खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
(a) जुलै पुर्वीचा कायदा एखाद्या गुन्ह्यात ज्यामुळे ते निवडणुकीत भाग घेण्यास अपात्र ठरतात, दोषी ठरलेले खासदार/आमदार लोकसभेचे/विधानसभेचे सदस्य राहू शकत होते जर त्यांचे त्याविरुद्धचे अपील प्रलंबीत असले तर.
(b) जुलै मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अपील प्रलंबीत असले तरी असे खासदार/आमदार म्हणून राहू शकत नाहीत.
(c) शासन वटहुकूम काय म्हणतो असे सदस्य कार्यरत राहू शकतील.
(d) वटहुकूम पुढे म्हणतो: अशा सदस्यांना मतदानाचा अधिकार राहणार नाही परंतु त्यांना वेतन दिले जाईल.
(e) वटहुकूम असेही म्हणतो: अशा सदस्यांना ना मतदानाचा हक्क असेल ना त्यांना वेतन मिळू शकेल.
पर्यायी उत्तरे :

The correct answer is Option B ((d) and (e)).

Key Points:
• Lily Thomas vs. Union of India (July 2013): The Supreme Court struck down Section 8(4) of the Representation of the People Act, 195事前に which allowed convicted MPs/MLAs a three-month window to appeal while retaining their seats. Under the July 2013 ruling, conviction with a sentence of 2 years or more triggers immediate disqualification (Statements a and b are correct).
• Government Ordinance/Bill: To counter the verdict, the government proposed an ordinance/bill to protect convicted legislators while appeals were pending (Statement c is true).
• Analysis of (d) and (e): The proposed ordinance never contained provisions denying voting rights while continuing salary (d) or stripping both vote and salary simultaneously while keeping membership (e). Those specific sub-provisions were fabricated/incorrect summaries.
• Conclusion: Statements (d) and (e) are incorrect, making option (2) the correct answer.
• Key Takeaway: The Supreme Court in July 2013 ruled that convicted lawmakers are disqualified immediately; subsequent ordinance proposals did not contain the fake penalty clauses (d) and (e).