्वेष पसरवणे), कलम २९५ (धार्मिक भावना दुखावणे), कलम १२४A (देशद्रोह).
- ५) लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१: धार्मिक, जातीय किंवा भाषिक कारणांवरून मते मागणाऱ्या किंवा हिंसाचार करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र करणे.
- ६) बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (UAPA १९६७): देशाच्या अखंडतेला आव्हान देणाऱ्या संघटनांवर बंदी.
- ७) वन संवर्धन कायदा १९८०: वनजमिनींचे गैर-वन कारणांसाठी हस्तांतरण रोखणे.
३. मूलभूत कर्तव्यांचे स्वरूप, मर्यादा, महत्त्व व सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निकाल
🏛️ मूलभूत कर्तव्यांची प्रमुख वैशिष्ट्ये व घटनात्मक मर्यादा:
- • केवळ भारतीय नागरिकांनाच लागू: मूलभूत हक्कांप्रमाणे मूलभूत कर्तव्ये परदेशी नागरिकांना लागू नाहीत; ती केवळ आणि केवळ भारताच्या नागरिकांवर बंधनकारक आहेत.
- • नैतिक वि. नागरी कर्तव्ये: काही कर्तव्ये नैतिक आहेत (उदा. स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांचे आचरण करणे); तर काही कर्तव्ये नागरी स्वरूपाची आहेत (उदा. राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे).
- • थेट न्यायप्रविष्ट नाहीत (Non-Enforceable directly): मूलभूत कर्तव्यांचे उल्लंघन झाल्यास थेट कलम ३२ अन्वये रिट काढता येत नाही; मात्र संसदेने त्यांच्या पालनासाठी कायदे केलेले असल्यास त्या कायद्यांखाली शिक्षा होऊ शकते.
- • कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेचे मूल्यमापन: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की एखाद्या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासताना न्यायालय तो कायदा कलम ५१A मधील मूलभूत कर्तव्य साध्य करण्यासाठी केला गेला आहे का हे तपासू शकते; तसे असल्यास असा कायदा कलम १४ किंवा १९ अन्वये वाजवी (Reasonable) मानला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की: "जरी मूलभूत कर्तव्ये भाग ३ प्रमाणे थेट न्यायप्रविष्ट नसली तरी त्यांना मूलभूत हक्कांप्रमाणेच घटनेत महत्त्वाचे स्थान आहे. हक्कांचा उपभोग घेताना कर्तव्यांचे भान ठेवणे आवश्यक आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राष्ट्रीय अभ्यासक्रमात संविधानातील मूलभूत मूल्ये, सर्वधर्म समभाव आणि नैतिक मूल्यांचे शिक्षण देणे हे कलम ५१A(e) आणि ५१A(f) शी पूर्णपणे सुसंगत असून ते घटनाबाह्य नाही.
न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा खटल्यात (२००३) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वर्मा समितीच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले; तर चौकसी खटल्यात (२०१६) चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत वाजवताना नागरिकांनी आदर व्यक्त करणे हे कलम ५१A(a) मधील कर्तव्याशी सुसंगत असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | मूळ राज्यघटनेत एकूण किती मूलभूत कर्तव्ये होती? | शून्य (मूळ घटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता!) |
| २ | मूलभूत कर्तव्यांची शिफारस कोणत्या समितीने केली होती? | सरदार स्वर्णसिंग समिती (१९७६) |
| ३ | मूलभूत कर्तव्ये कोणत्या देशाच्या संविधानाकडून स्वीकारली? | माजी सोव्हिएत युनियन (USSR / रशिया) |
| ४ | मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश कोणत्या घटनादुरुस्तीने करण्यात आला? | ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६ |
| ५ | मूलभूत कर्तव्ये संविधानाच्या कोणत्या भागात व कलमात आहेत? | भाग ४A, कलम ५१A |
| ६ | ४२ व्या घटनादुरुस्तीने किती कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली होती? | १० मूलभूत कर्तव्ये (स्वर्णसिंग समितीने ८ ची शिफारस केली होती) |
| ७ | सध्या संविधानात एकूण किती मूलभूत कर्तव्ये आहेत? | ११ मूलभूत कर्तव्ये |
| ८ | ११ वे मूलभूत कर्तव्य कोणत्या घटनादुरुस्तीने जोडले गेले? | ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२ |
| ९ | ११ वे मूलभूत कर्तव्य कशाशी संबंधित आहे? | ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शिक्षणाची संधी देणे (पालकांचे कर्तव्य - कलम ५१A(k)) |
| १० | मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीसाठी १९९९ मध्ये कोणती समिती नेमली होती? | न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समिती (Justice Verma Committee) |
| ११ | मूलभूत कर्तव्ये केवळ भारतीय नागरिकांना लागू होतात की परदेशी व्यक्तींनाही? | केवळ भारतीय नागरिकांनाच (परदेशी नागरिकांना लागू होत नाहीत) |
| १२ | राष्ट्रीय ध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे कितवे कर्तव्य आहे? | पहिले कर्तव्य - कलम ५१A(a) |
| १३ | भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता उन्नत ठेवणे व संरक्षण करणे? | तिसरे कर्तव्य - कलम ५१A(c) |
| १४ | वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधक बुद्धीचा विकास करणे? | आठवे कर्तव्य - कलम ५१A(h) (वारंवार परीक्षेत विचारले जाते!) |
| १५ | सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसेचा त्याग करणे? | नववे कर्तव्य - कलम ५१A(i) |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. भारतीय संविधानातील मूलभूत कर्तव्यांबाबत खालील विधाने विचारात घ्या: [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
अ) स्वर्णसिंग समितीने संविधानात ८ मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती.
ब) स्वर्णसिंग समितीने कर भरण्याचे कर्तव्य (Duty to pay taxes) मूलभूत कर्तव्य म्हणून शिफारस केली होती, परंतु शासनाने ती स्वीकारली नाही.
क) मूलभूत कर्तव्ये थेट न्यायालयामार्फत अंमलात आणता येत नाहीत.
वरीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?
स्पष्टीकरण: स्वर्णसिंग समितीने ८ कर्तव्यांची शिफारस केली होती आणि कर भरण्याचे कर्तव्य समाविष्ट करण्यास सुचवले होते. परंतु सरकारने कर भरण्याचे कर्तव्य वगळून इतर १० कर्तव्ये ४२ व्या दुरुस्तीने जोडली. तसेच मूलभूत कर्तव्ये मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणेच गैर-न्यायप्रविष्ट आहेत.
प्र. २. खालीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही? [MPSC Combine Group C]
स्पष्टीकरण: 'सार्वजनिक निवडणुकांमध्ये मतदान करणे' हे संविधानातील ११ मूलभूत कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट नाही. उर्वरित तिन्ही कर्तव्ये कलम ५१A मधील मूलभूत कर्तव्ये आहेत.
नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, DPSP व मूलभूत कर्तव्ये सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.