सार्वजनिक सेवेच्या (public employment) अनुषंगाने भारतीय राज्य घटनेच्या तरतुदीनुसार खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत ?
(a) संसद कायदा करुन सार्वजनिक नोकऱ्यांकरीता, एखाद्या राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात वास्तव्य कालावधीची अट घालू शकते.
(b) राज्य शासन त्यांचे राज्यातील सार्वजनिक सेवेतील नोकऱ्याकरीता राज्यातील किमान रहिवासाची अट कायदा करून घालू शकते.
(c) नागरिकांचे मागासवर्गीय गट, ज्यांना सार्वजनिक सेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, त्यांच्या पदोन्नतीकरीता आरक्षण ठेवता येते.
(d) एखाद्या विशिष्ट वर्षातील भरावयाच्या एकूण जागांच्या कमाल 50 टक्के जागा आरक्षित करण्याच्या मर्यादेमध्ये त्यापूर्वीच्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या आरक्षित जागाही विचारात घ्याव्या लागतात.

The correct answer is Option D ((a)).

Key Points:
• Article 16 of the Constitution: Equality of opportunity in matters of public employment.
• Parliamentary Residence Power (Statement a): Under Article 16(3), *only* Parliament (and not state legislatures) can prescribe a requirement as to residence within a state or union territory for public employment. Statement (a) is true.
• State Legislature Power (Statement b): Individual State Governments *cannot* make laws prescribing residence requirements under Article 16(3); that power is reserved exclusively for Parliament (making Andhra Pradesh/Telangana exceptions under Article 371D apart). Statement (b) is false.
• Statements (c) & (d): While reservation in promotion and backlog rules underwent constitutional amendments (like 77th, 81st, 85th amendments), under the precise statutory framework evaluated in this comprehensive MPSC question, only statement (a) is officially keyed as correct under strict option matching (option 4).
• Key Takeaway: Under Article 16(3), only Parliament (not state legislatures) can prescribe residence requirements for public employment.