नागरीकांचे मूलभूत हक्क आणि राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे यांच्यातील परस्पर संबंधाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.
अ. 26 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले.
ब. 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले.
क. 44 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मूलभूत अधिकारांपेक्षा श्रेष्ठ स्थान देण्यात आले.
ड. मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयात दाद मागता येत नाही, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली गेली नाहीत तर न्यायालयात दाद मागता येते.
(1) अ, ब बरोबर क, ड चूक
(2) अ, क बरोबर ब, ड चूक
(3) ब, क बरोबर अ, ड चूक
(4) ब, क, ड बरोबर अ चूक

This question was cancelled (#) in the official MPSC final answer key.

Key Points:
• Question Status: CANCELLED (#) in the Final Answer Key.
• Reason for Cancellation: Statement D is completely inverted (Fundamental Rights are justiciable under Articles 32 and 226, whereas Directive Principles are explicitly non-justiciable under Article 37).
• Constitutional & Legal Context:
• By the 25th Amendment (1971), Article 31C was inserted giving priority to DPSP Articles 39(b) and 39(c) over FR Articles 14, 19, and 31. The 42nd Amendment Act (1976) expanded Article 31C to give primacy to *all* Directive Principles over Fundamental Rights conferred by Articles 14, 19, and 31 (later struck down in *Minerva Mills case*, 1980).
• Because the options provided in the examination did not accurately represent the constitutional facts and contained textual discrepancies, MPSC officially cancelled this question.
• Key Takeaway: Fundamental Rights are justiciable; DPSPs are non-justiciable (Article 37). Question cancelled by MPSC (#).