बँकिंग राष्ट्रीयीकरण, नरसिंहम समित्या I व II, NPA निवारण (IBC २०१६, SARFAESI), Basel मानके आणि वित्तीय बाजार (नाणे वि. भांडवली बाजार)
भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचा इतिहास १९६९ आणि १९८० च्या दोन मोठ्या राष्ट्रीयीकरणाच्या लाटांनी आणि १९९१ च्या LPG सुधारणांनंतर एम. नरसिंहम समित्यांच्या (Narasimham Committee I & II) शिफारसींनी बदलून...
🎯 बँकिंग राष्ट्रीयीकरण, नरसिंहम समित्या, NPA निवारण (IBC, SARFAESI) व वित्तीय बाजार
भारतातील बँकिंग व्यवस्थेचा इतिहास १९६९ आणि १९८० च्या दोन मोठ्या राष्ट्रीयीकरणाच्या लाटांनी आणि १९९१ च्या LPG सुधारणांनंतर एम. नरसिंहम समित्यांच्या (Narasimham Committee I & II) शिफारसींनी बदलून टाकला. आज आधुनिक बँकिंग व्यवस्थेसमोर अनुत्पादक मालमत्ता (NPA - Non-Performing Assets) हे सर्वात मोठे आव्हान असून त्यावर मात करण्यासाठी SARFAESI कायदा २००२ आणि दिवाळखोरी व नादारी संहिता २०१६ (IBC) लागू करण्यात आली आहे. सोबतच भांडवली बाजाराचे नियमन सेबी (SEBI) करते. MPSC परीक्षेत बँकिंग सुधारणा, बासेल मानके (Basel III) आणि नाणेबाजार वि. भांडवली बाजार यावर नियमित प्रश्न विचारले जातात.
१. भारतातील व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण (१९६९ व १९८० चे दोन टप्पे)
🏛️ पहिला टप्पा: १९ जुलै १९६९:
१४ व्यापारी बँका- • पंतप्रधान: इंदिरा गांधी; वटहुकूम: बँकिंग कंपन्या (उपक्रम संपादन व हस्तांतरण) वटहुकूम.
- • निकष: ज्या बँकांच्या ठेवी ₹५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त होत्या अशा १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
- • १४ बँका: सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, युनायटेड कमर्शियल बँक (UCO), कॅनरा बँक, देना बँक, सिंडिकेट बँक, युनियन बँक, अलाहाबाद बँक, इंडियन बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया.
- • उद्दिष्ट: मूठभर उद्योगपतींचे नियंत्रण संपवून शेती, लघू उद्योग आणि ग्रामीण भागात बँकिंगचा विस्तार करणे.
🏛️ दुसरा टप्पा: १५ एप्रिल १९८०:
६ व्यापारी बँका- • पंतप्रधान: इंदिरा गांधी.
- • निकष: ज्या बँकांच्या ठेवी ₹२०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त होत्या अशा ६ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले.
- • ६ बँका: आंध्र बँक, कॉर्पोरेशन बँक, न्यू बँक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, पंजाब अँड सिंध बँक, विजया बँक.
- • विलिनीकरण तथ्य: १९९३ मध्ये 'न्यू बँक ऑफ इंडिया' तोट्यात आल्यामुळे तिचे पंजाब नॅशनल बँकेत (PNB) विलिनीकरण करण्यात आले (राष्ट्रीयीकृत बँकेचे विलिनीकरण होण्याचे पहिले उदाहरण).
२. एम. नरसिंहम समित्या I (१९९१) व II (१९९८) - बँकिंग क्षेत्रातील क्रांती
📜 १. नरसिंहम समिती-I (ऑगस्ट १९९१):
- • CRR व SLR मध्ये टप्प्याटप्प्याने घट: SLR ३८.५% वरून २५% वर आणि CRR १५% वरून ३ ते ५% वर आणण्याची शिफारस.
- • व्याजदरांचे निर्नियंत्रण: बँकांना ठेवी व कर्जांचे व्याजदर बाजाराच्या मागणी-पुरवठ्यानुसार ठरवण्याची मुभा देणे.
- • खाजगी व परकीय बँकांना परवानगी: नवीन खाजगी बँकांना (उदा. HDFC, ICICI, Axis) परवाने देणे.
- • ४-स्तरीय बँकिंग रचना: आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या ३-४ मोठ्या बँका, देशव्यापी ८-१० बँका, प्रादेशिक बँका आणि ग्रामीण बँका.
- • परिसंपत्ती वर्गीकरण (Asset Classification): NPA मोजण्यासाठी ९० दिवसांचा निकष व तरतूद मानके (Provisioning Norms).
📜 २. नरसिंहम समिती-II (बँकिंग क्षेत्र सुधारणा - १९९८):
- • भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR / CRAR): आंतरराष्ट्रीय बासेल मानकांनुसार CAR किमान ९% किंवा १०% पर्यंत वाढवणे.
- • कमकुवत बँकांचे विलिनीकरण: तोट्यातील बँकांचे सशक्त बँकांमध्ये विलिनीकरण करणे.
- • कायदेशीर सुधारणा: बँकांच्या थकीत कर्जांच्या वसुलीसाठी कडक कायदा करणे (ज्यातून पुढे २००२ चा SARFAESI कायदा आला).
- • RBI ची दुहेरी भूमिका संपवणे: RBI ने बँकांची मालकी सोडून केवळ नियमनावर (Regulation) लक्ष केंद्रित करावे.
३. अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) वर्गीकरण व कर्ज वसुली यंत्रणा (SARFAESI & IBC)
NPA (Non-Performing Asset) ची व्याख्या: जेव्हा एखाद्या कर्जावरील मुद्दल किंवा व्याजाचा हप्ता सलग ९० दिवस (90 Days) थकीत राहतो, तेव्हा त्या कर्जाला अधिकृतपणे 'अनुत्पादक मालमत्ता' (NPA) घोषित केले जाते (शेती कर्जासाठी: अल्प मुदतीच्या पिकांसाठी २ हंगाम आणि दीर्घ मुदतीच्या पिकांसाठी १ हंगाम थकीत राहिल्यास).
४. आंतरराष्ट्रीय बासेल मानके (Basel Accords I, II, III) व भांडवल पर्याप्तता (CRAR)
स्वित्झर्लंडमधील बासेल येथील 'बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स' (BIS) च्या बासेल समितीने (BCBS) जागतिक बँकिंग व्यवस्था सुरक्षित व स्थिर ठेवण्यासाठी भांडवल पर्याप्ततेचे निकष तयार केले आहेत:
• किमान भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR) ८% ठेवण्याची शिफारस केली (भारताने १९९२ मध्ये स्वीकारले).
• उच्च दर्जाचे Tier-1 समभाग भांडवल, कॅपिटल कन्झर्व्हेशन बफर (CCB २.५%) आणि तरलता कव्हरेज प्रमाण (LCR) सक्तीचे केले. RBI ने भारतीय बँकांसाठी किमान ९% CRAR ठेवणे अनिवार्य केले आहे.
५. भारतातील वित्तीय बाजार: नाणेबाजार वि. भांडवली बाजार (Money Market vs Capital Market)
| तुलना घटक | नाणेबाजार (Money Market) | भांडवली बाजार (Capital Market) |
|---|---|---|
| कर्जाचा कालावधी | अल्पकालीन निधी (१ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी). | मध्यम व दीर्घकालीन निधी (१ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी). |
| सर्वोच्च नियामक संस्था | भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) | सेबी (SEBI - Securities and Exchange Board of India) |
| प्रमुख वित्तीय साधने (Instruments) |
• ट्रेझरी बिल्स (T-Bills): भारत सरकारतर्फे RBI काढते (९१ दिवस, १८२ दिवस व ३६४ दिवस; शून्य कूपन बाँड). • कॉल/नोटीस मनी: आंतर-बँक रात्रभराचे कर्ज (१ दिवस कॉल मनी; २ ते १४ दिवस नोटीस मनी). • कमर्शियल पेपर (CP): नामांकित कंपन्यांचे अल्पकालीन वचनपत्र (किमान ₹५ लाख). • ठेव प्रमाणपत्र (CD): बँकांनी जारी केलेल्या ठेवींचे प्रमाणपत्र. |
• समभाग (Equity Shares): कंपनीतील मालकी हक्क. • ऋणपत्रे (Debentures / Bonds): निश्चित व्याजाची दीर्घकालीन कर्जे. • म्युच्युअल फंड्स (Mutual Funds): सामूहिक गुंतवणूक योजना. • सरकारी रोखे (G-Secs): दीर्घकालीन सरकारी कर्जरोखे. |
| प्रमुख बाजार मंच (Stock Exchanges) | NDS-OM, आंतरबँक बाजार, CCIL |
• BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज): आशियातील सर्वात जुना शेअर बाजार (स्थापना: ९ जुलै १८७५ - प्रेमचंद रायचंद; निर्देशांक: SENSEX - ३० कंपन्या). • NSE (नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज): फेरवाणी समितीच्या शिफारसीनुसार १९९२ मध्ये स्थापना (निर्देशांक: NIFTY 50). |
६. भारतातील प्रमुख विकास वित्तीय संस्था (All Development Financial Institutions - DFIs)
National Bank for Agriculture and Rural Development - बी. शिवरामन समितीच्या (CRAFICARD) शिफारसीनुसार ६ व्या योजनेत स्थापना. कृषी, कुटीर व ग्रामीण उद्योगांना पुनर्वित्त देणारी सर्वोच्च संस्था (सुरुवातीचे भांडवल ₹१०० कोटी; आता १००% भारत सरकारच्या मालकीची).
Export-Import Bank of India - परकीय व्यापार, आयात-निर्यातीला वित्तपुरवठा व पत हमी देणारी सर्वोच्च वित्तीय संस्था (मुख्यालय: मुंबई).
Small Industries Development Bank of India - सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज, पुनर्वित्त व तंत्रज्ञान उन्नतीसाठी निधी पुरवणारी संस्था (मुख्यालय: लखनौ).
National Housing Bank - देशातील गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी शिखर पुनर्वित्त (Refinancing) व विकास संस्था (मुख्यालय: नवी दिल्ली).
⚠️ महत्त्वाचा २०१९ वैधानिक बदल (MPSC Trap): वित्त कायदा २०१९ अन्वये ९ ऑगस्ट २०१९ पासून देशातील गृहनिर्माण वित्त संस्थांचे (HFCs - Housing Finance Companies) नियमन (Regulation) करण्याचे सर्व वैधानिक अधिकार 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' (RBI) कडे सोपवण्यात आले आहेत. त्यामुळे NHB आता HFCs ची नियामक (Regulator) नसून केवळ पुनर्वित्त व विकास संस्था म्हणून काम करते.
७. नवीन विभेदित बँका: लघू वित्त बँका (SFBs) वि. पेमेंट बँका (Payment Banks)
• समिती: डॉ. नचिकेत मोर समिती (२०१४) व उषा थोरात समिती.
• किमान भांडवल: ₹२०० कोटी (पूर्वी ₹१०० कोटी).
• अधिकार: ठेवी स्वीकारू शकतात आणि कर्ज (Loans) देऊ शकतात (किमान ७५% कर्ज PSL प्राधान्य क्षेत्राला आणि ५०% कर्जे ₹२५ लाखांपेक्षा कमी रकमेची असावी लागतात).
• पहिली SFB: कॅपिटल स्मॉल फायनान्स बँक (जालंधर, पंजाब - २०१६).
• समिती: डॉ. नचिकेत मोर समिती.
• किमान भांडवल: ₹१०० कोटी.
• अधिकार व मर्यादा (अति-महत्त्वाचा प्रश्न): प्रति खातेदार कमाल ₹२ लाख पर्यंतच्या मागणी ठेवी (Savings/Current) स्वीकारू शकतात; एटीएम/डेबिट कार्ड देऊ शकतात; परंतु कोणत्याही प्रकारचे कर्ज (Loans) आणि क्रेडिट कार्ड देण्यास पूर्णपणे सक्तीची मनाई आहे.
• पहिली पेमेंट बँक: एअरटेल पेमेंट्स बँक (Airtel Payments Bank - २०१७); इतर: IPPB (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक), पेटीएम, फिनो.
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: बँकिंग सुधारणा व NPA क्विक फॅक्ट्स
स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:
| क्र. | परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न | थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती |
|---|---|---|
| १ | भारतात १४ प्रमुख व्यापारी बँकांचे पहिले राष्ट्रीयीकरण कधी झाले? | १९ जुलै १९६९ (किमान ₹५० कोटी ठेवी असणाऱ्या बँका) |
| २ | ६ व्यापारी बँकांचे दुसरे राष्ट्रीयीकरण कधी झाले? | १५ एप्रिल १९८० (किमान ₹२०० कोटी ठेवी असणाऱ्या बँका) |
| ३ | स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (SBI) स्थापना कधी झाली? | १ जुलै १९५५ (इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करून) |
| ४ | नरसिंहम समिती-१ (वित्तीय प्रणाली) ची स्थापना कधी झाली? | ऑगस्ट १९९१ मध्ये |
| ५ | नरसिंहम समिती-२ (बँकिंग सुधारणा) चा अहवाल कधी आला? | एप्रिल १९९८ मध्ये |
| ६ | कोणत्याही कर्जाला NPA (अनुत्पादक मालमत्ता) कधी मानले जाते? | मुद्दल किंवा व्याजाची परतफेड सलग ९० दिवस थकीत राहिल्यास |
| ७ | उप-प्रमाणित मालमत्ता (Sub-standard Asset) म्हणजे काय? | १२ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळासाठी NPA राहिलेले कर्ज |
| ८ | संशयित मालमत्ता (Doubtful Asset) म्हणजे काय? | १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उप-प्रमाणित राहिलेले कर्ज |
| ९ | SARFAESI कायदा कधी संमत झाला? | २००२ मध्ये (न्यायालयाच्या परवानगीविना बँकांना तारण विकण्याचे अधिकार) |
| १० | दिवाळखोरी व नादारी संहिता (IBC) कधी मंजूर झाली? | मे २०१६ मध्ये |
| ११ | IBC अंतर्गत कंपन्यांच्या दिवाळखोरीसाठी मुख्य प्राधिकरण कोणते? | NCLT (राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद) |
| १२ | बासेल मानके (Basel Norms) कशाशी संबंधित आहेत? | बँकांचे जोखीम व्यवस्थापन व भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CRAR) |
| १३ | भारतात व्यापारी बँकांसाठी किमान भांडवल पर्याप्तता (CRAR) किती आहे? | ९% (बासेल नियमांनुसार ८% आहे, RBI ने ९% ठेवले आहे) |
| १४ | पेमेंट बँकांना जास्तीत जास्त किती रुपयांपर्यंत ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी आहे? | प्रति व्यक्ती कमाल ₹२ लाख (कर्ज देण्यास पूर्ण बंदी) |
| १५ | भारतातील पहिली पेमेंट बँक कोणती होती? | एअरटेल पेमेंट्स बँक (Airtel Payments Bank - २०१७) |
| १६ | अल्पकालीन कर्जांचा व्यवहार कोणत्या बाजारात होतो? | नाणे बाजार (Money Market - १ वर्षापेक्षा कमी मुदत, नियामक: RBI) |
? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)
प्रश्न १. व्यापारी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) १९ जुलै १९६९ रोजी ५० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या १४ प्रमुख व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
ब) १५ एप्रिल १९८० रोजी २०० कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असणाऱ्या ६ व्यापारी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
क) स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण १९ जुलै १९६९ च्या पहिल्या टप्प्यात करण्यात आले होते.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- फक्त अ आणि क
- अ, ब आणि क सर्व
स्पष्टीकरण: स्टेट बँक ऑफ इंडियाची (SBI) स्थापना १ जुलै १९५५ रोजी इम्पिरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून झाली होती (१९६९ मध्ये नाही). त्यामुळे विधान 'क' चुकीचे आहे. विधान 'अ' (१४ बँका - १९६९) आणि विधान 'ब' (६ बँका - १९८०) पूर्णतः बरोबर आहेत.
प्रश्न २. बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांच्या (NPA) वर्गीकरणासंदर्भात योग्य जोड्या लावा:
| अ) उप-प्रमाणित मालमत्ता (Sub-standard) | १) १२ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ उप-प्रमाणित राहिलेली |
| ब) संशयित मालमत्ता (Doubtful) | २) १२ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी काळ NPA राहिलेली |
| क) तोटा मालमत्ता (Loss Asset) | ३) वसूल न होण्याजोगी, संपूर्ण निर्लेखित करावी लागणारी |
- अ-२, ब-१, क-३
- अ-१, ब-२, क-३
- अ-३, ब-१, क-२
- अ-२, ब-३, क-१
स्पष्टीकरण: सलग ९० दिवस थकीत राहिल्यास कर्ज NPA बनते. सुरुवातीचे १२ महिने ते उप-प्रमाणित (Sub-standard) असते. १२ महिन्यांनंतर ते संशयित (Doubtful) वर्गात जाते. बँक किंवा अंतर्गत परीक्षकांनी कर्ज पूर्णपणे बुडाल्याचे प्रमाणित केल्यास ते तोटा मालमत्ता (Loss) बनते.
प्रश्न ३. पेमेंट बँकांच्या (Payments Banks) अधिकारांविषयी खालीलपैकी कोणते विधान सत्य आहे?
- पेमेंट बँका ग्राहकांना गृहकर्ज आणि वाहनकर्ज देऊ शकतात.
- पेमेंट बँका ग्राहकांना क्रेडिट कार्ड जारी करू शकतात.
- पेमेंट बँका प्रति ग्राहक कमाल ₹२ लाखांपर्यंत मागणी ठेवी स्वीकारू शकतात, परंतु कर्ज देऊ शकत नाहीत.
- पेमेंट बँकांना किमान ₹५०० कोटींचे भागभांडवल असणे बंधनकारक आहे.
स्पष्टीकरण: डॉ. नचिकेत मोर समितीच्या शिफारशीनुसार सुरू झालेल्या पेमेंट बँकांना कोणत्याही प्रकारचे कर्ज (Loans) किंवा क्रेडिट कार्ड देण्याची परवानगी नाही. त्या केवळ प्रति ग्राहक कमाल ₹२ लाखांपर्यंतच्या बचत/चालू ठेवी स्वीकारू शकतात आणि एटीएम/डेबिट कार्ड देऊ शकतात.
बँकिंग प्रणाली, मौद्रिक धोरण व वित्तीय बाजार सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.