#4📅 Solapur Gramin Police Bharti Question Paper 2026(2026) +1 गुण

पोलीस दल व सशस्त्र दलांच्या बाबतीत मूलभूत अधिकारांवर योग्य मर्यादा घालण्यासाठी संसद राज्यघटनेतील कोणत्या अनुच्छेदान्वये कायदा करू शकते?

Under which Article of the Constitution can Parliament enact laws restricting fundamental rights for police and armed forces?

पर्याय (Options):
a
अनुच्छेद ३१

Article 31

b
अनुच्छेद ३४

Article 34

c
अनुच्छेद ३३

Article 33

✓ योग्य उत्तर
d
अनुच्छेद ३५

Article 35

✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय (C) अनुच्छेद ३३ आहे.
सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. अनुच्छेद ३३ (Article 33) नुसार संसदेला कायदा करून सशस्त्र दले, पोलीस दले, गुप्तचर संस्था यांच्या सदस्यांच्या मूलभूत हक्कांवर शिस्त आणि कर्तव्यपालनासाठी योग्य निर्बंध घालण्याचा विशेष अधिकार आहे.
२. अनुच्छेद ३४ हा लष्करी कायदा (Martial Law) लागू असतानाच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.
म्हणून पर्याय (C) अचूक आहे.

The correct answer is Option (C) Article 33.
Detailed Explanation:
Article 33 empowers Parliament to modify or restrict the application of Fundamental Rights to members of the Armed Forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, etc., to ensure proper discharge of duties and maintenance of discipline.
Hence, option (C) is correct.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कलम ७४, ७५, ७७, ७८): वास्तव कार्यकारी प्रमुख, कॅबिनेट समित्या व महान्यायवादी

भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारतीय संसद (Parliament): राज्यसभा (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) रचना, तुलना व विशेषाधिकार (कलम १०५)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, अर्थविधेयक (कलम ११०), PAC व अंदाज समिती

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांच...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य संबंध (कलम २४५ ते २६३): कायदेविषयक, प्रशासकीय, आंतरराज्य परिषद व विभागीय परिषदा

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) व भाग १२ मधील केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष विश्लेषण: कायदेविषयक संबंध, ७...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

पक्षांतर बंदी कायदा (१० वे परिशिष्ट): ५२ वी व ९१ वी घटनादुरुस्ती, अपात्रतेचे निकष, अपवाद व किहोटो होलोहान खटला

भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील पक्षांतर बंदी कायद्याचे सखोल विश्लेषण: ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५, ९१ वी घटनादुरु...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

संसदीय समित्यांची सखोल रचना व कार्यपद्धती: लोकलेखा (PAC), अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय स्थायी समित्या

भारतीय संसदेच्या सर्व प्रमुख समित्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकलेखा समिती (PAC), अंदाज समिती (Estimates Committee), सार्वज...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा