#20📅 MPSC Rajyaseva Mains P2 2024 Official Question Paper(2024) +1 गुण

अयोग्य विधान/ने ओळखा.
अ. सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख (रिट) जारी करू शकते.
ब. उच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि इतर कोणत्याही हेतुसाठी प्राधिलेख (रिट) जारी करू शकते.
क. मूलभूत कर्तव्यांच्या अंमलबजावणीसाठी उच्च न्यायालय प्राधिलेख (रिट) जारी करू शकते.

Select the incorrect statement/s.
A. The Supreme Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights.
B. The High Court can issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and also for any other purpose.
C. The High Court can issue writs to enforce Fundamental Duties.

पर्याय (Options):
a
फक्त अ
Only A
b
फक्त ब
Only B
c
अवक दोन्ही
Both A and C
d
फक्त क
Only C
✓ योग्य उत्तर
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय d
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (फक्त क) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• प्राधिलेख (Writ) अधिकारक्षेत्र (कलम ३२ विरुद्ध २२६):
• विधान 'अ' बरोबर आहे: कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख जारी करू शकते.
• विधान 'ब' बरोबर आहे: कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयांना मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठीही (इतर कोणत्याही हेतूसाठी) प्राधिलेख काढण्याचा व्यापक अधिकार आहे.
• विधान 'क' चूक आहे: मूलभूत कर्तव्ये (कलम ५१-क) ही न्यायप्रविष्ट नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालय थेट रिट जारी करू शकत नाही.
• *निष्कर्ष: * फक्त विधान 'क' अयोग्य आहे.
• महत्त्वाची टीप: उच्च न्यायालय मूलभूत व कायदेशीर हक्कांसाठी रिट काढू शकते (कलम २२६), परंतु गैर-न्यायप्रविष्ट मूलभूत कर्तव्यांसाठी नाही.

The correct answer is Option D (Only C).

Key Points:
• Writ Jurisdiction (Article 32 vs Article 226):
• Statement A is correct: Under Article 32, the Supreme Court can issue writs (*Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, Certiorari*) exclusively for the enforcement of Fundamental Rights.
• Statement B is correct: Under Article 226, High Courts have wider jurisdiction to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights *as well as for any other purpose* (legal rights).
• Statement C is incorrect: Fundamental Duties under Part IV-A (Article 51A) are non-justiciable and non-enforceable by court writs per se unless incorporated into specific statutory laws (as established by the J.S. Verma Committee).
• *Verdict: * Only Statement C is incorrect.
• Key Takeaway: High Courts issue writs for Fundamental Rights and ordinary legal rights (Article 226), but cannot issue writs for non-justiciable Fundamental Duties.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय नागरिकत्व (भाग २, कलम ५ ते ११): संपादन, समाप्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) व NRI/PIO/OCI संकल्पना

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 28 मि. वाचन

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्ल...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ व २२६): ५ रिट्स (प्राधिलेख) - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पृच्छा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत विचारलेल्या एका ऐतिहासिक प्रश्नाला उत्तर देताना ठामपणे प्रतिपादन केले होते की, "ज...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (भाग ४, कलम ३६ ते ५१): समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे, समान नागरी कायदा (UCC) व खटले

भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy -...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 22 मि. वाचन

मूलभूत कर्तव्ये (भाग ४A, कलम ५१A): स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समिती, ११ मूलभूत कर्तव्ये व घटनादुरुस्त्या

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि रा...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Rajyaseva Mains P2 2024 Official Question Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण टेस्ट सिरीज जॉईन करा ➔
1

2004 मध्ये हिंदिमहासागरात आलेल्या प्रलयंकारी सुनामी लाटांमुळे खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशात फार मोठया प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली ?

उत्तर पहा ➔
2

खालीलपैकी कोण राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाचे प्रमुख आहेत ?

उत्तर पहा ➔
3

योग्य जोडया लावा :
यादी I
a. मुंबई - आग (मंत्रालय)
b. पुणे - बॉम्बस्फोट
c. गुजरात - महापूर
d. किल्लारी - भूकंप
यादी II
I. ऑगस्ट, 2005
II. सप्टेंबर, 1993
III. जून, 2012
IV. फेब्रुवारी, 2011

योग्य पर्याय निवडा : अ ब क ड

उत्तर पहा ➔
4

उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या खालील नमूद वैशिष्टयांमधून योग्य पर्याय निवडा :
अ. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी उबदार हवा असते.
ब. उष्ण कटिबंधीय आवर्ताच्या केंद्रस्थानी ढग नसतात.
क. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात दाबाचा उतार सौम्य असतो.
ड. उष्ण कटिबंधीय आवर्तात सरासरी 50 ते 100 सेमी पाऊस पडतो.
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
5

योग्य जोडया लावा :
यादी I (भूकंपठिकाण)
a. लातूर, उस्मानाबाद
b. चांबोली
c. भूज
d. उत्तरकाशी
यादी II (तारीख व वर्ष)
I. 26 जानेवारी 2001
II. 20 ऑक्टोबर 1991
III. 30 सप्टेंबर 1993
IV. 29 मार्च 1999
अ ब क ड
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔
6

पुढीलपैकी जैवतंत्रज्ञानाच्या वापराचे/ची उदाहरण/उदाहरणे कोणती/ते ?
अ. दुधाचे दही बनणे
ब. बेकर यीस्ट घालून भात आंबवणे
क. विषाणूच्या जनुकाचे जीवाणूत रोपण करणे
ड. रोगाचा इलाज करण्यासाठी माणसात निरोगी जनुकाचे रोपण
योग्य पर्याय निवडा :

उत्तर पहा ➔