📁 भारतीय राज्यघटना (Indian Polity) 📖 राज्यघटनेची निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे (Constitutional Framework & Features) ⏱️ 25 मिनिटे वाचन 👁️ 537 views
भारतीय राज्यघटनेतील सर्व १२ परिशिष्टे (Schedules १ ते १२): संपूर्ण विश्लेषण व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या
२६ जानेवारी १९५० रोजी मूळ राज्यघटनेत ८ परिशिष्टे (Schedules) होती. त्यानंतर विविध घटनादुरुस्त्यांद्वारे आणखी ४ परिशिष्टे जोडण्यात आली असून सध्या भारतीय संविधानात एकूण १२ परिशिष्टे आहेत...
लेखक: Mahasarav Team• २१ ऑगस्ट, २०२६
🎯 संविधानातील १२ परिशिष्टे: सखोल परीक्षा विश्लेषण (Schedules 1 to 12 Guide)
२६ जानेवारी १९५० रोजी मूळ राज्यघटनेत ८ परिशिष्टे (Schedules) होती. त्यानंतर विविध घटनादुरुस्त्यांद्वारे आणखी ४ परिशिष्टे जोडण्यात आली असून सध्या भारतीय संविधानात एकूण १२ परिशिष्टे आहेत. परिशिष्टांमध्ये कलमांचा सविस्तर प्रशासकीय तपशील, याद्या, वेतन, शपथा आणि नियम दिलेले असतात. ५ वे व ६ वे परिशिष्ट (आदिवासी क्षेत्र प्रशासन), ७ वे परिशिष्ट (तीन सूची), ८ वे परिशिष्ट (२२ अनुसूचित भाषा - Scheduled Languages), ९ वे परिशिष्ट (जमीन सुधारणा), १० वे परिशिष्ट (पक्षांतर बंदी), ११ वे परिशिष्ट (पंचायत राज - २९ विषय) आणि १२ वे परिशिष्ट (नगरपालिका - १८ विषय) यावर स्पर्धा परीक्षांमध्ये थेट प्रश्न विचारले जातात.
सर्व १२ परिशिष्टांचा संपूर्ण व सखोल मास्टर तक्ता (Complete Schedules 1 to 12)
| परिशिष्ट क्र. | विषय / शीर्षक | सविस्तर घटनात्मक तरतूद, कलमे व परीक्षा विश्लेषण |
|---|---|---|
| १ ले परिशिष्ट | राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व सीमा | भारतातील २८ राज्ये व ८ केंद्रशासित प्रदेशांची नावे आणि त्यांच्या भौगोलिक सीमा क्षेत्रांची यादी (कलम १ व ४). राज्यांच्या पुनर्रचनेनुसार यात बदल होतो. |
| २ रे परिशिष्ट | वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार | राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती/उपसभापती, विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानपरिषद सभापती/उपसभापती, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश आणि CAG यांचे वेतन-भत्ते. (टीप: पंतप्रधान व केंद्रीय मंत्र्यांचा यात उल्लेख नाही). |
| ३ रे परिशिष्ट | शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्रांचे नमुने | केंद्रीय मंत्री, संसदेचे उमेदवार, खासदार, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, CAG, राज्यमंत्री, विधिमंडळ उमेदवार, आमदार आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश यांच्या पद व गोपनीयतेच्या शपथांचे नमुने. (टीप: राष्ट्रपती कलम ६०, उपराष्ट्रपती कलम ६९ व राज्यपाल कलम १५९ अंतर्गत स्वतंत्र शपथ घेतात; त्यांचा समावेश ३ ऱ्या परिशिष्टात नाही). |
| ४ थे परिशिष्ट | राज्यसभेतील जागांचे वाटप | राज्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत मिळणाऱ्या जागांचे वाटप (उदा. उत्तर प्रदेश ३१ जागा, महाराष्ट्र १९ जागा, तामिळनाडू १८, बिहार १६, पश्चिम बंगाल १६, दिल्ली ३ जागा, पुद्दुचेरी १ जागा, जम्मू-काश्मीर ४ जागा - कलम ४(१) व ८०(२)). |
| ५ वे परिशिष्ट | अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमातींचे प्रशासन | आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम ही ४ राज्ये वगळून इतर सर्व १० राज्यांतील अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन व नियंत्रण (राज्यपाल, राष्ट्रपतींचे अधिकार व जमाती सल्लागार परिषद - TAC - कलम २४४(१)). |
| ६ वे परिशिष्ट | ईशान्येकडील ४ राज्यांतील आदिवासी भागांचे प्रशासन | आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम (लक्षात ठेवण्याची युक्ती: AMTM) या ४ राज्यांतील आदिवासी भागांसाठी 'स्वायत्त जिल्हा परिषदा' (Autonomous District Councils - ADCs) स्थापन करून स्वशासनाचे अधिकार (कलम २४४(२) व २७५(१)). ADCs मध्ये ३० सदस्य असतात (२६ निवडून आलेले + ४ राज्यपालांनी नामनिर्देशित केलेले). |
| ७ वे परिशिष्ट | तीन सूची: केंद्र-राज्य अधिकार विभागणी |
• १. संघ सूची (Union List): मूळ ९७ विषय, सध्या १०० विषय (संरक्षण, अणुऊर्जा, परराष्ट्र व्यवहार, युद्ध व शांतता, रेल्वे, महामार्ग, बँकिंग, चलन, विमा, जनगणना, आयकर इ.). • २. राज्य सूची (State List): मूळ ६६ विषय, सध्या ६१ विषय (पोलीस, तुरुंग, सार्वजनिक आरोग्य, शेती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कारागृह, दारू उत्पादन, जमीन महसूल इ.). • ३. समवर्ती सूची (Concurrent List): मूळ ४७ विषय, सध्या ५२ विषय (शिक्षण, वने, वन्यजीव रक्षण, वजन व मापे, न्यायप्रशासन, फौजदारी कायदा, विवाह व घटस्फोट, कामगार कल्याण इ.). (४२ व्या दुरुस्ती १९७६ ने राज्य सूचीतील ५ विषय समवर्ती सूचीत टाकले). |
| ८ वे परिशिष्ट | मान्यताप्राप्त अधिकृत भाषा (२२ भाषा) |
मूळ घटनेत १४ भाषा होत्या; सध्या २२ अनुसूचित भाषा (Scheduled Languages) आहेत (कलम ३४४(१) व ३५१): • मूळ १४ भाषा: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, मल्याळम, मराठी, उडिया, Punjabi, संस्कृत, तमिळ, तेलगू, उर्दू. • २१ वी घटनादुरुस्ती १९६७: 'सिंधी' भाषा जोडली (१५ वी भाषा). • ७१ वी घटनादुरुस्ती १९९२: 'कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी' (युक्ती: नमक) या ३ भाषा जोडल्या (१६, १७, १८). • ९२ वी घटनादुरुस्ती २००३: 'बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली' (युक्ती: BDMS) या ४ भाषा जोडल्या (१९ ते २२). ⚠️ महत्त्वाचा परीक्षा फरक: संविधानात '२२ अधिकृत भाषा' (22 Official Languages) असा शब्दप्रयोग नाही. कलम ३४३ नुसार देवनागरी लिपीतील हिंदी ही संघराज्याची अधिकृत भाषा (Official Language of the Union) आहे. ८ व्या अनुसूचीतील भाषांना संविधानात 'अनुसूचित भाषा' (Scheduled Languages) म्हटले जाते. • ९६ वी घटनादुरुस्ती २०११: 'उडिया' (Oriya) चे नाव बदलून 'ओडिया' (Odia) केले. • (टीप: इंग्रजी व राजस्थानी या भाषांचा ८ व्या परिशिष्टात समावेश नाही). |
| ९ वे परिशिष्ट | न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण | १ ली घटनादुरुस्ती १९५१ द्वारे समाविष्ट (कलम ३१B). जमीन सुधारणा व जमीनदारी निर्मूलन कायदे सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे समाविष्ट केले गेले होते. यात सध्या २८४ कायदे आहेत. (आय. आर. कोएल्हो खटला २००७ - ९ न्यायाधीशांचे खंडपीठ: सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की २४ एप्रिल १९७३ नंतर ९ व्या परिशिष्टात टाकलेले कायदे जर मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत असतील तर ते न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहेत). |
| १० वे परिशिष्ट | पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law) | ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५ द्वारे समाविष्ट (कलम १०२(२) व १९१(२)). राजकीय पक्षांतराच्या आधारावर खासदार व आमदारांच्या अपात्रतेची तरतूद. ९१ व्या घटनादुरुस्ती २००३ द्वारे १/३ सदस्यांच्या फुटीची सवलत रद्द केली आणि किमान २/३ सदस्यांचे विलीनीकरण अनिवार्य केले. निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार संबंधित सभागृहाच्या अध्यक्षांना/सभापतींना असतो (किहोटो होलोहान खटला १९९२ नुसार अध्यक्षांचा निर्णय न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या कक्षेत येतो). |
| ११ वे परिशिष्ट | पंचायत राज संस्थांचे अधिकार व कार्ये (२९ विषय) | ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ द्वारे समाविष्ट (कलम २४३G). ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरित केलेले एकूण २९ विषय (उदा. शेती, जमीन सुधारणा, लघु पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, मत्स्योद्योग, सामाजिक वनीकरण, खादी व ग्रामोद्योग, ग्रामीण गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी, रस्ते-पुले, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण, प्रौढ शिक्षण, ग्रंथालये, सांस्कृतिक उपक्रम, बाजार व यात्रा, आरोग्य व स्वच्छता, कुटुंब कल्याण, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, दुर्बल घटकांचे कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS, सामुदायिक मालमत्ता देखभाल, दारिद्र्य निर्मूलन इ.). |
| १२ वे परिशिष्ट | नागरी संस्था / नगरपालिकांची कार्ये (१८ विषय) | ७४ वी घटनादुरुस्ती १९९२ द्वारे समाविष्ट (कलम २४३W). नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महानगरपालिका, नगरपरिषदा) दिलेले एकूण १८ विषय (उदा. नगररचना, भूवापर नियमन, आर्थिक व सामाजिक विकास नियोजन, रस्ते व पूल, घरगुती-औद्योगिक पाणीपुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निशामक सेवा, नागरी वनीकरण व पर्यावरण रक्षण, अपंग व मतिमंद घटकांचे संरक्षण, झोपडपट्टी सुधारणा, नागरी दारिद्र्य निर्मूलन, उद्याने व खेळाची मैदाने, स्मशानभूमी व दफनभूमी नियमन, कातडी कमावणे व कत्तलखाने नियमन इ.). |
💡 सर्व १२ परिशिष्टे लक्षात ठेवण्याची जागतिक शॉर्टकट युक्ती (TEARS OF OLD PM):
T - Territories (१)
E - Emoluments (२)
A - Affirmations (३)
R - Rajya Sabha (४)
S - Scheduled Areas (५)
O - Other Tribes (६)
F - Federal Lists (७)
O - Official Lang (८)
L - Land Reforms (९)
D - Defection (१०)
P - Panchayats (११)
M - Municipalities (१२)
MPSC परीक्षेतील वारंवार विचारली जाणारी जोडी: ७ वे परिशिष्ट = केंद्र-राज्य सूची (तीन सूची); ८ वे परिशिष्ट = २२ भाषा; ९ वे परिशिष्ट = जमीन सुधारणा व १ ली दुरुस्ती; १० वे परिशिष्ट = पक्षांतर बंदी व ५२ वी दुरुस्ती; ११ वे परिशिष्ट = पंचायत राज (२९ विषय) व ७३ वी दुरुस्ती; १२ वे परिशिष्ट = नागरी संस्था (१८ विषय) व ७४ वी दुरुस्ती.
🎯 पोलीस भरती, तलाठी व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | परिशिष्ट (Schedule) | महत्त्वाचा विषय व परीक्षा फॅक्ट |
|---|---|---|
| १ | मूळ राज्यघटनेत व सद्यस्थितीत किती परिशिष्टे आहेत? | मूळ संविधानात ८ परिशिष्टे होती; सध्या एकूण १२ परिशिष्टे आहेत. |
| २ | १ ले परिशिष्ट | भारतातील २८ राज्ये व ८ केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व भौगोलिक सीमा. |
| ३ | २ रे परिशिष्ट | राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते व विशेषाधिकार. |
| ४ | ३ रे परिशिष्ट | केंद्रीय व राज्य मंत्री, खासदार, आमदार व न्यायाधीशांच्या शपथ/प्रतिज्ञापत्रांचे नमुने. (राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व राज्यपालांच्या शपथा यात नाहीत!). |
| ५ | ४ थे परिशिष्ट | राज्यसभेत राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना मिळालेल्या जागांचे वाटप (महाराष्ट्राला १९ जागा). |
| ६ | ५ वे परिशिष्ट | अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमातींचे प्रशासन व नियंत्रण. |
| ७ | ६ वे परिशिष्ट | ईशान्येकडील ४ राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन (आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम - 'AMTM'). |
| ८ | ७ वे परिशिष्ट | केंद्र व राज्यांमध्ये अधिकारांची विभागणी: संघ सूची (१०० विषय), राज्य सूची (६१ विषय), समवर्ती सूची (५२ विषय). |
| ९ | ८ वे परिशिष्ट | मान्यताप्राप्त अधिकृत भाषा (मूळ १४ भाषा, सध्या २२ भाषा). इंग्रजीचा ८ व्या परिशिष्टात समावेश नाही! |
