खालील विधाने विचारात घ्या :
अ. संसदेने केलेला कोणताही कायदा राज्यक्षेत्राबाहेर अंमलात येवू शकेल या कारणावरून तो अवैध असल्याचे मानले जाणार नाही.
ब. संसदेला एखाद्या राज्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या अशा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाकरिता कोणत्याही बाबीसंबंधी मग अशी बाब राज्यसूचीत नमूद केलेली बाब असली तरी कायदे करण्याचा अधिकार आहे.
Consider the following statements:
a. No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra-territorial operation.
b. Parliament has the power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a State notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List.

Question

खालील विधाने विचारात घ्या :
अ. संसदेने केलेला कोणताही कायदा राज्यक्षेत्राबाहेर अंमलात येवू शकेल या कारणावरून तो अवैध असल्याचे मानले जाणार नाही.
ब. संसदेला एखाद्या राज्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या अशा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाकरिता कोणत्याही बाबीसंबंधी मग अशी बाब राज्यसूचीत नमूद केलेली बाब असली तरी कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

Consider the following statements:
a. No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra-territorial operation.
b. Parliament has the power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a State notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List.

Mahasarav Team · Accepted Answer

योग्य उत्तर पर्याय D: दोन्हीही विधाने बरोबर.

सविस्तर स्पष्टीकरण (Detailed Explanation):
योग्य उत्तर पर्याय ४ (D) (दोन्हीही विधाने बरोबर) आहे.

**महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):**
• विधान 'अ' हे संविधानाच्या अनुच्छेद २४५(२) ची तंतोतंत तरतूद आहे: संसदेने केलेला कोणताही कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्राबाहेर (Extra-territorial) लागू होतो या कारणावरून अवैध ठरविला जाणार नाही. संसदेला देशाबाहेरील भारतीय नागरिकांवर लागू होणारे कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
• विधान 'ब' हे अनुच्छेद २४६(४) ची थेट तरतूद आहे: एखाद्या राज्यामध्ये समाविष्ट नसलेल्या भारताच्या कोणत्याही राज्यक्षेत्रासाठी (उदा. केंद्रशासित प्रदेश) संसदेला राज्यसूचीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही विषयावर कायदा करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.
• त्यामुळे 'दोन्हीही विधाने बरोबर' आहेत (पर्याय ४).
• **महत्त्वाची टीप**: अनुच्छेद २४५(२) संसदेला राज्यक्षेत्राबाहेरील कायद्याचा अधिकार देते; २४६(४) संसदेला केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार देते.

Mahasarav Team · Answer

पर्याय A: विधान अ बरोबर

Mahasarav Team · Answer

पर्याय B: विधान ब बरोबर

Mahasarav Team · Answer

पर्याय C: दोन्हीही विधाने चूकीची

संविधान सभेची निर्मिती, कामकाज, मसुदा समिती व राज्यघटना स्वीकृती

भारतीय राज्यघटनेचे आंतरराष्ट्रीय स्रोत व भारत सरकार कायदा १९३५

भारतीय संविधानाचा सरनामा (Preamble): तत्त्वे, उद्दिष्टे, ४२ वी घटनादुरुस्ती व सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक खटले

भारतीय राज्यघटनेतील सर्व १२ परिशिष्टे (Schedules १ ते १२): संपूर्ण विश्लेषण व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या

या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!

हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा

📑 MPSC Group B Mains 2019 - Paper 2 (ASO) इतर प्रश्न (More from this Paper)

📚 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)