बेरोजगारी: प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS), PLFS अहवाल व प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार योजना
Topic 61: दारिद्र्य व बेरोजगारी Note ID: 126 बेरोजगारी: संकल्पना, सर्व प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS) व PLFS अहवाल श्रमशक्ती व कार्यशक्ती, प्रच्छन्न/छुपी, हंगामी, संरचनात्मक बेरोजगारी...
बेरोजगारी: संकल्पना, सर्व प्रकार, मोजमाप पद्धती (UPS, UPSS, CWS, CDS) व PLFS अहवाल
श्रमशक्ती व कार्यशक्ती, प्रच्छन्न/छुपी, हंगामी, संरचनात्मक बेरोजगारी, आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) आणि मनरेगा (MGNREGA) सह प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार योजना - संपूर्ण विश्लेषण.
१. बेरोजगारीची व्याख्या व मूलभूत सांख्यिकीय संकल्पना
जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची प्रचलित मजुरी दरावर काम करण्याची शारीरिक व मानसिक पात्रता आणि काम करण्याची तीव्र इच्छा असते, परंतु तरीही तिला कोणतेही उत्पादनक्षम काम मिळत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीला बेरोजगार (Unemployed) मानले जाते. ऐच्छिकरीत्या घरात बसणाऱ्या व्यक्तीला बेरोजगार मानले जात नाही.
१. श्रमशक्ती (Labour Force)
काम करणारे लोक (रोजगार असलेले) + प्रत्यक्ष कामाच्या शोधात असणारे बेरोजगार लोक. [LF = WF + Unemployed]
२. कार्यशक्ती (Work Force)
देशातील प्रत्यक्ष आर्थिक उत्पादन कार्यात कार्यरत असलेल्या लोकांची प्रत्यक्ष संख्या. यात बेरोजगारांचा समावेश नसतो.
३. LFPR (सहभाग दर)
एकूण लोकसंख्येपैकी श्रमशक्तीत असणाऱ्या लोकांचे शेकडा प्रमाण. [LFPR = (Labour Force / Population of Specified Age Group [उदा. १५ वर्षे व अधिक]) × १००]
४. बेरोजगारीचा दर (UR)
श्रमशक्तीमधील बेरोजगार लोकांचे शेकडा प्रमाण. [Unemployment Rate = (Unemployed / Labour Force) × १००]
२. बेरोजगारीचे सर्व प्रकार (Types of Unemployment)
१. प्रच्छन्न / छुपी / अदृश्य बेरोजगारी (Disguised / Concealed Unemployment)
व्याख्या: जेव्हा एखाद्या कामात आवश्यकतेपेक्षा जास्त कामगार गुंतलेले असतात आणि काही कामगारांना कामावरून काढून टाकले तरी एकूण उत्पादनात कोणताही फरक पडत नाही.
★ वैशिष्ट्य: अशा अतिरिक्त कामगारांची सीमांत उत्पादकता 'शून्य किंवा नगण्य' (Marginal Productivity = Zero or Negligible) असते. ही भारतीय कृषी क्षेत्रातील प्रमुख समस्या आहे (आर्थर लुईस व राग्नार नर्क्स सिद्धांत).
२. हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment)
विशिष्ट हंगामात रोजगार मिळतो, परंतु हंगाम संपल्यावर वर्षातील काही महिने बेकार राहावे लागते. उदा. पावसाळ्यानंतर शेती नसलेले मजूर, साखर कारखान्यातील कामगार, विटभट्टी कामगार, पर्यटन क्षेत्रातील कामगार.
३. संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment)
अर्थव्यवस्थेच्या मूळ संरचनेत बदल झाल्यामुळे निर्माण होणारी दीर्घकालीन बेरोजगारी. बाजारातील आधुनिक तंत्रज्ञानाची मागणी आणि कामगारांकडे असणारे जुने पारंपरिक कौशल्य यातील तफावतीमुळे ही निर्माण होते. ही दीर्घकालीन व गंभीर स्वरूपाची असते.
४. घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment)
एका नोकरीतून दुसऱ्या चांगल्या नोकरीत जाताना मधल्या संक्रमण काळात व्यक्ती बेरोजगार राहते. ही तात्पुरती स्वरूपाची आणि सामान्यतः ऐच्छिक किंवा माहितीच्या अभावामुळे असते. विकसित देशांत ही अधिक आढळते.
५. चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment)
व्यापार चक्रातील (Business Cycle) तेजी-मंदीमुळे ही उद्भवते. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी (Recession / Depression) येते आणि एकूण मागणी घटते, तेव्हा कारखान्यांत कामगार कपात (Layoffs) केली जाते. भांडवलशाही देशांमध्ये ही सर्वाधिक आढळते (केन्सियन बेरोजगारी).
६. तांत्रिक बेरोजगारी (Technological Unemployment)
नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान, संगणकीकरण, रोबोटिक्स किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आल्यामुळे जुन्या मानवी श्रमांची जागा यंत्रे घेतात. यामुळे होणारी बेरोजगारी.
७. अल्प-रोजगारी / न्यून रोजगारी (Underemployment)
व्यक्तीला तिच्या पूर्ण क्षमतेपेक्षा, शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा कमी दर्जाचे किंवा कमी वेळेचे काम मिळणे. उदा. इंजिनिअरिंग पदवीधराने शिपाई म्हणून काम करणे.
३. बेरोजगारी मोजमापाच्या NSSO / NSO पद्धती (भगवती समिती शिफारस - १९७३)
एम. एल. दांतावाला समिती (१९७०) व बी. भगवती समितीच्या (१९७३) शिफारशीनुसार राष्ट्रीय नमुना पाहणी कार्यालयाने (NSSO) बेरोजगारी मोजण्यासाठी पुढील ३ प्रमुख मानके विकसित केली:
| पद्धतीचे नाव | संदर्भ कालावधी (Reference Period) | बेरोजगार ठरवण्याचे निकष | वैशिष्ट्य |
|---|---|---|---|
| १. सामान्य प्रमुख दर्जा (UPS - Usual Principal Status) |
३६५ दिवस (१ वर्ष) | वर्षातील बहुसंख्य वेळ (किमान १८३ दिवस किंवा ६ महिने) आर्थिक कामात नसलेली व्यक्ती. | दीर्घकालीन / तीव्र बेरोजगारी (Chronic Unemployment) दर्शवते. |
| २. सामान्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा (UPSS - Usual Principal & Subsidiary) |
३६५ दिवस (१ वर्ष) | प्रमुख दर्जा बेरोजगार असला, तरी वर्षात किमान ३० दिवस दुय्यम काम मिळाले तरी रोजगारयुक्त मानले जाते. | या पद्धतीत बेरोजगारीचा दर सर्वात कमी येतो, कारण ३० दिवसांचे कामही मोजले जाते. |
| ३. चालू साप्ताहिक दर्जा (CWS - Current Weekly Status) |
७ दिवस (१ आठवडा) | पाहणीच्या संदर्भातील ७ दिवसांत कोणत्याही एका दिवशी किमान १ तास लाभदायी काम केल्यास व्यक्ती 'रोजगारित' मानली जाते; संपूर्ण आठवड्यात १ तासदेखील काम न मिळालेली व्यक्ती 'बेरोजगार' मानली जाते. | हंगामी व अल्पकालीन बेरोजगारी दर्शवते. पूर्वी PLFS द्वारे केवळ नागरी भागांसाठी त्रैमासिक बुलेटिन जारी केले जात होते; तथापि, जानेवारी २०२५ पासून MoSPI ने PLFS रचनेचे आधुनिकीकरण केले असून, आता अखिल भारतीय पातळीवर ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांसाठी मासिक रोजगार निर्देशक आणि सर्वसमावेशक त्रैमासिक आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. |
| ४. चालू दैनिक दर्जा (CDS - Current Daily Status) |
प्रत्येक दिवस (Day-to-day) | दिवसातून ४ तास किंवा अधिक काम = पूर्ण दिवस रोजगार; १ ते ४ तास = अर्धा दिवस रोजगार; १ तासापेक्षा कमी = बेरोजगार. | बेरोजगारी मोजण्याचे सर्वात सर्वसमावेशक व अचूक माप. यात बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक येतो. |
४. आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS) व प्रमुख राष्ट्रीय रोजगार योजना
आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षण (PLFS - Periodic Labour Force Survey):
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) जुन्या ५-वार्षिक पाहण्यांची जागा घेत एप्रिल २०१७ पासून PLFS सुरू केले. याचे दोन भाग असतात:
- त्रैमासिक अहवाल (Quarterly): केवळ शहरी भागासाठी (CWS पद्धतीनुसार).
