📅MPSC Group C Tax Assistant Prelims 2014 PaperGoogle वर फॉलो करा

2010 पर्यंत भारतात एकूण सहा राज्यांतच विधानपरिषद अस्तित्वात होती. त्यानंतर कोणत्या राज्यात विधान परिषदेची निर्मिती करण्यात आली ?

Until 2010, six states had Legislative Councils. After that, which state enacted resolution/legislation to create a Legislative Council?
पर्याय (Options):
a
राजस्थान
Rajasthan
b
गुजरात
Gujarat
c
हिमाचल प्रदेश
Himachal Pradesh
d
तामिळनाडू
Tamil Nadu
✓ योग्य उत्तर
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय d
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (तामिळनाडू) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• मे २०१० मध्ये संसदेने 'तामिळनाडू विधानपरिषद कायदा २०१०' संमत करून तेथे विधानपरिषद पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला होता. (१९८६ मध्ये ती बरखास्त केली होती).
• त्यामुळे २०१० च्या संदर्भात तामिळनाडू (पर्याय ४) हे अचूक उत्तर आहे.
• महत्त्वाची टीप: २०१० मध्ये संसदेने तामिळनाडूमध्ये विधानपरिषद पुनर्रचनेचा कायदा संमत केला होता.

The correct answer is Option D (Tamil Nadu).

Key Points:
• In May 2010, the Parliament passed the Tamil Nadu Legislative Council Act, 2010 to re-establish the Legislative Council in Tamil Nadu (which had been abolished in 1986).
• Though it was later rescinded before implementation in 2011, at the time of 2010, Tamil Nadu was the state where Legislative Council creation legislation was passed.
• Thus, Option 4 is correct.
• Key Takeaway: Tamil Nadu Legislative Council Act was passed by Parliament in 2010 to recreate the council.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कलम ७४, ७५, ७७, ७८): वास्तव कार्यकारी प्रमुख, कॅबिनेट समित्या व महान्यायवादी

भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारतीय संसद (Parliament): राज्यसभा (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) रचना, तुलना व विशेषाधिकार (कलम १०५)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, अर्थविधेयक (कलम ११०), PAC व अंदाज समिती

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांच...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य संबंध (कलम २४५ ते २६३): कायदेविषयक, प्रशासकीय, आंतरराज्य परिषद व विभागीय परिषदा

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) व भाग १२ मधील केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष विश्लेषण: कायदेविषयक संबंध, ७...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

पक्षांतर बंदी कायदा (१० वे परिशिष्ट): ५२ वी व ९१ वी घटनादुरुस्ती, अपात्रतेचे निकष, अपवाद व किहोटो होलोहान खटला

भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील पक्षांतर बंदी कायद्याचे सखोल विश्लेषण: ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५, ९१ वी घटनादुरु...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

संसदीय समित्यांची सखोल रचना व कार्यपद्धती: लोकलेखा (PAC), अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय स्थायी समित्या

भारतीय संसदेच्या सर्व प्रमुख समित्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकलेखा समिती (PAC), अंदाज समिती (Estimates Committee), सार्वज...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा