ऑक्टोबर २०२६ चालू घडामोडी: MPSC, पोलीस भरती आणि सरळसेवा परीक्षांसाठी सविस्तर नोट्स

प्रमुख विषय: प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY), खेलो इंडिया क्रीडा साहित्य उत्पादन योजना, भारतातील १०३ वे रामसर स्थळ, RBI चे ५.५०% रेपो दर पतधोरण, GST परिषदेची ५७ वी बैठक, भारत-न्यूझीलंड व भारत-EFTA व्यापार करार आणि ISRO NVS-03 NavIC मोहीम.

१. राष्ट्रीय घडामोडी व शासन निर्णय

१.१ प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (PM VGSY)

• २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना मंजूर केली.

• ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे.

• एकूण आर्थिक तरतूद : ₹७,३९५.५५ कोटी.

• केंद्राचा हिस्सा : ₹४,८६९.४८ कोटी.

• राज्यांचा हिस्सा : ₹२,५२६.०७ कोटी.

• पंचायती राज मंत्रालयामार्फत योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

• देशातील २.५५ लाखांहून अधिक पंचायत संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता वाढविणे हा उद्देश आहे.

• सुमारे ३२ लाख लोकप्रतिनिधी या योजनेचे थेट लाभार्थी आहेत.

📌 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे:

• मंत्रालय – पंचायती राज मंत्रालय.

• कालावधी – २०२६-२७ ते २०३०-३१.

• योजना – केंद्र पुरस्कृत.

• उद्दिष्ट – स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण, प्रशिक्षण व प्रशासकीय क्षमता विकास.

१.२ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजना

• २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली.

• आर्थिक तरतूद : ₹१,८५६.६७ कोटी.

• कालावधी : २०२६ ते २०३३-३४.

• भारतामध्ये क्रीडा साहित्य उत्पादनाला चालना देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

• क्रीडा साहित्याच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, निर्यात वाढविणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता विकसित करणे यावर भर आहे.

• संशोधन, नवकल्पना, कौशल्य विकास आणि उत्पादन तंत्रज्ञान यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

📌 परीक्षाभिमुख मुद्दे:

• संबंधित क्षेत्र – क्रीडा साहित्य उत्पादन.

• उद्देश – आत्मनिर्भर भारत आणि उत्पादन क्षेत्राचा विकास.

• आर्थिक तरतूद – ₹१,८५६.६७ कोटी.

१.३ कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजना

• २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली.

• एकूण आर्थिक तरतूद : ₹१०,००० कोटी.

• भारताला जागतिक कंटेनर उत्पादन केंद्र बनविणे हा उद्देश आहे.

• देशांतर्गत कंटेनर उत्पादन क्षमता वाढविणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे यावर भर आहे.

• सागरी वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात क्षेत्राला याचा फायदा अपेक्षित आहे.

संकल्पना समजून घ्या:

TEU म्हणजे Twenty-foot Equivalent Unit. हे कंटेनर वाहतुकीचे प्रमाण मोजण्यासाठी वापरले जाणारे एकक आहे. 20 फूट लांबीच्या कंटेनरला एक TEU मानले जाते.

१.४ लघु व मध्यम उद्योग विकास निधी (SME Growth Fund)

• ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने SME Growth Fund स्थापन करण्यासाठी ₹१०,००० कोटींच्या निधीची तरतूद मंजूर केली.

• लघु व मध्यम उद्योगांना थेट इक्विटी गुंतवणुकीद्वारे आर्थिक पाठबळ देणे हा उद्देश आहे.

• भविष्यातील मोठ्या उद्योगांची निर्मिती, उत्पादन क्षमता वाढ आणि रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

• लघु व मध्यम उद्योगांच्या विस्तारासाठी दीर्घकालीन भांडवल उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे.

१.५ एकात्मिक वाहतूक व लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण (ITLA)

• ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने Integrated Transport & Logistics Authority स्थापन करण्यास मंजुरी दिली.

• वाहतूक व्यवस्थेचे एकात्मिक नियोजन करणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

• रस्ते, रेल्वे, बंदरे, हवाई वाहतूक आणि मालवाहतूक व्यवस्थेमध्ये समन्वय वाढविणे अपेक्षित आहे.

• लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करणे आणि मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढविणे यावर भर आहे.

१.६ राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP)

• १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम पुढील पाच वर्षांसाठी सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली.

• नवीन कालावधी : २०२६-२७ ते २०३०-३१.

• आर्थिक तरतूद : ₹53,428 कोटी.

• या कार्यक्रमाचे नाव प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना असे करण्यात आले.

• वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सामाजिक सुरक्षा देणे हा उद्देश आहे.

• दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रतेत आणि आर्थिक मदतीच्या रचनेत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

संबंधित घटनात्मक तरतूद: भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 41 हा कामाचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार आणि सार्वजनिक सहाय्याशी संबंधित राज्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक आहे.

१.७ रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी उत्पादकता संलग्न बोनस

• १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी ७८ दिवसांचा Productivity Linked Bonus मंजूर केला.

• रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे प्रोत्साहन आणि कार्यक्षमता वाढविणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे.

• हा निर्णय विशेषतः रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लाभाशी संबंधित आहे.

१.८ ई-संजीवनी टेलिमेडिसिन सेवा (eSanjeevani)

• ५० कोटींचा टप्पा: केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ई-संजीवनी (eSanjeevani) राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवेने १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी देशभरात ५० कोटी (50 Crore) टेलिकन्सल्टेशन्सचा ऐतिहासिक टप्पा यशस्वीरीत्या पार केला.

• मंत्रालयाचा अधिकृत अहवाल: केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी या कामगिरीचे सविस्तर अधिकृत विश्लेषण प्रसिद्ध केले; ज्यानुसार नोंदणीकृत सल्लामसलतींची अचूक संख्या ५०,००,९२,७३० वर पोहोचली होती.

• स्वरूप: ई-संजीवनी ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी डिजिटल टेलिमेडिसिन प्रणाली असून ती 'डॉक्टर-टू-डॉक्टर' (eSanjeevani AB-HWC) आणि 'रुग्ण-ते-डॉक्टर' (eSanjeevani OPD) या दोन प्रारूपांमध्ये सेवा पुरवते.

• महत्त्व: ग्रामीण, दुर्गम व डोंगराळ भागातील नागरिकांना तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून थेट मोफत डिजिटल आरोग्य सल्ला मिळवून देण्यात ई-संजीवनीचा मोठा वाटा आहे.

📌 परीक्षेसाठी महत्त्वाची नोंद: जर परीक्षेत ई-संजीवनीने ५० कोटींचा टप्पा कधी पार केला असा थेट प्रश्न आला, तर अचूक तारीख १५ सप्टेंबर २०२६ आहे; तर आरोग्य मंत्रालयाने याचे अधिकृत विश्लेषण ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केले.

१.९ PM-KISAN योजनेचा 24 वा हप्ता

• ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा 24 वा हप्ता जारी करण्यात आला.

• ही योजना केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाशी संबंधित आहे.

• पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रतिवर्षी ₹6,000 आर्थिक मदत दिली जाते.

• ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी ₹२,००० अशी दिली जाते.

• थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात.

१.१० प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये या योजनेविषयी विशेष जनजागृती करण्यात आली.

• कृषी उत्पादनक्षमता कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये शेतीचा विकास करणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

• कृषी उत्पादकता, सिंचन, साठवणूक, पीक विविधीकरण आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे यावर भर आहे.

• जिल्हास्तरीय नियोजन आणि विविध कृषी योजनांमधील समन्वय ही योजनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

---

२. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या घडामोडी

२.१ महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26 वी बैठक

• २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26 वी बैठक झाली.

• या बैठकीत १४ नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

• हे प्रस्ताव पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांशी संबंधित होते.

• दोन वनक्षेत्रांना वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली.

• वन्यजीवांचे अधिवास संरक्षित करणे, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे यावर भर देण्यात आला.

महत्त्वाचे: संवर्धन राखीव क्षेत्र (Conservation Reserve) आणि वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary) या दोन वेगळ्या संरक्षित क्षेत्रांच्या श्रेणी आहेत.

२.२ कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्र

• कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्र गडचिरोली जिल्ह्यात आहे.

• हे क्षेत्र रानम्हशींच्या अधिवासासाठी महत्त्वाचे आहे.

• या क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

• विदर्भातील जैवविविधता आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

२.३ तानसा वनक्षेत्र

• तानसा क्षेत्र ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांशी संबंधित आहे.

• विस्तारित तानसा क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.

• या क्षेत्राचे प्रस्तावित क्षेत्रफळ सुमारे 588.767 हेक्टर आहे.

• तानसा धरण आणि परिसरातील वनक्षेत्र मुंबई महानगर प्रदेशासाठी जलस्रोत व पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.

२.४ PM-SETU आणि महाराष्ट्रातील ITI विकास

• PM-SETU (प्रधानमंत्री कौशल्य आणि रोजगार परिवर्तन उपक्रम) अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITI) आधुनिकीकरण आणि उद्योगांच्या गरजांनुसार कौशल्य प्रशिक्षण दिले जात आहे.

• राष्ट्रीय सुकाणू समितीची ६ वी बैठक: १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राष्ट्रीय सुकाणू समितीच्या (NSC) ६ व्या बैठकीत देशातील ५ नवीन ITI क्लस्टर्ससाठी एकूण ₹१,१९४.९२ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

• महाराष्ट्रातील दोन क्लस्टर्स (MPSC विशेष): मंजूर झालेल्या ५ पैकी २ महत्त्वाचे क्लस्टर्स महाराष्ट्रात उभारले जात आहेत:
  १. पुणे क्लस्टर: आर्थिक तरतूद सुमारे ₹२४१ कोटी (उद्योग भागीदार: BVG India Ltd).
  २. छत्रपती संभाजीनगर क्लस्टर: आर्थिक तरतूद सुमारे ₹२३८.०१ कोटी (उद्योग भागीदार: Belrise Industries Ltd).

• इतर तीन क्लस्टर्स: कटक (ओडिशा), जम्मू (जम्मू-काश्मीर) आणि श्रीनगर (जम्मू-काश्मीर).

• हब-अँड-स्पोक मॉडेल: या मॉडेलद्वारे अद्ययावत प्रयोगशाळा, प्रगत तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स आणि स्थानिक औद्योगिक मागण्यांनुसार रोजगारक्षम प्रशिक्षण देण्यावर भर आहे.

📌 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे: PM-SETU अंतर्गत महाराष्ट्रात कोणत्या दोन शहरांमध्ये ITI क्लस्टर्स मंजूर झाले आहेत? – पुणे (BVG India) आणि छत्रपती संभाजीनगर (Belrise Industries).

---

३. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

३.१ भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (FTA)

• भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मुक्त व्यापार करार २० ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू झाला.

• या करारावर एप्रिल २०२६ मध्ये स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

• भारतीय वस्तूंना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत १०० टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश मिळण्याची तरतूद आहे.

• न्यूझीलंडमधून भारतात येणाऱ्या वस्तूंपैकी सुरुवातीला ५७ टक्के वस्तूंना शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यात आला.

• न्यूझीलंडने भारतात सुमारे 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक सुलभ करण्याची बांधिलकी व्यक्त केली.

• भारतीय STEM पदवीधर आणि डॉक्टरेट संशोधकांसाठी न्यूझीलंडमध्ये चार वर्षांपर्यंत पोस्ट-स्टडी वर्क अधिकारांची तरतूद आहे.

• डेअरी, साखर आणि खाद्यतेल या संवेदनशील क्षेत्रांना भारताच्या शुल्क सवलतीतून वगळण्यात आले.

📌 परीक्षाभिमुख मुद्दे:

• FTA – Free Trade Agreement.

• करार लागू होण्याची तारीख – २० ऑक्टोबर २०२६.

• भारतीय निर्यातदारांसाठी न्यूझीलंडमध्ये १०० टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश.

• भारताने संवेदनशील कृषी क्षेत्रांचे संरक्षण केले.

३.२ भारत-EFTA व्यापार व आर्थिक भागीदारी करार (TEPA)

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारत-EFTA TEPA कराराला एक वर्ष पूर्ण झाले.

• हा करार १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झाला होता.

• EFTA चे पूर्ण रूप European Free Trade Association आहे.

• EFTA चे चार सदस्य देश:

  1. स्वित्झर्लंड

  2. नॉर्वे

  3. आइसलँड

  4. लिक्टेनस्टाइन

• या करारानुसार EFTA देशांकडून भारतात 15 वर्षांत 100 अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणूक आणि 10 लाख थेट रोजगार निर्माण करण्याची बांधिलकी आहे.

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये स्वित्झर्लंडचे अध्यक्ष गाय परमेलन यांनी भारताला भेट दिली.

• भारत-स्वित्झर्लंड स्थलांतर आणि गतिशीलता भागीदारी करार तसेच युवा व्यावसायिकांशी संबंधित करारांवर सहकार्य झाले.

महत्त्वाचा फरक: EFTA ही युरोपियन युनियनपेक्षा वेगळी संघटना आहे.

३.३ भारत-बांगलादेश गंगा जलवाटप करार

• भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील गंगा जलवाटप करार १२ डिसेंबर १९९६ रोजी करण्यात आला.

• हा करार 30 वर्षांसाठी करण्यात आला होता.

• त्यामुळे 12 डिसेंबर २०२६ रोजी कराराचा निर्धारित कालावधी संपणार आहे.

• बांगलादेशने कराराच्या नूतनीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

• दोन्ही देशांमधील जलसहकार्य आणि संयुक्त नदी आयोग (Joint Rivers Commission) महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

• भारत आणि बांगलादेश यांच्यात एकूण 54 सामायिक नद्या आहेत.

परीक्षेसाठी: फरक्का बॅरेज पश्चिम बंगालमध्ये गंगा नदीवर आहे. गंगा नदीच्या पाणीवाटपाशी संबंधित चर्चेत त्याचे महत्त्व आहे.

३.४ भारत-कॅनडा संबंध

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारत आणि कॅनडा यांच्यातील राजनैतिक संबंध सुधारण्याच्या दृष्टीने संवाद वाढला.

• दोन्ही देशांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरील चर्चा झाली.

• कॅनडाच्या परराष्ट्रमंत्री अनिता आनंद यांनी 13 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान भारताला भेट दिली.

• भारत आणि कॅनडा यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (CEPA) चर्चेला गती मिळाली.

• द्विपक्षीय व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि ऊर्जा क्षेत्रांतील सहकार्य हे महत्त्वाचे विषय आहेत.

३.५ BRICS संसदीय परिषद

• १२ वी BRICS संसदीय परिषद 26 ते २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आली.

• या परिषदेची संकल्पना 'Fostering Parliaments for People-Centric Development' अशी होती.

• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या परिषदेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

• लोककेंद्रित विकास, संसदीय सहकार्य, जागतिक प्रशासन आणि ग्लोबल साऊथचे प्रतिनिधित्व या विषयांवर चर्चा झाली.

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेचा मुद्दा महत्त्वाचा होता.

• 2027 साठी BRICS अध्यक्षपद चीनकडे जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.

BRICS सदस्य देश: ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका तसेच नंतर विस्तारातून समाविष्ट झालेले सदस्य देश. BRICS ची सदस्यसंख्या विचारताना प्रश्नातील वर्ष आणि अधिकृत सदस्यस्थिती लक्षात घ्यावी.

३.६ CBD COP-17

• Convention on Biological Diversity (CBD) म्हणजे जैवविविधतेवरील संयुक्त राष्ट्रांचा करार.

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये 17 वी जैवविविधता परिषद (COP-17) आर्मेनियाची राजधानी येरेवान येथे आयोजित करण्यात आली.

• जैवविविधता संवर्धन, जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि लाभांचे न्याय्य वाटप हे प्रमुख विषय होते.

• कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर चर्चा झाली.

• भारताने जैवविविधता संवर्धन आणि जैवसुरक्षेबाबत संबंधित प्रकाशने सादर केली.

---

४. अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग

४.१ भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण

• ऑक्टोबर २०२६ मधील RBI च्या पतधोरण बैठकीत रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची वाढ करून तो ५.५० टक्के करण्यात आल्याचे मासिक आढाव्यात नोंदविण्यात आले.

• पतधोरणाचा दृष्टिकोन 'Calibrated Tightening' असा करण्यात आला.

• रेपो दर म्हणजे RBI व्यावसायिक बँकांना अल्पकालीन कर्ज देताना आकारत असलेला व्याजदर.

• रेपो दरात वाढ झाल्यास बँकांच्या कर्जखर्चावर परिणाम होऊ शकतो.

• गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि उद्योगांसाठीच्या कर्जदरांवरही परिणाम होण्याची शक्यता असते.

संकल्पना:

• Repo Rate – RBI कडून बँकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जावरील दर.

• Reverse Repo – बँका RBI कडे पैसे ठेवल्यावर मिळणारा दर.

• CRR – Cash Reserve Ratio.

• SLR – Statutory Liquidity Ratio.

• MPC – Monetary Policy Committee.

४.२ महागाई दर

• सप्टेंबर २०२६ मधील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ महागाई दर ५.५४ टक्के नोंदविण्यात आला.

• ऑगस्ट २०२६ मध्ये हा दर ४.८३ टक्के होता.

• अन्नधान्य महागाई दर ७.७४ टक्के झाला.

• ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) हा घरगुती वापराच्या वस्तू व सेवांच्या किमतीतील बदल मोजतो.

• भारतात CPI ची आकडेवारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) प्रसिद्ध करते.

• RBI चे महागाई लक्ष्य 4 टक्के असून सहनशीलता मर्यादा 2 ते 6 टक्के आहे.

४.३ GST परिषदेची ५७ वी बैठक

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये GST परिषदेची ५७ वी बैठक आयोजित करण्यात आली.

• GST संदर्भातील गुन्हेगारी तरतुदी सुलभ करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या.

• GST अंतर्गत अटक करण्याचा अधिकार देणारे कलम 69 वगळण्याची शिफारस करण्यात आली.

• अभियोजनासाठी आर्थिक मर्यादा ₹1 कोटीवरून ₹5 कोटी करण्याची शिफारस करण्यात आली.

• सामान्य दंड ₹25,000 वरून ₹10,000 करण्याची शिफारस करण्यात आली.

• काही करपरताव्यांच्या प्रक्रियेत सुधारणा सुचविण्यात आल्या.

• या बैठकीत GST दरांमध्ये बदल करण्यात आला नाही.

📌 महत्त्वाची घटनात्मक माहिती:

• GST परिषद – अनुच्छेद २७९A.

• १०१ वी घटनादुरुस्ती – GST शी संबंधित.

• GST लागू – १ जुलै २०१७.

• GST परिषदेचे अध्यक्ष – केंद्रीय अर्थमंत्री.

• GST परिषद ही सहकारी संघराज्यवादाचे उदाहरण आहे.

महत्त्वाची टीप: GST परिषदेच्या शिफारशी म्हणजे कायद्यातील तत्काळ बदल नव्हेत. त्यासाठी संबंधित कायद्यात दुरुस्ती किंवा अधिसूचना आवश्यक असते.

४.४ रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP)

• केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी रब्बी विपणन हंगाम २०२७-२८ साठी सहा प्रमुख रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतींमध्ये (MSP) वाढ मंजूर केली (ऑक्टोबर २०२६ मधील चालू घडामोडी संकलनात ही माहिती विशेष महत्त्वाची आहे).

• MSP मिळणारी ६ रब्बी पिके: केंद्र सरकार केवळ ६ रब्बी पिकांसाठी MSP जाहीर करते — गहू, बार्ली/जव (Barley), हरभरा, मसूर, मोहरी/सरसो आणि करडई (टीप: परीक्षेच्या दृष्टीने लक्षात ठेवा की यामध्ये 'जवस / Linseed' चा समावेश होत नाही).

• गव्हाचा MSP: गव्हाच्या आधारभूत किमतीत प्रतिक्विंटल ₹१५० ची वाढ करून ती ₹२,६१० प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.

• उद्देश: शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर किमान ५०% नफा मिळवून देणे (स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस) आणि पीक विविधीकरणाला (Crop Diversification) प्रोत्साहन देणे.

• शिफारस संस्था: कृषी खर्च आणि मूल्य आयोग (CACP - Commission for Agricultural Costs & Prices) च्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार MSP निश्चित करते.

📌 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे: रब्बी हंगामात कोणत्या ६ पिकांसाठी MSP दिला जातो? – गहू, बार्ली/जव, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडई. (जवस/Linseed चा समावेश नसतो).

४.५ राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ

• ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी असंघटित कामगार, गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली.

• सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) अंतर्गत या मंडळाची तरतूद आहे.

• असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हे मंडळ शिफारशी करणार आहे.

• गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

---

५. पर्यावरण आणि जैवविविधता

५.१ भारतातील रामसर स्थळांची संख्या १०३

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतातील दोन नवीन पाणथळ क्षेत्रांना रामसर स्थळाचा दर्जा देण्यात आला.

• नवीन स्थळे:

  1. सुखना वेटलँड – चंदीगड.

  2. सौज झील – उत्तर प्रदेश.

• यामुळे भारतातील रामसर स्थळांची संख्या १०३ झाली.

• सुखना सरोवराची निर्मिती 1958 मध्ये झाली.

• सौज झील हे नैसर्गिक पाणथळ क्षेत्र आहे.

रामसर करार:

• रामसर करार 2 फेब्रुवारी 1971 रोजी इराणमधील रामसर येथे स्वीकारण्यात आला.

• हा करार पाणथळ प्रदेशांच्या संवर्धनाशी संबंधित आहे.

• भारताने 1 फेब्रुवारी 1982 रोजी या कराराला मान्यता दिली.

• जागतिक पाणथळ दिन – 2 फेब्रुवारी.

५.२ पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र

• पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र (ESA) निश्चित करण्याचा विषय ऑक्टोबर २०२६ मध्ये चर्चेत होता.

• जुलै २०२६ मध्ये सातवी मसुदा अधिसूचना जारी करण्यात आली होती.

• प्रस्तावित क्षेत्रफळ सुमारे 56,825.7 चौरस किलोमीटर आहे.

• हा प्रस्ताव गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तमिळनाडू या सहा राज्यांशी संबंधित आहे.

• राज्यांकडून आलेल्या हरकती व सूचनांची तपासणी सुरू आहे.

• अंतिम अधिसूचना आणि मसुदा अधिसूचना यांमध्ये फरक लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

📌 परीक्षेसाठी:

• पश्चिम घाटाला UNESCO जागतिक नैसर्गिक वारसा दर्जा आहे.

• पश्चिम घाट जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट आहे.

• गाडगीळ समिती – माधव गाडगीळ.

• कस्तुरीरंगन समिती – के. कस्तुरीरंगन.

५.३ Living Planet Index २०२६

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या स्थितीविषयी Living Planet Index २०२६ चर्चेत होता.

• या निर्देशांकानुसार १९७० ते २०२२ या काळात निरीक्षण केलेल्या वन्यजीवांच्या लोकसंख्येत सरासरी ७३ टक्के घट नोंदविण्यात आली.

• गोड्या पाण्यातील परिसंस्थांमध्ये घट अधिक गंभीर होती.

• गोड्या पाण्यातील वन्यजीव लोकसंख्येतील सरासरी घट 85 टक्के नोंदविण्यात आली.

संकल्पना:
Living Planet Index हा वन्यजीवांच्या लोकसंख्येतील दीर्घकालीन बदल दर्शविणारा निर्देशांक आहे. तो प्रजातींच्या संख्येतील सरळ घट किंवा पृथ्वीवरील सर्व प्राण्यांची एकूण संख्या दर्शवत नाही.

५.४ दिल्लीतील GRAP

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये दिल्ली-NCR क्षेत्रात वायुप्रदूषण नियंत्रणासाठी GRAP चा पहिला टप्पा लागू करण्यात आला.

• GRAP चे पूर्ण रूप Graded Response Action Plan आहे.

• हा हवेच्या गुणवत्तेनुसार टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणारा प्रदूषण नियंत्रण आराखडा आहे.

• पहिला टप्पा AQI 201 ते 300 या Poor श्रेणीशी संबंधित आहे.

• बांधकामातील धूळ, वाहनांचे प्रदूषण, कचरा जाळणे आणि औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रित करण्यावर भर असतो.

५.५ हरित हायड्रोजन

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारताने हरित हायड्रोजनसाठी 5.5 लाख मेट्रिक टन प्रतिवर्षापेक्षा अधिक खरेदी-वचनबद्धतेचा टप्पा गाठल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली.

• नवीकरणीय ऊर्जेच्या मदतीने पाण्याचे विद्युत अपघटन करून तयार केलेला हायड्रोजन म्हणजे हरित हायड्रोजन.

• यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

• पोलाद, खत, रिफायनरी आणि वाहतूक क्षेत्रांमध्ये त्याचा वापर महत्त्वाचा ठरू शकतो.

• राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान भारताला हरित हायड्रोजन उत्पादन आणि निर्यातीचे केंद्र बनविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आले आहे.

५.६ अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स (Agri-Voltaics)

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतात प्रथमच ग्लोबल साऊथमध्ये अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली.

• शेती आणि सौरऊर्जा उत्पादन यांचा एकाच जमिनीवर समन्वय साधणे म्हणजे अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स.

• शेतजमिनीवर उंच सौर पॅनेल बसवून त्यांच्या खाली शेती करता येते.

• जमीन वापराची कार्यक्षमता वाढविणे, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न देणे आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती करणे हे उद्देश आहेत.

---

६. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

६.१ ISRO चे NVS-03 उपग्रह प्रक्षेपण

• ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी ISRO ने GSLV-F18 या प्रक्षेपकाद्वारे NVS-03 उपग्रहाचे प्रक्षेपण केले.

• NVS-03 हा भारताच्या NavIC प्रणालीचा भाग आहे.

• NavIC चे पूर्ण रूप Navigation with Indian Constellation आहे.

• या प्रणालीला पूर्वी IRNSS असे संबोधले जात होते.

• स्थान निश्चिती, दिशादर्शन आणि वेळेची अचूक माहिती देणे हे तिचे कार्य आहे.

• 31 ऑक्टोबर रोजी NVS-03 उपग्रहाची पहिली कक्षा उंचावण्याची प्रक्रिया यशस्वी झाली.

📌 परीक्षाभिमुख मुद्दे:

• संस्था – ISRO.

• उपग्रह – NVS-03.

• प्रक्षेपक – GSLV-F18.

• प्रणाली – NavIC.

• उपयोग – नेव्हिगेशन आणि स्थान निश्चिती.

६.२ भारताची NavIC प्रणाली

• NavIC ही भारताची स्वतंत्र उपग्रह दिशादर्शक प्रणाली आहे.

• भारत आणि भारताच्या सीमांपलीकडील निर्धारित प्रदेशासाठी दिशादर्शक सेवा पुरविणे हा उद्देश आहे.

• संरक्षण, वाहतूक, सागरी नेव्हिगेशन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि स्थानाधारित सेवांमध्ये तिचा उपयोग होतो.

• ही प्रणाली अमेरिकेच्या GPS प्रमाणे उपग्रह आधारित दिशादर्शक प्रणाली आहे.

६.३ भारतातील सुपरकॉम्प्युटिंग व्यवस्था

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतातील सुपरकॉम्प्युटिंग क्षमतेच्या विकासावर भर देण्यात आला.

• वैज्ञानिक संशोधन, हवामान अंदाज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औषध संशोधन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रांमध्ये सुपरकॉम्प्युटरचा उपयोग होतो.

• राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशन हे भारतातील उच्च कार्यक्षमता संगणकीय क्षमता विकसित करण्याशी संबंधित आहे.

• C-DAC ही उच्च कार्यक्षमता संगणनाच्या क्षेत्रातील महत्त्वाची भारतीय संस्था आहे.

६.४ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आरोग्य

• ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद आणि IIT मुंबईच्या सहकार्याने National Ayurveda AI Challenge सुरू करण्यात आले.

• आयुर्वेद आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश आहे.

• आरोग्यसेवांमध्ये डेटा विश्लेषण, रोगनिदानासाठी सहाय्य आणि डिजिटल संशोधन यांसारख्या क्षेत्रांत AI चा उपयोग वाढत आहे.

६.५ दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)

• TRAI चे पूर्ण रूप Telecom Regulatory Authority of India आहे.

• भारतातील दूरसंचार क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी 1997 मध्ये TRAI ची स्थापना झाली.

• दूरसंचार सेवा पुरवठादार आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करणे, स्पर्धा वाढविणे आणि सेवा गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे ही त्याची प्रमुख कार्ये आहेत.

• दूरसंचार कायदा, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी हे महत्त्वाचे अभ्यासविषय आहेत.

---

७. संरक्षण आणि सुरक्षा

७.१ भारत-इंडोनेशिया गरुड शक्ती सराव

• गरुड शक्ती हा भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यातील संयुक्त विशेष दलांचा लष्करी सराव आहे.

• २०२६ मधील 11 वी आवृत्ती 27 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबरदरम्यान इंडोनेशियातील बान्युवांगी येथे आयोजित करण्यात आली.

• जंगलातील विशेष लष्करी कारवाया, दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण आणि संयुक्त युद्धकौशल्य यावर भर देण्यात आला.

७.२ BIMSTEC सागरी सुरक्षा सराव

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये BIMSTEC Maritime Security Exercise आयोजित करण्यात आला.

• BIMSTEC चे पूर्ण रूप Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation आहे.

• बंगालच्या उपसागराच्या परिसरातील देशांमध्ये आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य वाढविणे हा उद्देश आहे.

• सागरी सुरक्षा, चाचेगिरीविरोधी कारवाई, समुद्री शोध व बचाव आणि सागरी सहकार्य हे महत्त्वाचे विषय आहेत.

७.३ भारताचे सागरी सहकार्य

• भारतासाठी हिंद महासागराचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे.

• SAGAR म्हणजे Security and Growth for All in the Region.

• हिंद महासागरातील सागरी सुरक्षा, व्यापारमार्गांची सुरक्षितता आणि आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये भारताची भूमिका महत्त्वाची आहे.

---

८. सामाजिक न्याय आणि कामगार कल्याण

८.१ गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार

• गिग कामगार हे ठरावीक कायमस्वरूपी रोजगार कराराऐवजी कामानुसार मोबदला मिळविणारे कामगार असतात.

• प्लॅटफॉर्म कामगार डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा अ‍ॅपद्वारे सेवा पुरवतात.

• उदाहरणे : डिलिव्हरी कर्मचारी, अ‍ॅप-आधारित चालक आणि इतर डिजिटल सेवा पुरवठादार.

• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 मध्ये गिग कामगार आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या स्थापनेची अधिसूचना हा महत्त्वाचा निर्णय ठरला.

८.२ आयुष्मान वय वंदना

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आयुष्मान वय वंदना योजनेच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला.

• वृद्ध नागरिकांना आरोग्यसेवेचा लाभ उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेशी याचा संबंध आहे.

• वृद्धांच्या आरोग्यविषयक गरजा आणि आर्थिक संरक्षण या दृष्टीने हा विषय महत्त्वाचा आहे.

८.३ राष्ट्रीय स्वच्छता मोहीम

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये Special Campaign 6.0 राबविण्यात आली.

• स्वच्छता, कार्यालयीन कार्यक्षमता, प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आणि नागरिककेंद्रित प्रशासन मजबूत करणे यावर भर देण्यात आला.

• सरकारी कार्यालये, विभाग आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात आले.

---

९. क्रीडा घडामोडी

९.१ जागतिक कुस्ती अजिंक्यपद स्पर्धा २०२६

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये भारतीय कुस्तीपटूंनी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पदके मिळविली.

• मनीषा भानवालाने महिलांच्या 59 किलो वजनी गटात सुवर्णपदक मिळविले.

• तिने अंतिम सामन्यात अमेरिकेच्या अबिगेल एलिझाबेथ नेटे हिचा 8-6 असा पराभव केला.

• तनू शर्माने महिलांच्या 72 किलो वजनी गटात कांस्यपदक मिळविले.

• जागतिक स्तरावर भारतीय महिला कुस्तीच्या प्रगतीच्या दृष्टीने हे निकाल महत्त्वाचे आहेत.

९.२ आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी

• ऑक्टोबर २०२६ मध्ये पंजाबमध्ये आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफी हॉकी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली.

• जालंधर आणि मोहाली ही स्पर्धेशी संबंधित ठिकाणे होती.

• 29 ऑक्टोबर रोजी भारताने चीनचा 5-2 असा पराभव केला.

• या स्पर्धेमुळे भारतातील हॉकीला प्रोत्साहन मिळाले.

९.३ राष्ट्रकुल कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धा

• पहिली राष्ट्रकुल कबड्डी अजिंक्यपद स्पर्धा अहमदाबाद येथे आयोजित करण्यात आली.

• भारतीय महिला संघाने अंतिम सामन्यात युगांडाचा 35-15 असा पराभव केला.

• भारतीय पुरुष संघाने अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा 54-20 असा पराभव केला.

• कबड्डीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रसाराच्या दृष्टीने ही स्पर्धा महत्त्वाची होती.

---

१०. महत्त्वाचे अहवाल, निर्देशांक आणि समित्या

१०.१ Living Planet Index २०२६

• १९७० ते २०२२ दरम्यान निरीक्षण केलेल्या वन्यजीव लोकसंख्येत 73 टक्के सरासरी घट.

• गोड्या पाण्यातील परिसंस्थांमध्ये ८५ टक्के घट.

• जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठी जागतिक पातळीवर धोरणांची गरज अधोरेखित.

१०.२ ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI)

• सप्टेंबर २०२६ मधील किरकोळ महागाई : ५.५४ टक्के.

• अन्न महागाई : ७.७४ टक्के.

• आकडेवारी प्रसिद्ध करणारी संस्था : NSO.

• संबंधित मंत्रालय : सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय.

१०.३ राष्ट्रीय घरगुती प्रवास सर्वेक्षण

• जुलै 2025 ते जून २०२६ या कालावधीसाठी National Household Travel Survey संबंधित माहिती ऑक्टोबर २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झाली.

• प्रवासाच्या सवयी, वाहतुकीचा वापर आणि घरगुती प्रवासाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी असा सर्वेक्षण उपयोगी असतो.

• वाहतूक धोरण आणि शहरी नियोजनासाठी त्याचे महत्त्व आहे.

---

११. ऑक्टोबर महिन्यातील महत्त्वाचे दिनविशेष

📌 विशेष लक्षात ठेवा:

• 2 ऑक्टोबर – महात्मा गांधी जयंती.

• 8 ऑक्टोबर – भारतीय हवाई दल दिन.

• 31 ऑक्टोबर – सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती आणि राष्ट्रीय एकता दिवस.

• 31 ऑक्टोबर – जागतिक शहर दिन.

---

१२. अत्यंत महत्त्वाचे एका ओळीत प्रश्नोत्तरे

1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजनेची आर्थिक तरतूद किती? – ₹७,३९५.५५ कोटी.

2. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना कोणत्या मंत्रालयाशी संबंधित आहे? – पंचायती राज मंत्रालय.

3. खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेची तरतूद किती? – ₹१,८५६.६७ कोटी.

4. कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेची तरतूद किती? – ₹१०,००० कोटी.

5. SME Growth Fund साठी किती निधी मंजूर झाला? – ₹१०,००० कोटी.

6. राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे नवीन नाव काय? – प्रधानमंत्री सामाजिक सहाय्य योजना.

7. PM-KISAN चा २४ वा हप्ता कधी जारी झाला? – ३० ऑक्टोबर २०२६.

8. भारत-न्यूझीलंड FTA कधी लागू झाला? – २० ऑक्टोबर २०२६.

9. EFTA मध्ये किती देश आहेत? – चार.

10. EFTA सदस्य देश कोणते? – स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिक्टेनस्टाइन.

11. भारत-बांगलादेश गंगा जलवाटप करार कधी झाला? – १२ डिसेंबर १९९६.

12. १२ वी BRICS संसदीय परिषद कोठे झाली? – नवी दिल्ली.

13. २०२७ साठी BRICS चे अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार आहे? – चीन.

14. भारतातील रामसर स्थळांची ऑक्टोबर २०२६ मधील संख्या किती? – १०३.

15. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये नवीन रामसर स्थळे कोणती? – सुखना वेटलँड आणि सौज झील.

16. सुखना वेटलँड कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशात आहे? – चंदीगड.

17. सौज झील कोणत्या राज्यात आहे? – उत्तर प्रदेश.

18. NVS-०३ कोणत्या प्रणालीशी संबंधित आहे? – NavIC.

19. NVS-०३ कोणत्या प्रक्षेपकाद्वारे सोडण्यात आला? – GSLV-F१८.

20. गरुड शक्ती सराव कोणत्या दोन देशांमध्ये होतो? – भारत आणि इंडोनेशिया.

21. GST परिषदेचा उल्लेख कोणत्या अनुच्छेदात आहे? – अनुच्छेद २७९A.

22. GST भारतात कधी लागू झाला? – १ जुलै २०१७.

23. भारताची किरकोळ महागाई मोजण्यासाठी कोणता निर्देशांक वापरला जातो? – CPI.

24. CPI ची आकडेवारी कोण प्रसिद्ध करते? – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO).

25. राष्ट्रीय एकता दिवस कधी साजरा केला जातो? – ३१ ऑक्टोबर.

26. जागतिक शहर दिन कधी साजरा केला जातो? – ३१ ऑक्टोबर.

27. भारत-EFTA TEPA कधी लागू झाला? – १ ऑक्टोबर २०२५.

28. भारत-न्यूझीलंड FTA मध्ये भारतीय वस्तूंना किती टक्के शुल्कमुक्त प्रवेश मिळतो? – १०० टक्के.

29. भारतातील राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ कोणत्या कामगारांशी संबंधित आहे? – असंघटित, गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार.

30. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या २६ व्या बैठकीत किती नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली? – १४.

31. केंद्र सरकार रब्बी हंगामातील कोणत्या ६ पिकांसाठी MSP जाहीर करते? – गहू, बार्ली/जव, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडई.

32. ई-संजीवनीने ५० कोटी टेलिकन्सल्टेशनचा टप्पा कधी गाठला? – १५ सप्टेंबर २०२६ (अधिकृत अहवाल ६ ऑक्टोबर २०२६).

33. PM-SETU अंतर्गत महाराष्ट्रात कोणत्या दोन शहरांत ITI क्लस्टर्स मंजूर झाले? – पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर.

---

१३. UPSC आणि MPSC मुख्य परीक्षेसाठी विश्लेषणात्मक मुद्दे

१३.१ ग्रामस्वराज्य आणि विकेंद्रीकरण

प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजनेच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय क्षमता वाढविण्यावर भर दिला आहे. ७३ वी घटनादुरुस्ती आणि पंचायतराज संस्थांचे सक्षमीकरण या विषयांशी या योजनेचा थेट संबंध आहे.

📌 अभ्यासासाठी घटनात्मक तरतुदी:

• ७३ वी घटनादुरुस्ती – पंचायतराज संस्था.

• भाग IX – पंचायती.

• अनुच्छेद २४३ ते २४३-O.

• अकरावी अनुसूची – पंचायतींचे 29 विषय.

• ग्रामसभा – स्थानिक लोकशाहीचा पाया.

१३.२ भारताचे मुक्त व्यापार करार

भारत-न्यूझीलंड FTA आणि भारत-EFTA TEPA हे भारताच्या व्यापार धोरणातील महत्त्वाचे टप्पे आहेत. अशा करारांमुळे निर्यात, गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात. मात्र, कृषी आणि दुग्धव्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी काही वस्तूंना सवलतीतून वगळले जाते.

१३.३ GST आणि सहकारी संघराज्यवाद

GST परिषद केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये कर धोरणाबाबत समन्वय साधते. GST च्या अंमलबजावणीमध्ये केंद्र आणि राज्यांचे आर्थिक अधिकार महत्त्वाचे आहेत. 57 व्या बैठकीतील शिफारशी करदात्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत.

१३.४ जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संरक्षण

रामसर स्थळांची संख्या वाढणे, पश्चिम घाटातील पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र आणि Living Planet Index यांमुळे पर्यावरणीय संवर्धनाचे महत्त्व स्पष्ट होते. विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात समतोल राखणे हे धोरणकर्त्यांसमोरील प्रमुख आव्हान आहे.

१३.५ सामाजिक सुरक्षा आणि बदलते रोजगार स्वरूप

गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमुळे पारंपरिक रोजगार पद्धतीत बदल झाला आहे. सामाजिक सुरक्षा संहितेमध्ये या कामगारांचा समावेश हा बदलत्या कामगार व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे.

---

१४. अभ्यासासाठी महत्त्वाच्या संज्ञा

---

१५. अंतिम परीक्षाभिमुख उजळणी

ऑक्टोबर २०२६ मधील परीक्षेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे विषय:

1. प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना – आर्थिक तरतूद, मंत्रालय आणि कालावधी.

2. खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग योजना.

3. कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजना.

4. भारत-न्यूझीलंड FTA.

5. भारत-EFTA TEPA.

6. १२ वी BRICS संसदीय परिषद.

7. RBI चे पतधोरण आणि महागाई.

8. GST परिषदेच्या 57 व्या बैठकीतील शिफारशी.

9. भारतातील १०३ रामसर स्थळे.

10. पश्चिम घाट पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र.

11. NVS-03 आणि NavIC.

12. भारत-इंडोनेशिया गरुड शक्ती सराव.

13. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे निर्णय.

14. गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा.

15. राष्ट्रीय एकता दिवस आणि जागतिक शहर दिन.

अभ्यास सूचना: प्रत्येक योजनेचे मंत्रालय, आर्थिक तरतूद, कालावधी, उद्देश आणि लाभार्थी लक्षात ठेवा. आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी सहभागी देश, लागू होण्याची तारीख आणि महत्त्वाच्या तरतुदींचा अभ्यास करा. पर्यावरण विषयांसाठी संस्था, अहवाल, स्थळे आणि त्यांचे भौगोलिक स्थान यांची उजळणी करा.