सहकारी विकास निधी (CDF) बद्दल योग्य विधान/ने कोणती आहेत?
(a) त्याची स्थापना नाबार्डने केली आहे.
(b) त्याची स्थापना 1993 मध्ये केली गेली.
(c) सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण हे या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.
सहकारी विकास निधी (CDF) बद्दल योग्य विधान/ने कोणती आहेत?
(a) त्याची स्थापना नाबार्डने केली आहे.
(b) त्याची स्थापना 1993 मध्ये केली गेली.
(c) सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण हे या योजनेचे एक उद्दिष्ट आहे.
Which is/are the correct statements about the 'Co-operative Development Fund' (CDF)?
(a) It was set up by the NABARD.
(b) It was set up in 1993.
(c) Strengthening Co-operative Credit Institutions is one of the objectives of the scheme.
योग्य उत्तर पर्याय ३ (C) (फक्त (a), (b) आणि (c)) आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points):
• सहकारी विकास निधी (CDF):
• नाबार्डने (NABARD) नाबार्ड कायदा १९८१ च्या कलम ४५ अंतर्गत स्थापन केला -> विधान (a) बरोबर आहे.
• या निधीची स्थापना १९९२-९३ मध्ये करण्यात आली -> विधान (b) बरोबर आहे.
• उद्दिष्ट: प्राथमिक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी पतसंस्थांचे मजबुतीकरण करणे व त्यांच्या मनुष्यबळ विकासासाठी मदत करणे -> विधान (c) बरोबर आहे.
• निष्कर्ष: विधाने (a), (b) आणि (c) तीनही योग्य आहेत (पर्याय ३).
• महत्त्वाची टीप: नाबार्डने १९९२-९३ मध्ये सहकारी पतसंस्थांच्या सबलीकरणासाठी CDF स्थापन केला.
The correct answer is Option C (Only (a), (b) and (c)).
Key Points:
• Co-operative Development Fund (CDF):
• Set up by NABARD under Section 45 of the NABARD Act, 1981 -> Statement (a) is correct.
• Established in 1992–93 -> Statement (b) is correct.
• Objective: To strengthen Co-operative Credit Institutions (PACS, DCCBs, STCBs) by providing financial support for training, infrastructure, and human resource development -> Statement (c) is correct.
• Conclusion: All three statements (a), (b), and (c) are correct (Option 3).
• Key Takeaway: CDF established by NABARD in 1992-93 to strengthen co-operative credit bodies.
या प्रश्नाचा समावेश असलेल्या 'बँकिंग प्रणाली, मौद्रिक धोरण व वित्तीय बाजार (Banking, Monetary Policy & Markets)' या घटकावरील संपूर्ण सिद्धांत, महत्त्वाचे नियम व ट्रिक्स वाचा:
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI): स्थापना, इतिहास (हिल्टन यंग आयोग), राष्ट्रीयीकरण, संघटनात्मक रचना व सर्व वैधानिक कार्ये
भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India - RBI) ही भारताची सर्वोच्च मध्यवर्ती बँक (Central Bank) असून देशातील संपूर्ण...
मौद्रिक धोरण समिती (MPC), संख्यात्मक व गुणात्मक साधने, महागाई लक्ष्य चौकट आणि चलनवाढ मोजमाप (CPI वि. WPI)
मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) म्हणजे अर्थव्यवस्थेत किंमत स्थैर्य (Price Stability) राखत आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी...
बँकिंग राष्ट्रीयीकरण, नरसिंहम समित्या I व II, NPA निवारण (IBC २०१६, SARFAESI), Basel मानके आणि वित्तीय बाजार (नाणे वि. भांडवली बाजार)
भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचा इतिहास १९६९ आणि १९८० च्या दोन मोठ्या राष्ट्रीयीकरणाच्या लाटांनी आणि १९९१ च्या LPG सुधारणांनंत...
या परीक्षेचे सर्व ५,०००+ प्रश्न व मागील पेपर्स ॲपमध्ये मोफत सोडवा!
घटकनिहाय सराव टेस्ट्स, ऑल-महाराष्ट्र रँक आणि संपूर्ण स्पष्टीकरणासह सराव.
सोळाव्या वित्त आयोगासंदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या : (a)...
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भा...
हा प्रश्न मित्रांसोबत शेअर करा
WhatsApp किंवा Telegram वर चर्चा करा किंवा लिंक कॉपी करा
📑 MPSC Group B Mains 2025 - Paper 2 (सामान्य क्षमता चाचणी) इतर प्रश्न (More from this Paper)
संपूर्ण पेपर ➔घरगुती उपभोगाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकरात घट करणे हे _______ याचे उदाहरण आहे.
महाराष्ट्र मानवी विकास अहवाल 2012 अनुसार मानवी विकासाच्या खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत राज्यभर असमानता कायम आहे?
(a) उत्पन्न (b) अर्भक जीवन शक्यता (c) एकूण साक्षरता (d) स्थूल पटनोंदणी प्रमाण
लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यू दर कमी आणि _______ दिसून येतो.
व्यापार चक्रातील आकुंचन या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत खालीलपैकी कोणते बदल होतात?
(a) वस्तू व सेवांच्या किंमतीत वाढ
(b) वास्तविक GDP मधील घट
(c) रोजगारात घट
(d) गुंतवणुकीत घट
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) या निर्देशांकाद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) संदर्भातील प्रगती 113 निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, जी राष्ट्रीय निर्देशक ढाचा (NIF) शी सुसंगत आहे.
(b) प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी सर्व 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर (SDGs) उद्दिष्टनिहाय गुण गणना केली जाते.
(c) एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एकत्रित गुण क्रमांक (composite score) हा निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या SDGs वरील उद्दिष्टनिहाय गुणांचे एकत्रीकरण करून निश्चित केला जातो.
(d) या निर्देशांकात 0 गुण मिळणे म्हणजे त्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने मूल्यमापनातील SDG उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य केली आहेत असे दर्शविते.
सोळाव्या वित्त आयोगासंदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) अरविंद पानगडिया हे सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
(b) सोळाव्या वित्त आयोगाची मुदत 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 अशी आहे.
📚 भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) इतर मागील वर्षांचे प्रश्न (Related PYQs)
सर्व पहा ➔घरगुती उपभोगाला चालना देण्यासाठी प्राप्तिकरात घट करणे हे _______ याचे उदाहरण आहे.
महाराष्ट्र मानवी विकास अहवाल 2012 अनुसार मानवी विकासाच्या खालीलपैकी कोणत्या निर्देशांकांमध्ये जिल्ह्यांतर्गत राज्यभर असमानता कायम आहे?
(a) उत्पन्न (b) अर्भक जीवन शक्यता (c) एकूण साक्षरता (d) स्थूल पटनोंदणी प्रमाण
लोकसंख्या संक्रमण सिद्धांताच्या दुसऱ्या टप्प्यात मृत्यू दर कमी आणि _______ दिसून येतो.
व्यापार चक्रातील आकुंचन या कालावधीत अर्थव्यवस्थेत खालीलपैकी कोणते बदल होतात?
(a) वस्तू व सेवांच्या किंमतीत वाढ
(b) वास्तविक GDP मधील घट
(c) रोजगारात घट
(d) गुंतवणुकीत घट
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDG) भारत निर्देशांक 2023-24 संदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) या निर्देशांकाद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या (SDGs) संदर्भातील प्रगती 113 निर्देशांकांच्या आधारे मोजली जाते, जी राष्ट्रीय निर्देशक ढाचा (NIF) शी सुसंगत आहे.
(b) प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशासाठी सर्व 17 शाश्वत विकास उद्दिष्टांवर (SDGs) उद्दिष्टनिहाय गुण गणना केली जाते.
(c) एखाद्या राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा एकत्रित गुण क्रमांक (composite score) हा निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या SDGs वरील उद्दिष्टनिहाय गुणांचे एकत्रीकरण करून निश्चित केला जातो.
(d) या निर्देशांकात 0 गुण मिळणे म्हणजे त्या राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने मूल्यमापनातील SDG उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य केली आहेत असे दर्शविते.
सोळाव्या वित्त आयोगासंदर्भात पुढील विधाने विचारात घ्या :
(a) अरविंद पानगडिया हे सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आहेत.
(b) सोळाव्या वित्त आयोगाची मुदत 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031 अशी आहे.