केंद्र सरकारने 44 व्या घटनादुरूस्तीद्वारे _____ संविधानाच्या तिसऱ्या भागातून म्हणजेच मूलभूत हक्काच्या यादीतून वगळला.

The Central Government taken out the _____ from Part III of Constitution by the 44th Constitutional Amendment.
पर्याय (Options):
a
समतेचा हक्क
Right to equality
b
स्वातंत्र्याचा हक्क
Right to freedom
c
संपत्तीचा हक्क
Right to property
✓ योग्य उत्तर
d
धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क
Right to religious freedom
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय c
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय C (संपत्तीचा हक्क / Right to Property) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. मूळ राज्यघटनेमध्ये भाग ३ अंतर्गत ७ मूलभूत हक्क होते, ज्यामध्ये 'अनुच्छेद १९(१)(f)' आणि 'अनुच्छेद ३१' अन्वये 'संपत्तीचा अधिकार' हा मूलभूत हक्क होता.
२. ४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८): मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष सरकारने १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करून संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळला.
३. सद्यस्थिती: संपत्तीचा हक्क आता संविधानाच्या भाग १२ मध्ये 'अनुच्छेद ३००-अ' (Article 300A) अंतर्गत केवळ एक 'कायदेशीर हक्क' (Legal/Constitutional Right) म्हणून अस्तित्वात आहे, मूलभूत हक्क नाही.

म्हणून ४४ व्या घटनादुरुस्तीने 'संपत्तीचा हक्क' मूलभूत हक्कांमधून वगळण्यात आला.

The correct answer is Option C (Right to Property).

Detailed Step-by-Step Constitutional Amendment Analysis:
1. Historical Baseline: The original 1950 Constitution guaranteed the Right to Property as a fundamental right under Article 19(1)(f) and Article 31.
2. 44th Amendment Act, 1978: Enacted under the Morarji Desai administration, this amendment repealed Article 19(1)(f) and Article 31, formally deleting the Right to Property from the Part III catalog of Fundamental Rights.
3. Contemporary Status: It was re-enacted as a non-fundamental legal and constitutional right under Article 300A in Part XII ('No person shall be deprived of his property save by authority of law').

Hence, Option C is correct.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्त्वे व मूलभूत कर्तव्ये (Citizenship, FRs, DPSP & Fundamental Duties)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

भारतीय नागरिकत्व (भाग २, कलम ५ ते ११): संपादन, समाप्ती, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA २०१९) व NRI/PIO/OCI संकल्पना

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २ (कलम ५ ते ११) मध्ये नागरिकत्वाविषयीच्या सर्व मूलभूत आणि तांत्रिक तरतुदी समाविष्ट आहेत. आधुनिक...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 28 मि. वाचन

मूलभूत हक्क (भाग ३, कलम १२ ते ३० - भारताचा मॅग्नाकार्टा): समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, धर्मस्वातंत्र्य व शैक्षणिक हक्क

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ३ (कलम १२ ते ३५) ला 'भारताचा मॅग्नाकार्टा' (Magna Carta of India) म्हटले जाते. १२१५ मध्ये इंग्ल...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२ व २२६): ५ रिट्स (प्राधिलेख) - बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार पृच्छा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान सभेत विचारलेल्या एका ऐतिहासिक प्रश्नाला उत्तर देताना ठामपणे प्रतिपादन केले होते की, "ज...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 25 मि. वाचन

मार्गदर्शक तत्त्वे - DPSP (भाग ४, कलम ३६ ते ५१): समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे, समान नागरी कायदा (UCC) व खटले

भारतीय संविधानाच्या भाग ४ (कलम ३६ ते ५१) मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy -...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 22 मि. वाचन

मूलभूत कर्तव्ये (भाग ४A, कलम ५१A): स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समिती, ११ मूलभूत कर्तव्ये व घटनादुरुस्त्या

२६ जानेवारी १९५० रोजी अंमलात आलेल्या मूळ राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता; केवळ नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि रा...

