📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 घटनात्मक संस्था व आयोग (Constitutional Bodies: ECI, UPSC, MPSC, Finance Commission & CAG) ⏱️ 20 मिनिटे वाचन 👁️ 6 views
निवडणूक कायदे व मतदारसंघ परिसीमन: RPA १९५० व १९५१ कायदे, परिसीमन आयोग, NOTA व निवडणूक सुधारणा
भारतातील निवडणूक कायद्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० (RPA 1950), लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (RPA 1951), मतदारसंघ परिसीमन (Delimitation Commissions), NOTA, VVPAT, अपात्रता निकष व निवडणूक याचिका.
लेखक: Mahasarav Team• २९ सप्टेंबर, २०२६
🎯 निवडणूक कायदे व परिसीमन प्रक्रिया (Part XV, Articles 324 to 329): सखोल अभ्यास
भारतीय संविधानाच्या भाग १५ (कलम ३२४ ते ३२९) मध्ये निवडणूक व्यवस्थेची चौकट दिली आहे. संविधानाने निवडणुकांच्या प्रत्यक्ष संचालनाचे, मतदार याद्यांचे आणि लोकप्रतिनिधींच्या पात्रतेचे सविस्तर नियम करण्याचे अधिकार संसदेला (कलम ३२७) दिले. संसदेने या अधिकारांचा वापर करून दोन अत्यंत महत्त्वाचे कायदे संमत केले: १) लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० (RPA 1950) आणि २) लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (RPA 1951). याशिवाय संविधानाच्या कलम ८२ व १७० अन्वये देशभरात मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) स्थापन केला जातो.
१. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५० वि. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ (Master Comparison Table)
| निकष / पैलू | लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० (RPA 1950) | लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ (RPA 1951) |
|---|---|---|
| मुख्य उद्देश | निवडणुकीपूर्वीची प्रशासकीय पूर्वतयारी: जागांचे वाटप, मतदारसंघ निश्चिती, आणि मतदार याद्या तयार करणे. | निवडणुकीचे प्रत्यक्ष संचालन, उमेदवारांची पात्रता/अपात्रता, गैरव्यवहार, आचारसंहिता, आणि निवडणूक वाद. |
| जागांचे वाटप व परिसीमन | लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभांमधील जागांचे वाटप करणे (कलम ३ व ४); मतदारसंघांचे परिसीमन निश्चित करणे. | निवडणूक अधिसूचना जारी करणे, नामनिर्देशन पत्रे भरणे व छाननी करणे. |
| मतदारांची नोंदणी |
• मतदारांची पात्रता: भारताचा नागरिक असावा, वयाची १८ वर्षे पूर्ण (६१ वी घटनादुरुस्ती १९८८ ने २१ वरून १८ वर्षे केले). • साधारण रहिवासी (Ordinarily Resident - कलम २०): संबंधित मतदारसंघाचा रहिवासी असणे आवश्यक. • अपात्रता (कलम १६): विकृत मन, नादारी, किंवा भ्रष्ट निवडणूक गुन्ह्यामुळे अपात्रता. • मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) ची नियुक्ती. |
मतदान पद्धत, मतमोजणी, निकाल घोषणा आणि निवडणूक खर्च नियंत्रण. |
| उमेदवारांची अपात्रता (Disqualification) | - (यात मतदारांची अपात्रता समाविष्ट आहे). |
• कलम ८ (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी): २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झाल्यास ताबडतोब अपात्र; आणि तुरुंगातून सुटल्यापासून पुढील ६ वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी. • लिली थॉमस खटला (२०१३): कलम ८(४) मधील ३ महिन्यांच्या अपीलाची सवलत रद्दबातल; खासदार/आमदारांना शिक्षा होताच तात्काळ अपात्रता. • कलम ९: भ्रष्टाचारासाठी सरकारी सेवेतून बडतर्फी. • कलम १०A: वेळेत निवडणूक खर्चाचा हिशेब सादर न केल्यास ३ वर्षे अपात्रता. |
| निवडणूक वाद (Election Petitions) | - |
• संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या निवडणुकीविरुद्ध याचिका केवळ संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयात (कलम ८०A) दाखल करता येते. • निकाल जाहीर झाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत याचिका दाखल करावी लागते. • उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते (कलम ११६A). |
| राजकीय पक्षांची नोंदणी | - | कलम २९A: राजकीय पक्षांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक; संविधानाशी व धर्मनिरपेक्षतेशी निष्ठा राखण्याची शपथ. |
२. मतदारसंघ परिसीमन प्रक्रिया (Delimitation Commission: Articles 82 & 170)
प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांचे आणि SC/ST साठी आरक्षित जागांचे पुनर्गठन करण्यासाठी संसद कायद्याद्वारे 'परिसीमन आयोग कायदा' (Delimitation Act) संमत करते. परिसीमन आयोगाचे आदेश भारताच्या राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेनुसार लागू होतात आणि या आदेशांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही (कलम ३२९).
🏛️ भारतात आजवर नेमलेले ४ परिसीमन आयोग:
- • १ ला परिसीमन आयोग कायदा: १९५२
- • २ रा परिसीमन आयोग कायदा: १९६२ (१९६३ मध्ये स्थापना)
- • ३ रा परिसीमन आयोग कायदा: १९७२ (१९७३ मध्ये स्थापना)
- • ४ था परिसीमन आयोग कायदा: २००२ (अध्यक्ष: न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग - २००१ च्या जनगणनेवर आधारित; २००८ मध्ये लागू).
🔒 जागा गोठवण्यासंबंधी घटनादुरुस्त्या (Seat Freezes):
- • ४२ वी घटनादुरुस्ती १९७६: लोकसंख्या नियंत्रण प्रयत्नांना धक्का बसू नये म्हणून १९७१ च्या जनगणनेनुसार लोकसभेतील एकूण जागांचे वाटप सन २००० पर्यंत गोठवले.
- • ८४ वी घटनादुरुस्ती २००१: एकूण जागांची ही मर्यादा २०२६ नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होईपर्यंत कायम गोठवली.
- • ८७ वी घटनादुरुस्ती २००३: राज्यांमधील अंतर्गत मतदारसंघांच्या सीमांचे पुनर्रचना २००१ च्या जनगणनेनुसार करण्यास परवानगी दिली (एकूण जागा न बदलता).
- • १०६ वी घटनादुरुस्ती २०२३: महिलांसाठी १/३ आरक्षण हे पुढील जनगणनेनंतर होणाऱ्या परिसीमन प्रक्रियेनंतरच लागू होईल (कलम ३३४A).
३. NOTA, VVPAT, आदर्श आचारसंहिता (MCC) व निवडणूक सुधारणा
🗳️ NOTA आणि VVPAT:
- • NOTA (None of the Above): PUCL वि. भारत सरकार (२०१३) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना कोणत्याही उमेदवाराला मत न देण्याचा (नकार देण्याचा) हक्क हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (कलम १९(१)(a)) भाग मानून NOTA लागू करण्याचे आदेश दिले. भारतात सर्वप्रथम नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत NOTA वापरण्यात आला. (टीप: NOTA ला सर्वाधिक मते मिळाली तरी दुसऱ्या क्रमांकाच्या उमेदवारालाच विजेता घोषित केले जाते; पुनर्निवडणूक होत नाही).
- • VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail): ईव्हीएमवरील मताची खात्री पटण्यासाठी कागदी पावती प्रणाली. नागालँडच्या नोकसेन विधानसभा पोटनिवडणुकीत (२०१३) सर्वप्रथम वापर; २०१९ च्या १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व मतदान केंद्रांवर १००% VVPAT अनिवार्य करण्यात आले.
⚖️ आदर्श आचारसंहिता (MCC) व सुधारणा समित्या:
- • आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct - MCC): हा कोणताही वैधानिक कायदा नसून राजकीय पक्षांच्या सहमतीने विकसित झालेली आचारसंहिता आहे; निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करताच MCC लागू होते.
- • निवडणूक सुधारणा समित्या:
१) तारकुंडे समिती (१९७४ - जयप्रकाश नारायण यांनी स्थापन केली; मतदानाचे वय १८ वर्षे करण्याची शिफारस)
२) दिनेश गोस्वामी समिती (१९९० - ईव्हीएम वापर व पक्षांतर बंदी सुधारणा)
३) इंद्रजीत गुप्ता समिती (१९९८ - निवडणुकीसाठी राज्य निधी / State Funding)
४) न्या. जे. एस. वर्मा समिती (२०१३ - महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत अपात्रता).
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परीक्षेसाठी महत्त्वाचा घटक / प्रश्न | अचूक उत्तर |
|---|---|---|
| १ | मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे कोणत्या घटनादुरुस्तीने केले? | ६१ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९८८ (लागू मार्च १९८९) |
| २ | मतदार याद्या तयार करण्याची तरतूद कोणत्या कायद्यात आहे? | लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० (RPA 1950) |
| ३ | निवडणूक याचिका (Election Petition) कोणत्या न्यायालयात दाखल करता येते? | संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयात (High Court - कलम ८०A) |
| ४ | खासदार/आमदाराला किमान किती वर्षांची शिक्षा झाल्यास अपात्रता ठरते? | २ वर्षे किंवा त्याहून अधिक (RPA १९५१ कलम ८) |
| ५ | भारतात सर्वात शेवटी कोणत्या वर्षीचा परिसीमन आयोग स्थापन झाला? | २००२ (अध्यक्ष: न्या. कुलदीप सिंग) |
| ६ | सर्वोच्च न्यायालयाने NOTA चा अधिकार कोणत्या खटल्यात दिला? | PUCL वि. भारत सरकार (२०१३) |
| ७ | राष्ट्रीय मतदार दिवस (National Voters Day) कधी साजरा केला जातो? | २५ जानेवारी (१९५० मध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोग स्थापनेचा दिवस) |
| ८ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोण घेते? | राज्य निवडणूक आयोग (SEC - कलम २४३K व २४३ZA) |
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
घटनात्मक संस्था व आयोग: ECI, UPSC, वित्त आयोग व CAG सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.