दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या (दांडेकर-रथ ते तेंडुलकर व रंगराजन)
Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 125 दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या निरपेक्ष व सापेक्ष दारिद्र्य, लॉरेन्झ वक्र, गिन्नी गुणांक, दांडेकर-रथ, अलग...
दारिद्र्य संकल्पना, मोजमाप पद्धती, दारिद्र्य रेषा व सर्व तज्ज्ञ समित्या
निरपेक्ष व सापेक्ष दारिद्र्य, लॉरेन्झ वक्र, गिन्नी गुणांक, दांडेकर-रथ, अलग कार्यगट, लकडावाला समिती, तेंडुलकर व रंगराजन समिती, आणि नीती आयोगाचा बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) - MPSC व सरळसेवा सर्वसमावेशक मार्गदर्शक.
१. दारिद्र्याची व्याख्या व मूलभूत संकल्पना (Poverty Concepts)
दारिद्र्य म्हणजे समाजातील एका घटकाला मानवी जीवनाच्या मूलभूत गरजा—अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण—पूर्ण न करता येण्याची आर्थिक व सामाजिक स्थिती होय. दारिद्र्याचे प्रामुख्याने दोन प्रकार मानले जातात:
१. निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute Poverty)
- व्याख्या: जेव्हा व्यक्तीला जगण्यासाठी आवश्यक किमान उष्मांक (कॅलरीज) व किमान उपभोग खर्च मिळवता येत नाही, तेव्हा त्याला निरपेक्ष दारिद्र्य म्हणतात.
- निकष: यासाठी एक निश्चित 'दारिद्र्य रेषा' (Poverty Line) ठरवली जाते. रेषेखालील लोकांना दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) मानले जाते.
- प्रचलन: भारत, बांगलादेश, आफ्रिकी विकसनशील देशांमध्ये दारिद्र्य मोजण्यासाठी या पद्धतीचा वापर होतो.
- जागतिक बँक आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषा (२०२६ चालू मानक - २०२१ PPP दर): अतिदारिद्र्य रेषा दररोज $३.०० प्रति व्यक्ती (2021 PPP); निम्न-मध्यम उत्पन्न देश रेषा $४.२०/दिवस; उच्च-मध्यम उत्पन्न रेषा $८.३०/दिवस.
२. सापेक्ष दारिद्र्य (Relative Poverty)
- व्याख्या: समाजातील इतर उच्च उत्पन्न किंवा सरासरी उत्पन्न गटांच्या तुलनेत विशिष्ट घटकाचे उत्पन्न कमी असणे म्हणजे सापेक्ष दारिद्र्य. ही उत्पन्नातील विषमतेची (Income Inequality) निर्देशक आहे.
- निकष: यासाठी लॉरेन्झ वक्र (Lorenz Curve) व गिन्नी गुणांक (Gini Coefficient) वापरला जातो.
- प्रचलन: अमेरिका, ब्रिटन, युरोपियन विकसित देशांमध्ये जिथे भूक नसून आर्थिक विषमता हा मुख्य मुद्दा असतो.
- वैशिष्ट्य: विकसित समाजातही सापेक्ष दारिद्र्य कधीही शून्य होऊ शकत नाही.
★ लॉरेन्झ वक्र व गिन्नी गुणांक (Lorenz Curve & Gini Coefficient):
लॉरेन्झ वक्र (१९०५): मॅक्स ओ. लॉरेन्झ यांनी उत्पन्नाच्या वाटपातील विषमता दर्शवणारा आलेख तयार केला. परिपूर्ण समानतेच्या रेषेपासून (Line of Perfect Equality - ४५° कोन) वक्र जितका दूर जातो, तितकी विषमता जास्त असते.
गिन्नी गुणांक (१९१२): कोराडो गिन्नी यांनी उत्पन्नातील विषमता मोजण्यासाठी संख्यात्मक माप विकसित केले. याचे मूल्य ० ते १ दरम्यान असते. ० = परिपूर्ण समानता (प्रत्येकाला समान उत्पन्न); १ = परिपूर्ण विषमता (एकाच व्यक्तीकडे देशाचे संपूर्ण उत्पन्न).
२. भारतातील दारिद्र्य मोजमापाचा इतिहास व तज्ज्ञ समित्या
१. दादाभाई नौरोजी (१८६७-६८) - पहिला ऐतिहासिक प्रयत्न
आपल्या 'Poverty and Un-British Rule in India' या ग्रंथात त्यांनी 'Jail Cost of Living' (कैद्यांचा उदरनिर्वाह खर्च) संकल्पनेवर आधारित प्रति व्यक्ती दरवर्षी ₹१६ ते ₹३५ दारिद्र्य रेषा निश्चित केली होती.
२. राष्ट्रीय नियोजन समिती (NPC - १९३८)
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन समितीने मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रति व्यक्ती दरमहा ₹१५ ते ₹२५ (१९३८ च्या किमतींनुसार) किमान उत्पन्न निर्धारित केले होते.
३. नियोजन आयोगाचा कार्यगट (Working Group - १९६२)
या कार्यगटाने ग्रामीण भागासाठी दरमहा दरडोई ₹२० आणि शहरी भागासाठी ₹२५ (१९६०-६१ च्या किमतींनुसार) राष्ट्रीय किमान दारिद्र्य पातळी निश्चित केली (यात आरोग्य व शिक्षणाचा समावेश नव्हता, कारण ते राज्याने मोफत द्यावे अशी अपेक्षा होती).
४. प्रा. वि. म. दांडेकर आणि निलकंठ रथ अभ्यास (१९७१) - पहिला पद्धतशीर उष्मांक अभ्यास
NSSO च्या १९६०-६१ च्या उपभोग खर्चाचा अभ्यास करून त्यांनी ग्रामीण व शहरी दोघांसाठी प्रति व्यक्ती दररोज २,२५० कॅलरीज (उष्मांक) हा निकष लावला. यासाठी ग्रामीण भागात दरमहा ₹१५ व शहरी भागात ₹२२.५ उपभोग खर्च निश्चित केला. यानुसार १९६०-६१ मध्ये भारतातील सुमारे ४०% ग्रामीण व ५०% शहरी जनता दारिद्र्यरेषेखाली होती.
५. वाय. के. अलग कार्यगट (Task Force on Minimum Needs - १९७९)
या कार्यगटाने पोषण गरजेनुसार ग्रामीण व शहरी भागासाठी स्वतंत्र उष्मांक मानके दिली, जी पुढील अनेक वर्षे आधारभूत ठरली:
- ग्रामीण भाग: प्रति व्यक्ती दररोज २,४०० कॅलरी (दरमहा ₹४९.०९ उपभोग खर्च, १९७३-७४ किमती)
- शहरी भाग: प्रति व्यक्ती दररोज २,१०० कॅलरी (दरमहा ₹५६.६४ उपभोग खर्च, १९७३-७४ किमती)
६. डी. टी. लकडावाला तज्ज्ञ समिती (नियुक्ती १९८९, अहवाल १९९३, स्वीकार १९९७)
अलग कार्यगटाचे उष्मांक (२४०० ग्रामीण, २१०० शहरी) कायम ठेवून त्यांनी प्रत्येक राज्याची स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्याची शिफारस केली. यासाठी किंमत निर्देशांकांचा वापर केला:
- ग्रामीण दारिद्र्य रेषेसाठी: CPI-AL (शेतमजुरांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक)