- वार्षिक अहवाल (Annual): ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांसाठी (UPSS व CWS पद्धतीनुसार).
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA - २००५):
- सुरुवात: २ फेब्रुवारी २००६ (आंध्र प्रदेशच्या अनंतपूर जिल्ह्यातून 'नरेगा' म्हणून); २ ऑक्टोबर २००९ रोजी 'मनरेगा' नामकरण.
- हमी: प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील अकुशल काम करण्यास इच्छुक सज्ञान सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात किमान १०० दिवसांच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी.
- महिला आरक्षण: एकूण लाभार्थ्यांपैकी किमान १/३ (३३%) महिला असणे बंधनकारक.
- बेरोजगारी भत्ता: अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काम न मिळाल्यास अर्जदाराला बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार.
- अंतर: गावापासून ५ किमीच्या आत काम दिले जाते; ५ किमीपेक्षा जास्त अंतर असल्यास १०% अतिरिक्त वाहतूक भत्ता.
इतर प्रमुख रोजगार व स्वयंरोजगार योजना:
- PM-MUDRA योजना (२०१५): बिगर-कॉर्पोरेट लघुउद्योगांसाठी ३ टप्प्यांत कर्ज (शिशू: ₹५०,००० पर्यंत; किशोर: ₹५०,००० ते ₹५ लाख; तरुण: ₹५ लाख ते ₹१० लाख).
- PM स्वनिधी (PM-SVANidhi - २०२०): फेरीवाले व पथविक्रेत्यांसाठी (Street Vendors) ₹१०,००० ते ₹५०,००० पर्यंत खेळते भांडवल कर्ज.
- दीनदयाळ अंत्योदय योजना - NRLM: महिला बचत गटांच्या (SHGs) माध्यमातून ग्रामीण गरिबी निर्मूलन व आजीविका.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY - २०१५): युवकांना उद्योग-संबंधित कौशल्यांचे अल्पकालीन प्रशिक्षण.
★ पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष: बेरोजगारी क्विक फॅक्ट्स (One-Liners)
स्पर्धा परीक्षांसाठी अत्यंत वारंवार विचारले जाणारे १५+ थेट वस्तुनिष्ठ प्रश्न व उत्तरे:
| क्र. | परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा / प्रश्न | थेट अचूक उत्तर / वस्तुस्थिती |
|---|---|---|
| १ | भारतीय शेतीमध्ये प्रामुख्याने कोणती बेरोजगारी आढळते? | प्रच्छन्न / छुपी बेरोजगारी व हंगामी बेरोजगारी |
| २ | प्रच्छन्न (छुपी) बेरोजगारीत कामगारांची सीमांत उत्पादकता किती असते? | शून्य (Zero) किंवा ऋण असते |
| ३ | एका नोकरीतून दुसऱ्या नोकरीत जाताना होणाऱ्या बेरोजगारीस काय म्हणतात? | घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) |
| ४ | आर्थिक मंदीमुळे निर्माण होणाऱ्या बेरोजगारीला काय म्हणतात? | चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) |
| ५ | कौशल्याचा अभाव व मागणीतील बदलामुळे कोणती बेरोजगारी होते? | संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) |
| ६ | बेरोजगारी मोजण्यासाठी ३ मानके (UPS, CWS, CDS) कोणत्या समितीने सुचवली? | भगवती समिती (१९७३) / दांतावाला समिती (१९७०) |
| ७ | बेरोजगारी मोजण्याचे सर्वात अचूक व सर्वसमावेशक माप कोणते? | चालू दैनिक दर्जा (CDS - Current Daily Status) |
| ८ | कोणत्या पद्धतीत बेरोजगारीचा दर सर्वात कमी येतो? | UPSS (सामान्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा - किमान ३० दिवस काम) |
| ९ | PLFS (आवर्ती श्रमशक्ती सर्वेक्षण) केव्हापासून सुरू करण्यात आले? | एप्रिल २०१७ (NSO - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाद्वारे) |
| १० | मनरेगा (MGNREGA) कायदा संसदेत कधी मंजूर झाला? | सप्टेंबर २००५ (लागू: २ फेब्रुवारी २००६) |
