📅MPSC Group C Tax Assistant Prelims 2016 PaperGoogle वर फॉलो करा

राष्ट्रपती ________ सोबत विचार विनिमय केल्यानंतर न्यायाधिशांची बदली एका उच्च न्यायालयातुन दुसऱ्या उच्च न्यायालयात करतात.

Judges may be transferred from one High Court to another by the President after consulting:
पर्याय (Options):
a
पंतप्रधान
Prime Minister
b
उपराष्ट्रपती
Vice-President
c
विधि मंत्री
Law Minister
d
वरीलपैकी एकही नाही
None of the above
✓ योग्य उत्तर
✓ अधिकृत उत्तर: पर्याय d
📝सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):

योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (वरीलपैकी एकही नाही) आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• भारतीय संविधानाच्या कलम २२२ नुसार, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात बदली करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत, परंतु त्यासाठी त्यांना 'भारताच्या सरन्यायाधीशांशी' (CJI) विचारविनिमय करणे बंधनकारक असते.
• दिलेल्या पर्यायांमध्ये सरन्यायाधीश हा पर्याय नसल्याने 'वरीलपैकी एकही नाही' (पर्याय ४) हे अचूक उत्तर ठरते.
• महत्त्वाची टीप: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची बदली राष्ट्रपती भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने करतात.

The correct answer is Option D (None of the above).

Key Points:
• Under Article 222 of the Constitution, the President transfers a High Court Judge from one High Court to another after consultation with the Chief Justice of India (CJI).
• Since 'Chief Justice of India' is not among the options (Prime Minister, Vice-President, Law Minister), Option 4 ('None of the above') is the correct answer.
• Key Takeaway: President transfers High Court judges after mandatory consultation with the Chief Justice of India.

१००% मोफत डाऊनलोडGoogle Play Store

या परीक्षेचे सर्व ५०,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.

📖 या घटकावरील सविस्तर अभ्यास नोट्स
सर्व विषय नोट्स➔

या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'केंद्र शासन: राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ व संसद (Union Executive & Parliament)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:

मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती (कलम ५२ ते ७१): निवडणूक, महाभियोग, अधिकार, दयेचा अधिकार व नकाराधिकार

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ५ (प्रकरण १: कलम ५२ ते ७८) मध्ये केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची (Union Executive) रचना स्पष्ट केली...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्रिमंडळ (कलम ७४, ७५, ७७, ७८): वास्तव कार्यकारी प्रमुख, कॅबिनेट समित्या व महान्यायवादी

भारताने ब्रिटनच्या धर्तीवर संसदीय शासन पद्धती (Westminster Model) स्वीकारली आहे. या पद्धतीत राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

भारतीय संसद (Parliament): राज्यसभा (कलम ८०) व लोकसभा (कलम ८१) रचना, तुलना व विशेषाधिकार (कलम १०५)

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७९ नुसार, भारताची संसद ही राष्ट्रपती, राज्यसभा (राज्यांची परिषद / Council of States) आणि लोकसभा...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 35 मि. वाचन

संसदीय कामकाज, साधने, विधेयके व समित्या: प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर, अर्थविधेयक (कलम ११०), PAC व अंदाज समिती

भारतीय संसद ही केवळ कायदे बनवणारी संस्था नसून ती कार्यकारी मंडळावर (मंत्रिमंडळावर) सतत अंकुश ठेवणारी आणि जनतेच्या पैशांच...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

केंद्र-राज्य संबंध (कलम २४५ ते २६३): कायदेविषयक, प्रशासकीय, आंतरराज्य परिषद व विभागीय परिषदा

भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ११ (कलम २४५ ते २६३) व भाग १२ मधील केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष विश्लेषण: कायदेविषयक संबंध, ७...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 18 मि. वाचन

पक्षांतर बंदी कायदा (१० वे परिशिष्ट): ५२ वी व ९१ वी घटनादुरुस्ती, अपात्रतेचे निकष, अपवाद व किहोटो होलोहान खटला

भारतीय राज्यघटनेच्या १० व्या परिशिष्टातील पक्षांतर बंदी कायद्याचे सखोल विश्लेषण: ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५, ९१ वी घटनादुरु...

वाचा➔
मोफत नोट्स ⏱️ 20 मि. वाचन

संसदीय समित्यांची सखोल रचना व कार्यपद्धती: लोकलेखा (PAC), अंदाज, सार्वजनिक उपक्रम व विभागीय स्थायी समित्या

भारतीय संसदेच्या सर्व प्रमुख समित्यांचे संपूर्ण विश्लेषण: लोकलेखा समिती (PAC), अंदाज समिती (Estimates Committee), सार्वज...

वाचा➔

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा