भारतातील आर्थिक नियोजनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (विश्वेश्वरय्या ते सर्वोदय योजना), नियोजन आयोग व NDC
भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आर्थिक नियोजनाची गरज प्रतिपादित करण्यात आली होती. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या १९३४ च्या पुस्तकापासून सुरू झालेला नियोजनाचा प्रवास १५ मार्च १९५० रोजी...
🎯 भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास, नियोजन आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
भारतामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आर्थिक नियोजनाची गरज प्रतिपादित करण्यात आली होती. सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या १९३४ च्या पुस्तकापासून सुरू झालेला नियोजनाचा प्रवास १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाच्या (Planning Commission) स्थापनेने संस्थात्मक रूप धारण करतो. केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) स्थापन करण्यात आली, जिला के. संथानम यांनी 'सुपर कॅबिनेट' असे संबोधले होते.
१. भारतातील आर्थिक नियोजनाचे ऐतिहासिक टप्पे (Chronology of Planning Models)
| योजना / पुढाकार व वर्ष | प्रणेते / जनक | प्रमुख उद्दिष्टे व ठळक वैशिष्ट्ये (MPSC Highlights) |
|---|---|---|
| १. नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy - १९३४) |
सर एम. विश्वेश्वरय्या | भारतातील नियोजनाचा पहिला पद्धतशीर आराखडा मांडला. 'Planned Economy for India' हे पुस्तक लिहिले. १० वर्षांत राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आणि शेतीवरील भार कमी करून औद्योगिकीकरणावर भर देण्याचे सुचवले (त्यांच्या जन्मदिनी १५ सप्टेंबर रोजी 'अभियंता दिन' साजरा केला जातो). |
| २. राष्ट्रीय नियोजन समिती (NPC - १९३८) |
सुभाषचंद्र बोस (काँग्रेस अध्यक्ष) & पं. जवाहरलाल नेहरू (अध्यक्ष) | काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनात नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या पुढाकाराने स्थापना. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने काम केले. जड उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्राचे नियंत्रण व जमीन सुधारणांवर भर दिला (अहवाल १९४९ मध्ये प्रसिद्ध झाला). |
| ३. बॉम्बे प्लॅन (Bombay Plan) (जानेवारी १९४४) |
मुंबईतील ८ अग्रगण्य उद्योगपती (जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिर्ला, पुरुषोत्तमदास ठाकूरदास, कस्तूरभाई लालभाई, अर्देशीर दलाल, जॉन मथाई, लाला श्रीराम, ए.डी. Shroff) | 'A Plan of Economic Development for India' नावाने प्रसिद्ध. १५ वर्षांचा आराखडा; खर्च ₹१०,००० कोटी; पायाभूत सुविधा व जड उद्योगांच्या उभारणीसाठी सरकारने सुरुवातीला पुढाकार घेण्याची शिफारस केली. |
| ४. गांधीवादी योजना (Gandhian Plan - १९४४) |
श्रीमन नारायण अग्रवाल (S. N. Agarwal) | महात्मा गांधींच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर आधारित. विकेंद्रीकरण, ग्रामोद्योग, खादी, कुटीरोद्योग आणि शेती विकासावर भर दिला (खर्च ₹३,५०० कोटी). |
| ५. जनतेची योजना (People's Plan) (एप्रिल १९४५) |
एम. एन. रॉय (M. N. Roy) | मार्क्सवादी व साम्यवादी विचारसरणीवर आधारित. १० वर्षांची योजना (खर्च ₹१५,००० कोटी); शेतीचे राष्ट्रीयीकरण, ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे उत्पादन आणि सर्व मूलभूत गरजा पुरवण्याची राज्यसंस्थेची जबाबदारी. |
| ६. सर्वोदय योजना (Sarvodaya Plan) (जानेवारी १९५०) |
जयप्रकाश नारायण (JP) | गांधीवादी व विनोबा भावे यांच्या सर्वोदय तत्त्वांचा मेळ. शेती, लघुउद्योग, जमीनदारी निर्मूलन आणि विदेशी भांडवलावरील परावलंबित्व संपवण्यावर भर दिला. या योजनेतील अनेक बाबी पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट केल्या गेल्या. |
२. नियोजन आयोग (Planning Commission: १९५० ते २०१४) रचना व कार्यपद्धती
🏛️ स्थापना, स्वरूप व रचना:
- • स्थापना: १५ मार्च १९५० रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारे (Executive Resolution - के. सी. नियोगी समितीच्या शिफारशीनुसार) स्थापना.
- • घटनात्मक दर्जा: ही संस्था गैर-घटनात्मक (Non-Constitutional) आणि गैर-वैधानिक (Non-Statutory / Extra-Constitutional) सल्लागार संस्था होती.
- • अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष असत (पहिले अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू; शेवटचे अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी).
- • उपाध्यक्ष (Deputy Chairman): आयोगाचे वास्तव कार्यकारी प्रमुख; त्यांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असे (पहिले उपाध्यक्ष: गुलझारीलाल नंदा; शेवटचे उपाध्यक्ष: मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया).
🎯 प्रमुख कार्ये व टीका:
- • देशातील भौतिक, भांडवली व मानवी संसाधनांचे मूल्यांकन करणे आणि पंचवार्षिक योजनांचा मसुदा तयार करणे.
- • घटकराज्यांना योजनांतर्गत विकास निधी व अनुदानांचे वाटप करणे (गाडगीळ-मुखर्जी सूत्रानुसार).
- • टीकेचे मुद्दे: नियोजन आयोगावर 'सुपर-कॅबिनेट' किंवा 'आर्थिक साम्राज्यवादी' अशी टीका झाली, कारण राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून दिल्लीतून 'Top-Down' (वरकडून खाली) निर्णय लादले जात असत. शेवटी १३ ऑगस्ट २०१४ रोजी नियोजन आयोग बरखास्त करण्यात आला आणि १ जानेवारी २०१५ रोजी 'नीती आयोग' आला.
३. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC - ६ ऑगस्ट १९५२) सविस्तर रचना व भूमिका
नियोजन आयोगामध्ये राज्यांना थेट प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे, नियोजन प्रक्रियेत राज्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी राष्ट्रीय विकास परिषदेची (NDC) स्थापना करण्यात आली.
• अध्यक्ष: भारताचे पंतप्रधान.
• सदस्य: सर्व केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, सर्व घटकराज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक/मुख्यमंत्री आणि नियोजन आयोगाचे सर्व सदस्य.
• सचिव: नियोजन आयोगाचे सचिव हेच NDC चे सचिव म्हणून काम पाहत असत.
• नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अंतिम मसुद्याला अंतिम मंजुरी (Final Approval) देणे.
• राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक धोरणांचे पुनर्विलोकन करणे.
• (संविधानतज्ज्ञ के. संथानम यांनी NDC ला 'Super Cabinet' म्हटले होते).
४. गाडगीळ-मुखर्जी सूत्र (Gadgil-Mukherjee Formula for Central Plan Assistance)
घटकराज्यांना केंद्रीय योजनांतर्गत आर्थिक मदत (Central Assistance) वाटप करण्यासाठी ४ थ्या योजनेदरम्यान (१९६९) डॉ. डी. आर. गाडगीळ यांनी सूत्र तयार केले, ज्यामध्ये १९९१ मध्ये प्रणब मुखर्जी यांनी सुधारणा केली:
५. आर्थिक नियोजनाचे प्रमुख प्रकार (Types of Economic Planning)
हुकूमशाही किंवा समाजवादी देशांत (उदा. सोव्हिएत युनियन). सर्व उत्पादन संसाधनांवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असते; बाजाराला कोणतेही स्वातंत्र्य नसते.
भांडवलशाही व मिश्र अर्थव्यवस्थांमध्ये (उदा. फ्रान्स). सरकार खाजगी क्षेत्राला दिशा दाखवते आणि प्रोत्साहन देते (भारताने ८ व्या योजनेपासून १९९२ मध्ये सूचक नियोजन स्वीकारले).
भौतिक नियोजनात मनुष्यबळ, यंत्रे व कच्च्या मालाचे प्रत्यक्ष वाटप केले जाते; वित्तीय नियोजनात पैशांचे व भांडवलाचे वाटप केले जाते.
६. पंचवार्षिक योजना निर्मितीची संपूर्ण प्रशासकीय कार्यपद्धती (Step-by-step Planning Process)
- १) दृष्टिकोन पत्रिका (Approach Paper): नियोजन आयोग देशाच्या गरजा व संसाधनांनुसार प्रारंभिक आराखडा तयार करतो.
- २) NDC ची प्राथमिक मान्यता: दृष्टिकोन पत्रिकेवर राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत चर्चा होऊन मंजुरी मिळते.
- ३) कार्यगट (Working Groups): कृषी, उद्योग, शिक्षण, ऊर्जा इत्यादी विषयांवर तज्ज्ञांचे स्वतंत्र कार्यगट सविस्तर अहवाल तयार करतात.
- ४) मसुदा योजना (Draft Plan): नियोजन आयोग सर्व अहवाल एकत्रित करून योजनेचा मसुदा तयार करतो आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवतो.
- ५) NDC कडून अंतिम मंजुरी: राष्ट्रीय विकास परिषद या मसुद्याला अंतिम मंजुरी देते.
