भारतीय संसदेच्या अधिकारावर असलेल्या मर्यादेबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :
(a) बहुतेक विधेयके ही राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीने संसदेत सादर करावी लागतात.
(b) राज्यघटनेने निर्धारित केलेल्या मर्यादेच्या आत राहून संसदेला कृती करावी लागते.
(c) संसदेने मंजूर केलेले कायदे जर राज्यघटनेतील तरतूदीशी विसंगत असतील तर ते सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनाबाह्य म्हणून घोषित होवू शकतात.
(d) राज्यघटनेद्वारा नागरिकांना जे कांही मूलभूत हक्क बहाल केलेले आहेत त्यामूळे संसदेची अधिसत्ता मर्यादित होते.
पर्यायी उत्तरे :

The correct answer is Option D (Statements (b), (c), (d) are correct.).

Key Points:
• Constitutional Limitations on the Sovereignty of the Indian Parliament:
• Statement (a) is INCORRECT: Only a few specific bills require the prior recommendation of the President (e.g., Money Bills under Art 117(1), Bills altering state boundaries under Art 3, etc.). The vast majority (ordinary bills, constitutional amendment bills) do NOT require prior consent.
• Statement (b) is CORRECT: The Indian Constitution is supreme, written, and federal; Parliament must operate within the legislative boundaries of the Seventh Schedule (List I and List III).
• Statement (c) is CORRECT: Under Article 13, the Supreme Court and High Courts have the power of Judicial Review to strike down any law violating constitutional provisions as ultra vires.
• Statement (d) is CORRECT: Fundamental Rights (Part III) act as negative obligations and limitations on parliamentary legislative action.
• Key Takeaway: Indian Parliament is not sovereign like the UK Parliament; its powers are limited by a written constitution, judicial review, and Fundamental Rights.