- शहरी दारिद्र्य रेषेसाठी: CPI-IW (औद्योगिक कामगारांसाठीचा ग्राहक किंमत निर्देशांक)
३. सुरेश तेंडुलकर समिती विरुद्ध सी. रंगराजन समिती तुलना (Master Analysis)
MPSC परीक्षेत या दोन समित्यांवरील आकडेवारी आणि पद्धतीवर सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात:
| तुलनेचा मुद्दा | सुरेश तेंडुलकर समिती (२००९) | डॉ. सी. रंगराजन समिती (२०१४) |
|---|---|---|
| स्थापना व अहवाल | नियुक्ती: डिसेंबर २००५ | अहवाल: नोव्हेंबर २००९ | नियुक्ती: मे २०१२ | अहवाल: जून २०१४ |
| मोजमापाचा आधार | उष्मांक (कॅलरी) निकष पूर्णपणे सोडून दिला; शिक्षण व आरोग्यावरील प्रत्यक्ष खर्च समाविष्ट करून एकसमान उपभोग टोपली (Uniform Consumption Basket) स्वीकारली. | उष्मांक + प्रथिने + स्निग्ध पदार्थ (Nutritional Norms) आणि कपडे, शिक्षण, निवारा यांचा संयुक्त आधार घेतला. |
| उष्मांक (कॅलरी) शिफारस | लागू नाही (कॅलरी ऐवजी दारिद्र्य शहरी दारिद्र्य रेषेवर आधारित ग्रामीण दारिद्र्य काढले) | ग्रामीण: २,१५५ कॅलरी | शहरी: २,०९० कॅलरी (ICMR मानकांनुसार) |
| संदर्भ कालावधी | मिश्र संदर्भ कालावधी - MRP (Mixed Reference Period) | सुधारित मिश्र संदर्भ कालावधी - MMRP (Modified MRP) |
| दारिद्र्य रेषा (२०११-१२ प्रति महिना दरडोई) |
• ग्रामीण: ₹८१६ (दररोज ₹२७.२०) • शहरी: ₹१,००० (दररोज ₹३३.३३) |
• ग्रामीण: ₹९७२ (दररोज ₹३२.४०) • शहरी: ₹१,४०७ (दररोज ₹४६.९०) |
| भारतातील एकूण दारिद्र्य प्रमाण (२०११-१२) |
२१.९% (२६.९८ कोटी लोक) • ग्रामीण: २५.७% | शहरी: १३.७% |
२९.५% (३६.३ कोटी लोक) • ग्रामीण: ३०.९% | शहरी: २६.४% |
| महाराष्ट्रातील दारिद्र्य (२०११-१२) |
१७.४% (१.९८ कोटी लोक) • ग्रामीण: २४.२% | शहरी: ९.१% |
२०.०% • ग्रामीण: २२.५% | शहरी: १७.२% |
४. संदर्भ कालावधी पद्धती: URP, MRP व MMRP (NSSO Methodology)
१. URP (Uniform Reference Period)
या पद्धतीत सर्व उपभोग्य वस्तूंचा खर्च मागील ३० दिवसांच्या (३०-day recall) आधारावर मोजला जात असे. १९९३-९४ पर्यंत हीच पद्धत वापरली गेली.
२. MRP (Mixed Reference Period)
यात ५ कमी वारंवारतेच्या गैर-अन्न वस्तूंसाठी (कपडे, पादत्राणे, टिकाऊ वस्तू, शिक्षण व संस्थात्मक आरोग्य) ३६५ दिवसांचा संदर्भ आणि इतर अन्न वस्तूंसाठी ३० दिवसांचा संदर्भ घेतला गेला. तेंडुलकर समितीने याचा वापर केला.
३. MMRP (Modified Mixed MRP)
अति-नाशवंत अन्न वस्तूंसाठी (भाज्या, फळे, अंडी, मांस, मासे) ७ दिवस, इतर अन्नासाठी ३० दिवस आणि कपडे, शिक्षण, आरोग्यासाठी ३६५ दिवस. रंगराजन समितीने व NSO ने याचा वापर केला.
५. राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (National MPI - NITI Aayog)
नीती आयोगाने ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) आणि UNDP च्या जागतिक मॉडेलवर आधारित भारताचा राष्ट्रीय MPI निर्देशांक विकसित केला आहे (अल्किरे-फॉस्टर पद्धती). यात ३ आयाम आणि १२ निर्देशकांचा समावेश आहे:
१. आरोग्य (Health) - १/३ भार
- पोषण (Nutrition) - १/६
- बाल व किशोरवयीन मृत्यूदर (Child Mortality) - १/१२
- माता आरोग्य (Maternal Health) - १/१२
२. शिक्षण (Education) - १/३ भार
- शालेय शिक्षणाची वर्षे (Years of Schooling) - १/६
- शाळेतील उपस्थिती (School Attendance) - १/६
३. राहणीमान (Standard of Living) - १/३
- स्वयंपाकाचे इंधन (Cooking Fuel) - १/२१
- स्वच्छता गृह (Sanitation) - १/२१
- पिण्याचे पाणी (Drinking Water) - १/२१
- वीज पुरवठा (Electricity) - १/२१
- घर/गृहनिर्माण (Housing) - १/२१
- मालमत्ता (Assets) - १/२१
- बँक खाते (Bank Account) - १/२१
टीप: जागतिक MPI मध्ये १० निर्देशक असतात, तर भारताच्या राष्ट्रीय MPI मध्ये 'माता आरोग्य' आणि 'बँक खाते' हे २ अतिरिक्त निर्देशक जोडून १२ निर्देशक करण्यात आले आहेत.
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: दारिद्र्य क्विक फॅक्ट्स (One-Liners)
स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:
| क्र. | परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न | थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती |
|---|---|---|
| १ | भारतात सर्वप्रथम दारिद्र्याची संकल्पना कोणी मांडली? | दादाभाई नौरोजी (१८६७-६८, जेल कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग) |
| २ | उत्पन्नातील विषमता मोजण्यासाठी कोणता वक्र वापरला जातो? | लॉरेन्झ वक्र (Lorenz Curve - १९०५) |
| ३ | गिन्नी गुणांकाचे मूल्य कोणत्या दरम्यान असते? | ० ते १ (० = परिपूर्ण समानता, १ = परिपूर्ण विषमता) |
| ४ | दांडेकर व रथ यांनी दररोज किती उष्मांक (कॅलरी) निकष ठरवला होता? | २,२५० कॅलरी (ग्रामीण व शहरी दोघांसाठी समान) |
| ५ | अलग कार्यगटानुसार ग्रामीण व शहरी भागासाठी कॅलरी निकष काय होते? | ग्रामीण: २,४०० कॅलरी | शहरी: २,१०० कॅलरी |
| ६ | प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्र दारिद्र्य रेषा कोणत्या समितीने शिफारस केली? | लकडावाला समिती (१९९३ अहवाल, १९९७ मध्ये स्वीकृत) |
| ७ | कॅलरी निकष पूर्णपणे बाजूला ठेवणारी समिती कोणती? | सुरेश तेंडुलकर समिती (२००९) |
| ८ | तेंडुलकर समितीनुसार २०११-१२ मध्ये भारतातील दारिद्र्य किती टक्के होते? | २१.९% (ग्रामीण: २५.७%, शहरी: १३.७%) |
| ९ | तेंडुलकर समितीनुसार २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्रातील दारिद्र्य किती टक्के होते? | १७.४% (ग्रामीण: २४.२%, शहरी: ९.१%) |
| १० | तेंडुलकर समितीनुसार २०११-१२ ची दरमहा दरडोई दारिद्र्य रेषा किती होती? | ग्रामीण: ₹८१६ (दररोज ₹२७) | शहरी: ₹१,००० (दररोज ₹३३) |
| ११ | रंगराजन समितीनुसार २०११-१२ मध्ये भारतातील दारिद्र्य किती टक्के होते? | २९.५% (ग्रामीण: ३०.९%, शहरी: २६.४%) |
| १२ | रंगराजन समितीनुसार दरमहा दरडोई उपभोग खर्च किती होता? | ग्रामीण: ₹९७२ (दररोज ₹३२) | शहरी: ₹१,४०७ (दररोज ₹४७) |
| १३ | जागतिक बँकेची आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य रेषा (Extreme Poverty Line) किती आहे? | $३.०० प्रति दिन प्रति व्यक्ती (२०२१ PPP दरानुसार - अतिदारिद्र्य रेषा); $४.२० (निम्न-मध्यम उत्पन्न) |
| १४ | भारताचा राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) कोण प्रसिद्ध करतो? | नीती आयोग (NITI Aayog) |
| १५ | भारताच्या राष्ट्रीय MPI मध्ये एकूण किती निर्देशक आहेत? | १२ निर्देशक (३ आयामांतर्गत: आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान) |
| १६ | भारतात दारिद्र्याचा उपभोग खर्चविषयक डेटा कोणती संस्था गोळा करत असे? | NSSO (आता NSO - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) |
? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)
प्रश्न १. सुरेश तेंडुलकर समितीच्या (२००९) शिफारशींसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) तेंडुलकर समितीने दारिद्र्य मोजमापासाठी उष्मांक (कॅलरी) उपभोग पद्धतीचा त्याग केला.
ब) या समितीने शिक्षण आणि आरोग्य यावरील खासगी खर्चाचा समावेश उपभोग टोपलीत केला.
क) तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्रातील दारिद्र्याचे प्रमाण २४.२% होते.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- फक्त अ आणि क
- अ, ब आणि क
स्पष्टीकरण: तेंडुलकर समितीनुसार २०११-१२ मध्ये महाराष्ट्राचे एकूण दारिद्र्य १७.४% होते (ग्रामीण २४.२% आणि शहरी ९.१%). विधानात महाराष्ट्राचे एकूण दारिद्र्य २४.२% दर्शवल्याने विधान 'क' चुकीचे ठरते. विधान 'अ' आणि 'ब' पूर्णतः सत्य आहेत.
प्रश्न २. भारतात दारिद्र्य मोजमापासाठी नेमण्यात आलेल्या समित्यांचा योग्य कालानुक्रम (Chronological Order) कोणता आहे?
- अलग कार्यगट → दांडेकर-रथ → लकडावाला समिती → तेंडुलकर समिती → रंगराजन समिती
- दांडेकर-रथ → अलग कार्यगट → लकडावाला समिती → तेंडुलकर समिती → रंगराजन समिती
- दांडेकर-रथ → लकडावाला समिती → अलग कार्यगट → रंगराजन समिती → तेंडुलकर समिती
- नियोजन कार्यगट → लकडावाला समिती → दांडेकर-रथ → तेंडुलकर समिती → रंगराजन समिती
स्पष्टीकरण: दांडेकर-रथ (१९७१) → अलग कार्यगट (१९७९) → लकडावाला समिती (१९८९/१९९३) → तेंडुलकर समिती (२००५/२००९) → रंगराजन समिती (२०१२/२०१४).
प्रश्न ३. नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकात (National MPI) खालीलपैकी कोणते दोन निर्देशक जागतिक MPI पेक्षा अधिकचे समाविष्ट केले आहेत?
- बालमृत्यू आणि पोषण
- माता आरोग्य (Maternal Health) आणि बँक खाते (Bank Account)
- स्वच्छता आणि पिण्याचे पाणी
- शालेय उपस्थिती आणि वीज पुरवठा
स्पष्टीकरण: OPHI आणि UNDP च्या जागतिक MPI मध्ये १० निर्देशक आहेत. भारताच्या गरजा आणि जन-धन योजनेचा प्रसार लक्षात घेऊन नीती आयोगाने 'माता आरोग्य' (आरोग्य आयाम) आणि 'बँक खाते' (राहणीमान आयाम) जोडून १२ निर्देशक निश्चित केले.
दारिद्र्य, बेरोजगारी व मानवी विकास सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.