- ६) संसदेत सादरीकरण: पंतप्रधान मंजूर योजना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर चर्चेसाठी ठेवतात.
७. भारतीय नियोजनाची चार मूलभूत दीर्घकालीन उद्दिष्टे (Basic Long-Term Objectives)
८. भारतातील नियोजन आयोगाचे ऐतिहासिक योगदान व प्रमुख मर्यादा (Critical Evaluation)
• अन्नधान्यात देशाला स्वावलंबी बनवणारी हरितक्रांती घडवून आणली.
• भाक्रा, हिराकुड धरणे, अवजड विद्युत उद्योग (HEIL १९५६ / BHEL १९६४), इस्रो (ISRO), IITs, IIMs यांसारख्या भव्य पायाभूत संस्थांची उभारणी.
• औद्योगिकीकरण व पायाभूत सुविधांचा देशव्यापी विस्तार.
• बचतीचा आणि गुंतवणुकीचा दर GDP च्या ९% वरून ३५% वर नेला.
• लालफितीचा कारभार आणि नोकरशाहीचे अति-नियंत्रण (License Raj).
• ग्रामीण दारिद्र्य आणि बेरोजगारीचे प्रमाण अपेक्षेनुसार कमी करण्यात अपयश.
• प्रादेशिक असमतोल आणि उत्पन्नातील दरी वाढणे.
• राज्यांच्या स्थानिक गरजा व स्वायत्ततेकडे दुर्लक्ष करून केंद्रिकृत निर्णय लादणे.
६. भारतातील ऐतिहासिक आर्थिक योजना: तुलनात्मक मास्टर तक्ता
| योजनेचे नाव | वर्ष | प्रणेते / मांडणारे विचारवंत | मुख्य भर, उद्दिष्टे व ऐतिहासिक महत्त्व |
|---|---|---|---|
| १. विश्वेश्वरय्या योजना | १९३४ | सर एम. विश्वेश्वरय्या | 'Planned Economy for India' या ग्रंथात १० वर्षांची योजना; राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करणे व शेतीवरील भार कमी करून उद्योगांना चालना देणे. |
| २. राष्ट्रीय नियोजन समिती (NPC) | १९३८ | सुभाषचंद्र बोस (काँग्रेस अध्यक्ष), पं. जवाहरलाल नेहरू (समिती अध्यक्ष) | काँग्रेसच्या हरिपुरा अधिवेशनात स्थापना; भारतासाठी स्वतंत्र आर्थिक नियोजनाचा पहिला अधिकृत राजकीय आराखडा. |
| ३. बॉम्बे प्लॅन (टाटा-बिर्ला प्लॅन) | १९४४ | मुंबईतील ८ अग्रगण्य उद्योगपती (जे. आर. डी. टाटा, जी. डी. बिर्ला इ.) | १५ वर्षांत ₹ १०,००० कोटी खर्च करून दरडोई उत्पन्न दुप्पट करणे; जड उद्योगात सरकारी गुंतवणुकीची शिफारस. |
| ४. गांधीवादी योजना | १९४४ | श्रीमन नारायण अग्रवाल | महात्मा गांधींच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित; ग्रामीण विकास, कुटीरोद्योग, खादी व विकेंद्रीत ग्रामस्वराज्यावर भर. |
| ५. जनता योजना (People's Plan) | १९४५ | मानवेन्द्रनाथ रॉय (एम. एन. रॉय) | १० वर्षांची ₹ १५,००० कोटींची योजना; समाजवादी विचारांवर आधारित, कृषीचे राष्ट्रीयीकरण व ग्राहक वस्तू उद्योगांवर भर. |
| ६. सर्वोदय योजना | १९५० | जयप्रकाश नारायण (JP) | गांधीवादी व विनोबा भाव्यांच्या सर्वोदय तत्त्वावर आधारित; कृषी, लघुउद्योग, जमीन सुधारणा व विकेंद्रीकरण. |
| ७. नियोजन आयोग (Planning Commission) | १५ मार्च १९५० | केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ठराव (नेहरू अध्यक्ष) | गैर-घटनात्मक, सल्लागार संस्था; १ ली ते १२ वी पंचवार्षिक योजनांची निर्मिती केली. १ जानेवारी २०१५ रोजी बरखास्त. |
| ८. राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) | ६ ऑगस्ट १९५२ | केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा ठराव (के. सी. नियोगी शिफारस) | पंचवार्षिक योजनांना अंतिम मंजुरी देणारी सर्वोच्च संस्था; सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री यात सदस्य असत. |
७. पोलीस भरती व सरळसेवा (TCS-IBPS) विशेष महत्त्वाचे वन-लायनर्स
| क्र. | वारंवार विचारला जाणारा प्रश्न | अचूक उत्तर व स्पष्टीकरण |
|---|---|---|
| १ | भारतात 'आर्थिक नियोजनाचे जनक' कोणाला म्हटले जाते? | सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या. |
