अनुच्छेद 21 च्या विस्ताराचे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य हे आहे की अनु. 21 वरील न्यायिक सक्रीयतेच्या या जादूच्या छडीने घटनेच्या भाग IV मध्ये समाविष्ट असलेल्या गैरन्यायिक मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी अनेकांना आता मूलभूत अधिकाराच्या स्वरूपात लागू करण्यायोग्य पुर्जिवीत केले आहे. या संदर्भातील खटले आणि त्यात दिलेल्या निवाड्या बाबत जोड्या लावा :
(a) सुभाष कुमार वि. बिहार (1991)
(b) राम शरण औत्यानुप्रासी वि. भारत सरकार (1989)
(c) हिमाचल प्रदेश वि. उमेद राम शर्मा (1986)
(d) मोहिनी जैन वि. कर्नाटक (1992)
निवाडे:
(i) डोंगराळ भागातील नागरिकांना रस्त्याच्या वापराचा अधिकार
(ii) प्रदूषण मुक्त हवा आणि पाण्याचा अधिकार
(iii) शिक्षणाचा अधिकार
(iv) अन्न, कपडा, योग्य पर्यावरणाचा अधिकार

The correct answer is Option B ((a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)).

Key Points:
• Expansion of Article 21 via Landmark Judgments:
• Subhash Kumar v. State of Bihar (1991): The Supreme Court held that the right to life under Article 21 includes the right to enjoy pollution-free water and air for full enjoyment of life (a) matches (ii).
• Ramsharan Autyanuprasi v. Union of India (1989): The court observed that the right to life encompasses living with human dignity with food, clothing, and decent environment (b) matches (iv).
• State of Himachal Pradesh v. Umed Ram Sharma (1986): The apex court ruled that the right to life includes the right of residents of hilly areas to access roads to ensure their quality of life (c) matches (i).
• Mohini Jain v. State of Karnataka (1992): Known as the 'Capitation Fee Case', it held that the Right to Education is an integral part of the right to dignified life under Article 21 (d) matches (iii).
• Hence, the correct code is (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii).
• Key Takeaway: Article 21 was expanded to include pollution-free air (Subhash Kumar), road access in hills (Umed Ram), and education (Mohini Jain).