📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG) ⏱️ 20 मिनिटे वाचन 👁️ 4 views
केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी
केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST परिषद, कर वाटप, अनुदान (Grants-in-aid) आणि संविधानातील तीन मुख्य निधी (संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी).
लेखक: Mahasarav Team• २९ सप्टेंबर, २०२६
🎯 केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी (Part XII: Articles 268 to 293): सर्वंकष विश्लेषण
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १२ (कलम २६८ ते २९३) मध्ये केंद्र व घटकराज्यांमधील वित्तीय संबंधांची स्पष्ट मांडणी करण्यात आली आहे. भारतामध्ये अधिक महसूल देणारे कर केंद्राकडे आहेत, तर लोककल्याण, कायदा-सुव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा भार राज्यांवर असतो. हा वित्तीय असमतोल (Vertical & Horizontal Fiscal Imbalance) दूर करण्यासाठी संविधानाने 'केंद्रीय वित्त आयोग' (Finance Commission - कलम २८०) आणि १०१ व्या घटनादुरुस्तीने 'GST परिषद' (GST Council - कलम २७९A) या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था निर्माण केल्या आहेत.
१. केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०) वि. GST परिषद (कलम २७९A) तुलना
| तुलनेचा मुद्दा | केंद्रीय वित्त आयोग (Finance Commission) | GST परिषद (Goods & Services Tax Council) |
|---|---|---|
| घटनात्मक कलम | कलम २८० (मूळ घटनेत समाविष्ट) | कलम २७९A (१०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६) |
| संस्थेचे स्वरूप | निम-न्यायिक (Quasi-Judicial) व सल्लागार घटनात्मक संस्था; दर ५ वर्षांनी राष्ट्रपतींकडून स्थापन. | कायमस्वरूपी संयुक्त घटनात्मक मंच (Joint Constitutional Forum for Centre & States). |
| रचना व सदस्य | १ अध्यक्ष + ४ सदस्य (राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती). संसदेने पात्रता ठरवल्या आहेत: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा पात्र व्यक्ती, वित्त-लेखा तज्ज्ञ, प्रशासकीय तज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ. |
• अध्यक्ष: केंद्रीय वित्तमंत्री. • सदस्य: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री + सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री / महसूलमंत्री. • उपाध्यक्ष: राज्यांच्या मंत्र्यांमधून निवडला जातो. |
| मतदान व निर्णय पद्धत | आयोग सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने अहवाल तयार करतो. शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात (सल्लागार). |
• कोरम: एकूण सदस्यांच्या ५०% सदस्य. • निर्णयासाठी आवश्यक बहुमत: उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या ३/४ (७५%) भारित बहुमत. • मतांचे वजन (Weightage): केंद्राचे मत = १/३ (३३.३३%); सर्व घटकराज्यांची मते एकत्र = २/३ (६६.६७%). (मोहित मिनरल्स निकाल २०२२: GST परिषदेच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या असून संसद व विधिमंडळांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाहीत). |
| मुख्य कार्यकक्षा |
• केंद्रीय करांच्या निव्वळ उत्पन्नाची केंद्र व राज्यांमध्ये विभागणी (Vertical Devolution). • राज्यांमधील आपापसातील वाटप (Horizontal Devolution). • भारताच्या संचित निधीतून राज्यांना द्यावयाची कायदेशीर अनुदाने (कलम २७५ - Grants-in-aid) निश्चित करणे. • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पंचायती व नगरपालिका) निधीसाठी राज्यांच्या संचित निधीची वृद्धी करणे. |
• GST चे दर (०%, ५%, १२%, १८%, २८%), करमुक्त वस्तू व सेवांची यादी. • उंबरठा मर्यादा (Threshold limit). • नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अतिरिक्त संसाधनांसाठी विशेष दर. • केंद्र व राज्यांमध्ये तंटे सोडवण्यासाठी यंत्रणा. |
२. १५ वा वित्त आयोग व १६ वा वित्त आयोग (२०२६–२०३१ अद्ययावत माहिती)
📊 १५ वा वित्त आयोग (कालावधी: २०२१ ते २०२६):
- • अध्यक्ष: एन. के. सिंग (N. K. Singh).
- • कर वाटप प्रमाण: राज्यांसाठी ४१% कर वाटप (१४ व्या आयोगाच्या ४२% वरून १% कमी करून तो नव्याने निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीर व लडाख केंद्रशासित प्रदेशांच्या सुरक्षेसाठी समायोजित केला).
- • राज्यांच्या वाटपाचे निकष (Horizontal Devolution):
१) उत्पन्न अंतर (Income Distance): ४५%
२) क्षेत्रफळ (Area): १५%
३) लोकसंख्या (२०११ ची जनगणना): १५%
४) वन व पर्यावरण (Forest & Ecology): १०%
५) लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरी (Demographic Performance): १२.५%
६) कर प्रयत्न (Tax Effort): २.५%
🏛️ १६ वा वित्त आयोग (कालावधी: २०२६ ते २०३१):
- • अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढिया (Dr. Arvind Panagariya) - प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व नीती आयोगाचे माजी पहिले उपाध्यक्ष.
- • स्थापना: केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचित केली.
- • सचिव: ऋत्विक रंजनम पांडे.
- • अंमलबजावणी कालावधी: १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ (५ वर्षांचा कार्यकाळ).
- • अहवाल सादर करण्याची मुदत: ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत.
- • मुख्य संदर्भ अटी (ToR): केंद्र-राज्यांमधील कर वाटप, आपत्ती व्यवस्थापन निधी (NDRF/SDRF), आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण.
३. संविधानातील तीन मुख्य निधी: संचित निधी, सार्वजनिक लेखा व आकस्मिकता निधी
| निधीचे नाव व कलम | जमा होणारा महसूल / स्रोत | खर्च करण्याची पद्धत व अधिकार (MPSC Points) |
|---|---|---|
| भारताचा / राज्याचा संचित निधी (Consolidated Fund) कलम २६६(१) |
शासनाला मिळणारा सर्व प्रकारचा कर व करेतर महसूल, घेतलेली कर्जे, आणि कर्जांची झालेली परतफेड. |
• संसदेच्या/विधिमंडळाच्या विनियोजन कायद्याशिवाय (Appropriation Act) या निधीतून एक रुपयाही काढता येत नाही. • भारित खर्च (Charged Expenditure): राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, न्यायाधीश, CAG यांचे वेतन यावर संसदेत मतदान होत नाही, केवळ चर्चा होते. • मतदान होणारा खर्च (Voted Expenditure): अनुदानाच्या मागण्यांवर संसदेत मतदान होते. |
| सार्वजनिक लेखा निधी (Public Account) कलम २६६(२) |
संचित निधीत जमा होणारा महसूल वगळता इतर सर्व सार्वजनिक रक्कम: भविष्य निर्वाह निधी (PF), न्यायालयीन ठेवी, बचत बँक ठेवी, रेमिटन्सेस. |
• हे पैसे सरकारच्या मालकीचे नसून सरकारने विश्वस्त / बँकर (Banker/Trustee) म्हणून सांभाळलेले असतात. • यातून खर्च करण्यासाठी संसदेच्या पूर्वमंजुरीची आवश्यकता नसते; कार्यकारी मंडळाच्या (मंत्रालय) आदेशाने पैसे काढले जातात. |
| आकस्मिकता निधी (Contingency Fund) कलम २६७ |
संसदेने कायद्याने निश्चित केलेली कायमस्वरूपी रक्कम (Corpus). संसदेने हा निधी ₹५०० कोटींवरून ₹३०,००० कोटी केला आहे. |
• हा निधी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या (राज्यात राज्यपालांच्या) नियंत्रणाखाली असतो. • राष्ट्रपतींच्या वतीने केंद्रीय वित्त सचिव हा निधी चालवतात. • नैसर्गिक आपत्ती किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या खर्चासाठी संसदेच्या मंजुरीची वाट न पाहता तात्काळ रक्कम दिली जाते; नंतर संसदेकडून पूर्वलक्षी मंजुरी घेऊन संचित निधीतून आकस्मिकता निधीची रक्कम परत भरली जाते. |
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | केंद्रीय वित्त आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमांतर्गत केली जाते? | कलम २८० (राष्ट्रपतींद्वारे दर ५ वर्षांनी) |
| २ | १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत? | डॉ. अरविंद पनगढिया (Dr. Arvind Panagariya - २०२६ ते २०३१) |
| ३ | १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते? | एन. के. सिंग (कालावधी २०२१ ते २०२६, कर वाटप ४१%) |
| ४ | GST परिषदेची (GST Council) स्थापना कोणत्या कलमात आहे? | कलम २७९A (१०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६) |
| ५ | GST परिषदेत केंद्र शासनाच्या मतांचे वजन किती असते? | १/३ (३३.३३%), राज्यांचे मत २/३ असते |
| ६ | भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund) कोणत्या कलमात आहे? | कलम २६६(१) (संसदेच्या कायद्याशिवाय खर्च करता येत नाही) |
| ७ | भारताचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund) कोणाच्या नियंत्रणात असतो? | भारताचे राष्ट्रपती (कलम २६७) |
| ८ | स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते? | के. सी. नियोगी (१९५१ मध्ये स्थापना) |
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
घटनात्मक संस्था व आयोग: ECI, UPSC, वित्त आयोग व CAG सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.