📅Chandrapur District Police Recruitment Paper 2017Google वर फॉलो करा

ज्यावेळी संसदेने विनियोजन विधेयकाद्वारे संमत केलेल्या एखाद्या खर्चाची रक्कम त्या वर्षासाठी अपुरी ठरते. तेव्हा कोणत्या अनुदानाची मागणी सरकार संसदेकडून करू शकते?

पर्याय (Options):
a
अनुपूरक अनुदान
✓ योग्य उत्तर
b
अधिक अनुदान
c
अतिरिक्त अनुदान
d
पत अनुदान
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय a
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

संसदीय वित्तीय कार्यपद्धती: भारतीय संविधानाच्या कलम ११५ नुसार चालू वर्षासाठी मंजूर रक्कम अपुरी पडल्यास अतिरिक्त खर्चासाठी सरकार संसदेकडे 'अनुपूरक अनुदानाची' (Supplementary Grant) मागणी करते. पर्याय (A) 'अनुपूरक अनुदान' अचूक आहे.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कलम ७४, ७५, ७७, ७८): वास्तव कार्यकारी प्रमुख, कॅबिनेट समित्या व महान्यायवादी

भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारतीय संसद (Parliament): राज्यसभा (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) रचना, तुलना व विशेषाधिकार (कलम १०५)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, अर्थविधेयक (कलम ११०), PAC व अंदाज समिती

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांच...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य संबंध (कलम २४५ ते २६३): कायदेविषयक, प्रशासकीय, आंतरराज्य परिषद व विभागीय परिषदा

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) व भाग १२ मधील केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष विश्लेषण: कायदेविषयक संबंध, ७...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

पक्षांतर बंदी कायदा (१० वे परिशिष्ट): ५२ वी व ९१ वी घटनादुरुस्ती, अपात्रतेचे निकष, अपवाद व किहोटो होलोहान खटला

भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील पक्षांतर बंदी कायद्याचे सखोल विश्लेषण: ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५, ९१ वी घटनादुरु...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

संसदीय समित्यांची सखोल रचना व कार्यपद्धती: लोकलेखा (PAC), अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय स्थायी समित्या

भारतीय संसदेच्या सर्व प्रमुख समित्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकलेखा समिती (PAC), अंदाज समिती (Estimates Committee), सार्वज...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा