केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी: वित्त आयोग (कलम २८०), GST परिषद (कलम २७९A), संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी

केंद्र-राज्य वित्तीय संघराज्य रचनेचे सखोल विश्लेषण: कलम २८० केंद्रीय वित्त आयोग (१५ वा व १६ वा वित्त आयोग), कलम २७९A GST परिषद, कर वाटप, अनुदान (Grants-in-aid) आणि संविधानातील तीन मुख्य निधी (संचित, सार्वजनिक व आकस्मिकता निधी).

⏱️20 मिनिटे वाचन•👁️211 वाचक
Google वर फॉलो करा

🎯 केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध व निधी (Part XII: Articles 268 to 293): सर्वंकष विश्लेषण

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग १२ (कलम २६८ ते २९३) मध्ये केंद्र व घटकराज्यांमधील वित्तीय संबंधांची स्पष्ट मांडणी करण्यात आली आहे. भारतामध्ये अधिक महसूल देणारे कर केंद्राकडे आहेत, तर लोककल्याण, कायदा-सुव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा भार राज्यांवर असतो. हा वित्तीय असमतोल (Vertical & Horizontal Fiscal Imbalance) दूर करण्यासाठी संविधानाने 'केंद्रीय वित्त आयोग' (Finance Commission - कलम २८०) आणि १०१ व्या घटनादुरुस्तीने 'GST परिषद' (GST Council - कलम २७९A) या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था निर्माण केल्या आहेत.

१. केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०) वि. GST परिषद (कलम २७९A) तुलना

तुलनेचा मुद्दा केंद्रीय वित्त आयोग (Finance Commission) GST परिषद (Goods & Services Tax Council)
घटनात्मक कलम कलम २८० (मूळ घटनेत समाविष्ट) कलम २७९A (१०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६)
संस्थेचे स्वरूप निम-न्यायिक (Quasi-Judicial) व सल्लागार घटनात्मक संस्था; दर ५ वर्षांनी राष्ट्रपतींकडून स्थापन. कायमस्वरूपी संयुक्त घटनात्मक मंच (Joint Constitutional Forum for Centre & States).
रचना व सदस्य १ अध्यक्ष + ४ सदस्य (राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती). संसदेने पात्रता ठरवल्या आहेत: उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा पात्र व्यक्ती, वित्त-लेखा तज्ज्ञ, प्रशासकीय तज्ज्ञ आणि अर्थशास्त्रज्ञ. • अध्यक्ष: केंद्रीय वित्तमंत्री.
• सदस्य: केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री + सर्व राज्यांचे वित्तमंत्री / महसूलमंत्री.
• उपाध्यक्ष: राज्यांच्या मंत्र्यांमधून निवडला जातो.
मतदान व निर्णय पद्धत आयोग सर्वसंमतीने किंवा बहुमताने अहवाल तयार करतो. शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नसतात (सल्लागार). • कोरम: एकूण सदस्यांच्या ५०% सदस्य.
• निर्णयासाठी आवश्यक बहुमत: उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या ३/४ (७५%) भारित बहुमत.
• मतांचे वजन (Weightage): केंद्राचे मत = १/३ (३३.३३%); सर्व घटकराज्यांची मते एकत्र = २/३ (६६.६७%).
(मोहित मिनरल्स निकाल २०२२: GST परिषदेच्या शिफारशी सल्लागार स्वरूपाच्या असून संसद व विधिमंडळांवर कायदेशीररीत्या बंधनकारक नाहीत).
मुख्य कार्यकक्षा • केंद्रीय करांच्या निव्वळ उत्पन्नाची केंद्र व राज्यांमध्ये विभागणी (Vertical Devolution).
• राज्यांमधील आपापसातील वाटप (Horizontal Devolution).
• भारताच्या संचित निधीतून राज्यांना द्यावयाची कायदेशीर अनुदाने (कलम २७५ - Grants-in-aid) निश्चित करणे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (पंचायती व नगरपालिका) निधीसाठी राज्यांच्या संचित निधीची वृद्धी करणे.
• GST चे दर (०%, ५%, १२%, १८%, २८%), करमुक्त वस्तू व सेवांची यादी.
• उंबरठा मर्यादा (Threshold limit).
• नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अतिरिक्त संसाधनांसाठी विशेष दर.
• केंद्र व राज्यांमध्ये तंटे सोडवण्यासाठी यंत्रणा.

२. १५ वा वित्त आयोग व १६ वा वित्त आयोग (२०२६–२०३१ अद्ययावत माहिती)

📊 १५ वा वित्त आयोग (कालावधी: २०२१ ते २०२६):

  • • अध्यक्ष: एन. के. सिंग (N. K. Singh).
  • • कर वाटप प्रमाण: राज्यांसाठी ४१% कर वाटप (१४ व्या आयोगाच्या ४२% वरून १% कमी करून तो नव्याने निर्माण झालेल्या जम्मू-काश्मीर व लडाख केंद्रशासित प्रदेशांच्या सुरक्षेसाठी समायोजित केला).
  • • राज्यांच्या वाटपाचे निकष (Horizontal Devolution):
    १) उत्पन्न अंतर (Income Distance): ४५%
    २) क्षेत्रफळ (Area): १५%
    ३) लोकसंख्या (२०११ ची जनगणना): १५%
    ४) वन व पर्यावरण (Forest & Ecology): १०%
    ५) लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरी (Demographic Performance): १२.५%
    ६) कर प्रयत्न (Tax Effort): २.५%
🏛️ १६ वा वित्त आयोग (कालावधी: २०२६ ते २०३१):

  • • अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढिया (Dr. Arvind Panagariya) - प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ व नीती आयोगाचे माजी पहिले उपाध्यक्ष.
  • • स्थापना: केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचित केली.
  • • सचिव: ऋत्विक रंजनम पांडे.
  • • अंमलबजावणी कालावधी: १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ (५ वर्षांचा कार्यकाळ).
  • • अहवाल सादर करण्याची मुदत: ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत.
  • • मुख्य संदर्भ अटी (ToR): केंद्र-राज्यांमधील कर वाटप, आपत्ती व्यवस्थापन निधी (NDRF/SDRF), आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण.

३. संविधानातील तीन मुख्य निधी: संचित निधी, सार्वजनिक लेखा व आकस्मिकता निधी

निधीचे नाव व कलम जमा होणारा महसूल / स्रोत खर्च करण्याची पद्धत व अधिकार (MPSC Points)
भारताचा / राज्याचा संचित निधी (Consolidated Fund)
कलम २६६(१)
शासनाला मिळणारा सर्व प्रकारचा कर व करेतर महसूल, घेतलेली कर्जे, आणि कर्जांची झालेली परतफेड. • संसदेच्या/विधिमंडळाच्या विनियोजन कायद्याशिवाय (Appropriation Act) या निधीतून एक रुपयाही काढता येत नाही.
• भारित खर्च (Charged Expenditure): राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, न्यायाधीश, CAG यांचे वेतन यावर संसदेत मतदान होत नाही, केवळ चर्चा होते.
• मतदान होणारा खर्च (Voted Expenditure): अनुदानाच्या मागण्यांवर संसदेत मतदान होते.
सार्वजनिक लेखा निधी (Public Account)
कलम २६६(२)
संचित निधीत जमा होणारा महसूल वगळता इतर सर्व सार्वजनिक रक्कम: भविष्य निर्वाह निधी (PF), न्यायालयीन ठेवी, बचत बँक ठेवी, रेमिटन्सेस. • हे पैसे सरकारच्या मालकीचे नसून सरकारने विश्वस्त / बँकर (Banker/Trustee) म्हणून सांभाळलेले असतात.
• यातून खर्च करण्यासाठी संसदेच्या पूर्वमंजुरीची आवश्यकता नसते; कार्यकारी मंडळाच्या (मंत्रालय) आदेशाने पैसे काढले जातात.
आकस्मिकता निधी (Contingency Fund)
कलम २६७
संसदेने कायद्याने निश्चित केलेली कायमस्वरूपी रक्कम (Corpus). संसदेने हा निधी ₹५०० कोटींवरून ₹३०,००० कोटी केला आहे. • हा निधी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या (राज्यात राज्यपालांच्या) नियंत्रणाखाली असतो.
• राष्ट्रपतींच्या वतीने केंद्रीय वित्त सचिव हा निधी चालवतात.
• नैसर्गिक आपत्ती किंवा अचानक उद्भवणाऱ्या खर्चासाठी संसदेच्या मंजुरीची वाट न पाहता तात्काळ रक्कम दिली जाते; नंतर संसदेकडून पूर्वलक्षी मंजुरी घेऊन संचित निधीतून आकस्मिकता निधीची रक्कम परत भरली जाते.

🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स

क्र. परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न अचूक उत्तर
१केंद्रीय वित्त आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमांतर्गत केली जाते?कलम २८० (राष्ट्रपतींद्वारे दर ५ वर्षांनी)
२१६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत?डॉ. अरविंद पनगढिया (Dr. Arvind Panagariya - २०२६ ते २०३१)
३१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?एन. के. सिंग (कालावधी २०२१ ते २०२६, कर वाटप ४१%)
४GST परिषदेची (GST Council) स्थापना कोणत्या कलमात आहे?कलम २७९A (१०१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०१६)
५GST परिषदेत केंद्र शासनाच्या मतांचे वजन किती असते?१/३ (३३.३३%), राज्यांचे मत २/३ असते
६भारताचा संचित निधी (Consolidated Fund) कोणत्या कलमात आहे?कलम २६६(१) (संसदेच्या कायद्याशिवाय खर्च करता येत नाही)
७भारताचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund) कोणाच्या नियंत्रणात असतो?भारताचे राष्ट्रपती (कलम २६७)
८स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते?के. सी. नियोगी (१९५१ मध्ये स्थापना)
सर्व मोफत अभ्यास नोट्स Google वर सर्वात आधी मिळवा Preferred Source

महासरावला Google Search वर 'Preferred Source' म्हणून सेव्ह करा.

⭐ Google वर सेव्ह करा➔
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)

घटनात्मक संस्था व आयोग: ECI, UPSC, वित्त आयोग व CAG सराव चाचणी ०१

या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.

📝

या घटकावर आधारित मोफत सराव टेस्ट्स (Free Practice Tests)

2 टेस्ट्स

💡इतर संबंधित अभ्यास नोट्स

घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG)⏱️ 35 min

केंद्रीय निवडणूक आयोग (कलम ३२४), UPSC व MPSC (कलम ३१५ ते ३२३) आणि केंद्रीय वित्त आयोग (कलम २८०): रचना व कार्ये

भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये व दुय्यम न्यायालये (Indian Judiciary)⏱️ 35 min

उच्च न्यायालये (कलम २१४ ते २३१) व दुय्यम न्यायालये: मुंबई उच्च न्यायालय, रिट अधिकार (कलम २२६), लोकअदालत व NGT

नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)⏱️ 28 min

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)⏱️ 35 min

भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार