MPSC Group C Prelims 2025 Paper

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ - मुडीमन कमिटी / Mudiman Committee) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. पार्श्वभूमी: भारत सरकार कायदा १९१९ (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा) अन्वये प्रांतांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या 'द्विदल शासन पद्धतीतील' (Diarchy) त्रुटी आणि अपयश यांवर भारतीय नेत्यांनी (विशेषतः मोतीलाल नेहरू आणि स्वराज्य पक्षाने) कायदेमंडळात तीव्र आक्षेप घेतले.
२. मुडीमन समिती (१९२४): ब्रिटिश सरकारने १९१९ च्या कायद्याच्या कामकाजाची आणि त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गृहसचिव सर अलेक्झांडर मुडीमन (Sir Alexander Muddiman) यांच्या अध्यक्षतेखाली 'रिफॉर्म्स इन्क्वायरी कमिटी' (Reforms Enquiry Committee 1924) स्थापन केली. यात सर तेजबहादूर सप्रू, पं. मोतीलाल नेहरू (नकार दिला), डॉ. आर. पी. परांजपे आणि सर शिवस्वामी अय्यर हे भारतीय सदस्य होते.
३. इतर समित्यांचा संदर्भ:
- सायमन कमिशन (१९२७): १९१९ च्या कायद्याच्या संपूर्ण १० वर्षांच्या पुनरावलोकनासाठी नियुक्त केलेला सर्व-गोरा आयोग.
- हंटर कमिटी (१९१९): जालियनवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी.
- मेकॉले कमिटी (१८५४): भारतीय सनदी सेवेसाठी स्पर्धा परीक्षा पद्धती सुचवण्यासाठी.

म्हणून १९१९ च्या कायद्यातील त्रुटींची चौकशी करण्यासाठी 'मुडीमन कमिटी' नियुक्त केली होती.

योग्य उत्तर पर्याय B (इंग्रज – शिख युद्ध / Anglo – Sikh War) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. लॉर्ड हार्डिंग पहिले (Lord Hardinge I) हे १८४४ ते १८४८ या काळात भारताचे गव्हर्नर जनरल होते.
२. त्यांच्या कार्यकाळातील सर्वात प्रमुख लष्करी घटना म्हणजे 'पहिले इंग्रज-शीख युद्ध' (First Anglo-Sikh War, १८४५–१८४६) होय.
- महाराजा रणजितसिंह यांच्या मृत्यूनंतर (१८३९) पंजाबमध्ये राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली होती.
- मुद्की, फिरोजशाह, अलीवाल आणि सोब्राऑन येथे झालेल्या घनघोर लढायांमध्ये शीख सैन्याचा पराभव झाला.
- ९ मार्च १८४६ रोजी 'लाहोरचा तह' (Treaty of Lahore) झाला आणि ब्रिटिशांनी जालंधर दोआब ताब्यात घेऊन जम्मू-काश्मीर गुलाबसिंग यांना विकले.
३. इतर युद्धांचा संदर्भ:
- इंग्रज-मराठा युद्धे: पहिली (१७७५-८२), दुसरी (१८०३-०५), तिसरी (१८१७-१८) - तिन्ही १८१८ च्या आधी संपली.
- पहिले इंग्रज-अफगाण युद्ध: १८३८ ते १८४२ (लॉर्ड ऑकलंड व लॉर्ड एलनबरो यांचा काळ).

म्हणून लॉर्ड हार्डिंग यांच्या काळातील युद्ध 'पहिले इंग्रज-शीख युद्ध' होते.

योग्य उत्तर पर्याय B (फक्त 'ब' / Only 'b' - जमीनदार) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. पार्श्वभूमी: गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवॉलिस याने २२ मार्च १७९३ रोजी बंगाल, बिहार आणि ओरिसा प्रांतात 'कायमधारा महसूल पद्धत' (Permanent Settlement / Zamindari System) सुरू केली.
२. तरतुदी: या पद्धतीनुसार जमीनदारांना जमिनीचे कायमस्वरूपी मालक घोषित करण्यात आले आणि ब्रिटीश सरकारला द्यावयाचा महसूल कायमस्वरूपी (१०/११ भाग सरकारला व १/११ भाग जमीनदाराला) निश्चित केला गेला.
३. जमीनदारांचा अफाट फायदा: पुढे जसजसे कृषी उत्पादन व जमिनीची किंमत वाढली, तसतसा जमीनदारांनी शेतकऱ्यांकडून मनमानी व अवाजवी खंड (Lagaan) वसूल केला. सरकारचा शेतसारा कायमस्वरूपी स्थिर असल्याने वाढीव सर्व नफा जमीनदारांच्या पदरात पडला आणि ते अतिश्रीमंत बनले.
४. शेतकऱ्यांचे नुकसान: शेतकरी स्वतःच्याच जमिनीवर मालकी गमावून केवळ 'कुळ' (Tenants) बनले आणि त्यांचे अतोनात आर्थिक शोषण झाले.

म्हणून या पद्धतीमध्ये 'केवळ जमीनदार' वर्गाला सर्वाधिक फायदा झाला.

योग्य उत्तर पर्याय B (केवळ 'क' / Only 'C') आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (लाला लजपतराय यांचे साहित्य व वृत्तपत्रे):
१. विधान अ (संबंध आहे): लाला लजपतराय यांनी १९०४ मध्ये लाहोर येथून 'द पंजाबी' (The Panjabee) हे इंग्रजी वृत्तपत्र सुरू केले.
२. विधान ब (संबंध आहे): पहिल्या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेत असताना लाला लजपतराय यांनी १९१६ मध्ये 'यंग इंडिया' (Young India: An Interpretation and a History of the Nationalist Movement from Within) हा अत्यंत गाजलेला ग्रंथ लिहिला.
३. विधान ड (संबंध आहे): त्यांनी १९१९ मध्ये 'द पॉलिटिकल फ्युचर ऑफ इंडिया' (The Political Future of India) या ग्रंथाचे लेखन केले.
४. विधान क (संबंध नाही - चुकीचे): 'वंदे मातरम्' या इंग्रजी वृत्तपत्रातून एप्रिल १९०७ मध्ये 'निष्क्रिय प्रतिकाराचा सिद्धांत' (Doctrine of Passive Resistance) हा 'योगी अरविंद घोष' (Aurobindo Ghosh) यांनी मांडला होता, लाला लजपतराय यांनी नाही (लालाजींनी उर्दूमध्ये 'वंदे मातरम' सुरू केले होते, पण पॅसिव्ह रेझिस्टन्स थेअरी अरविंद घोष यांची आहे).

प्रश्नात 'कोणाशी संबंध नाही' विचारले असल्याने, अचूक उत्तर 'केवळ क' (पर्याय B) आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (वरीलपैकी कोणतेही नाही / None of the above) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण व व्यक्ती विश्लेषण:
१. 'ज्ञानप्रकाश' हे महाराष्ट्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित मराठी वृत्तपत्र १२ फेब्रुवारी १८४९ रोजी पुणे येथे 'कृष्णाजी त्रिंबक रानडे' (Krishnaji Trimbak Ranade) यांनी सुरू केले होते.
२. कृष्णाजी त्रिंबक रानडे यांना शास्त्रीय संगीताची अतिशय आवड होती आणि ब्रिटीश सरकारने त्यांच्या समाजकार्याबद्दल व प्रशासकीय योगदानाबद्दल त्यांना 'जस्टिस ऑफ पीस' (Justice of Peace) आणि 'रावबहादूर' (Rao Bahadur) या पदव्यांनी सन्मानित केले होते.
३. इतर पर्यायांची पडताळणी:
- बाबा पद्मनजी: 'यमुना पर्यटन' (पहिली मराठी सामाजिक कादंबरी) चे लेखक व ख्रिस्ती धर्म स्वीकारलेले सुधारक.
- गोपाळ हरी देशमुख (लोकहितवादी): 'प्रभाकर'मध्ये शतपत्रे लिहिणारे सुधारक; त्यांनी ज्ञानप्रकाश सुरू केले नाही.
- विष्णुशास्त्री पंडित: विधवा पुनर्विवाह चळवळीचे नेते व 'इंदुप्रकाश'चे संपादक.
४. प्रश्नातील तिन्ही वर्णने 'कृष्णाजी त्रिंबक रानडे' यांच्याशी जुळतात, ज्यांचे नाव दिलेल्या पर्यायांमध्ये समाविष्ट नाही.

म्हणून एमपीएससीच्या अधिकृत उत्तरतालिकेनुसार योग्य उत्तर 'वरीलपैकी कोणतेही नाही' (पर्याय D) आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (रमाबाई रानडे / Ramabai Ranade) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (रमाबाई रानडे यांचे जीवनकार्य):
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या पत्नी रमाबाई रानडे (१८६२-१९२४) यांच्या कार्याची सर्व वैशिष्ट्ये प्रश्नात दिली आहेत:
१. विधान अ: त्या आर्य महिला समाज आणि पंडिता रमाबाईंच्या शारदासदनच्या व्यवस्थापन मंडळात व कार्यात अत्यंत सक्रिय होत्या.
२. विधान क: १८९४ मध्ये त्यांनी मुंबई येथे 'हिंदू लेडीज सोशल अँड लिटररी क्लब'ची (Hindu Ladies Social Club) स्थापना केली, ज्याद्वारे महिलांसाठी भाषा, शिवणकाम आणि सामान्य ज्ञानाचे वर्ग चालवले.
३. विधान ड: १९०८/१९०९ मध्ये पुण्यात त्यांनी 'सेवा सदन' (Seva Sadan) ची स्थापना केली. या संस्थेच्या उभारणीसाठी नामवंत उद्योगपती सर विठ्ठलदास ठाकरसी आणि टाटा घराण्याने मोठे आर्थिक सहाय्य दिले.
४. विधान ब: त्यांच्या अफाट लोककल्याणकारी, वैद्यकीय व स्त्री शिक्षणाच्या सेवेबद्दल ब्रिटिश सरकारने १९१३ मध्ये त्यांना 'कैसर-ए-हिंद' (Kaisar-i-Hind) सुवर्णपदक देऊन गौरविले.

म्हणून ही सर्व विधाने 'रमाबाई रानडे' यांची ओळख पटवून देतात.

योग्य उत्तर पर्याय A ('अ', 'ब' आणि 'क') आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
९ जानेवारी १९१५ रोजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतल्यानंतर महात्मा गांधींनी सुरुवातीला तीन स्थानिक सत्याग्रह यशस्वीपणे हाताळले:
१. चंपारण्य सत्याग्रह (१९१७, बिहार) - विधान अ बरोबर: युरोपियन मळेवाल्यांच्या तीन-कठिया पद्धतीविरुद्ध (३/२० भागात नीळ पिकवण्याची सक्ती) गांधीजींनी भारतातील पहिला सविनय कायदेभंग लढा यशस्वी केला.
२. अहमदाबाद गिरणी संप (मार्च १९१८, गुजरात) - विधान क बरोबर: प्लेग बोनस रद्द केल्याविरुद्ध गिरणी कामगारांसाठी गांधीजींनी भारतात प्रथमच आमरण उपोषण केले आणि कामगारांना ३५% वेतनवाढ मिळवून दिली.
३. खेडा सत्याग्रह (मार्च-जून १९१८, गुजरात) - विधान ब बरोबर: दुष्काळामुळे पिके नष्ट झालेली असतानाही ब्रिटीश सरकार जबरदस्तीने शेतसारा वसूल करत होते. गांधीजींच्या आवाहनावर शेतकऱ्यांनी 'ना-सारा' (कर न देणे) लढा दिला, ज्यानंतर सरकारने सक्तीची वसुली स्थगित केली.
४. विधान ड (चुकीचे): मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची निर्मिती ही ब्रिटिशांच्या 'फोडा आणि झोडा' नीतीचा भाग होती, जी १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याद्वारे लागू झाली होती. गांधीजींनी स्वतंत्र मतदारसंघांची निर्मिती केली नाही, उलट राष्ट्रीय एकात्मतेला पाठिंबा दिला.

म्हणून अ, ब आणि क ही विधाने पूर्णपणे बरोबर आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय D (वरील सर्व बरोबर / All of the above are correct) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. पार्श्वभूमी: ऑगस्ट १९४२ मध्ये महात्मा गांधींनी 'भारत छोडो' (Quit India Movement) ची घोषणा केल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्रात (विशेषतः सातारा व सांगली भागात) अभूतपूर्व जनआंदोलन उसळले.
२. तासगाव मामलेदार कचेरीवरील मोर्चा: ३ सप्टेंबर १९४२ रोजी तासगाव (जि. सांगली) येथील ब्रिटिश सरकारच्या मामलेदार कचेरीवर हजारो राष्ट्रभक्त स्वातंत्र्यसैनिकांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला.
३. सामूहिक नेतृत्व: या ऐतिहासिक मोर्चाचे नेतृत्व खालील प्रमुख स्थानिक क्रांतिकारकांनी संयुक्तपणे केले होते:
- कृष्णा रामा कुऱ्हाडे
- विठ्ठल सखाराम पागे (वि. स. पागे - ज्यांनी पुढे महाराष्ट्रात 'रोजगार हमी योजना' सुरू केली)
- गोविंद खोत
- डॉ. यशवंत कृष्णा सोवनी (डॉ. य. कृ. सोवनी).
४. या आंदोलकांनी मामलेदार कचेरीवर तिरंगा ध्वज फडकवून ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली होती.

म्हणून वरील चारही व्यक्ती या मोर्चाच्या नेतृत्वात सक्रिय सहभागी होत्या. (अतिरिक्त संदर्भ: अ, ब, क आणि ड)

योग्य उत्तर पर्याय B (फक्त क आणि ड / Only c and d) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. विधान अ (चुकीचे): सातारचे छत्रपती प्रतापसिंह यांचे राज्य मिळवण्यासाठी लंडनपर्यंत जाऊन अविरत कायदेशीर व राजकीय लढा देणारे मुत्सद्दी 'रंगो बापूजी गुप्ते' होते, 'रंगराव पागे' नव्हे.
२. विधान ब (चुकीचे): ३१ जुलै १८५७ रोजी कोल्हापुरात बंड करणारी रेजिमेंट ही ब्रिटिश सेनेची '२७ वी नेटिव्ह इन्फंट्री' (27th Native Infantry - रामजी शिरसाठ यांच्या नेतृत्वाखाली) होती; २१ वी व २८ वी तुकडी नव्हे.
३. विधान क (बरोबर): नरगुंदचे संस्थानिक भास्करराव भावे (अप्पासाहेब भावे) यांचा दत्तकपुत्र इंग्रजांनी अमान्य केल्याने त्यांनी मे १८५८ मध्ये ब्रिटिशांविरुद्ध सशस्त्र उठाव केला आणि ब्रिटिश अधिकारी मॅन्सनची हत्या केली.
४. विधान ड (बरोबर): ११ एप्रिल १८५८ रोजी सातपुडा पर्वतातील 'आंबापाणीची लढाई' (Battle of Ambapani) मध्ये खानदेशातील भिल्ल सैन्याला जेम्स आऊट्रमच्या ब्रिटिश फौजेने वेढा घालून पराभूत केले, ज्यामध्ये शेकडो भिल्ल वीर व वीरांगना शहीद झाल्या.

म्हणून फक्त क आणि ड ही विधाने अचूक आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय A (अ-III, ब-I, क-IV, ड-II) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (काँग्रेसची सुरुवातीची अधिवेशने व अध्यक्ष):
१. दुसरे अधिवेशन (१८८६, कलकत्ता) -> III. दादाभाई नौरोजी (काँग्रेसचे पहिले पारशी अध्यक्ष).
२. तिसरे अधिवेशन (१८८७, मद्रास) -> I. बद्रुद्दिन तय्यबजी (काँग्रेसचे पहिले मुस्लिम अध्यक्ष).
३. चौथे अधिवेशन (१८८८, अलाहाबाद) -> IV. जॉर्ज युल (George Yule - काँग्रेसचे पहिले युरोपियन/इंग्रज अध्यक्ष).
४. पाचवे अधिवेशन (१८८९, मुंबई) -> II. सर विल्यम वेडरबर्न (Sir William Wedderburn - ब्रिटिश सनदी अधिकारी व समाजसेवक).

योग्य जुळणी: अ-III, ब-I, क-IV, ड-II. म्हणून पर्याय A अचूक आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (तोरणमाळ-धुळे / Toranmal–Dhule) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणे व जिल्हे):
१. तोरणमाळ (Toranmal): हे सातपुडा पर्वत रांगेतील प्रसिद्ध थंड हवेचे ठिकाण असून ते 'नंदुरबार' जिल्ह्यात (अक्राणी / धडगाव तालुका) स्थित आहे. विधानात 'धुळे' दिले असल्याने हे विधान चुकीचे ठरते.
२. इतर पर्यायांची पडताळणी:
- पाल (Pal): हे सातपुडा पर्वतातील थंड हवेचे ठिकाण असून ते जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात स्थित आहे -> बरोबर.
- महाबळेश्वर (Mahabaleshwar): हे महाराष्ट्राचे प्रमुख थंड हवेचे ठिकाण असून ते सातारा जिल्ह्यात आहे -> बरोबर.
- लोणावळा (Lonavala): हे सह्याद्रीतील थंड हवेचे ठिकाण पुणे जिल्ह्यात आहे -> बरोबर.

म्हणून चुकीचे विधान 'तोरणमाळ-धुळे' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C [Amw (कमी कोरड्या हिवाळ्यासह मान्सून प्रकार)] आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (कोपेनचे भारतीय हवामान वर्गीकरण):
व्लादिमीर कोपेन (Wladimir Köppen) यांनी तापमान आणि पर्जन्याच्या आधारे भारताचे विविध हवामान प्रदेश निश्चित केले आहेत:
१. Amw प्रकार (Monsoon type with short dry winter): मुंबईच्या दक्षिणेकडील संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टी (कोकण आणि मलबार किनारपट्टी - केरळ, गोवा, दक्षिण महाराष्ट्र) येथे 'Amw' प्रकारचे हवामान आढळते.
- वैशिष्ट्ये: नैऋत्य मान्सून वाऱ्यांमुळे उन्हाळ्यात २५० ते ३०० सेंमीहून अधिक अतिमुसळधार पाऊस पडतो आणि हिवाळा कोरडा व अल्प कालावधीचा असतो.
२. इतर प्रकारांचे स्थान:
- Aw: कर्कवृत्ताच्या दक्षिणेकडील बहुतांश द्वीपकल्पीय पठार.
- As: कोरोमंडल किनारपट्टी (तामिळनाडू किनारपट्टी - जेथे उन्हाळा कोरडा असतो आणि परतीच्या मान्सूनमुळे हिवाळ्यात पाऊस पडतो).
- BShw: सह्याद्रीच्या पूर्वेकडील पर्जन्यछायेचा अर्ध-शुष्क पट्टा.

म्हणून मुंबईच्या दक्षिणेकडील पश्चिम किनारपट्टीवर 'Amw' प्रकारचे हवामान आढळते.

योग्य उत्तर पर्याय C (क आणि अ / c and a) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. विधान अ (चुकीचे): नेपाळच्या सीमेला लागून असणारी ५ भारतीय राज्ये पुढीलप्रमाणे आहेत: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि 'सिक्कीम'.
- 'मणिपूर' हे राज्य भारताच्या ईशान्य भागात असून ते म्यानमारच्या सीमेला लागून आहे, त्याचा नेपाळशी कोणताही सीमासंबंध नाही.
२. विधान ब (बरोबर): नेपाळ हा पूर्णपणे 'भूपरिवेष्टित' (Landlocked buffer state) देश असून तो उत्तरेला चीन (तिबेट) आणि उर्वरित तिन्ही बाजूंना भारताच्या दरम्यान वसलेला आहे.
३. विधान क (चुकीचे): भूतान आणि नेपाळ यांच्या दरम्यान भारताचे 'सिक्कीम' राज्य आणि 'सिलिगुडी कॉरिडॉर' येतो. त्यामुळे नेपाळ आणि भूतान यांच्यामध्ये थेट कोणतीही सामाईक सीमा (Land border) नाही, म्हणजेच ते परस्परांचे थेट शेजारी देश नाहीत.

प्रश्नात 'चुकीची विधाने' विचारली असल्याने, विधान अ आणि क चुकीची आहेत.
म्हणून योग्य पर्याय C (क आणि अ) आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (अ-iii, ब-i, क-iv, ड-ii) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (महाराष्ट्रातील खनिजे व प्रमुख खाण क्षेत्रे):
१. मँगनीज (Manganese) -> iii. चिखला (Chikhala - भंडारा जिल्हा). भंडारा आणि नागपूर जिल्ह्यांत मँगनीजच्या प्रमुख भूमिगत खाणी आहेत.
२. लोहखनिज (Iron ore) -> i. सुरजागड (Surjagad - गडचिरोली जिल्हा). सुरजागड डोंगररांगेत उच्च दर्जाचे हेमेटाईट लोहखनिज मोठ्या प्रमाणावर उत्खनित केले जाते.
३. बॉक्साईट (Bauxite) -> iv. उदगिरी (Udgiri - कोल्हापूर जिल्हा). कोल्हापूर जिल्ह्यातील उदगिरी, राधानगरी आणि चंदगड भागात बॉक्साईटचे प्रचंड साठे आहेत.
४. क्रोमाईट (Chromite) -> ii. जानोली (Janoli - कणकवली/सिंधुदुर्ग जिल्हा). दक्षिण महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग व भंडारा जिल्ह्यात क्रोमाईट आढळते.

योग्य जुळणी: अ-iii, ब-i, क-iv, ड-ii. म्हणून पर्याय C अचूक आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (केन, बेटवा, सिंध, चंबळ / Ken, Betwa, Sindh, Chambal) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (यमुना नदीच्या उपनद्यांचा रेखांशात्मक क्रम):
मध्य भारतातून उत्तरेकडे वाहत जाऊन यमुना नदीला उजव्या तीरावरून मिळणाऱ्या प्रमुख चार उपनद्यांची भौगोलिक स्थिती:
१. पश्चिमेकडून पूर्वेकडे (West to East) क्रम:
- चंबळ (Chambal) -> सिंध (Sindh) -> बेटवा (Betwa) -> केन (Ken).
२. परंतु प्रश्नात 'पूर्व ते पश्चिम' (East to West) असा उलटा क्रम विचारला आहे:
- सर्वात पूर्वेकडील उपनदी: 'केन' (Ken - बांदा जिल्ह्याजवळ यमुनेला मिळते).
- त्यानंतर पश्चिमेकडे: 'बेटवा' (Betwa - हमीरपूरजवळ यमुनेला मिळते).
- त्यानंतर पश्चिमेकडे: 'सिंध' (Sindh - जालौनजवळ यमुनेला मिळते).
- सर्वात पश्चिमेकडील उपनदी: 'चंबळ' (Chambal - इटावाजवळ यमुनेला मिळते).

म्हणून पूर्व ते पश्चिम योग्य क्रम आहे: केन, बेटवा, सिंध, चंबळ (पर्याय B).

योग्य उत्तर पर्याय B (फक्त अ, क आणि ड उद्दिष्ट आहेत, ब उद्दिष्ट नाही) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (PMMSY / प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना):
१. मे २०२० मध्ये भारत सरकारने मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी ₹ २०,०५० कोटींच्या गुंतवणुकीसह 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) सुरू केली.
२. योजनेची अधिकृत मुख्य उद्दिष्टे:
- शाश्वत, जबाबदार आणि न्याय्य पद्धतीने मत्स्य उत्पादनाच्या क्षमतेचा पूर्ण वापर करणे (विधान C).
- मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे (२०२४-२५ पर्यंत २२ दशलक्ष मेट्रिक टन उत्पादन गाठणे) (विधान D).
- मासेमार आणि मत्स्य कामगारांची सामाजिक, भौतिक आणि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे (विधान A).
- मासेमारांचे उत्पन्न 'दुप्पट करणे' (Doubling of fishers' and fish farmers' incomes).
३. विधानात 'उत्पन्न चारपटीने वाढवणे' (Fourfold increase) म्हटले आहे, जे अधिकृत उद्दिष्टांमध्ये समाविष्ट नाही (लक्ष्य दुप्पट करण्याचे आहे, चारपट नाही).

म्हणून ब हे उद्दिष्ट नसून अ, क आणि ड ही उद्दिष्टे आहेत (पर्याय B).

योग्य उत्तर पर्याय A (17) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. २५ सप्टेंबर २०१५ रोजी संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) 'ट्रान्सफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड: द २०३० अजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट' (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) हा जागतिक आराखडा स्वीकारला.
२. या आराखड्यान्वये २०३० पर्यंत गरिबी निर्मूलन, पृथ्वीचे रक्षण आणि सर्वांना शांतता व समृद्धी मिळवून देण्यासाठी एकूण '१७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे' (17 Sustainable Development Goals - SDGs) आणि १६९ उप-लक्ष्ये (Targets) निश्चित करण्यात आली आहेत.
३. यापूर्वी २००० ते २०१५ या कालावधीत ८ सहस्रक विकास उद्दिष्टे (8 Millennium Development Goals - MDGs) कार्यरत होती.

म्हणून शाश्वत विकासाची एकूण १७ उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय A (25 कि.मी. / 25 km) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. महाराष्ट्र शासनाने प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि ई-वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१/२०२५' (Maharashtra EV Policy) अधिसूचित केले आहे.
२. पायाभूत सुविधांचे उद्दिष्ट: इलेक्ट्रिक वाहन चालकांमधील बॅटरी डिस्चार्ज होण्याची भीती (Range anxiety) संपवण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रमुख द्रुतगती महामार्ग (Expressways) आणि राज्य महामार्गांवर दर '२५ किलोमीटर अंतरावर' (Every 25 km) सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स (Public Charging Stations - PCS) उभारण्याचे बंधनकारक उद्दिष्ट धोरणात निश्चित केले आहे.
३. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे यांवर हे नेटवर्क प्राधान्याने विकसित केले जात आहे.

म्हणून महामार्गांवर २५ कि.मी. अंतरावर चार्जिंग स्टेशन्स बसवले जातील.

योग्य उत्तर पर्याय C (फक्त अ / Only A) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. विधान अ (बरोबर): पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १६ जुलै रोजी देशातील कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि अन्नधान्य साठवणूक पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी पीएम धन-धान्य कृषी योजनेला (PMDDKY) मंजुरी दिली.
२. विधान ब (चुकीचे): विधानात नमूद केलेली '२०० कृषी जिल्ह्यांची' संख्या ही योजनेच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांशी जुळत नाही. ही योजना देशव्यापी स्तरावर विशिष्ट पिकांच्या क्लस्टर्ससाठी तयार करण्यात आली आहे, केवळ २०० जिल्ह्यांपुरती मर्यादित नाही.

म्हणून केवळ विधान अ योग्य आहे (पर्याय C).

योग्य उत्तर पर्याय A (दोहा, कतार / Doha, Qatar) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. सामाजिक विकासासाठी दुसरी जागतिक शिखर परिषद (Second World Summit for Social Development 2025):
२. संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) घेतलेल्या निर्णयानुसार, ४ ते ६ नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान कतारची राजधानी 'दोहा' (Doha, Qatar) येथे ही जागतिक परिषद आयोजित करण्यात आली.
३. ऐतिहासिक संदर्भ: पहिली जागतिक सामाजिक विकास परिषद १९९५ मध्ये डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगन (Copenhagen) येथे भरली होती. त्याच्या ३० वर्षानंतर सामाजिक न्याय, गरिबी निर्मूलन, पूर्ण रोजगार आणि सामाजिक एकात्मता या विषयांवर पुनरावलोकन करण्यासाठी ही दुसरी जागतिक परिषद दोहा येथे आयोजित झाली.

म्हणून यजमान शहर 'दोहा, कतार' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ, ब, क / Only A, B, C) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. क्रीडा क्षेत्रातील पद्म पुरस्कार:
- अ. रवि अश्विन (Ravichandran Ashwin): भारताचा दिग्गज फिरकी गोलंदाज, कसोटी क्रिकेटमधील विक्रमी कामगिरीबद्दल सन्मानित.
- ब. हरविंदर सिंह (Harvinder Singh): टोकियो व पॅरिस पॅरालिम्पिकमध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा भारताचा ऐतिहासिक पॅरा-तिरंदाज.
- क. आय. एम. विजयन (I. M. Vijayan): भारतीय फुटबॉलचे माजी दिग्गज कर्णधार व ज्येष्ठ खेळाडू.
२. ड. पी. आर. श्रीजेश (P.R. Sreejesh): भारतीय हॉकी संघाचा दिग्गज गोलरक्षक. श्रीजेश यांना या आधीच (२०१७ मध्ये) पद्मश्री पुरस्कार मिळालेला होता, आणि २०२१ मध्ये मेजर ध्यानचंद खेलरत्न मिळालेला होता.

म्हणून अचूक गट 'फक्त अ, ब, क' (पर्याय A) आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (ई.सी.आय. नेट / ECI NET) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. भारतीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India - ECI) देशातील सर्व निवडणूक प्रक्रिया, मतदार याद्यांची नोंदणी, उमेदवारांचे नामनिर्देशन, मतदान केंद्रांचे व्यवस्थापन, मतमोजणी आणि निकाल विश्लेषण या सर्वांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी 'ECI NET' (ई.सी.आय. नेट) हे अत्याधुनिक एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित केले आहे.
२. हे व्यासपीठ निवडणूक अधिकारी, नागरिक आणि राजकीय पक्षांना एकाच छत्राखाली डिजिटल सेवा पुरवते.
३. इतर नावे (ELECT APP, DIGELC, ECI EASY) ही आयोगाची अधिकृत एकीकृत व्यासपीठे नसून दिशाभूल करणारे पर्याय आहेत.

म्हणून अचूक पर्याय B (ई.सी.आय. नेट) आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (श्री. नितीन गडकरी / Shri. Nitin Gadkari) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार (Lokmanya Tilak National Award):
- टिळक स्मारक मंदिर ट्रस्ट (पुणे) द्वारे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृतिदिनी (१ ऑगस्ट) दरवर्षी हा पुरस्कार प्रदान केला जातो.
२. ४३ वा पुरस्कार (२०२४): केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री 'श्री. नितीन गडकरी' यांना देशाच्या पायाभूत सुविधा, रस्ते-महामार्ग जाळ्याचा अभूतपूर्व विस्तार आणि राष्ट्रीय प्रगतीतील अतुलनीय योगदानासाठी ४३ व्या लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
३. पुरस्काराचे स्वरूप: स्मृतिचिन्ह, मानपत्र आणि ₹ १ लाख रोख.
४. मागील पुरस्कार: ४१ वा पुरस्कार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (२०२३) यांना देण्यात आला होता.

म्हणून ४३ व्या पुरस्काराचे मानकरी नितीन गडकरी आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय B (डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब / Diamond Harbour Football Club) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (ड्युरँड कप स्पर्धा):
१. ड्युरँड कप ही आशियातील सर्वात जुनी (१८८८ मध्ये सुरू झालेली) फुटबॉल स्पर्धा आहे.
२. एमपीएससीच्या अधिकृत प्रश्नपत्रिकेत व उत्तरतालिकेत नमूद केल्यानुसार 'डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब' (Diamond Harbour FC) ला उपविजेता (Runner-up) संघ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
(टीप: १३३ व्या ड्युरँड कप २०२४ च्या मुख्य अंतिम सामन्यात नॉर्थ ईस्ट युनायटेडने मोहन बागानला हरवले होते; परंतु या विशिष्ट परीक्षेच्या अधिकृत कीनुसार डायमंड हार्बर एफसी हे उत्तर ग्राह्य धरले गेले आहे).

म्हणून अचूक पर्याय B आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (व्हिएनतियान / Vientiane) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. ११ वी आसियान संरक्षण मंत्र्यांची बैठक-प्लस (11th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus - ADMM-Plus):
२. ठिकाण: ही आंतरराष्ट्रीय संरक्षण परिषद २१ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लाओसची (Laos) राजधानी 'व्हिएनतियान' (Vientiane) येथे पार पडली, कारण लाओस २०२४ चा आसियान अध्यक्ष देश होता.
३. भारताचे प्रतिनिधित्व: भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व केले आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय नियमांवर आधारित शांतता व नौवहन स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला.
४. ADMM-Plus रचना: यात १० आसियान सदस्य देश आणि ८ संवाद भागीदार देश (भारत, अमेरिका, चीन, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड) यांचा समावेश होतो.

म्हणून ही परिषद व्हिएनतियान येथे पार पडली.

योग्य उत्तर पर्याय C (सई परांजपे / Sai Paranjape) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. अजिंठा-वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (Ajanta-Ellora International Film Festival - AIFF):
२. छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित ९ व्या अजिंठा-वेरूळ चित्रपट महोत्सवामध्ये भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज दिग्दर्शिका व लेखिका 'सई परांजपे' (Sai Paranjpye) यांना प्रतिष्ठित 'पद्मपाणी जीवन गौरव पुरस्कार' (Padmapani Lifetime Achievement Award) देऊन सन्मानित करण्यात आले.
३. योगदान: सई परांजपे यांनी 'स्पर्श', 'चष्मे बद्दूर', 'कथा', आणि 'दिशा' यांसारख्या वास्तववादी व सामाजिक भान जपणाऱ्या कलाकृतींचे दिग्दर्शन केले आहे. त्यांना भारत सरकारने 'पद्मभूषण' पुरस्कारानेही सन्मानित केले आहे.

म्हणून हा पुरस्कार सई परांजपे यांना प्रदान करण्यात आला.

योग्य उत्तर पर्याय A (प्रा. उमा कांजीलाल / Prof. Uma Kanjilal) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU - नवी दिल्ली): ही जगातील सर्वात मोठी मुक्त व दूरस्थ शिक्षण देणारी केंद्रीय विद्यापीठ संस्था आहे, ज्याची स्थापना सप्टेंबर १९८५ मध्ये झाली होती.
२. ऐतिहासिक नियुक्ती: २०२४ मध्ये ग्रंथालय व माहितीशास्त्राच्या ज्येष्ठ प्राध्यापिका 'प्रा. उमा कांजीलाल' (Prof. Uma Kanjilal) यांची इग्नूच्या कुलगुरूपदी (Vice-Chancellor) नियुक्ती करण्यात आली.
३. १९८५ मध्ये विद्यापीठाची स्थापना झाल्यापासून गेल्या ३९ वर्षांच्या इतिहासात कुलगुरूपद भूषवणाऱ्या त्या 'पहिल्या महिला कुलगुरू' ठरल्या आहेत.
४. त्यांनी डिजिटल लर्निंग, ई-ज्ञानकोश आणि स्वयं (SWAYAM) प्लॅटफॉर्मच्या विकासात मोठे योगदान दिले आहे.

म्हणून अचूक उत्तर प्रा. उमा कांजीलाल आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (वद्धमना / Vaddhamana) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. देशातील पहिली 'ए.आय. स्मार्ट अंगणवाडी' (AI-powered Anganwadi):
२. स्थान: महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या पुढाकाराने नागपूर जिल्ह्यातील वाडी परिसरातील 'वद्धमना' (Vaddhamana village, Nagpur) या गावात देशातील पहिली AI तंत्रज्ञानावर आधारित अंगणवाडी सुरू करण्यात आली.
३. वैशिष्ट्ये:
- अंगणवाडीतील मुलांचे कुपोषण शोधण्यासाठी आणि त्यांच्या वाढीचे (उंची, वजन, पोषण) अचूक मोजमाप करण्यासाठी ए.आय. कॅमेरे आणि फेशिअल रेकग्निशन तंत्रज्ञानाचा वापर.
- मुलांच्या मानसिक व बौद्धिक विकासासाठी संवादी ए.आय. खेळणी आणि स्मार्ट स्क्रीनद्वारे अध्ययन.

म्हणून ही अंगणवाडी 'वद्धमना' येथे सुरू झाली.

योग्य उत्तर पर्याय C (थायलंड / Thailand) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. ७२ वी मिस वर्ल्ड स्पर्धा (72nd Miss World Pageant):
२. भारतात आयोजित या जागतिक सौंदर्य स्पर्धेत 'थायलंड' (Thailand) या देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 'ओपल सूचता चुआंगसूरी' (Opal Suchata Chuangsri) यांनी आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाने, व्यक्तिमत्त्वाने आणि स्तन कर्करोगाविरुद्धच्या सामाजिक मोहिमेने (Opal For Her) जागतिक परीक्षकांची मने जिंकली.
३. त्या मूळच्या थायलंडमधील फुकेत (Phuket) येथील रहिवासी असून आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विद्यार्थिनी आहेत.

म्हणून ओपल सूचता चुआंगसूरी या थायलंड देशाच्या आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय C (अ व ब दोन्हीही / Both A and B) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (NISAR मिशन):
१. विधान अ (बरोबर): निसारचे पूर्ण नाव 'NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar' (NISAR) आहे. हा अमेरिकेची अंतराळ संस्था 'नासा' (NASA) आणि भारताची अंतराळ संस्था 'इस्रो' (ISRO) यांचा ऐतिहासिक संयुक्त पृथ्वी निरीक्षण उपग्रह प्रकल्प आहे.
२. विधान ब (बरोबर): या उपग्रहाची प्रमुख वैज्ञानिक उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील भूमी आणि हिमनद्या/बर्फाचे मिलिमीटर स्तरावरील विकृतीकरण (Land and ice deformation) मोजणे.
- भूकंपाचे धोके, त्सुनामी, ज्वालामुखी आणि भूस्खलन यांचा अभ्यास करणे.
- जंगले, कृषी परिसंस्था (Ecosystems) आणि महासागरांचे सूक्ष्म निरीक्षण करणे.
३. तांत्रिक वैशिष्ट्य: यात जगात प्रथमच दुहेरी वारंवारता (Dual-frequency) रडार वापरण्यात आले आहे - एल-बँड (नासा) आणि एस-बँड (इस्रो).

म्हणून दोन्ही विधाने (अ आणि ब) बरोबर आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय A (२.५० लाख पेक्षा कमी / Less than 2.50 lakhs) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना):
१. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी जुलै २०२४ मध्ये 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सुरू केली.
२. आर्थिक सहाय्य: या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा थेट ₹ १,५०० जमा केले जातात.
३. पात्रता निकष (वार्षिक उत्पन्न मर्यादा): लाभार्थी कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न हे '₹ २.५० लाख (२ लाख ५० हजार रुपये) पेक्षा कमी' असणे अनिवार्य आहे.
- ज्या कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड आहे, त्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

म्हणून वार्षिक उत्पन्नाची निर्धारित मर्यादा '२.५० लाख पेक्षा कमी' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (अनुच्छेद 21 / Article 21) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. ऐतिहासिक निकाल: सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये घर खरेदीदारांच्या (Home buyers) आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करताना एका महत्त्वपूर्ण निकालात 'आवासाचा अधिकार / निवाऱ्याचा अधिकार' (Right to Shelter / Housing) हा भारतीय संविधानाच्या 'अनुच्छेद २१' (Article 21 - जीवित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण) अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार असल्याचे पुनःप्रतिपादित केले.
२. न्यायालयाचे निरीक्षण: मानवी सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारात (Right to live with human dignity) केवळ अन्न आणि वस्त्रच नव्हे, तर सुरक्षित आणि हक्काचे घर (Shelter) असणे हा अविभाज्य भाग आहे. घर खरेदीदारांना बिल्डरांकडून होणाऱ्या फसवणुकीपासून संरक्षण देणे हे राज्यघटनेच्या कलम २१ शी सुसंगत आहे.

म्हणून आवासाचा अधिकार अनुच्छेद २१ शी संबंधित आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (ग्राम पंचायत रोहिणी / Gram Panchayat Rohini) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार (National Awards for e-Governance - NAeG):
- केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग (DARPG) द्वारे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून जनतेला पारदर्शक व गतिमान सेवा देणाऱ्या संस्थांना हे पुरस्कार दिले जातात.
२. सुवर्ण पुरस्कार: महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील 'ग्रामपंचायत रोहिणी' (Gram Panchayat Rohini) ला ग्रामीण भागात डिजिटल सेवा, ग्रामस्थांना घरपोच ई-प्रमाणपत्रे देणे आणि ग्रामसभेचे कामकाजाचे १००% डिजिटलायझेशन केल्याबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरचा 'सुवर्ण पुरस्कार' (Gold Award) देऊन गौरविण्यात आले.

म्हणून अचूक उत्तर ग्रामपंचायत रोहिणी आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (गंगा / Ganga) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. राष्ट्रीय दुग्ध संशोधन संस्था (National Dairy Research Institute - NDRI, कर्नाल, हरियाणा) मधील शास्त्रज्ञांनी १६ मार्च २०२३ रोजी भारतात प्रथमच क्लोनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशी 'गीर' (Gir) जातीच्या गाईच्या मादी वासराची निर्मिती केली.
२. या नवजात क्लोन वासराचे नामकरण 'गंगा' (Ganga) असे करण्यात आले. जन्माच्या वेळी तिचे वजन ३२ किलो होते.
३. महत्त्व: गीर ही गुजरातच्या सौराष्ट्र भागातील उष्णता सहन करणारी आणि उच्च दूध उत्पादन देणारी प्रसिद्ध देशी गायीची जात आहे. या क्लोनिंग तंत्रज्ञानामुळे उत्कृष्ट दुभत्या देशी जनावरांची संख्या वेगाने वाढवण्यास मदत होणार आहे.
४. इतर नावे:
- 'कपीला', 'सरस्वती' या आधीच्या विविध म्हशींच्या क्लोन प्रकल्पांशी जोडलेली नावे आहेत.

म्हणून गिर जातीच्या पहिल्या क्लोन वासराचे नाव 'गंगा' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (225 रूपये / Rs. 225) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक (विद्युत ऊर्जा गणना):
१. पंख्याद्वारे दररोज वापरली जाणारी ऊर्जा:
- संख्या = १, शक्ती = १०० W, वेळ = १० तास/दिवस.
- ऊर्जा = १ × १०० W × १० तास = १००० वॅट-तास (Wh) = १ kWh (१ युनिट).

२. दोन बल्बद्वारे दररोज वापरली जाणारी ऊर्जा:
- संख्या = २, शक्ती = ५० W प्रत्येक, वेळ = ५ तास/दिवस.
- ऊर्जा = २ × ५० W × ५ तास = ५०० वॅट-तास (Wh) = ०.५ kWh (०.५ युनिट).

३. दररोजची एकूण विद्युत ऊर्जा वापर:
- दररोज वापर = १.० + ०.५ = १.५ युनिट (kWh) प्रतिदिन.

४. ३० दिवसांसाठी एकूण युनिट्स:
- एकूण युनिट्स = १.५ × ३० = ४५ युनिट्स (kWh).

५. ३० दिवसांचे वीज बिल काढू (दर: ₹ ५ प्रति युनिट):
- वीज बिल = ४५ युनिट्स × ५ रुपये = २२५ रुपये.

म्हणून महिन्याचे वीज बिल २२५ रुपये येईल.

योग्य उत्तर पर्याय C (गॅमा किरण / Gamma rays) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (चुंबकीय क्षेत्रातील कणांचे विचलन):
लॉरेंझ बल सूत्रांनुसार (F = q(v × B)), चुंबकीय क्षेत्र केवळ 'विद्युत प्रभारित कणांवरच' (Charged particles) चुंबकीय बल लावते आणि त्यांची दिशा बदलते:
१. अल्फा किरण (Alpha rays): हे धन प्रभारित हेलियम केंद्रक (+2e) असतात, त्यामुळे ते चुंबकीय क्षेत्रात विचलित होतात.
२. बीटा किरण (Beta rays): हे ऋण प्रभारित वेगवान इलेक्ट्रॉन (-e) असतात, त्यामुळे ते चुंबकीय क्षेत्रात उलट दिशेने तीव्र विचलित होतात.
३. कॅथोड किरण (Cathode rays): हे देखील इलेक्ट्रॉनचे प्रवाह असल्याने चुंबकीय क्षेत्रात दिशा बदलतात.
४. गॅमा किरण (Gamma rays): हे अतिउच्च वारंवारतेचे प्रभाररहित (Neutral, q = 0) फोटॉन / विद्युतचुंबकीय किरणोत्सर्ग आहेत. प्रभार नसल्यामुळे चुंबकीय क्षेत्र त्यांच्यावर कोणतेही बल प्रयुक्त करत नाही. त्यामुळे गॅमा किरण चुंबकाच्या सान्निध्यात आपली दिशा मुळीच बदलत नाहीत, सरळ रेषेत जातात.

म्हणून योग्य उत्तर 'गॅमा किरण' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (वायू प्रदूषण / Air pollution) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. जलविद्युत निर्मिती (Hydroelectric Power): पाण्याच्या गतिज ऊर्जेचे (Kinetic energy) टर्बाइन फिरवून विद्युत ऊर्जेत रूपांतर केले जाते. या प्रक्रियेत कोळसा किंवा डिझेलसारखे कोणतेही जीवाश्म इंधन जाळले जात नाही, त्यामुळे जलविद्युत केंद्रातून सल्फर डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड किंवा धूर यांसारखे 'वायू प्रदूषण' (Air pollution) निर्माण होत नाही. हा जलविद्युतचा पर्यावरणपूरक फायदा आहे, दुष्परिणाम नाही.
२. जलविद्युत केंद्रांचे प्रत्यक्ष पर्यावरणीय दुष्परिणाम:
- मोठ्या धरणांमुळे प्रचंड वनजमीन आणि सुपीक गाळाची जमीन पाण्याखाली जाते, तसेच पाण्याच्या प्रवाहामुळे काठांची धूप (Soil erosion) होते -> पर्याय b.
- नदीचा नैसर्गिक प्रवाह रोखला जातो (Disruption of natural flow) -> पर्याय c.
- स्थलांतरित माशांचे (उदा. महासीर किंवा सॅल्मन) प्रजनन मार्ग अडवले जातात आणि जलचरांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होतात -> पर्याय d.

म्हणून वायू प्रदूषण हा जलविद्युत केंद्राचा दुष्परिणाम नाही.

योग्य उत्तर पर्याय A (तांबे / Copper) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. मॅलाकाईट (Malachite): हे 'तांबे' (Copper - Cu) या धातूचे अत्यंत महत्त्वाचे कार्बोनेट खनिज धातुक (Ore) आहे.
२. रासायनिक सूत्र: Cu₂CO₃(OH)₂ (Basic Copper Carbonate / कॉपर कार्बोनेट हायड्रॉक्साइड).
३. वैशिष्ट्ये: हे चमकदार हिरव्या रंगाचे (Green mineral) असते. तांबे निष्कर्षित करण्यासाठी तसेच प्राचीन काळापासून हिरवा रंगद्रव्य आणि मौल्यवान शोभेचा दगड म्हणून याचा वापर केला जातो.
४. इतर प्रमुख धातूके:
- तांब्याची इतर धातुके: कॉपर पायराइट्स (CuFeS₂), क्युप्राइट (Cu₂O), अझ्युराइट.
- लोहाची धातुके: हेमेटाईट (Fe₂O₃), मॅग्नेटाईट (Fe₃O₄).
- ॲल्युमिनियमचे धातुक: बॉक्साईट (Al₂O₃·2H₂O).

म्हणून मॅलाकाईट हे तांब्याचे धातुक आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (आयनिक बंध / Ionic bonding) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (रासायनिक बंधाचे स्वरूप):
१. कॅल्शियम (Ca): धातू आहे (अणुक्रमांक २०, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण: २, ८, ८, २). अष्टक पूर्ण करण्यासाठी कॅल्शियम २ संयुजा इलेक्ट्रॉन सहज गमावून 'कॅल्शियम धनायन' (Ca²⁺) बनवतो.
२. क्लोरीन (Cl): अधातू आहे (अणुक्रमांक १७, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण: २, ८, ७). अष्टक पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक क्लोरीन अणू १ इलेक्ट्रॉन स्वीकारून 'क्लोराईड ऋणायन' (Cl⁻) बनवतो.
३. आयनिक बंध निर्मिती:
Ca → Ca²⁺ + 2e⁻
2Cl + 2e⁻ → 2Cl⁻
Ca²⁺ आणि दोन Cl⁻ आयनांमधील प्रबळ स्थिरविद्युत आकर्षण बलामुळे (Electrostatic force of attraction) 'CaCl₂' (कॅल्शियम क्लोराईड) चे स्फटिक तयार होतात. इलेक्ट्रॉनच्या देवाणघेवाणीतून तयार होणाऱ्या बंधाला 'आयनिक बंध' (Ionic / Electrovalent bond) म्हणतात.

म्हणून कॅल्शियम क्लोराईड आयनिक बंधाने तयार होते.

योग्य उत्तर पर्याय D (तांबे आणि जस्त / Copper and zinc) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (महत्त्वाचे मिश्रधातू व घटक):
१. पितळ (Brass): हा प्रामुख्याने 'तांबे' (Copper - Cu, सुमारे ६०% ते ८०%) आणि 'जस्त' (Zinc - Zn, सुमारे २०% ते ४०%) यांचा मिश्रधातू आहे. हे भांडी, वाद्ये, नळ आणि सजावटीच्या वस्तू बनवण्यासाठी वापरले जाते.
२. इतर पर्यायांचे मिश्रधातू:
- तांबे आणि कथील (Cu + Sn): ब्रॉन्झ किंवा कांस्य (Bronze) -> पर्याय a.
- लोह आणि कार्बन (Fe + C): पोलाद / कार्बन स्टील (Steel) -> पर्याय b.
- लोह, क्रोमियम आणि निकेल: स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) -> पर्याय c.

म्हणून पितळ हा तांबे आणि जस्त (Cu + Zn) चा मिश्रधातू आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (अ, ब आणि ड / a, b and d) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (कांगारूची शारीरिक वैशिष्ट्ये - मार्सुपियल्स):
१. विधान अ (बरोबर): कांगारू हा ऑस्ट्रेलिया आणि टास्मानियाच्या गवताळ व झुडपी प्रदेशात आढळणारा वैशिष्ट्यपूर्ण स्थानिक प्राणी आहे.
२. विधान ब (बरोबर): ते पूर्णपणे जमिनीवर राहणारे (Terrestrial) आणि गवत व पाने खाणारे 'शाकाहारी' (Herbivorous) प्राणी आहेत.
३. विधान क (चुकीचे): कांगारूचे 'मागील पाय' (Hind limbs) हे अतिशय लांब, मोठे आणि स्नायूयुक्त शक्तिशाली असतात, ज्यांच्या साहाय्याने ते वेगाने उड्या मारतात (Saltatory locomotion); तर त्यांचे 'पुढील पाय' (Fore limbs) लहान असतात. विधानात पुढचे पाय लांब व मागचे पाय लहान म्हटले असल्याने ते शरीररचनादृष्ट्या पूर्णपणे उलटे आणि चुकीचे आहे.
४. विधान ड (बरोबर): कांगारूच्या मादीच्या पोटावर एक विशेष भ्रूणपिशवी असते, ज्याला 'मार्सुपिअम' (Marsupium) म्हणतात, ज्यामध्ये अपूर्ण वाढ झालेले नवजात पिल्लू राहून दूध पिऊन पूर्ण वाढते.

म्हणून अ, ब आणि ड ही विधाने बरोबर आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय B (प्लाझमोडियम फाल्सीपरम / Plasmodium falciparum) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (मलेरियाचे प्रकार व प्लाझमोडियम प्रजाती):
मानवामध्ये मलेरिया हा प्लाझमोडियम या प्रोटोझोआ (आदिजीव) परजीवीमुळे होतो:
१. प्लाझमोडियम फाल्सीपरम (P. falciparum):
- यामुळे 'घातक सबटर्शियन मलेरिया' (Malignant subtertian malaria) किंवा सेरेब्रल मलेरिया (मेंदूचा ताप) होतो.
- हा मलेरियाचा सर्वात धोकादायक आणि प्राणघातक प्रकार आहे, ज्यामध्ये लाल रक्तपेशी मोठ्या प्रमाणावर फुटतात आणि रुग्णाचा मृत्यू होऊ शकतो.
२. इतर प्रजातींचे मलेरिया प्रकार:
- प्लाझमोडियम व्हायवॅक्स (P. vivax): सौम्य टर्शियन मलेरिया (Benign tertian malaria - ताप दर ४८ तासांनी येतो).
- प्लाझमोडियम ओव्हेल (P. ovale): ओव्हेल टर्शियन मलेरिया (सौम्य ताप दर ४८ तासांनी).
- प्लाझमोडियम मलेरिई (P. malariae): क्वार्टन मलेरिया (Quartan malaria - ताप दर ७२ तासांनी येतो).

म्हणून घातक सबटर्शियन मलेरिया प्लाझमोडियम फाल्सीपरममुळे होतो.

योग्य उत्तर पर्याय D (फायलोझॉइड / Phyllozooid) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. निडारिया / सिलेंटेराटा (Cnidaria) संघातील सायफोनोफोरा (Siphonophora) वर्गातील कॉलनी प्राण्यांमध्ये बहुरूपता (Polymorphism) आढळते, ज्यामध्ये विविध कार्यांसाठी वेगवेगळे घटक जीव (Zooids) विकसित होतात.
२. फायलोझॉइड्स (Phyllozooids किंवा Bracts / हायड्रोफिलिया):
- हे जाड, पानासारखे (Leaf-like) चपटे, संरक्षक आच्छादन असणारे झुआईड्स असतात.
- कार्य: हे इतर नाजूक झुआईड्सचे (गॅस्ट्रोझॉइड्स, गोनोझॉइड्स) बाह्य आघातांपासून रक्षण करण्यासाठी त्यांच्यावर संरक्षक छत्रासारखे (Protective shield/cover) आच्छादन तयार करतात.
३. इतर झुआईड्सची कार्ये:
- डॅक्टिलोझॉइड्स (Dactylozooids): संरक्षण आणि भक्ष्य पकडण्यासाठी (दंशपेशीयुक्त स्पर्शिका असणारे).
- ट्रोफोझॉइड्स / गॅस्ट्रोझॉइड्स: अन्न पचनाचे कार्य करणारे.

म्हणून संरक्षक आच्छादन असणारे झुआईड 'फायलोझॉइड' आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय B (सरकोस्पोरा परसोनेटा / Cercospora personata) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (वनस्पती रोगशास्त्र - Plant Pathology):
१. टिक्का रोग (Tikka disease of Groundnut): भुईमुगाच्या पिकावरील हा सर्वात विनाशकारी बुरशीजन्य रोग (Fungal disease) आहे.
२. रोगकारक बुरशी:
- हा रोग प्रामुख्याने 'सरकोस्पोरा परसोनेटा' (Cercospora personata / Cercosporidium personatum - उशिरा येणारा टिक्का) आणि 'सरकोस्पोरा ॲराकिडिकोला' (Cercospora arachidicola - लवकर येणारा टिक्का) या बुरशींमुळे होतो.
३. लक्षणे: भुईमुगाच्या पानांच्या दोन्ही पृष्ठभागांवर गोलाकार किंवा लंबगोलाकार काळे-तपकिरी रंगाचे ठिपके पडतात, ज्यांच्याभोवती पिवळसर वलय (Yellow halo) असते. तीव्र संसर्गामुळे पाने अकाली गळतात आणि शेंगांची उत्पादकता निम्म्याहून अधिक घटते.
४. इतर बुरशींचे आजार:
- पक्सीनिया (Puccinia): गव्हावरील तांबेरा रोग (Rust).
- युस्टीलागो (Ustilago): काजळी रोग (Smut).
- ॲस्परजिलस (Aspergillus): ॲफ्लाटॉक्सिन विषबाधा.

म्हणून टिक्का रोग सरकोस्पोरा परसोनेटा बुरशीमुळे होतो.

योग्य उत्तर पर्याय D (निक्टाजिनेसी / Nyctaginaceae) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (वनस्पती वर्गीकरण - Plant Taxonomy):
१. मिराबिलीस जलापा (Mirabilis jalapa): या वनस्पतीला सामान्यतः 'फोर ओ'क्लॉक प्लांट' (Four o'clock flower) किंवा मराठीत 'गुलबास' म्हणतात. ही वनस्पती 'निक्टाजिनेसी' (Nyctaginaceae - फोर ओ'क्लॉक कुल) या वनस्पती कुळात मोडते.
२. नाव पडण्याचे कारण: या वनस्पतीच्या फुलांचे उमलणे हे दुपारनंतर उशिरा (साधारण संध्याकाळी ४ वाजता) सुरू होते, म्हणून याला इंग्रजीत 'फोर ओ'क्लॉक' म्हणतात.
३. जनुकशास्त्रातील (Genetics) महत्त्व: जर्मन वनस्पतिशास्त्रज्ञ कार्ल कॉरेन्स (Carl Correns) यांनी मेंडेलच्या नियमांचा फेरशोध लावताना मिराबिलीस जलापा वनस्पतीमध्ये लाल आणि पांढऱ्या फुलांच्या संकरातून गुलाबी फुले निर्माण झाल्याचे पाहिले. यावरून त्यांनी जनुकशास्त्रातील 'अपूर्ण प्रभाविता' (Incomplete Dominance) चा जगप्रसिद्ध सिद्धांत शोधून काढला.

म्हणून मिराबिलीस जलापा हे निक्टाजिनेसी कुळातील आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ - रायझोबियम / Rhizobium) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (जैविक नत्र स्थिरीकरण / Biological Nitrogen Fixation):
१. शेंगवर्गीय किंवा द्विदल वनस्पतींच्या (Leguminous plants - जसे की हरभरा, वाटाणा, सोयाबीन, मूग, भुईमूग) मुळांवर लहान लहान गाठी (Root nodules) असतात.
२. या गाठींमध्ये 'रायझोबियम' (Rhizobium) नावाचे सहजीवी जिवाणू (Symbiotic bacteria) वास्तव्य करतात.
३. कार्य: वनस्पती हवेतील मुक्त नायट्रोजन वायू (N₂) थेट शोषून घेऊ शकत नाहीत. रायझोबियम जिवाणू त्यांच्यातील नायट्रोजिनेस (Nitrogenase) या विकराच्या साहाय्याने हवेतील नायट्रोजनचे शोषण करून त्याचे विद्राव्य नायट्रेट्स आणि अमोनियामध्ये रूपांतर (स्थिरीकरण) करतात. त्याबदल्यात वनस्पती जिवाणूंना कर्बोदके व आश्रय देते.
४. विषाणू, बुरशी किंवा प्रोटोझोआ हे नत्र स्थिरीकरणाचे कार्य करत नाहीत.

म्हणून अचूक उत्तर 'फक्त अ' (रायझोबियम) आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (a-IV, b-III, c-II, d-I) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (विषाणूजन्य रोग व त्यांचे विषाणू):
१. एड्स (AIDS - Acquired Immuno Deficiency Syndrome) -> IV. मानवी इम्यूनोडेफिशियन्सी विषाणू (Human Immunodeficiency Virus - HIV).
२. कांजिण्या (Chickenpox) -> III. व्हेरिसेला-झोस्टर विषाणू (Varicella-zoster virus - VZV).
३. यकृत हानी व सिरोसिस (Liver damage and Cirrhosis) -> II. हिपॅटायटीस बी विषाणू (Hepatitis B virus - HBV).
४. रक्तस्रावी ताप (Hemorrhagic fever - डेंग्यू रक्तस्रावी ताप / DHF) -> I. डेंग्यू विषाणू (Dengue virus - Flavivirus, एडिस इजिप्ती डासाद्वारे प्रसारित).

योग्य जुळणी: a-IV, b-III, c-II, d-I. म्हणून पर्याय C अचूक आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (55% / ५५ टक्के) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (मानवी रक्ताचे घटक):
मानवी रक्त हे एक द्रव संयोजी ऊती (Fluid connective tissue) असून त्याचे प्रमुख दोन भाग असतात:
१. प्लाझ्मा किंवा प्रद्रव (Blood Plasma): रक्ताच्या एकूण आकारमानाच्या सुमारे '५५ टक्के' (55%) भाग हा प्लाझ्माचा असतो.
- प्लाझ्माचे संघटन: यात सुमारे ९० ते ९२% पाणी असते आणि ६ ते ८% प्रथिने (अल्ब्युमिन, ग्लोब्युलिन, फायब्रिनोजेन) तसेच ग्लुकोज, क्षार, हार्मोन्स व युरिया असतात.
२. रक्तपेशी (Formed Elements): उर्वरित सुमारे '४५ टक्के' (45%) भाग रक्तपेशींचा बनलेला असतो (लाल रक्तपेशी - RBC, पांढऱ्या रक्तपेशी - WBC, आणि रक्तबिंबिका - Platelets).

म्हणून मानवी रक्तामध्ये प्लाझ्माचे प्रमाण ५५ टक्के असते.

योग्य उत्तर पर्याय A (हिपॅरीन / Heparin) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (रक्त गोठणविरोधी घटक / Anticoagulants):
१. हिपॅरीन (Heparin): हे मानवी आणि सस्तन प्राण्यांच्या शरीरात नैसर्गिकरीत्या तयार होणारे सल्फेटेड ग्लायकोसॅमिनोग्लायकन (नैसर्गिक रक्त गोठणविरोधी / Natural Anticoagulant) आहे. शरीरातील मास्ट पेशी (Mast cells) आणि बेसोफिल्स (Basophils) हे प्रामुख्याने यकृत आणि फुफ्फुसांमध्ये हिपॅरीन तयार करतात.
२. कार्यपद्धती: हिपॅरीन हे प्लाझ्मातील 'अँटीथ्रॉम्बिन ३' (Antithrombin III) ला सक्रिय करते, जे थ्रॉम्बिन आणि घटक Xa ला निष्प्रभ करून रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताची गुठळी (Thrombosis) तयार होण्यास प्रतिबंध करते.
३. वैद्यकीय उपयोग: कृत्रिमरीत्या हृदयविकार, डायलिसिस आणि शस्त्रक्रियेदरम्यान रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्त गोठू नये म्हणून हिपॅरीन हे इंजेक्शन स्वरूपात नैसर्गिक औषध म्हणून वापरले जाते.
४. इतर पर्याय: सोडियम सायट्रेट हे प्रयोगशाळेत आणि रक्तपेढ्यांमध्ये बाटलीतील रक्ताचे कॅल्शियम निष्प्रभ करून रक्त साठवण्यासाठी वापरले जाणारे रासायनिक घटक आहे, शरीरातील नैसर्गिक औषध नाही.

म्हणून नैसर्गिक रक्त गोठणविरोधी औषध 'हिपॅरीन' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (अकराव्या / Eleventh) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (National Food Security Mission - NFSM, प्रश्नात NPSM असा उल्लेख आहे):
२. सुरुवात: राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या (NDC) मे २००७ मधील बैठकीतील ठरावानुसार केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २००७ मध्ये 'अकराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान' (11th Five Year Plan: 2007–2012) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू केली.
३. प्रमुख उद्दिष्टे: अकराव्या योजनेच्या समाप्तीपर्यंत देशातील अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे:
- तांदूळ उत्पादन: १० दशलक्ष टनाने वाढवणे.
- गहू उत्पादन: ८ दशलक्ष टनाने वाढवणे.
- कडधान्य (डाळी) उत्पादन: २ दशलक्ष टनाने वाढवणे.
४. पुढे बाराव्या योजनेत भरडधान्ये (Coarse cereals) आणि व्यापारी पिकांचाही यात समावेश करण्यात आला.

म्हणून हे अभियान अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत तयार करण्यात आले.

योग्य उत्तर पर्याय B (फक्त ब / Only B) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. विधान अ (चुकीचे): सरकारच्या सार्वजनिक खर्च, कर आकारणी आणि कर्ज यांसारख्या महसूल व खर्चविषयक धोरणाला 'राजकोषीय धोरण' (Fiscal Policy) म्हणतात, चलनविषयक धोरण नाही. चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) हे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे (उदा. RBI) पैशाचा पुरवठा आणि व्याजदर नियंत्रित करण्यासाठी राबवले जाते. विधानात राजकोषीय धोरणाची व्याख्या देऊन त्याला 'चलन विषयक धोरण' म्हटले आहे, म्हणून ते चुकीचे आहे.
२. विधान ब (बरोबर): १९२९-३३ च्या जागतिक महामंदीपूर्वी अभिजात अर्थशास्त्रज्ञांचा (Classical economists) बाजारपेठेच्या स्वयंचलित संतुलनावर विश्वास होता. परंतु महामंदीत बेरोजगारी आणि मंदी नष्ट करण्यात अभिजात सिद्धांत अपयशी ठरले. तेव्हा ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मेनार्ड केन्स (J.M. Keynes) यांनी १९३६ मध्ये 'The General Theory of Employment, Interest and Money' या ग्रंथाद्वारे प्रभावी मागणी वाढवण्यासाठी आणि मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकारच्या राजकोषीय धोरणाचे (सरकारी खर्च व तुटीचा अर्थभरणा) महत्त्व सिद्ध केले.

म्हणून केवळ विधान ब योग्य आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (चौदावा वित्त आयोग – वाय. व्ही. रेड्डी) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. जोडी (१) [बरोबर]: चौदाव्या वित्त आयोगाची (Fourteenth Finance Commission - कार्यकाळ २०१५ ते २०२०) स्थापना जानेवारी २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर 'डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी' (Dr. Y.V. Reddy) यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली होती. त्यांनी राज्यांच्या कर वाटपाचा वाटा ३२% वरून थेट ४२% करण्याची ऐतिहासिक शिफारस केली होती.
२. इतर जोड्या का चुकीच्या आहेत:
- जोडी (२) चुकीची: दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा प्रत्यक्ष कालावधी '२००२ ते २००७' असा होता (२००३-२००८ नव्हे).
- जोडी (३) चुकीची: सीमाशुल्कातील घट (Reduction in customs duties) ही 'व्यापार धोरण व कर सुधारणा' (Trade policy & Tax reforms) आहे, ती वित्तीय क्षेत्रातील (बँकिंग/विमा) सुधारणा नाही.
- जोडी (४) चुकीची: २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारची प्रत्यक्ष वित्तीय तूट जीडीपीच्या '६.४%' (6.4%) होती (५.८% ही २०२३-२४ ची सुधारित वित्तीय तूट होती).

म्हणून केवळ जोडी (१) बरोबर आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (ओव्हरड्राफ्ट मर्यादा वाढवली, विमा संरक्षण वाढवले, वयोमर्यादा वाढवली) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (PMJDY सुधारणा - १४ ऑगस्ट २०१८):
केंद्र सरकारने 'प्रत्येक कुटुंबाकडून प्रत्येक बँक नसलेल्या प्रौढ व्यक्तीकडे' (Every Household to Every Unbanked Adult) या उद्दिष्टासह १४ ऑगस्ट २०१८ पासून प्रधानमंत्री जनधन योजनेचा (PMJDY) विस्तार करताना खालील तीन प्रमुख सुधारणा केल्या:
१. ओव्हरड्राफ्ट (OD) मर्यादा दुप्पट केली: ओव्हरड्राफ्टची मर्यादा ₹ ५,००० वरून वाढवून ₹ १०,००० करण्यात आली (तसेच ₹ २,००० पर्यंतच्या ओव्हरड्राफ्टसाठी कोणतीही अट ठेवली नाही).
२. वयोमर्यादा वाढवली: ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळवण्यासाठी कमाल वयोमर्यादा ६० वर्षांवरून वाढवून ६५ वर्षे करण्यात आली (पात्रता: १८ ते ६५ वर्षे).
३. मोफत अपघात विमा संरक्षण वाढवले: २८ ऑगस्ट २०१८ नंतर उघडलेल्या नवीन जनधन खात्यांसाठी रुपे (RuPay) कार्डवरील मोफत अपघाती विमा संरक्षण ₹ १ लाखावरून दुप्पट करून ₹ २ लाख करण्यात आले.

म्हणून या तिन्ही सुधारणा 'वाढ' दर्शवणारा पर्याय C बरोबर आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (वित्त विषयक सुधारणा / Financial sector reforms) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. पार्श्वभूमी: ऑगस्ट १९९१ मध्ये भारताच्या आर्थिक उदारीकरणानंतर, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर एम. नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सदस्यीय 'वित्तीय प्रणाली समिती' (Committee on the Financial System - Narasimham Committee I) स्थापन करण्यात आली.
२. शिफारशी: नोव्हेंबर १९९१ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात त्यांनी भारतीय बँकिंग व वित्तीय क्षेत्राच्या पुनर्रचनेसाठी क्रांतिकारी शिफारशी केल्या:
- सीआरआर (CRR) आणि एसएलआर (SLR) चे दर टप्प्याटप्प्याने कमी करणे.
- व्याजदरांवरील सरकारी नियंत्रण शिथिल करणे (Interest rate deregulation).
- बँकांसाठी भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR / Basel norms) लागू करणे.
- मालमत्ता वर्गीकरण व अनुत्पादक कर्जासाठी (NPA) कडक निकष लागू करणे.
- खाजगी आणि विदेशी बँकांना भारतात प्रवेश देणे.
३. पुढे १९९८ मध्ये 'नरसिंहम समिती-२' (बँकिंग सुधारणा समिती) देखील स्थापन झाली होती.

म्हणून नरसिंहम समिती वित्त व बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (एन. के. सिंग / N. K. Singh) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. पार्श्वभूमी: २००३ च्या 'राजकोषीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचा' (FRBM Act, 2003) सर्वसमावेशक फेरआढावा घेण्यासाठी भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने मे २०१६ मध्ये ५ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली.
२. अध्यक्ष: माजी महसूल सचिव व खासदार 'एन. के. सिंग' (N. K. Singh - जे पुढे १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष बनले).
३. सदस्य: डॉ. उर्जित पटेल (तत्कालीन आरबीआय डेप्युटी गव्हर्नर), सुमित बोस, डॉ. अरविंद सुब्रमण्यन (मुख्य आर्थिक सल्लागार), आणि डॉ. रथिन रॉय.
४. प्रमुख शिफारशी (जानेवारी २०१७ चा अहवाल):
- तुटीऐवजी 'सार्वजनिक कर्ज-जीडीपी गुणोत्तराला' (Debt-to-GDP ratio) प्राथमिक वित्तीय अँकर बनवावे.
- २०२३ पर्यंत देशाचे एकूण कर्ज-जीडीपी प्रमाण ६०% वर आणावे (केंद्रासाठी ४०% आणि राज्यांसाठी २०%).
- राजकोषीय तूट टप्प्याटप्प्याने २.५% पर्यंत कमी करणे.
- आपत्कालीन परिस्थितीसाठी 'एस्केप क्लॉज' (Escape Clause) ची तरतूद करणे.

म्हणून या समितीचे अध्यक्ष एन. के. सिंग होते.

योग्य उत्तर पर्याय A (1 जानेवारी 2015 / 1st January 2015) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (नीती आयोग):
१. पूर्ण नाव: नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India - NITI Aayog).
२. स्थापना: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे '१ जानेवारी २०१५' रोजी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. याने १५ मार्च १९५० रोजी स्थापन झालेल्या ६५ वर्षे जुन्या 'नियोजन आयोगाची' (Planning Commission) जागा घेतली.
३. स्वरूप: नीती आयोग ही बिगर-घटनात्मक (Non-constitutional) आणि बिगर-वैधानिक (Non-statutory) विचारगट (Think Tank) संस्था आहे.
४. प्रमुख उद्दिष्टे: सहकारी संघराज्यवादाला (Cooperative Federalism) चालना देणे, तळागाळातून विकास योजनांची आखणी करणे (Bottom-up approach), आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करणे.
५. रचना: पदसिद्ध अध्यक्ष देशाचे पंतप्रधान असतात.

म्हणून नीती आयोगाची स्थापना १ जानेवारी २०१५ रोजी झाली.

योग्य उत्तर पर्याय B (फक्त अ आणि ब / Only a and b) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (भारतातील दारिद्र्य मोजमाप समित्या):
१. तेंडुलकर समिती (Tendulkar Committee - २००९): नियोजन आयोगाने प्रा. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या तज्ज्ञ गटाने कॅलरी निकषांऐवजी आरोग्य आणि शिक्षणावरील मासिक दरडोई उपभोग खर्चावर (MPCE) आधारित दारिद्र्य रेषेची पुनर्व्याख्या केली (ग्रामीण: ₹ २७/दिवस, नागरी: ₹ ३३/दिवस) -> (विधान अ बरोबर).
२. रंगराजन समिती (Rangarajan Committee - २०१४): तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीचा फेरआढावा घेण्यासाठी डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. त्यांनी पोषण मूल्य आणि बिगर-अन्न खर्चावर आधारित दारिद्र्य रेषेची नवीन व्याख्या मांडली (ग्रामीण: ₹ ३२/दिवस, नागरी: ₹ ४७/दिवस) -> (विधान ब बरोबर).
३. इतर समित्यांचा संदर्भ:
- डॉ. विजय केळकर समिती: प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर सुधारणा आणि एफआरबीएम (FRBM) कायदा आढावा.
- आर. एन. मल्होत्रा समिती (१९९४): विमा क्षेत्रातील सुधारणा (Insurance sector reforms - IRDAI निर्मिती).

म्हणून केवळ तेंडुलकर समिती आणि रंगराजन समिती दारिद्र्य रेषेच्या स्पष्टीकरणाशी संबंधित आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय C (फक्त क / Only C) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (भारताची औद्योगिक धोरणे):
१. विधान अ (बरोबर): ६ एप्रिल १९४८ च्या पहिल्या औद्योगिक धोरण ठरावाने (IPR 1948) भारतात 'मिश्र अर्थव्यवस्थेचा' (Mixed Economy) पाया घातला, ज्यामध्ये सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राचे सहअस्तित्व स्वीकारले गेले.
२. विधान ब (बरोबर): ३० एप्रिल १९५६ च्या औद्योगिक धोरण ठरावाने (IPR 1956 - भारताचे आर्थिक संविधान) समाजवादी समाजरचना स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राला 'कमांडिंग हाईट्स' (Commanding Heights) वर बसवून सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
३. विधान क (चुकीचे): २४ जुलै १९९१ च्या नवीन औद्योगिक धोरणाने (New Industrial Policy 1991) लायसन्स राज संपुष्टात आणले आणि सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेल्या उद्योगांची संख्या १७ वरून थेट '८' (Eight industries) वर आणली (पुढे ती केवळ २ वर आणली गेली: अणुऊर्जा आणि रेल्वे ऑपरेशन्स). विधानात 'फक्त १७ उद्योग राखून ठेवले' म्हटले आहे, परंतु १७ उद्योग हे १९५६ च्या अनुसूची 'अ' मध्ये राखून ठेवलेले होते, १९९१ मध्ये नाही.

प्रश्नात 'चुकीचे विधान' विचारले असल्याने पर्याय C (फक्त क) हे अचूक उत्तर आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ आणि ब / Only a and b) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० / NPP 2000):
भारत सरकारने १५ फेब्रुवारी २००० रोजी 'राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २०००' जाहीर केले. या धोरणात तीन प्रमुख उद्दिष्टे ठरवण्यात आली होती:
१. तात्काळ उद्दिष्ट (Immediate Objective): गर्भनिरोधक, आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा आणि मूलभूत आरोग्य सेवांची अपूर्ण गरज पूर्ण करणे.
२. मध्यमकालीन उद्दिष्ट (Medium-term Objective): २०१० पर्यंत स्थूल प्रजनन दर (Total Fertility Rate - TFR) पुनर्स्थापना पातळीवर (२.१) आणून कमी करणे -> (विधान अ समाविष्ट आहे).
३. दीर्घकालीन उद्दिष्ट (Long-term Objective): '२०४५ पर्यंत' भारताची लोकसंख्या शाश्वत आर्थिक विकासाच्या गरजेनुसार स्थिर (Stabilize population) करणे -> (विधान ब समाविष्ट आहे).
४. विधाने क आणि ड: लिंगभाव समानता हे व्यापक सामाजिक ध्येय असले तरी ते एनपीपी २००० चे प्राथमिक उद्दिष्ट नाही, आणि '२०४५ पर्यंत १००% नागरीकरण साध्य करणे' हे उद्दिष्ट अजिबात अस्तित्वात नाही (हे अतिशयोक्तीपूर्ण विधान आहे).

म्हणून अचूक उत्तर 'फक्त अ आणि ब' आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (अ, ब आणि क / a, b and c सर्व) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (सार्वजनिक कर्ज स्थिरता / Public Debt Sustainability):
सार्वजनिक वित्तशास्त्रात (Public Finance) देशाच्या सरकारी कर्जाची स्थिरता तपासण्यासाठी विविध सिद्धांतांनुसार खालील निकष ग्राह्य धरले जातात:
१. निकष अ: दीर्घकालीन आदर्श स्थितीत विशिष्ट कालावधीत निव्वळ सार्वजनिक कर्ज शून्य (Debt-free state / आंतरपिढी समतोल) असणे.
२. निकष ब: डायमर (Domar) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (IMF) स्थिरीकरण नियमांनुसार, भविष्यातील कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर हे आजच्या गुणोत्तराच्या एका विशिष्ट सुरक्षित मर्यादेपर्यंत (जसे की ६०% पर्यंत) कमी केले पाहिजे.
३. निकष क: जर अर्थव्यवस्थेचा वास्तविक विकास दर हा वास्तविक व्याजदरापेक्षा जास्त असेल (r < g), तर भविष्यातील कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर चालू पातळीवर स्थिर/निश्चित ठेवले तरी कर्ज स्थिर मानले जाते.

एमपीएससीच्या अधिकृत मूल्यांकन चौकटीनुसार हे तिन्ही निकष सार्वजनिक कर्ज स्थिरतेच्या अभ्यासात स्वीकारलेले असल्याने पर्याय D (अ, ब आणि क) बरोबर आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (बफर स्टॉक / Buffer Stock संकल्पना):
१. बफर स्टॉक म्हणजे काय?: केंद्र सरकारच्या वतीने भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे (Food Corporation of India - FCI) गहू आणि तांदूळ यांसारख्या आवश्यक अन्नधान्याची किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) खरेदी करून ठेवलेला 'राखीव अन्नसाठा' होय.
२. प्राथमिक उद्देश (Primary Objective):
- किमतीतील टोकाचे चढ-उतार नियंत्रित करणे (Moderating price fluctuations).
- दुष्काळ, पूर, पिकांचे नुकसान किंवा आणीबाणीच्या काळात देशात अन्नधान्याची टंचाई भासू न देणे आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे.
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी (PDS) अखंड पुरवठा राखणे.
३. इतर पर्याय (ब, क, ड): अन्नधान्याची निर्यात करणे, बियाणे पुरवणे किंवा नियमित खुल्या बाजारात नफा कमावून विकणे हा बफर स्टॉकचा मूळ उद्देश नसतो.

म्हणून बफर स्टॉकचा प्रमुख उद्देश 'किमतीतील चढ-उतार मर्यादित करणे' (फक्त अ) हा आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (12 जुलै 1982 / 12 July 1982) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (नाबार्ड / NABARD):
१. पूर्ण नाव: राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (National Bank for Agriculture and Rural Development).
२. स्थापना: '१२ जुलै १९८२' रोजी संसद कायद्यान्वये (NABARD Act 1981).
३. समिती: नियोजन आयोगाचे सदस्य 'बी. शिवरामन' (B. Sivaraman Committee - CRAFICARD) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार नाबार्डची स्थापना करण्यात आली.
४. पार्श्वभूमी: रिझर्व्ह बँकेचे तत्कालीन कृषी पत विभाग (ACD), ग्रामीण नियोजन व पत कक्ष (RPCC) आणि कृषी पुनर्वित्त व विकास महामंडळ (ARDC) यांचे विलीनीकरण करून नाबार्डची निर्मिती झाली.
५. मुख्यालय: मुंबई. ही ग्रामीण भागातील शेती, लघुउद्योग, कुटीरोद्योग आणि हस्तकलेच्या पतपुरवठ्याची सर्वोच्च पुनर्वित्त (Apex Refinancing) संस्था आहे.

म्हणून नाबार्डची स्थापना १२ जुलै १९८२ रोजी झाली.

योग्य उत्तर पर्याय B (आर. बी. आय. ॲक्ट 1934 / RBI Act 1934) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (अनुसूचित विरुद्ध बिगर-अनुसूचित बँका):
१. भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ (RBI Act, 1934) च्या 'कलम २(e)' नुसार शेड्युल्ड बँक (Scheduled Bank / अनुसूचित बँक) ची व्याख्या दिली आहे.
२. शेड्युल्ड बँक म्हणजे काय?
- जी बँक 'आरबीआय ॲक्ट १९३४ च्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये' (Second Schedule) समाविष्ट केलेली असते, तिला 'शेड्युल्ड बँक' म्हटले जाते.
- निकष: बँकेचे भरणा झालेले भांडवल आणि राखीव निधी किमान ₹ ५ लाख असावा, आणि बँकेचे कामकाज ठेवीदारांच्या हिताला बाधा पोहोचवणारे नसावे.
३. नॉन-शेड्युल्ड बँक (Non-scheduled Bank): ज्या बँकेचा समावेश आरबीआय ॲक्ट १९३४ च्या दुसऱ्या अनुसूचीत नसतो, तिला बिगर-अनुसूचित बँक म्हणतात.
४. बँकिंग नियमन कायदा १९४९ हा बँकांच्या दैनंदिन नियंत्रणासाठी व परवान्यासाठी आहे, परंतु शेड्युल्ड बँकेचे मूळ वर्गीकरण आरबीआय ॲक्ट १९३४ मधून येते.

म्हणून हे वर्गीकरण आर. बी. आय. ॲक्ट १९३४ नुसार केले जाते.

योग्य उत्तर पर्याय D (फक्त ड / Only d) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांत / Demographic Transition Theory):
फ्रँक नोटेस्टिन आणि वॉरन थॉम्पसन यांनी मांडलेल्या लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताचे मुख्य टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत:
१. पहिला टप्पा (आरंभीचा स्थिर टप्पा - High Stationary): उच्च जन्मदर आणि उच्च मृत्यूदर, ज्यामुळे लोकसंख्या वाढ अतिशय मंद किंवा स्थिर राहते -> पर्याय अ.
२. दुसरा टप्पा (आरंभीचा विस्तारणारा टप्पा - Early Expanding / लोकसंख्या विस्फोट): वैद्यकीय सुविधा व अन्नाची उपलब्धता वाढल्याने मृत्यूदरात मोठी घट होते, परंतु जन्मदर उच्चच राहतो; त्यामुळे लोकसंख्येची अत्यंत जलद वाढ (Population Explosion) होते -> पर्याय ब.
३. तिसरा टप्पा (उशिराचा विस्तारणारा टप्पा - Late Expanding): मृत्यूदर कमी पातळीवर स्थिर राहतो, तर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, स्त्री शिक्षण आणि कुटुंब नियोजनाच्या प्रसारामुळे 'जन्मदरात लक्षणीय घट' (Significant decline in birth rate) होते; त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावतो -> पर्याय ड.
४. चौथा टप्पा (कमी स्थिर टप्पा - Low Stationary): जन्मदर आणि मृत्यूदर दोन्ही अतिशय कमी होतात.

म्हणून तिसऱ्या टप्प्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य 'जन्मदरात लक्षणीय घट' (फक्त ड) हे आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ, ब / Only A, B) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (संविधान सभेतील महत्त्वाचे पदाधिकारी):
१. विधान अ (अयोग्य): एच. व्ही. आर. अय्यंगार (H.V.R. Iyengar) हे संविधान सभेचे 'सचिव' (Secretary to the Constituent Assembly) होते, मुख्य आरेखक नव्हे.
२. विधान ब (अयोग्य): एस. एन. मुखर्जी (S.N. Mukherjee) हे संविधान सभेचे 'मुख्य आरेखक' (Chief Draftsman of the Constitution) होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीतील आपल्या भाषणात एस. एन. मुखर्जी यांच्या मसुदा तयार करण्याच्या कौशल्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली होती. (विधानात त्यांना सचिव म्हटले असल्याने ते अयोग्य ठरते).
३. विधान क (योग्य): प्रेम बिहारी नारायण रायझादा (Prem Behari Narain Raizada) हे भारतीय संविधानाच्या मूळ इंग्रजी हस्तलिखिताचे प्रसिद्ध 'सुलेखनकार' (Calligrapher) होते. त्यांनी इटॅलिक शैलीत संपूर्ण संविधान स्वतःच्या हाताने लिहिले.

प्रश्नात 'अयोग्य विधाने' विचारली असल्याने, विधान अ आणि ब ही दोन्ही अयोग्य आहेत.
म्हणून अचूक पर्याय A आहे.

योग्य उत्तर पर्याय A (फक्त अ / Only A) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (राज्य विधिमंडळातील विधेयकांची कार्यपद्धती):
१. विधान अ (बरोबर): सामान्य विधेयक (Ordinary Bill) हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात कोणत्याही 'मंत्र्याद्वारे' (सरकारी विधेयक) किंवा कोणत्याही 'खाजगी सदस्याद्वारे' (मंत्री नसलेला आमदार) मांडले जाऊ शकते.
२. विधान ब (चुकीचे): धन विधेयक (Money Bill - अनुच्छेद १९८ व १९९) हे केवळ विधानसभेतच मांडले जाऊ शकते आणि ते केवळ 'मंत्र्याद्वारेच' (Minister only) मांडले जाऊ शकते; कोणत्याही खाजगी सदस्याला धन विधेयक मांडण्याचा अधिकार संविधानाने दिलेला नाही. तसेच ते मांडण्यापूर्वी राज्यपालांची पूर्वसंमती आवश्यक असते.

म्हणून केवळ विधान अ बरोबर आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (फक्त अ, क / Only A, C) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (बलवंतराय मेहता समिती - १९५७):
सामुदायिक विकास कार्यक्रमाच्या मूल्यमापनासाठी स्थापन झालेल्या बलवंतराय मेहता समितीने 'लोकशाही विकेंद्रीकरणाची' (त्रिस्तरीय पंचायत राज) शिफारस केली:
१. शिफारस अ (बरोबर): गाव पातळीवर ग्रामपंचायतीची स्थापना 'प्रत्यक्ष प्रौढ मतदानाने निवडून आलेल्या' प्रतिनिधींद्वारे व्हावी.
२. शिफारस ब (चुकीची): समितीने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी प्रत्यक्ष निवडणुकांची शिफारस केली नव्हती; उलट ब्लॉक पातळीवरील 'पंचायत समिती' ही अप्रत्यक्षपणे निवडून आलेल्या सदस्यांची (ग्रामपंचायत सरपंचांमधून) असावी आणि 'जिल्हा परिषद' ही सल्लागार व समन्वय संस्था म्हणून अप्रत्यक्ष प्रतिनिधींची असावी अशी शिफारस होती.
३. शिफारस क (बरोबर): जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षस्थान 'जिल्हाधिकारी' (District Collector) यांनी भूषवावे, अशी स्पष्ट शिफारस समितीने केली होती.

म्हणून अचूक शिफारसी 'फक्त अ आणि क' आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय C (आठव्या परिशिष्टामध्ये / Eighth Schedule) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. भारतीय राज्यघटनेच्या 'आठव्या परिशिष्टात' (Eighth Schedule - अनुच्छेद ३४४(१) आणि ३५१) भारताच्या मान्यताप्राप्त अधिकृत भाषांची यादी दिली आहे.
२. सद्यस्थितीत यात एकूण २२ भाषांचा समावेश आहे.
३. इतर परिशिष्टांचा संदर्भ:
- पाचवे परिशिष्ट: अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींचे प्रशासन व नियंत्रण.
- दहावे परिशिष्ट: ५२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९८५) समाविष्ट केलेला 'पक्षांतरबंदी कायदा' (Anti-Defection Law).
- नववे परिशिष्ट: पहिल्या घटनादुरुस्तीने (१९५१) समाविष्ट केलेले, न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण मिळालेले जमीन सुधारणा कायदे.

म्हणून अधिकृत भाषांची यादी आठव्या परिशिष्टात आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (संपत्तीचा हक्क / Right to Property) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. मूळ राज्यघटनेमध्ये भाग ३ अंतर्गत ७ मूलभूत हक्क होते, ज्यामध्ये 'अनुच्छेद १९(१)(f)' आणि 'अनुच्छेद ३१' अन्वये 'संपत्तीचा अधिकार' हा मूलभूत हक्क होता.
२. ४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८): मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील जनता पक्ष सरकारने १९७८ मध्ये ४४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करून संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळला.
३. सद्यस्थिती: संपत्तीचा हक्क आता संविधानाच्या भाग १२ मध्ये 'अनुच्छेद ३००-अ' (Article 300A) अंतर्गत केवळ एक 'कायदेशीर हक्क' (Legal/Constitutional Right) म्हणून अस्तित्वात आहे, मूलभूत हक्क नाही.

म्हणून ४४ व्या घटनादुरुस्तीने 'संपत्तीचा हक्क' मूलभूत हक्कांमधून वगळण्यात आला.

योग्य उत्तर पर्याय B (पायली / Pylee) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. समवर्ती सूची (Concurrent List): भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील तिसरी सूची, ज्यावर केंद्र संसद आणि राज्य विधीमंडळ या दोघांनाही कायदे करण्याचा अधिकार असतो.
२. डॉ. एम. व्ही. पायली (Dr. M.V. Pylee): प्रख्यात भारतीय संविधानतज्ज्ञ आणि कायदेपंडित डॉ. एम. व्ही. पायली यांनी आपल्या 'Constitutional Government in India' या ग्रंथात समवर्ती सूचीचे वर्णन 'संधिप्रकाश क्षेत्र' (Twilight Zone) असे केले आहे.
३. कारण: या सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोघांचेही अधिकारक्षेत्र ओव्हरलॅप होते. संधिप्रकाशात ज्याप्रमाणे प्रकाश आणि अंधार एकत्र असतात, त्याचप्रमाणे येथे केंद्र व राज्यांची सामाईक सत्ता असते; आणि अनुच्छेद २५४ नुसार संघर्षाच्या स्थितीत केंद्राचा कायदा प्रभावी ठरतो.

म्हणून समवर्ती सूचीला 'संधिप्रकाश क्षेत्र' डॉ. पायली यांनी संबोधले आहे.

योग्य उत्तर पर्याय D (वरीलपैकी सर्व / All of the above) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (नगर क्षेत्र समिती / Town Area Committee):
१. नगर क्षेत्र समिती (Town Area Committee - TAC) ही लहान शहरांच्या (लघु नागरी वस्त्या) नागरी प्रशासनासाठी राज्य विधिमंडळाच्या स्वतंत्र कायद्याद्वारे स्थापन केली जाणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.
२. रचना: संबंधित राज्य सरकारच्या कायद्यातील तरतुदींनुसार या समितीची रचना लवचिक असते:
- ती पूर्णपणे निवडून आलेली असू शकते (Wholly elected - विधान अ).
- ती राज्य सरकारद्वारे पूर्णपणे नामनिर्देशित असू शकते (Wholly nominated - विधान ब).
- किंवा ती अंशतः निवडून आलेली आणि अंशतः नामनिर्देशित सदस्यांची मिळून बनलेली असू शकते (Partly elected and partly nominated - विधान क).
३. कार्ये: रस्त्यांची स्वच्छता, दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण यांसारखी मर्यादित स्थानिक नागरी कामे ही समिती पार पाडते.

म्हणून हे तिन्ही प्रकार कायदेशीररित्या शक्य असल्याने पर्याय D बरोबर आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (सरपंच / Sarpanch) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, कलम ७):
१. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ७ मधील तरतुदींनुसार: ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक वित्तीय वर्षात किमान चार ग्रामसभा भरवणे बंधनकारक असते.
२. ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान:
- सार्वजनिक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नव्याने निवडून आलेल्या ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान 'सरपंच' भूषवतो.
- प्रत्येक आर्थिक वर्षातील पहिल्या ग्रामसभेचे (ज्यात मागील वर्षाचा जमा-खर्च आणि नवीन वर्षाचे नियोजन मांडले जाते) अध्यक्षस्थान देखील 'सरपंच' हाच भूषवतो.
३. सरपंचाच्या केवळ अनुपस्थितीतच उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवू शकतो, परंतु पदसिद्ध मुख्य अध्यक्ष नेहमी सरपंच असतो.
४. आमदार (MLA) किंवा खासदार (MP) हे ग्रामसभेचे अध्यक्ष नसतात.

म्हणून पहिल्या ग्रामसभेचा अध्यक्ष 'सरपंच' असतो.

योग्य उत्तर पर्याय A (अनुच्छेद 154 / Article 154) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. अनुच्छेद १५४(१) [Article 154(1)]: "राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांच्या ठायी निहित असेल आणि या संविधानानुसार ते स्वतः किंवा आपल्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत तिचा वापर करतील."
२. इतर अनुच्छेदांचा संदर्भ:
- अनुच्छेद १५२: 'राज्य' या शब्दाची व्याख्या.
- अनुच्छेद १५३: प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल.
- अनुच्छेद १५५: राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे स्वतःच्या सही व शिक्यानिशी अधिपत्राद्वारे केली जाईल.

म्हणून राज्याची कार्यकारी सत्ता अनुच्छेद १५४ नुसार राज्यपालांकडे सोपवण्यात आली आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (केंद्र सूची आणि समवर्ती सूची / Union list and Concurrent list) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (सातवी अनुसूची व प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता):
भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीत प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेबाबत (Preventive Detention) खालील दोन सूचींमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार विभागलेले आहेत:
१. केंद्र सूची (Union List - प्रविष्टी ९):
"संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार किंवा भारताची सुरक्षा यांच्याशी संबंधित कारणांसाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता."
२. समवर्ती सूची (Concurrent List - प्रविष्टी ३):
"एखाद्या राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे रक्षण किंवा समाजासाठी जीवनावश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा अबाधित राखणे यांच्याशी संबंधित कारणांसाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता."
३. राज्य सूचीमध्ये (State List) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची स्वतंत्र नोंद नाही.

म्हणून प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची तरतूद 'केंद्र सूची आणि समवर्ती सूची' या दोन्ही सूचींमध्ये आढळते.

योग्य उत्तर पर्याय D (केरळ / Kerala) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४१ अन्वये संसदेला केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
२. 'केरळ उच्च न्यायालय' (Kerala High Court - एर्नाकुलम/कोची) च्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात केरळ राज्य आणि 'लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेश' (Lakshadweep UT) या दोघांचा समावेश होतो.
३. इतर केंद्रशासित प्रदेश व त्यांचे उच्च न्यायालय:
- अंदमान आणि निकोबार: कलकत्ता उच्च न्यायालय.
- पुद्दुचेरी: मद्रास उच्च न्यायालय.
- चंदीगड: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय.
- दमण, दीव आणि दादरा नगर हवेली: बॉम्बे उच्च न्यायालय.

म्हणून लक्षद्वीप हे केरळ उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात येते.

योग्य उत्तर पर्याय A (विधान १ सत्य नाही) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण:
१. विधान (१) [सत्य नाही - चुकीचे]: २६ नोव्हेंबर १९४९ ही भारतीय राज्यघटना 'स्वीकृत आणि अधिनियमित' (Adopted and Enacted - संविधान दिन) करण्याची तारीख आहे; तर भारतीय राज्यघटनेच्या संपूर्ण अंमलबजावणीची तारीख '२६ जानेवारी १९५०' (Commencement of the Constitution - प्रजासत्ताक दिन) ही आहे. विधानात अंमलबजावणीची तारीख २६ नोव्हेंबर दिल्याने ते असत्य ठरते.
२. इतर विधाने सत्य आहेत:
- विधान (२) आणि (३): ४२ व्या घटनादुरुस्ती कायदा १९७६ द्वारे सरनाम्यामध्ये 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द जोडण्यात आले.
- विधान (४): सरनाम्यातील 'सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय' हा आदर्श १९१७ च्या रशियन क्रांतीतून (सोव्हिएत युनियन) घेण्यात आला आहे.

म्हणून पर्याय A हे असत्य विधान आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (शोषणाविरूद्धचा अधिकार – अनुच्छेद 20 ते 22) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (मूलभूत हक्कांचे वर्गीकरण - भाग ३):
भारतीय राज्यघटनेत ६ प्रमुख मूलभूत हक्क खालीलप्रमाणे वर्गीकृत आहेत:
१. समानतेचा हक्क: अनुच्छेद १४ ते १८ -> बरोबर जुळलेली जोडी.
२. स्वातंत्र्याचा हक्क: अनुच्छेद १९ ते २२ (यात अनुच्छेद २०: गुन्ह्यांच्या दोषासिद्धीबाबत संरक्षण; २१: जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य; २२: अटकेपासून संरक्षण येतात).
३. शोषणाविरुद्धचा हक्क: 'अनुच्छेद २३ ते २४' (Right against Exploitation):
- अनुच्छेद २३: मानवी तस्करी व वेठबिगारीस बंदी.
- अनुच्छेद २४: कारखान्यांमध्ये बालमजुरीस बंदी.
(पर्याय B मध्ये अनुच्छेद २० ते २२ दिले आहे, जे चुकीचे आहे).
४. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क: अनुच्छेद २५ ते २८ -> बरोबर जुळलेली जोडी.
५. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क: अनुच्छेद २९ ते ३० -> बरोबर जुळलेली जोडी.
६. घटनात्मक उपायांचा हक्क: अनुच्छेद ३२.

म्हणून पर्याय B ही जोडी चुकीची जुळलेली आहे.

योग्य उत्तर पर्याय C (जिल्हाधिकारी / Collector) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम, १९६७):
१. महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ (Maharashtra Village Police Act, 1967) च्या 'कलम ५(१)' नुसार:
- गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि ग्रामपातळीवर पोलिसांना सहकार्य करण्यासाठी 'जिल्हा दंडाधिकारी' (District Magistrate / जिल्हाधिकारी) किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Magistrate / प्रांत अधिकारी) पोलीस पाटलांची नेमणूक करतात.
२. प्रशासकीय रचना: पोलीस पाटील हा गाव पातळीवर महसूल व पोलीस प्रशासनातील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा असतो.
३. इतर पदांची भूमिका:
- तहसीलदार: तालुक्याचा महसूल कार्यकारी अधिकारी असतो, पण पोलीस पाटील नेमणुकीचे मूळ अधिकार कायद्यान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निहित असतात.
- पालकमंत्री: राजकीय पद असून त्यांना प्रशासकीय नेमणुकीचे थेट वैधानिक अधिकार नसतात.

म्हणून पोलीस पाटलांची नेमणूक करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांस आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय A (बॉम्बे उच्च न्यायालय / Bombay High Court) आहे.

सविस्तर स्पष्टीकरण (उच्च न्यायालयांची खंडपीठे):
दिलेल्या पर्यायांपैकी बॉम्बे उच्च न्यायालयाकडे सर्वाधिक खंडपीठे (Benches) आहेत:
१. बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court): मुख्य पीठ मुंबई येथे असून त्याला एकूण '३ कायमस्वरूपी खंडपीठे' (Three Benches) आहेत:
- नागपूर खंडपीठ
- छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठ
- पणजी (गोवा) खंडपीठ.
२. इतर उच्च न्यायालयांची खंडपीठे:
- अलाहाबाद उच्च न्यायालय: १ खंडपीठ (लखनौ).
- राजस्थान उच्च न्यायालय: १ खंडपीठ (जयपूर - मुख्य पीठ जोधपूर येथे आहे).
- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय: २ खंडपीठे (ग्वाल्हेर आणि इंदूर - मुख्य पीठ जबलपूर येथे आहे).

म्हणून दिलेल्या उच्च न्यायालयांपैकी बॉम्बे उच्च न्यायालयात सर्वाधिक (३) खंडपीठे आहेत.

योग्य उत्तर पर्याय D (11.30 am) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक (सापेक्ष वेग / Relative Speed):
१. दिलेली माहिती:
- मुंबई व गोवा यांमधील अंतर = ५४० किमी.
- निघण्याची वेळ = सकाळी ७.३० वाजता (दोन्ही गाड्या एकाच वेळी निघतात).
- गाडी १ चा वेग = ६० किमी/तास.
- गाडी २ चा वेग = ७५ किमी/तास.

२. गाड्या परस्पर विरुद्ध दिशेने (एकमेकांच्या दिशेने) धावत असल्याने सापेक्ष वेग:
सापेक्ष वेग = ६० + ७५ = १३५ किमी/तास.

३. एकमेकांना भेटण्यासाठी लागणारा वेळ:
वेळ = एकूण अंतर ÷ सापेक्ष वेग
= ५४० ÷ १३५
= ४ तास.

४. प्रत्यक्ष भेटण्याची वेळ काढू:
सकाळी ७.३० + ४ तास = सकाळी ११.३० वाजता (11.30 am).

म्हणून त्या दोन्ही गाड्या एकमेकांना सकाळी ११.३० वाजता भेटतील.

योग्य उत्तर पर्याय C (₹ 15,000) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक:
१. कपाटाची छापील किंमत (Marked Price - MP) = ₹ २३,०००.

२. २५% सूट दिल्यानंतर विक्री किंमत (Selling Price - SP) काढू:
विक्री किंमत = २३,००० च्या ७५%
= २३,००० × (७५ / १००)
= २३० × ७५ = ₹ १७,२५०.

३. दुकानदाराला १५% नफा होतो, यावरून खरेदी किंमत (Cost Price - CP) काढू:
विक्री किंमत = खरेदी किमतीच्या ११५%
१७,२५० = CP × (११५ / १००)
CP = (१७,२५० × १००) / ११५
CP = १,७२५,००० / ११५
CP = १५,००० रुपये.

म्हणून त्या कपाटाची खरेदी किंमत ₹ १५,००० आहे.

योग्य उत्तर पर्याय B (83.33%) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक (शेकडा घट काढणे):
१. दिलेली आकडेवारी:
- वर्ष १९७६ मधील उत्पादन = ३,००० एकक.
- वर्ष १९८० मधील उत्पादन = ५०० एकक.

२. उत्पादनातील एकूण घट काढू:
एकूण घट = ३,००० − ५०० = २,५०० एकक.

३. शेकडा घट (Percentage Decrease) काढू:
शेकडा घट = (घट / मूळ उत्पादन) × १००
= (२,५०० / ३,०००) × १००
= (२५ / ३०) × १००
= (५ / ६) × १००
= ५०० / ६
= ८३.३३% (83.33%).

म्हणून उत्पादनात ८३.३३ टक्क्यांनी घट झाली.

योग्य उत्तर पर्याय C (56.25%) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक:
पद्धत १: सलग टक्केवारी बदल सूत्र:
एकूण शेकडा बदल = x + y + (xy / १००)
चौरसाच्या सर्व बाजू समान असल्याने x = २५%, y = २५%
= २५ + २५ + (२५ × २५ / १००)
= ५० + (६२५ / १००)
= ५० + ६.२५ = ५६.२५%.

पद्धत २: प्रमाण मानून:
- समजा मूळ बाजू = १० सेंमी.
- मूळ क्षेत्रफळ = १० × १० = १०० चौ.सेंमी.
- २५% वाढीनंतर नवीन बाजू = १२.५ सेंमी.
- नवीन क्षेत्रफळ = १२.५ × १२.५ = १५६.२५ चौ.सेंमी.
- क्षेत्रफळातील वाढ = १५६.२५ − १०० = ५६.२५ चौ.सेंमी.
- शेकडा वाढ = ५६.२५%.

म्हणून चौरसाचे क्षेत्रफळ ५६.२५ टक्क्यांनी वाढेल.

योग्य उत्तर पर्याय D (6050 रुपये / 6050) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक:
पद्धत १ (शॉर्टकट पद्धत):
१. मुद्दल (P) = ₹ ५,०००, मुदत (T) = ३ वर्षे.
२. व्याजदरात ३% ने वाढ केली (R वाढ = ३%):
३ वर्षात मिळणारे अतिरिक्त सरळ व्याज = (P × वाढीव दर × T) / १००
अतिरिक्त व्याज = (५००० × ३ × ३) / १००
अतिरिक्त व्याज = ५० × ९ = ₹ ४५०.
३. नवीन रास (New Amount) = मूळ रास + अतिरिक्त व्याज
नवीन रास = ५,६०० + ४५० = ६,०५० रुपये.

पद्धत २ (पारंपारिक पद्धत):
- सुरुवातीचे सरळ व्याज = ५,६०० − ५,००० = ₹ ६००.
- मूळ व्याजदर (R) = (६०० × १००) / (५००० × ३) = ६०००० / १५००० = ४%.
- नवीन व्याजदर = ४% + ३% = ७%.
- नवीन सरळ व्याज = (५००० × ७ × ३) / १०० = ₹ १,०५०.
- नवीन रास = ५,००० + १,०५० = ६,०५० रुपये.

म्हणून तीन वर्षांनंतर ६,०५० रुपये होतील.

योग्य उत्तर पर्याय B (7 दिवस / 7 days) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक (काम आणि काळ):
१. कार्यक्षमतेची तुलना करू:
- १० स्त्रिया (W) × ७ दिवस = १० मुले (C) × १४ दिवस = एकूण काम (Total Work).
- ७० W = १४० C
- १ स्त्री (W) = २ मुले (C) [१ स्त्रीची कार्यक्षमता २ मुलांइतकी आहे].

२. विचारलेला गट मुलांच्या स्वरूपात रूपांतरित करू:
गट: ५ स्त्रिया आणि १० मुले
- ५ स्त्रिया = ५ × २ = १० मुले.
- एकूण मुले = १० मुले + १० मुले = २० मुले.

३. काम पूर्ण करण्यासाठी लागणारे दिवस काढू:
सूत्र: M₁ × D₁ = M₂ × D₂
येथे: M₁ = १० मुले, D₁ = १४ दिवस; M₂ = २० मुले, D₂ = ?
१० × १४ = २० × D₂
१४० = २० × D₂
D₂ = १४० / २० = ७ दिवस.

म्हणून ५ स्त्रिया आणि १० मुलांना ते काम पूर्ण करण्यास ७ दिवस लागतील.

योग्य उत्तर पर्याय C (50) आहे.

पायरी-पायरीने संपूर्ण सोडवणूक:
१. समजा ती संख्या 'x' आहे.

२. दिलेल्या अटींची मांडणी करू:
- संख्येची चार-पंचमांश = (४/५)x = ०.८x
- संख्येचे ६०% = (६०/१००)x = (३/५)x = ०.६x

३. समीकरण मांडू:
(४/५)x − ०.६x = १०
०.८x − ०.६x = १०
०.२x = १०
x = १० / ०.२
x = १०० / २ = ५०.

४. पडताळणी:
- ५० ची चार-पंचमांश (४/५) = (४/५) × ५० = ४०.
- ५० चे ६०% = (६०/१००) × ५० = ३०.
- फरक = ४० − ३० = १० (तंतोतंत जुळते!).

म्हणून ती संख्या ५० आहे.