मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (भाग ४, कलम ३६ ते ५१): समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे, समान नागरी कायदा (UCC) व खटले
भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) देण्यात आली आहेत. ही संकल्पना आयर्लंडच्या (१९३७) राज्यघटनेवरून घेण्यात...
🎯 राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (Part IV, Articles 36 to 51)
भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy - DPSP) देण्यात आली आहेत. ही संकल्पना आयर्लंडच्या (१९३७) राज्यघटनेवरून घेण्यात आली आहे (आयर्लंडने ती स्पॅनिश संविधानावरून घेतली होती). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या तत्त्वांचे वर्णन 'भारतीय राज्यघटनेचे अभिनव वैशिष्ट्य' (Novel Features of the Indian Constitution) असे केले आहे. ग्रॅनव्हिले ऑस्टिन यांनी मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांना संयुक्तपणे 'संविधानाचा अंतरात्मा' (Conscience of the Constitution) म्हटले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांचे मुख्य उद्दिष्ट भारतात केवळ राजकीय लोकशाही नव्हे, तर 'सामाजिक व आर्थिक लोकशाही' प्रस्थापित करणे आणि देशाला 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) बनवणे हे आहे. कलम ३७ नुसार ही तत्त्वे न्यायप्रविष्ट (Non-Justiciable) नसली, म्हणजेच त्यांच्या उल्लंघनाविरुद्ध न्यायालयात जाता येत नसले, तरी ती देशाच्या प्रशासनात मूलभूत (Fundamental in governance) आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य आहे.
१. मार्गदर्शक तत्त्वांचे ३ वैचारिक वर्गीकरण (Socialistic, Gandhian & Liberal-Intellectual)
🌹 १. समाजवादी तत्त्वे (Socialistic Principles):
- • कलम ३८: लोककल्याण संवर्धनासाठी सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायावर आधारित समाजव्यवस्था निर्माण करणे; उत्पन्नाची, प्रतिष्ठेची व संधींची विषमता कमी करणे (४४ वी दुरुस्ती).
- • कलम ३९: सर्वांना उपजीविकेचे साधन मिळवून देणे (39a), भौतिक साधनसंपत्तीचे लोककल्याणार्थ न्याय्य वाटप (39b), संपत्ती व उत्पादन साधनांच्या केंद्रीकरणाला आळा (39c), स्त्री-पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन (39d), कामगारांच्या व बालकांच्या आरोग्याचे रक्षण (39e), बालकांना निरोगी व स्वतंत्र वातावरणात विकासाची संधी (39f - ४२ वी दुरुस्ती).
- • कलम ३९A (४२ वी दुरुस्ती १९७६): सर्वांना समान न्याय व गरिबांना मोफत कायदेशीर सहाय्य (Free Legal Aid - NALSA कायदा १९८७).
- • कलम ४१: कामाचा, शिक्षणाचा आणि बेरोजगारी, वार्धक्य, आजारपणात सार्वजनिक मदतीचा हक्क (MGNREGA कायदा २००५, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना).
- • कलम ४२: कामाची न्याय्य व मानवी परिस्थिती निर्माण करणे आणि प्रसूती साहाय्य देणे (Maternity Relief - मातृत्व लाभ कायदा १९६१ व दुरुस्ती २०१७ - २६ आठवडे पगारी रजा).
- • कलम ४३: कामगारांना निर्वाह वेतन (Living Wage), सभ्य जीवनमान आणि सामाजिक व सांस्कृतिक संधी उपलब्ध करून देणे.
- • कलम ४३A (४२ वी दुरुस्ती): औद्योगिक उपक्रमांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग सुनिश्चित करणे.
🌾 २. गांधीवादी तत्त्वे (Gandhian Principles):
- • कलम ४०: ग्रामपंचायतींचे संघटन - ग्रामपंचायतींची स्थापना करणे आणि त्यांना स्वशासनाचे प्रभावी घटक म्हणून कार्य करण्यास सक्षम बनवण्यासाठी आवश्यक अधिकार व सत्ता प्रदान करणे (७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२).
- • कलम ४३: ग्रामीण भागात वैयक्तिक किंवा सहकारी तत्त्वावर कुटीरोद्योगांना (Cottage Industries) प्रोत्साहन देणे (खादी व ग्रामोद्योग आयोग KVIC).
- • कलम ४३B (९७ वी दुरुस्ती २०११): सहकारी संस्थांची (Co-operative Societies) स्वेच्छेने स्थापना, स्वायत्त कामकाज, लोकशाही नियंत्रण व व्यावसायिक व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देणे.
- • कलम ४६: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) व इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे विशेष काळजीपूर्वक संवर्धन करणे आणि सामाजिक अन्यायापासून व सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्यांचे रक्षण करणे.
- • कलम ४७: अमली पदार्थ व आरोग्यास अपायकारक मद्य/दारूच्या सेवनावर औषधीय प्रयोजन वगळता बंदी घालणे आणि लोकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे. (बिहार, गुजरात दारूबंदी कायदे).
- • कलम ४८: गायी, वासरे व इतर दुभत्या आणि ओढकाम करणाऱ्या जनावरांच्या कत्तलीस बंदी घालणे आणि कृषी व पशुसंवर्धनाची आधुनिक व वैज्ञानिक पद्धतीने मांडणी करणे.
🏛️ ३. उदारमतवादी-बुद्धिवादी तत्त्वे (Liberal-Intellectual):
- • कलम ४४: समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) - भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात सर्व नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तकविधान याबाबत समान नागरी संहिता लागू करण्याचा राज्य प्रयत्न करेल. (गोवा हे UCC लागू असलेले भारतातील एकमेव जुने राज्य; स्वातंत्र्योत्तर भारतात राज्य विधिमंडळातून समान नागरी कायदा संमत करून जानेवारी २०२५ पासून त्याची प्रत्यक्ष नियमावलीसह अंमलबजावणी सुरू करणारे उत्तराखंड हे भारतातील पहिले राज्य ठरले).
- • कलम ४५ (८६ वी दुरुस्ती २००२): सर्व बालकांना वयाची ६ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत प्राथमिक बालसंगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षण (ECCE) देण्याचा राज्य प्रयत्न करेल.
- • कलम ४८A (४२ वी दुरुस्ती १९७६): पर्यावरणाचे रक्षण, संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण करणे (वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, जल प्रदूषण कायदा १९७४, वन संरक्षण कायदा १९८०, पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६).
- • कलम ४९: राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांची, ऐतिहासिक वास्तूंची, कलात्मक ठिकाणांची जपणूक करणे आणि त्यांचे विद्रूपीकरण, नाश किंवा चोरीपासून रक्षण करणे.
- • कलम ५०: राज्याच्या लोकसेवेमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून वेगळी ठेवणे (Separation of Judiciary from Executive) (CrPC १९७३ नुसार न्यायिक दंडाधिकारी स्वतंत्र केले).
- • कलम ५१: आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा प्रवर्धित करणे, राष्ट्रांमध्ये न्याय्य व सन्मानपूर्वक संबंध राखणे, आंतरराष्ट्रीय कायदे व तहांचा आदर करणे आणि आंतरराष्ट्रीय वाद लवादाद्वारे शांततेने सोडवण्यास प्रोत्साहन देणे (भारताचे अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण व पंचशील तत्त्वांचा पाया).
२. मूलभूत हक्क विरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे: सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक खटले
| खटला व वर्ष | घटनात्मक संघर्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल |
|---|---|
| १. चंपाकम दोराईराजन खटला (१९५१) | मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संघर्ष झाल्यास मूलभूत हक्कच प्रभावी ठरतील. मार्गदर्शक तत्त्वे ही मूलभूत हक्कांना पूरक म्हणून कार्य करतील आणि संसदेला कलम ३६८ अन्वये मूलभूत हक्कांत दुरुस्ती करून DPSP लागू करता येईल (या निकालानंतर १ ली घटनादुरुस्ती झाली). |
| २. गोलकनाथ खटला (१९६७) | संसद मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही किंवा मर्यादित करू शकत नाही; मूलभूत हक्कांना 'अलौकिक व अपरिवर्तनीय स्थान' (Transcendental Position) प्राप्त आहे. |
| ३. २५ वी घटनादुरुस्ती (१९७१) व कलम ३१C | कलम ३९(b) व ३९(c) मधील समाजवादी तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कोणत्याही कायद्याला कलम १४, १९ व ३१ चे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून न्यायालयात अवैध ठरवता येणार नाही (केशवानंद भारती खटल्यात कलम ३१C चा पहिला भाग वैध ठरवला गेला). |
| ४. मिनर्व्हा मिल्स खटला (१९८०) | ४२ व्या दुरुस्तीने सर्व DPSP ला मूलभूत हक्कांवर प्राधान्य दिले होते, ते सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आणि निकाल दिला की: "भारतीय संविधान हे भाग ३ (मूलभूत हक्क) आणि भाग ४ (मार्गदर्शक तत्त्वे) यांच्यातील संतुलनाच्या पायावर (Bedrock of Balance) उभे आहे. हे दोन्ही मिळून संविधानाचे सामाजिक उद्दिष्ट साध्य करतात. या दोघांपैकी एकाला दुसऱ्यापेक्षा अमर्याद प्राधान्य देणे म्हणजे संविधानाची मूलभूत चौकट नष्ट करणे होय." |
• शहा बानो बेगम खटला (१९८५): सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम घटस्फोटित महिलेला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १२५ अन्वये पोटगीचा अधिकार देताना संसदेला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आवाहन केले.
[२०२६ अद्ययावत कायदा संदर्भ: CrPC कलम १२५ ऐवजी सध्या 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३' (BNSS) चे कलम १४४ हे पत्नी, मुले व पालकांच्या पोटगी/देखभालीबाबत लागू आहे].
• सरला मुद्गल खटला (१९९५): केवळ दुसऱ्या विवाहासाठी हिंदू पुरुषाने मुस्लिम धर्म स्वीकारणे बेकायदेशीर ठरवले व UCC ची गरज अधोरेखित केली.