| १० | ९ वे परिशिष्ट कोणत्या दुरुस्तीने जोडले? | १ ली घटनादुरुस्ती १९५१ (जमीन सुधारणा कायदे व न्यायालयीन पुनर्विलोकनापासून संरक्षण). |
| ११ | १० वे परिशिष्ट कशाशी संबंधित आहे? | पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law) - ५२ वी घटनादुरुस्ती १९८५. |
| १२ | ११ वे परिशिष्ट कशाशी संबंधित आहे? | पंचायत राजच्या जबाबदाऱ्या व २९ कार्यात्मक विषय (७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२). |
| १३ | १२ वे परिशिष्ट कशाशी संबंधित आहे? | नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/मनपा) व १८ कार्यात्मक विषय (७४ वी घटनादुरुस्ती १९९२). |
| १४ | ८ व्या परिशिष्टात सिंधी भाषा कोणत्या दुरुस्तीने जोडली? | २१ वी घटनादुरुस्ती १९६७ (१५ वी भाषा). |
| १५ | ८ व्या परिशिष्टात बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली (BDMS) केव्हा जोडल्या? | ९२ वी घटनादुरुस्ती २००३. |
📝 MPSC Combine व राज्यसेवा मागील वर्षांचे सराव प्रश्न (PYQs)
प्र. १. योग्य जोड्या जुळवा (परिशिष्ट व विषय): [MPSC Combine Group C]
गट 'अ'
१) ४ थे परिशिष्ट
२) ७ वे परिशिष्ट
३) १० वे परिशिष्ट
४) ११ वे परिशिष्ट
१) ४ थे परिशिष्ट
२) ७ वे परिशिष्ट
३) १० वे परिशिष्ट
४) ११ वे परिशिष्ट
गट 'ब'
a) पक्षांतर बंदी कायदा
b) पंचायत राजचे २९ विषय
c) राज्यसभेतील जागांचे वाटप
d) केंद्र व राज्य सूची विभागणी
a) पक्षांतर बंदी कायदा
b) पंचायत राजचे २९ विषय
c) राज्यसभेतील जागांचे वाटप
d) केंद्र व राज्य सूची विभागणी
उत्तर: १-c, २-d, ३-a, ४-b.
स्पष्टीकरण: ४ थे परिशिष्ट राज्यसभेतील जागा वाटपाशी (कलम ४ व ८०); ७ वे परिशिष्ट तिन्ही सूचींशी (कलम २४६); १० वे परिशिष्ट पक्षांतर बंदीशी (कलम १०२ व १९१); आणि ११ वे परिशिष्ट पंचायत राजशी (कलम २४३G) संबंधित आहे.
स्पष्टीकरण: ४ थे परिशिष्ट राज्यसभेतील जागा वाटपाशी (कलम ४ व ८०); ७ वे परिशिष्ट तिन्ही सूचींशी (कलम २४६); १० वे परिशिष्ट पक्षांतर बंदीशी (कलम १०२ व १९१); आणि ११ वे परिशिष्ट पंचायत राजशी (कलम २४३G) संबंधित आहे.
प्र. २. घटनेच्या ६ व्या परिशिष्टातील विशेष स्वायत्त जिल्हा परिषदांच्या (Autonomous District Councils) तरतुदी खालीलपैकी कोणत्या राज्याला लागू होत नाहीत? [MPSC राज्यसेवा पूर्व]
(A) आसाम
(B) मेघालय
(C) मणिपूर
(D) त्रिपुरा
उत्तर: (C) मणिपूर.
स्पष्टीकरण: ६ व्या परिशिष्टातील तरतुदी केवळ ईशान्येकडील ४ राज्यांमधील आदिवासी भागांसाठी लागू आहेत: आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम (लक्षात ठेवण्याची ट्रिक: AMTM). यामध्ये मणिपूर किंवा नागालँडचा समावेश नाही.
स्पष्टीकरण: ६ व्या परिशिष्टातील तरतुदी केवळ ईशान्येकडील ४ राज्यांमधील आदिवासी भागांसाठी लागू आहेत: आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम (लक्षात ठेवण्याची ट्रिक: AMTM). यामध्ये मणिपूर किंवा नागालँडचा समावेश नाही.
🎯 सराव परीक्षा (Practice Quiz)
राज्यघटना निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.
📝
5 टेस्ट्स या घटकावर आधारित मोफत सराव टेस्ट्स (Free Practice Tests)
1
राज्यघटना निर्मिती, स्रोत, सरनामा व परिशिष्टे सराव चाचणी ०१
⏱️ 10 मि.•🏆 10 गुण मोफत
2
MPSC Polity - Topic 01: राज्यघटना निर्मिती, सरनामा व ठळक वैशिष्ट्ये
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण
3
संविधान निर्मिती, संविधान सभा व प्रमुख समित्या - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत
4
संविधानाचा सरनामा (उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये) - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत
5
संघराज्य, त्याचे राज्यक्षेत्र व नागरिकत्व - सराव चाचणी
⏱️ 15 मि.•🏆 15 गुण मोफत