राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
(1) सुरुवातीला राज्यघटनेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी अनुच्छेद 338 नुसार विशेष अधिकारी नेमण्याची तरतूद होती.
(2) 1990 च्या 65 व्या घटनादुरुस्तीनुसार एक सदस्यीय पद्धतीचे रूपान्तर बहुसदस्यीय अशा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगामध्ये करण्यांत आले.
(3) 2003 च्या 89 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे अगोदरच्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगाचे भाग पाडून राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग असे दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यांत आले.
(4) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 338 अन्वये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी लोकसभेमध्ये आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये राखीव जागा देण्यात आलेल्या आहेत.

The correct answer is Option D (Article-338 of the Constitution provide for reservation of seats in favour of SCs and STs in the House of people and in the Legislative Assemblies of the States.).

Key Points:
• Institutional Evolution of NCSC & NCST:
• Statements 1, 2, and 3 are correct: Originally, Article 338 provided for a Special Officer (Commissioner for SCs and STs). The 65th Amendment Act, 1990 set up a multi-member Commission. The 89th Amendment Act, 2003 bifurcated it into the National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and National Commission for Scheduled Tribes (Article 338A).
• Statement 4 is incorrect: Reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha is governed by Article 330, and in the State Legislative Assemblies by Article 332 (not Article 338). Article 338 solely pertains to the National Commission for Scheduled Castes.
• Key Takeaway: Article 338 establishes NCSC; Lok Sabha reservations are under Art 330, Assembly under Art 332.