पैशाचा पुरवठा व वित्तीय प्रणाली: चलन समुच्चये (M0, M1, M2, M3), Money Multiplier, NBFCs, SFB, पेमेंट्स बँका व DICGC (₹५ लाख)

पैशाचा पुरवठा व भारतीय वित्तीय प्रणालीचे संपूर्ण विश्लेषण: M0 (राखीव पैसा), M1 (संकुचित पैसा), M2, M3 (विस्तृत पैसा), पैशाचा गुणक (Money Multiplier), NBFC नियमन, स्मॉल फायनान्स बँका वि. पेमेंट्स बँका, DICGC चे ₹५ लाख विमा संरक्षण, नाणे बाजार व प्राथमिक क्षेत्र कर्जपुरवठा (PSL).

⏱️30 मिनिटे वाचन•👁️179 वाचक
Google वर फॉलो करा

💰 पैशाचा पुरवठा व वित्तीय प्रणाली (Money Supply & Financial System)

अर्थव्यवस्थेतील महागाई, विकास दर आणि व्याजदरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पैशाच्या पुरवठ्यावर बारकाईने लक्ष ठेवते. १९७७ मध्ये नेमलेल्या वाय. व्ही. रेड्डी कार्यगटाने भारतामध्ये पैशाच्या मोजमापासाठी M1, M2, M3, M4 हे चार समुच्चये (Money Stock Aggregates) निश्चित केले होते. MPSC व स्पर्धा परीक्षांमध्ये M1 व M3 ची सूत्रे, संकुचित वि. विस्तृत पैसा, मनी मल्टिप्लायर आणि बँकिंग प्रणालीवर नियमित प्रश्न विचारले जातात.

१. पैशाच्या पुरवठ्याची समुच्चये (Money Supply Aggregates) व त्यांची गणितीय सूत्रे

समुच्चय (Aggregate) गणितीय सूत्र (Formula) संकल्पना, तरलता (Liquidity) व परीक्षा वैशिष्ट्ये
M0 (राखीव पैसा - Reserve Money) $\text{चलनातील नोटा व नाणी} + \text{बँकांच्या RBI मधील ठेवी} + \text{RBI मधील इतर ठेवी}$ याला उच्च शक्तीचा पैसा (High-Powered Money / Monetary Base / Base Money) म्हणतात. या पैशाच्या आधारावर व्यावसायिक बँका पत पैशाची (Credit Creation) निर्मिती करतात.
M1 (संकुचित पैसा - Narrow Money) $\text{जनतेजवळील चलन (Currency)} + \text{बँकांमधील मागणी ठेवी (Demand Deposits)} + \text{RBI कडील इतर ठेवी}$ सर्वाधिक तरलता (Highest Liquidity) असणारा समुच्चय. लोक तात्काळ खरेदीसाठी हा पैसा वापरू शकतात. चालू व बचत खात्यांमधील निव्वळ मागणी ठेवींचा (Demand Deposits) यात समावेश असतो.
M2 $M_1 + \text{टपाल कार्यालयाच्या बचत खात्यांमधील ठेवी (Post Office Savings)}$ M1 पेक्षा किंचित कमी तरल. पोस्ट खात्यातील बचत ठेवी चेकने तत्काळ वटवता येत नसल्याने M1 मध्ये नसतात.
M3 (विस्तृत पैसा - Broad Money) $M_1 + \text{बँकिंग प्रणालीमधील मुदत ठेवी (Time Deposits)}$ भारतात अधिकृतरीत्या पैशाचा पुरवठा मोजण्यासाठी सर्वात लोकप्रिय व प्रमाणित समुच्चय (RBI धोरण ठरवताना M3 प्रामुख्याने विचारात घेते). यात मुदत ठेवी (FDs/RDs) समाविष्ट असतात.
M4 $M_3 + \text{टपाल कार्यालयातील एकूण ठेवी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे NSC वगळून)}$ सर्वात कमी तरलता (Lowest Liquidity) असणारा समुच्चय. यात मुदत व बचत सर्व पोस्टल ठेवी येतात.
💧 तरलता उतरता क्रम (Decreasing Order of Liquidity):
$M_1 > M_2 > M_3 > M_4$ (M1 हा सर्वाधिक तरल आणि M4 हा सर्वात कमी तरल असतो).
📈 आकाराने उतरता क्रम (Order of Magnitude/Size):
$M_3 > M_4 > M_2 > M_1$ (M3 हा पैशाच्या पुरवठ्यात सर्वात मोठा घटक असतो).

२. पैशाचा गुणक (Money Multiplier) व पत निर्मिती

पैशाचा गुणक (Money Multiplier): रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मूळ राखीव पैशातून (M0) व्यावसायिक बँकिंग प्रणाली एकूण किती विस्तृत पैशाची (M3) निर्मिती करू शकते, हे दर्शवणारे गुणोत्तर म्हणजे मनी मल्टिप्लायर होय:

$\text{Money Multiplier} (m) = \frac{\text{Broad Money } (M_3)}{\text{Reserve Money } (M_0)}$

• रोख राखीव प्रमाण (CRR) शी संबंध: CRR जेवढा कमी, तेवढा बँकांकडे कर्ज देण्यास जास्त पैसा उरतो, त्यामुळे पैशाचा गुणक वाढतो. CRR वाढल्यास मनी मल्टिप्लायर घटतो ($\text{Multiplier} \propto \frac{1}{\text{CRR}}$).

३. विशेषीकृत बँकिंग संस्था: SFBs, पेमेंट्स बँका, NBFCs व DICGC

संस्थेचा प्रकार शिफारस करणारी समिती प्रमुख कार्ये व परीक्षाभिमुख निर्बंध
लघू वित्त बँका (Small Finance Banks - SFB) उषा थोरात समिती (Usha Thorat) ठेवी स्वीकारू शकतात आणि कर्जेही देऊ शकतात. कमीत कमी ७५% कर्जे प्राथमिक क्षेत्रास (PSL) देणे बंधनकारक असते. (उदा. AU Small Finance Bank, Equitas).
पेमेंट्स बँका (Payments Banks) नचिकेत मोर समिती (Nachiket Mor) फक्त मागणी ठेवी (जास्तीत जास्त ₹२ लाख प्रति ग्राहक) स्वीकारू शकतात. कर्जे किंवा क्रेडिट कार्ड देऊ शकत नाहीत! केवळ डेबिट कार्ड व रेमिटन्स सेवा देऊ शकतात. (उदा. Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank - IPPB).
बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) कंपनी कायदा व RBI कायदा १९३४ बँकेसारखे कर्ज व गुंतवणुकीचे व्यवहार करतात; परंतु मागणी ठेवी (चालू/बचत खाती) स्वीकारू शकत नाहीत, चेक जारी करू शकत नाहीत आणि यांना DICGC चे विमा संरक्षण नसते.
DICGC ठेवी विमा संरक्षण स्थापना: १५ जुलै १९७८ (RBI ची १००% उपकंपनी) ₹५,००० वरून ₹५ लाख विमा संरक्षण: एखादी बँक दिवाळखोरीत निघाल्यास किंवा परवाना रद्द झाल्यास, DICGC कायद्यानुसार प्रत्येक ठेवीदाराला मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹५,००,००० (₹५ लाख) पर्यंत विमा संरक्षण मिळते (४ फेब्रुवारी २०२० पासून मर्यादा ₹१ लाखावरून ₹५ लाख करण्यात आली).

४. प्राथमिक क्षेत्र कर्जपुरवठा (Priority Sector Lending - PSL) मानके

  • • व्यावसायिक बँकांसाठी (देशी व २० पेक्षा जास्त शाखा असणाऱ्या परदेशी बँका): एकूण कर्जाच्या (ANBC - Adjusted Net Bank Credit) किमान ४०% कर्जे प्राथमिक क्षेत्रास देणे अनिवार्य.
  • • प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) व लघू वित्त बँकांसाठी (SFBs): एकूण कर्जाच्या किमान ७५% कर्जे प्राथमिक क्षेत्राला देणे अनिवार्य.
  • • ८ प्राथमिक क्षेत्रे: १) कृषी (१८%), २) सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग (MSME), ३) निर्यात पत, ४) शिक्षण कर्ज, ५) गृहनिर्माण कर्ज, ६) सामाजिक पायाभूत सुविधा, ७) नवीकरणीय ऊर्जा, ८) दुर्बल घटक (१२%).
सर्व मोफत अभ्यास नोट्स Google वर सर्वात आधी मिळवा Preferred Source

महासरावला Google Search वर 'Preferred Source' म्हणून सेव्ह करा.

⭐ Google वर सेव्ह करा➔

💡इतर संबंधित अभ्यास नोट्स

दारिद्र्य, बेरोजगारी व मानवी विकास (Poverty, Unemployment & Human Development)⏱️ 30 min

दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या (दांडेकर-रथ ते तेंडुलकर व रंगराजन)

डिजिटल अर्थव्यवस्था, पेमेंट्स व DPI: UPI, NPCI, CBDC (e-Rupee), DBT, Account Aggregator व ONDC⏱️ 25 min

डिजिटल अर्थव्यवस्था व पेमेंट्स: UPI, NPCI, RBI डिजिटल रुपया (CBDC / e₹), DBT, ONDC व इंडिया स्टॅक (DPI)

राष्ट्रीय उत्पन्न, आर्थिक वृद्धी व विकास (National Income, Economic Growth & Development)⏱️ 25 min

राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मूलभूत संकल्पना: GDP, GNP, NDP, NNP, Factor Cost वि. Market Price, Green GDP व GDP Deflator

कौटुंबिक उपभोग खर्च पाहणी, दारिद्र्य व विषमता: HCES (२०२२–२३), MPCE, गिनी गुणांक व लॉरेन्झ वक्र⏱️ 25 min

कौटुंबिक उपभोग खर्च पाहणी (HCES २०२२–२३), MPCE, उपभोग पद्धती, गिनी गुणांक (Gini) व आर्थिक विषमता