| ११ | मनरेगा अंतर्गत एका वर्षात किती दिवसांचा रोजगार हमी दिला जातो? | किमान १०० दिवस (ग्रामीण अकुशल श्रमिकांसाठी) |
| १२ | मनरेगामध्ये महिलांसाठी किती टक्के आरक्षण अनिवार्य आहे? | किमान १/३ (३३%) |
| १३ | मनरेगामध्ये काम न मिळाल्यास किती दिवसांत बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो? | अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत |
| १४ | मुद्रा योजनेमध्ये 'शिशू' कर्जाची मर्यादा किती आहे? | ₹५०,००० पर्यंत (किशोर: ₹५०,००० ते ५ लाख, तरुण: ₹५ ते १० लाख) |
| १५ | फेरीवाल्यांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी (PM-SVANidhi) योजना केव्हा सुरू झाली? | १ जून २०२० (कोविड-१९ लॉकडाऊननंतर) |
| १६ | श्रमशक्ती सहभाग दर (LFPR) म्हणजे काय? | एकूण लोकसंख्येपैकी रोजगार असणारे + काम शोधणारे यांचे शेकडा प्रमाण |
? MPSC राज्यसेवा व संयुक्त गट ब/क परीक्षा: आयोगाचे नमुना प्रश्न (PYQ Pattern)
प्रश्न १. खालील विधाने विचारात घ्या:
अ) प्रच्छन्न बेरोजगारीत श्रमिकांची सीमांत उत्पादकता शून्य असते.
ब) चक्रीय बेरोजगारी प्रामुख्याने व्यापार चक्रातील मंदीच्या काळात निर्माण होते.
क) चालू दैनिक दर्जा (CDS) ही पद्धत बेरोजगारी मोजण्याचे सर्वात अचूक व सर्वसमावेशक माप मानली जाते.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- फक्त अ आणि क
- अ, ब आणि क सर्व बरोबर
स्पष्टीकरण: प्रच्छन्न बेरोजगारीत जास्तीचे कामगार काढले तरी उत्पादनावर परिणाम होत नसल्याने सीमांत उत्पादकता शून्य असते. चक्रीय बेरोजगारी भांडवली मंदीमुळे होते. CDS पद्धतीत प्रत्येक दिवसाच्या तासांचे मोजमाप होत असल्याने ती सर्वांत अचूक मानली जाते.
प्रश्न २. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) संदर्भात अयोग्य विधान ओळखा:
- हा कायदा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षात किमान १०० दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची कायदेशीर हमी देतो.
- या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांमध्ये महिलांसाठी किमान ५०% आरक्षण असणे बंधनकारक आहे.
- कामाची मागणी केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत रोजगार न मिळाल्यास अर्जदारास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूद आहे.
- कामगाराच्या राहत्या घरापासून ५ किमीच्या आत काम उपलब्ध करून दिले जाणे अपेक्षित आहे.
स्पष्टीकरण: मनरेगा कायद्यानुसार महिलांसाठी किमान ३३% (१/३) आरक्षण अनिवार्य आहे (५०% नाही; महाराष्ट्रात काही राज्यांत प्रत्यक्ष सहभाग ५०% हून जास्त असला, तरी कायद्यातील किमान कायदेशीर अट १/३ आहे).
प्रश्न ३. एनएसएसओच्या (NSSO) बेरोजगारी मोजमापाच्या पद्धतींमध्ये 'सामान्य प्रमुख व दुय्यम दर्जा' (UPSS) संदर्भात खालीलपैकी काय खरे आहे?
- या पद्धतीत बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक येतो.
- या पद्धतीत वर्षात किमान ३० दिवस दुय्यम काम केलेल्या व्यक्तीलाही रोजगारयुक्त मानले जाते.
- या पद्धतीचा संदर्भ कालावधी केवळ मागील ७ दिवसांचा असतो.
- ही पद्धत केवळ शहरी भागातील मंदी मोजण्यासाठी वापरली जाते.
स्पष्टीकरण: UPSS मध्ये ३६५ दिवसांच्या संदर्भ कालावधीत जर एखाद्या व्यक्तीने किमान ३० दिवस कोणतीही दुय्यम आर्थिक कृती केली असेल तर तिला कामगार मानले जाते. त्यामुळे या पद्धतीत बेरोजगारीचा दर इतर सर्व पद्धतींपेक्षा सर्वात कमी येतो.
दारिद्र्य, बेरोजगारी व मानवी विकास सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.