वाचा➔
१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा

📑 MPSC Group C Prelims 2025 Paper इतर प्रश्न (More from this Paper)

संपूर्ण पेपर ➔
1

_______ विधेयकास संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने संमत करणे बंधनकारक असते.

उत्तर पहा ➔
2

74 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बिनचूक आहेत?
अ. या घटनादुरुस्तीनुसार नगरपालिकांच्या निवडणूकी संबंधीच्या बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास कायद्याने बंदी आहे.
ब. पश्चिम बंगालच्या दार्जिलिंग, गोरखा पहाडी परिषदेची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.
क. मणिपुर पहाडी क्षेत्रातील जिल्हा परिषदांची कार्ये व अधिकार यांना या कायद्यामुळे बाधा पोहोचणार नाही.

उत्तर पहा ➔
3

'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो?

उत्तर पहा ➔
4

भारतीय राज्यघटनेनुसार, पुढीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नाही?

उत्तर पहा ➔
5

मूलभूत अधिकारातील खाजगीपणाचा अधिकार कोणत्या कलमामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे?

उत्तर पहा ➔
6

आर्थिक न्यायाचे तत्व हे भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणत्या दोन्ही भागात समाविष्ट केलेले आहे?

उत्तर पहा ➔

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)

सर्व पहा ➔
1

फाईव्ह आईज, या युतीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या देशांचा समावेश होतो ?
(a) अमेरिका
(b) ब्रिटन
(c) न्युझीलंड
(d) ऑस्ट्रेलिया
(e) फ्रान्स
(f) जर्मनी

उत्तर पहा ➔
2

एम.एस. स्वामीनाथन यांच्याविषयी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ते तमिळनाडु येथील रहिवासी होते.
(b) त्यांचे उच्च शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठात झाले होते.
(c) ते कृषी विभागाचे शास्त्रज्ञ होते.
(d) ते काहीकाळ राज्यसभेचे सदस्य होते.
(e) त्यांना रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.

उत्तर पहा ➔
3

महिला आरक्षण विधेयक 2023, संदर्भात खाली दिलेली विधाने विचारात घ्या.
(a) नारीशक्ती वंदन अधिनियम हे घटनात्मक विधेयक 2023 (एकशे अठ्ठावीसावे घटनादुरुस्ती विधेयक) म्हणून संसदेत सादर करण्यात आले.
(b) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 10 सप्टेंबर 2023 रोजी हे महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर केले.
(c) या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 30% जागा महिलांना देण्यात येणार आहेत.
(d) नव्या संसद भवनातील हे पहिलेच विधेयक आहे.
वरीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.

उत्तर पहा ➔
4

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसंदर्भात पुढीलपैकी योग्य विधाने ओळखा.
(a) ही योजना जून, 2017 मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना सुरू केली होती.
(b) या योजनेचा मुख्य हेतु हा शेतकऱ्यांना कृषी फीडरच्या माध्यमातून वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे, हा आहे.
(c) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹ 50,000 भाडे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
(d) 33 केव्ही उपकेंद्रापासून 10 कि.मी. पर्यंतच्या सरकारी जमिनीवर सोलार पॅनल उभारले जातात.

उत्तर पहा ➔
5

खालीलपैकी योग्य जोड्या जुळवा :
(a) डॉ. नितीन करमाळकर समिती - (i) महाराष्ट्रामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठी
(b) नितीन करीर समिती - (ii) महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार वितरणावेळी झालेल्या दुर्घटनेच्या चौकशी संबंधी
(c) सुनिल पवार समिती - (iii) कांद्याचे दर का कोसळतात, याचा अभ्यास करण्यासाठी
(d) डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती - (iv) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पुर्वप्राथमिक ते पदवीपर्यंतचा अभ्यासक्रम तयार करण्यासाठी

उत्तर पहा ➔
6

अलीकडेच ओडिशाच्या मुख्यमंत्र्यांनी, मुख्यमंत्री संपुर्ण पुष्टी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचे/ची प्राथमिक उद्दिष्ट/ष्टे कोणती ?

उत्तर पहा ➔