📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament) ⏱️ 35 मिनिटे वाचन 👁️ 45 views

संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, अर्थविधेयक (कलम ११०), PAC व अंदाज समिती

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांचे संरक्षण करणारी सर्वोच्च लोकशाही संस्था आहे. संविधानाच्या भाग ५ (कलम ८५ ते...

लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६

🎯 संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: परिपूर्ण अभ्यास

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांचे संरक्षण करणारी सर्वोच्च लोकशाही संस्था आहे. संविधानाच्या भाग ५ (कलम ८५ ते १२२) मध्ये संसदेचे कामकाज, विविध अधिवेशने, संसदीय प्रश्न, विविध प्रकारचे ठराव, कायदे प्रक्रिया, अर्थसंकल्प (Budget) आणि संसदीय समित्यांची कार्यपद्धती विहित केली आहे.

१. संसदेची अधिवेशने (Sessions), गणपूर्ती व कामकाजाची साधने

📅 संसदेची अधिवेशने (कलम ८५)

संसदेचे अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतात. दोन अधिवेशनांमधील कमाल अंतर ६ महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. भारतात वर्षातून ३ अधिवेशने भरतात: १) अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session - फेब्रु ते मे - सर्वात मोठे), २) पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session - जुलै ते ऑगस्ट), ३) हिवाळी अधिवेशन (Winter Session - नोव्हें ते डिसें - सर्वात लहान).

👥 गणपूर्ती / कोरम (Quorum - कलम १००)

सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी उपस्थित असणारी किमान सदस्यसंख्या. ही एकूण सदस्यसंख्येच्या १/१० (१०%) असते. म्हणजेच लोकसभेसाठी किमान ५५ सदस्य आणि राज्यसभेसाठी किमान २५ सदस्य हजर असणे बंधनकारक आहे. कोरम नसल्यास पीठासीन अधिकारी कामकाज स्थगित करतात.

🚪 सत्र समाप्ती वि. विसर्जन (Prorogation vs Dissolution)

तहकूब (Adjournment): बैठकीचे कामकाज काही तास/दिवसांसाठी स्थगित करणे (पीठासीन अधिकारी करतात).
सत्र समाप्ती (Prorogation): चालू सत्र समाप्त करणे (राष्ट्रपती करतात).
विसर्जन (Dissolution): लोकसभेचे अस्तित्व समाप्त करणे (केवळ राष्ट्रपती करतात; राज्यसभा कधीही विसर्जित होत नाही).

📜 लोकसभा विसर्जित झाल्यावर विधेयके रद्द होण्याचे नियम (Lapsing of Bills):

  • लोकसभेत प्रलंबित असलेले सर्व विधेयके रद्द होतात (Lapse).
  • लोकसभेने मंजूर केलेले परंतु राज्यसभेत प्रलंबित असलेले विधेयक रद्द होते.
  • राज्यसभेत उगम पावलेले आणि लोकसभेने अद्याप मंजूर न केलेले (राज्यसभेत प्रलंबित) विधेयक रद्द होत नाही.
  • दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी प्रलंबित असलेले विधेयक रद्द होत नाही.
  • राष्ट्रपतींनी संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बोलावली असल्यास लोकसभा विसर्जित झाली तरी विधेयक रद्द होत नाही.

❓ प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour: ११ ते १२)

  • संसदेच्या प्रत्येक बैठकीचा पहिला तास प्रश्नोत्तरासाठी राखीव असतो.
  • तारांकित प्रश्न (Starred Questions): या प्रश्नांना हिरव्या रंगात चिन्हांकित केले जाते. मंत्र्यांनी तोंडी उत्तर (Oral Answer) द्यावे लागते. यावर पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) विचारता येतात.
  • अतारांकित प्रश्न (Unstarred Questions): या प्रश्नांना पांढऱ्या रंगात चिन्हांकित केले जाते. याचे लेखी उत्तर (Written Answer) दिले जाते. यावर पूरक प्रश्न विचारता येत नाहीत.
  • अल्पसूचनेचे प्रश्न (Short Notice Questions): १० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीची नोटीस देऊन तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयांवर विचारले जातात (हलक्या गुलाबी रंगात).

⏰ शून्य प्रहर (Zero Hour: दुपारी १२ ते १)

  • प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर आणि दैनंदिन कामकाज सुरू होण्यापूर्वीचा काळ.
  • भारतीय संसदेची देणगी: ही संकल्पना संविधानात किंवा सभागृहाच्या नियमावलीत नाही; भारतीय प्रसारमाध्यमांनी १९६२ मध्ये हा शब्द रूढ केला.
  • यात खासदार पूर्वसूचनेशिवाय तातडीचे राष्ट्रीय व सार्वजनिक प्रश्न मांडू शकतात.
  • लक्षवेधी सूचना (Calling Attention Motion): मंत्र्यांचे लक्ष तातडीच्या बाबीकडे वेधण्यासाठी (हीसुद्धा १९५४ ची भारतीय संकल्पना आहे).

२. संसदेतील प्रमुख ठराव व प्रस्ताव (Motions in Parliament)

ठरावाचा प्रकार सभागृह व नियम सविस्तर नियम व परीक्षाभिमुख विश्लेषण
अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) केवळ लोकसभेत (नियम १९८) मंत्रिमंडळावरील विश्वास तपासण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून मांडला जातो. किमान ५० खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. अविश्वासाची कारणे देणे बंधनकारक नसते. ठराव मंजूर झाल्यास मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.
निंदाव्यंजक ठराव (Censure Motion) केवळ लोकसभेत विशिष्ट मंत्र्याविरुद्ध किंवा संपूर्ण मंत्रिमंडळाविरुद्ध त्यांच्या विशिष्ट धोरणांवर तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यासाठी. यात कारणे स्पष्ट करावी लागतात. हा मंजूर झाल्यास सरकारला राजीनामा देणे बंधनकारक नसते, मात्र विश्वास सिद्ध करावा लागतो.
कामकाज तहकुबी प्रस्ताव (Adjournment Motion) लोकसभा व राज्यसभा तातडीच्या निश्चित सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहाचे चालू कामकाज थांबवून चर्चा करण्यासाठी. किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक; किमान २ तास ३० मिनिटे चर्चा होते.
हक्कभंग प्रस्ताव (Privilege Motion) दोन्ही सभागृहांत एखाद्या मंत्र्याने सभागृहाची दिशाभूल केल्यास किंवा विशेषाधिकारांचा भंग केल्यास त्याच्याविरुद्ध मांडला जातो. पीठासीन अधिकारी हा प्रस्ताव विशेषाधिकार समितीकडे पाठवतात.
कपात प्रस्ताव (Cut Motions) केवळ लोकसभेत (Budget) अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी: १) नीती कपात (Policy Cut): मागणीची रक्कम ₹१ करणे, २) काटकसर कपात (Economy Cut): ठराविक रक्कम कमी करणे, ३) सांकेतिक कपात (Token Cut): ₹१०० कपात करणे. (हा मंजूर झाल्यास सरकारचे बहुमत गेले मानले जाते).

३. विधेयकांचे प्रकार, धन विधेयक (कलम ११०) व संयुक्त बैठक (कलम १०८)

💰 धन विधेयक (Money Bill - कलम ११०)

  • विषय: कर लादणे, रद्द करणे, बदलणे, केंद्र सरकारने कर्ज घेणे, भारताच्या संचित निधीतून पैसे काढणे किंवा टाकणे.
  • मांडणी: केवळ राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने आणि केवळ लोकसभेतच मांडता येते.
  • प्रमाणन: विधेयक धन विधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना असतो.
  • राज्यसभेची मर्यादा: राज्यसभा धन विधेयक नाकारू शकत नाही किंवा त्यात दुरुस्ती करू शकत नाही; ती केवळ शिफारशी करू शकते. राज्यसभेला १४ दिवसांच्या आत विधेयक परत करावे लागते; अन्यथा ते संमत मानले जाते.
  • धन विधेयकावर दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक (Joint Sitting) होत नाही.

🤝 संयुक्त बैठक (Joint Sitting - कलम १०८)

  • सामान्य विधेयक किंवा वित्त विधेयकावर दोन्ही सभागृहांत पेचप्रसंग (Deadlock) निर्माण झाल्यास (सलग ६ महिने गतिरोध) राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतात.
  • अध्यक्षपद (कलम ११८(४)): लोकसभा अध्यक्ष (अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष, त्यानंतर राज्यसभेचे उपसभापती; राज्यसभेचे सभापती कधीही अध्यक्ष नसतात).
  • बहुमत: दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने विधेयक संमत होते (लोकसभेचे संख्याबळ जास्त असल्याने तिचा विजय होतो).
  • अपवाद: धन विधेयक आणि घटनादुरुस्ती विधेयक (कलम ३६८) यांवर संयुक्त बैठक बोलावता येत नाही.
  • भारतात आजवर केवळ ३ वेळा संयुक्त बैठक भरली: १) हुंडाबंदी विधेयक (१९६१), २) बँकिंग सेवा आयोग विधेयक (१९७८), ३) पोटा कायदा (POTA - २००२).

४. संसदेच्या ३ प्रमुख वित्तीय समित्या (Financial Committees)

१) लोकलेखा समिती (PAC)

स्थापना: १९२१ (१९१९ च्या कायद्यानुसार). संसदेतील सर्वात जुनी व महत्त्वाची समिती.

  • सदस्य: एकूण २२ (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा). एकल संक्रमणीय मताने निवड.
  • कार्यकाळ: १ वर्ष; कोणताही मंत्री सदस्य होऊ शकत नाही.
  • अध्यक्ष: १९६७ पासून परंपरेनुसार विरोधी पक्षाचा खासदार अध्यक्ष असतो (लोकसभा अध्यक्ष निवडतात).
  • कार्य: CAG च्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालाची सखोल तपासणी करणे. CAG हा या समितीचा "मित्र, तत्त्वज्ञ व मार्गदर्शक" (Friend, Philosopher and Guide) मानला जातो.
२) अंदाज समिती (Estimates Committee)

स्थापना: १९५० (तत्कालीन अर्थमंत्री जॉन मथाई यांच्या शिफारशीनुसार).

  • सदस्य: एकूण ३० सदस्य (सर्व केवळ लोकसभेचे - MPSC Trap!). राज्यसभेला यात कोणतेही प्रतिनिधित्व नसते.
  • कार्यकाळ: १ वर्ष. मंत्री सदस्य होऊ शकत नाही.
  • अध्यक्ष: लोकसभा अध्यक्षांद्वारे सत्ताधारी पक्षातील सदस्याची निवड होते.
  • कार्य: सरकारी खर्चात काटकसर सुचवणे, प्रशासकीय सुधारणा सुचवणे. हिला "सतत काटकसर समिती (Continuous Economy Committee)" म्हणतात.
३) सार्वजनिक उपक्रम समिती (COPU)

स्थापना: १९६४ (कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशीनुसार).

  • सदस्य: एकूण २२ (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा).
  • कार्यकाळ: १ वर्ष. मंत्री सदस्य होऊ शकत नाही.
  • अध्यक्ष: केवळ लोकसभेच्या सदस्यांमधून लोकसभा अध्यक्ष निवडतात.
  • कार्य: सरकारी कंपन्या व सार्वजनिक उपक्रमांच्या (PSUs - उदा. LIC, ONGC, SAIL) नफा-तोटा आणि स्वायत्ततेची तपासणी करणे.

🏛️ अर्थसंकल्प (कलम ११२) व शासकीय निधींचे प्रकार

१) भारताचा संचित निधी (कलम २६६(१)): सरकारचा सर्व महसूल, कर्जे व परतफेडी यात जमा होतात. संसदेच्या कायद्याशिवाय (विनियोग विधेयक) यातून एक रुपयाही काढता येत नाही.
२) सार्वजनिक खाते (कलम २६६(२)): भविष्य निर्वाह निधी (PF), न्यायालयीन ठेवी, बचत ठेवी. यासाठी संसदेच्या पूर्वमंजुरीची गरज नसते (कार्यकारी कारवाईने खर्च होतो).
३) आकस्मिकता निधी (कलम २६७): अनपेक्षित व आपत्कालीन खर्चासाठी राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत असतो (सध्या मर्यादा ₹३०,००० कोटी). वित्त सचिव राष्ट्रपतींच्या वतीने हा निधी सांभाळतात.

🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स

क्र. संसदीय साधन / समिती महत्त्वाचा परीक्षा फॅक्ट
संसदेच्या कामकाजाचा पहिला तास कोणता असतो?प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour - सकाळी ११ ते १२)
तारांकित प्रश्नांचे (Starred Questions) उत्तर कसे दिले जाते?तोंडी (Oral - यावर पूरक उपप्रश्न विचारता येतात)
'शून्य प्रहर' (Zero Hour) ही कोणत्या देशाची संसदीय संकल्पना आहे?भारताची स्वतःची देणगी (१९६२ पासून सुरू, दुपारी १२ वाजता)
धनविधेयकाची व्याख्या कोणत्या कलमात आहे?कलम ११० (Money Bill)
विधेयक धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार कोणाला?लोकसभा अध्यक्ष (Speaker)
राज्यसभा धनविधेयक जास्तीत जास्त किती दिवस रोखून ठेवू शकते?केवळ १४ दिवस (१४ दिवसांत संमत न केल्यास ते आपोआप संमत मानले जाते)
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक कोणत्या कलमात आहे?कलम १०८ (राष्ट्रपती बोलावतात)
संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान कोण भूषवतात?लोकसभा अध्यक्ष (Speaker - कलम ११८(४))
संसदेची सर्वात जुनी वित्तीय समिती कोणती?लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee - PAC, १९२१)
१०लोकलेखा समितीत एकूण किती सदस्य असतात?२२ सदस्य (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा; अध्यक्ष विरोधी पक्षाचा असतो)
११अंदाज समितीत (Estimates Committee) एकूण किती सदस्य असतात?३० सदस्य (सर्वच्या सर्व लोकसभेचेच, राज्यसभेला स्थान नाही!)
१२सार्वजनिक उपक्रम समितीत (COPU) एकूण किती सदस्य असतात?२२ सदस्य (१५ लोकसभा + ७ राज्यसभा)
१३CAG (महालेखापरीक्षक) यांचे अहवाल तपासण्याचे काम कोणती समिती करते?लोकलेखा समिती (PAC - म्हणूनच CAG ला PAC चा मित्र, मार्गदर्शक व तत्त्वज्ञ म्हणतात)
१४वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (केंद्रीय अर्थसंकल्प / Budget) चे कलम कोणते?कलम ११२
१५अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion) केवळ कोणत्या सभागृहात मांडता येतो?केवळ लोकसभेत (किमान ५० सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक)

📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)

प्र. १. संसदेच्या 'अंदाज समिती' (Estimates Committee) बाबत खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे? [MPSC Combine Group B]

(A) या समितीत एकूण २२ सदस्य असतात.
(B) या समितीचे सर्व ३० सदस्य केवळ लोकसभेतून निवडले जातात.
(C) या समितीचा अध्यक्ष राज्यसभेचा उपसभापती असतो.
(D) कोणताही मंत्री या समितीचा अध्यक्ष होऊ शकतो.
उत्तर: (B) या समितीचे सर्व ३० सदस्य केवळ लोकसभेतून निवडले जातात.
स्पष्टीकरण: जॉन मथाई यांच्या शिफारसीनुसार १९५० मध्ये अंदाज समितीची स्थापना झाली. यात ३० सदस्य असतात आणि ते सर्व लोकसभेतून एकल संक्रमणीय मताने निवडले जातात; राज्यसभेचा यात कोणताही सदस्य नसतो.

🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)

केंद्र शासन: राष्ट्रपती, पंतप्रधान व संसद सराव चाचणी ०१

या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.

💡इतर संबंधित अभ्यास नोट्स

पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्था (Panchayati Raj & Urban Local Government)⏱️ 35 min

पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, विकास समित्या (बलवंतराय, वसंतराव नाईक) व ७३ वी-७४ वी घटनादुरुस्ती

पंचायत राज व स्थानिक स्वराज्य संस्था (Panchayati Raj & Urban Local Government)⏱️ 35 min

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था: ग्रामपंचायत (१९५८ कायदा), पंचायत समिती व जिल्हा परिषद (१९६१ कायदा) सखोल रचना

आणीबाणी विषयक तरतुदी व महत्त्वपूर्ण घटनादुरुस्त्या (Emergency & Amendments)⏱️ 40 min

महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनादुरुस्त्या (१ ली ते १०६ वी): कलम ३६८ दुरुस्ती पद्धत, ४२ वी, ४४ वी, ७३ वी, ८६ वी, १०१ वी ते १०६ वी

भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Indian Judiciary)⏱️ 35 min

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court - कलम १२४ ते १४७): रचना, कॉलेजियम पद्धत, अधिकारक्षेत्रे व न्यायालयीन पुनर्विलोकन