जनहितार्थ याचिकेसंबंधी खालील विधाने विचारात घ्या :
(a) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 32 मध्ये जनतेला न्याय संस्थेशी प्रत्यक्ष जोडण्याचे साधन समाविष्ट आहे.
(b) जनहितार्थ याचिकेमध्ये दावा दाखल करण्याचा अधिकार हा जनतेला न्यायिक सक्रियतेद्वारा दिला गेला.
(c) जनहितार्थ याचिका सर्वप्रथम दाखल करून घेणारे न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती आणि व्ही. आर. कृष्णा अय्यर हे होत.
(d) कल्याणेश्वरी वि. भारत सरकार खटल्यात न्यायालयाने जनहितार्थ याचिकांचा व्यावसायिक वादामध्ये गैर-वापर होत असल्याचे उद्धधृत केले होते.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत ?

The correct answer is Option D (All above).

Key Points:
• Public Interest Litigation (PIL) in India:
• Statement (a) is correct: Article 32 empowers citizens to approach the Supreme Court directly for the enforcement of fundamental rights, democratizing access to justice.
• Statement (b) is correct: The traditional rule of *locus standi* was relaxed through Judicial Activism, allowing public-spirited citizens to file petitions on behalf of disadvantaged groups.
• Statement (c) is correct: Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer were the pioneers who introduced and institutionalized PIL in India in the late 1970s and early 1980s.
• Statement (d) is correct: In *Kalyaneshwari v. Union of India (2011)*, the Supreme Court strongly condemned the misuse of PIL as a tool for business rivalries and proxy litigation, issuing guidelines against frivolous petitions.
• Thus, all statements are correct.
• Key Takeaway: PIL was pioneered by Justices P.N. Bhagwati and V.R. Krishna Iyer; misuse in corporate rivalry was condemned in Kalyaneshwari (2011).