| २ | 'Planned Economy for India' हे पुस्तक कोणी लिहिले? | सर एम. विश्वेश्वरय्या (१९३४ मध्ये). |
| ३ | नियोजन आयोगाची स्थापना केव्हा झाली? | १५ मार्च १९५० रोजी (मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे). |
| ४ | नियोजन आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असत? | भारताचे पंतप्रधान. |
| ५ | नियोजन आयोगाचे पहिले अध्यक्ष व पहिले उपाध्यक्ष कोण होते? | अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष: गुलझारीलाल नंदा. |
| ६ | नियोजन आयोगाचे शेवटचे उपाध्यक्ष कोण होते? | माँटेक सिंग अहलुवालिया. |
| ७ | राष्ट्रीय विकास परिषदेची (NDC) स्थापना केव्हा झाली? | ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी. |
| ८ | पंचवार्षिक योजनांना अंतिम मंजुरी देणारी संस्था कोणती होती? | राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC). |
| ९ | नियोजन आयोग ही घटनात्मक संस्था होती का? | नाही, ती गैर-घटनात्मक व गैर-वैधानिक (सल्लागार) संस्था होती. |
| १० | सर्वोदय योजनेचे प्रणेते कोण होते? | जयप्रकाश नारायण (१९५०). |
| ११ | गांधीवादी योजना कोणी तयार केली होती? | श्रीमन नारायण अग्रवाल (१९४४). |
| १२ | जनता योजना (People's Plan) कोणी मांडली होती? | मानवेन्द्रनाथ रॉय (एम. एन. रॉय - १९४५). |
| १३ | बॉम्बे प्लॅनमध्ये किती उद्योगपतींचा समावेश होता? | ८ उद्योगपती (१९४४). |
| १४ | काँग्रेसच्या १९३८ च्या राष्ट्रीय नियोजन समितीचे अध्यक्ष कोण होते? | पं. जवाहरलाल नेहरू. |
| १५ | नियोजन आयोगाची जागा १ जानेवारी २०१५ रोजी कोणी घेतली? | नीती आयोगाने (NITI Aayog). |
८. MPSC राज्यसेवा व कम्बाइन पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न (PYQs)
MPSC सराव प्रश्न १ (कम्बाइन गट ब):
भारतातील स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आर्थिक योजनांचा योग्य कालानुक्रम ओळखा:
(१) बॉम्बे प्लॅन $\rightarrow$ विश्वेश्वरय्या योजना $\rightarrow$ गांधीवादी योजना $\rightarrow$ सर्वोदय योजना
(२) विश्वेश्वरय्या योजना $\rightarrow$ काँग्रेस राष्ट्रीय नियोजन समिती $\rightarrow$ बॉम्बे प्लॅन $\rightarrow$ सर्वोदय योजना
(३) काँग्रेस राष्ट्रीय नियोजन समिती $\rightarrow$ विश्वेश्वरय्या योजना $\rightarrow$ जनता योजना $\rightarrow$ गांधीवादी योजना
(४) विश्वेश्वरय्या योजना $\rightarrow$ सर्वोदय योजना $\rightarrow$ बॉम्बे प्लॅन $\rightarrow$ जनता योजना
सखोल स्पष्टीकरण: विश्वेश्वरय्या योजना (१९३४) $\rightarrow$ काँग्रेस राष्ट्रीय नियोजन समिती (१९३८) $\rightarrow$ बॉम्बे प्लॅन (१९४४) $\rightarrow$ सर्वोदय योजना (१९५०).
MPSC सराव प्रश्न २ (राज्यसेवा मुख्य परीक्षा):
राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या (NDC) रचनेबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
(१) भारताचे पंतप्रधान हे राष्ट्रीय विकास परिषदेचे अध्यक्ष असतात.
(२) सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक हे याचे सदस्य असतात.
(३) नियोजन आयोगाचे सर्व सदस्य हे NDC चेही सदस्य असत.
(४) राष्ट्रीय विकास परिषद ही भारतीय संविधानाच्या कलम २६३ अन्वये स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे.
सखोल स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ही कोणतीही घटनात्मक संस्था नाही (कलम २६३ हे आंतरराज्य परिषदेसाठी आहे). NDC ची स्थापना ६ ऑगस्ट १९५२ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या प्रशासकीय ठरावाद्वारे करण्यात आली होती.
आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग सराव चाचणी ०१
या घटकाचा अभ्यास पूर्ण झाला असल्यास लगेच चाचणी सोडून सराव करा.