• सायरा बानो खटला (२०१७): सर्वोच्च न्यायालयाने ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३:२ बहुमताने 'तलाक-ए-बिद्दत' (Triple Talaq) असंवैधानिक घोषित केला.
• उत्तराखंड UCC कायदा (२०२४): विवाह नोंदणी अनिवार्य, बहुपत्नीत्व बंदी, लिव्ह-इन रिलेशनशिप नोंदणी सक्ती आणि दत्तक विधानात समानता या तरतुदी लागू केल्या (अनुसूचित जमातींना ST वगळले आहे).
- • कलम ३३५ (भाग १६): केंद्र व राज्यांच्या सेवा व पदांवर नियुक्ती करताना अनुसूचित जाती व जमातींच्या दाव्यांचा प्रशासनाची कार्यक्षमता राखून सातत्याने विचार करणे.
- • कलम ३५०A (भाग १७): राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाने भाषिक अल्पसंख्याक बालकांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- • कलम ३५१ (भाग १७): संपूर्ण भारतात हिंदी भाषेचा प्रसार व विकास करणे जेणेकरून ती भारताच्या सामाईक संमिश्र संस्कृतीची अभिव्यक्ती बनेल.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | मार्गदर्शक तत्त्व (DPSP) | कलम व परीक्षेसाठी महत्त्वाचा मुद्दा |
|---|---|---|
| १ | मार्गदर्शक तत्त्वे संविधानाच्या कोणत्या भागात व कलमांत आहेत? | भाग ४, कलम ३६ ते ५१ (आयर्लंडकडून स्वीकारली) |
| २ | मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायालयात न्यायप्रविष्ट (Enforceable) आहेत का? | नाही (कलम ३७ नुसार ती गैर-न्यायप्रविष्ट आहेत) |
| ३ | ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्याचे निर्देश कोणत्या कलमात आहेत? | कलम ४० (गांधीवादी विचारसरणीचे प्रमुख कलम!) |
| ४ | स्त्री व पुरुष दोघांनाही 'समान कामासाठी समान वेतन' | कलम ३९(d) |
| ५ | समान न्याय व गरिबांना मोफत कायदेशीर सहाय्य (Free Legal Aid) | कलम ३९A (४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६) |
| ६ | कामाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार व सार्वजनिक सहाय्य | कलम ४१ (वृद्धापकाळ, अपंगत्व पेन्शन योजना) |
| ७ | कामगारांसाठी कामाची न्याय्य स्थिती व प्रसूती सहाय्य (Maternity Relief) | कलम ४२ |
| ८ | कामगारांना निर्वाह वेतन (Living Wage) व कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन | कलम ४३ |
| ९ | समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code - UCC) कोणत्या कलमात आहे? | कलम ४४ (गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून लागू; उत्तराखंडने २०२४ मध्ये मंजूर) |
| १० | ६ वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व पूर्व-प्राथमिक शिक्षण | कलम ४५ (८६ वी घटनादुरुस्ती २००२) |
| ११ | अनुसूचित जाती (SC), जमाती (ST) व दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक-आर्थिक हितसंवर्धन | कलम ४६ |
| १२ | लोकांचे पोषणमान व राहणीमान उंचावणे, सार्वजनिक आरोग्य व दारूबंदी | कलम ४७ (मादक पेये व अंमली पदार्थांवर बंदी) |
| १३ | कृषी व पशुसंवर्धनाची आधुनिक संघटन आणि गायी-वासरांची हत्या बंदी | कलम ४८ |
| १४ | पर्यावरण, वने व वन्यजीवांचे संरक्षण व संवर्धन | कलम ४८A (४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६) |
| १५ | न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून स्वतंत्र ठेवणे (Separation of Judiciary) | कलम ५० |
| १६ | आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेचे संवर्धन (भारताचे परराष्ट्र धोरण) | कलम ५१ |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. मार्गदर्शक तत्त्वांचे वर्गीकरण विचारात घेता खालीलपैकी कोणते 'गांधीवादी तत्त्व' (Gandhian Principle) नाही? [MPSC Combine Group B]
स्पष्टीकरण: कलम ४४ मधील समान नागरी कायदा (UCC) हे 'उदारमतवादी-बौद्धिक तत्त्व' (Liberal-Intellectual Principle) आहे. कलम ४०, ४३ आणि ४८ ही महात्मा गांधींच्या विचारसरणीवर आधारलेली गांधीवादी तत्त्वे आहेत.
प्र. २. कोणत्या घटनादुरुस्तीने संविधानात कलम ३९A, ४३A आणि ४८A ही मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करण्यात आली? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
स्पष्टीकरण: १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने ४ नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जोडली: ३९ (बालकांचा निकोप विकास), ३९A (समान न्याय व मोफत कायदेशीर सहाय्य), ४३A (उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग) आणि ४८A (पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण).
नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, DPSP व मूलभूत कर्तव्ये सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.